गत फागुन २१ गतेको आम निर्वाचन पछि बालेन साहको नेतृत्वमा नयाँ सरकारको गठन भएको छ । दुई तिहाई नजिक जनप्रतिनिधि सभामा उपस्थित गराउन सफल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चैत्र १३ गते झण्डै दुइ तिहाइको एकल सरकार बनेको छ । २०८२ भाद्र २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोह पछि सम्पन्न निर्वाचनबाट बनेको सरकार भएकाले जनताले पहिलाको सरकारसँग भन्दा बढी आशा राखेका छन् । जनताले विगतका सरकारले भन्दा यो सरकारले छिट्टै सेवा सुविधा प्रदान गर्नेछ भनेर आशा गरेका छन् ।
२०८२ चैत्र १३ गतेको मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट स्वीकृत गरी सरकारले शासकीय सुधारको एक सय बुँदा सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको सो बुँदाहरुमा अहिलेको विज्ञान तथा प्रविधिलाई अपनाउने र शासनमा चुस्तता ल्याउनकोलागि प्रविधिलाई प्राथकिमकतामा राखिएको छ । सुधार योजनालाई कार्यान्वयन गर्नकोलागि सबैको साथ सहयोगको अनुरोध गरिएको छ ।
संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने,अछुत बनाइएकाहरुलाई क्षमायाचना सहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने, भाद्र २३ र २४ गते घटेको घटनाको सत्यतथ्य छानविन गर्ने उच्चस्तरीय समिति एक हप्ताभित्र गठन गर्ने,मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा झार्ने,सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णतः राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष तटस्थ नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन शिक्षक,प्राध्यापक तथा सबै राष्ट्रसेवक कुनै पनि दल समुहमा सहभागी हुन नपाउने,६०दिन भित्र शैक्षिक संस्थाहरुबाट दलीय विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाउने र विद्यार्थी काउन्सिलको गठन गर्ने, देशको आर्थिक स्थायित्व लगानी वातावरण तथा निजी क्षेत्रको विश्वास पुनस्र्थापना गर्न निजी क्षेत्रको संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन रणनीति स्वीकृत गर्ने, निजी सम्पत्तिमा भएको क्षति,लुटपाट तथा आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिहरुमाथि कडाइका साथ कानुनी कारवाही प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने लगायत सय बुँदे योजनामा समेटिएका छन् ।
सरकारको सय बुँदे योजनामा राष्ट्रिय उत्पादनलाई कसरी बढावा दिने ? कसरी देश मै रोजगारी सिर्जना गर्ने ? बन्द पुराना सरकारी उद्योगहरु कसरी सञ्चालन गर्ने ? भन्ने जस्ता कुराहरु समावेश हुन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय उद्योगहरुको संरक्षणमा ध्यान दिने कुरा कहीँ पनि छैन । सरकारले स्वीकृत गरेको यी बुुँदाहरुमा निजी लगानीलाई प्रोत्साहन,संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने भनिएको छ । लगानी वातावरण सुदृढीकरण तथा निजी क्षेत्रको विश्वास पुनस्र्थापना गर्ने प्राइभेट सेक्टर प्रोटेक्सन एण्ड प्रमोशन स्टारटेजी स्वीकृत गर्ने,उपयुक्त प्रकारको सरकारी निजी साझेदारी लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने,सरकारी तथा बचत कर्ताको रकम सय दिन भित्र फिर्ता गर्ने, सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवाका प्रक्रियालाई डिजिटल ट्रयाकिङ योग्य बनाउने,देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार,सम्पत्ति लुकाउने प्रवृति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने,संविधान संशोधन गर्ने जस्ता बुँदाहरु समेटिएको छ ।
यी बुँदाहरु कुनै नयाँ बुँदा होइनन् । विगतका सरकारहरुको निजी सरकारी साझेदारी मै लगानी गर्ने भन्ने नीति लिएको थियो । अहिले पनि विगतका सरकारहरुले विदेशी पुँजीमैत्री जुन अर्थनीति अपनाएका थिए यो सरकारले पनि त्यसैलाई निरन्तरतरता दिने नीति ल्याएको छ । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न खोजेको देखिन्छ । सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने प्रकारको बुँदा सार्वजनिक गरेको छ ।आन्दोलनमा भएको निजी क्षेत्रको क्षतिको क्षतिपूर्तिको कुरा गरिएको छ । भाद्र २४ गते भएको क्षति तथा सरकारी भवनहरुमा भएको क्षतिको निर्माण पुननिर्माणको कुरा केही पनि गरिएको छैन ।
यो सरकारले संघ संगठन खोल्ने, जनताको अधिकारहरुलाई कुण्ठित गर्न लागेको छ । विद्यार्थी संगठनहरु विघटन गर्ने, ट्रेड युनियनहरु खारेज गर्ने जस्ता जुन बुँदाहरु समेटेको छ ,यो लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताको विपरीत छ । राजनीति माथि नै अंकुश लगाउन चाहेको जस्तो देखिन्छ । २०८२ भाद्र २४गतेको विध्वंशको विषयमा र विध्वंश गर्न उक्साउनेलाई खोजी गर्ने कारबाही गर्ने जस्ता विषयमा मौन रहन खोजेको देखिन्छ ,यो गम्भीर कुरा छ ।
भ्रष्टाचार अन्तको कुरा गर्नु र सम्पत्ति छानविनको कुरा गरिएको छ, यो सकरात्मक छ । भ्रष्टाचार यो व्यवस्थाको दोष हो । यो व्यवस्थाले जनतालाई भ्रष्टाचारी बनाउँदछ । सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्ने भनिए पनि कहाँबाट ल्याउने र कहाँबाट दिने भन्ने कुरा बताइएको छैन । सहकारी पीडितको रकम पीडकबाट नै भराउनु पर्दछ, राज्यकोषबाट भराउनु हुँदैन । सरकारले सय बुँदामा सार्वजनिक गरेका विषयहरुका बारेमा जनताले अझै चनाखो भएर ध्यान दिनु पर्दछ । सरकारको सय बुँदाले राज्यलाई र आम जनतालाई के कति फाइदा पुग्छ त्यतातिर सबै जनताको ध्यान जानु पर्दछ । केही वर्ग र केही मान्छेहरुले मात्रै राज्यबाट सेवा सुविधा पाइरहेका छन् ,यसको अन्त्य गर्नु पर्दछ ।
