– शालिकराम भण्डारी
प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, जनतन्त्र हाम्रो भाषामा जे भने पनि अंग्रेजीमा यसलाई पुकार्ने एउटै मात्र शब्द छ त्यो हो “डेमोक्रेसी“ । आ–आफ्नो भाषामा उच्चारण फरकले मात्र उँच निच तलमाथि, राम्रो र नराम्रो छुट्टाउँदैन । खास अर्थ एउटै हुन्छ । यसैले यो सानो लेखमा प्रजातन्त्र नै प्रयोग गरिएको छ । २००७ साल भन्दा पहिले नेपालमा चारैतिर अन्धकार मात्र थियो । निरङ्कुश जहानिया मनपरी तन्त्रको राज थियो । राजनीतिक, आर्थिक, साँस्कृतिक अधिकार निश्चित परिवार, तिनका आसेपासे, तालुचटुवामा मात्र केन्द्रित थियो । समय बित्दै जाँदा साढे तीनसय वर्ष भन्दा पहिले वेलायतमा जन्मेको प्रजातन्त्र अमेरिका, भारत हुँदै नेपालमा पनि छि¥यो । जनतालाई मधुरो प्रकाश मिल्यो, केही सास फेर्ने मौका पाए । यस निरङ्कुश सत्ता परिवर्तन क्रान्तिमा लगभग दुई सय वर्ष स्वतन्त्रताको लागि लडेको भारतिय जनताको स्वतन्त्रता संग्रामबाट War of Independence) प्रभावित नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व नै प्रमुख रह्यो । अर्कोतिर इअतयदभच वोलसेविक क्रान्ति, चिनी मुक्ति संग्राम -War of Liberation_ ले विश्वलाई लपेटी रहेको थियो । नेपाल पनि त्यसमा पर्यो । फलस्वरुप २००६ सालको सुरुमा नै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (NCP) को जन्म भयो । यसले पनि संगठन गर्दै लग्यो । काँग्रेसको प्रभाव २००७ साल देखि नै थियो । वृतीस पाराको नक्कल गरिएको संवैधानिक राजतन्त्र अन्तर्गत (Constitutional Monarchy) २०१५ सालमा संसदको निमित्त निर्वाचन गरियो । ने.क.पा. पनि यसैमा सहमत भयो । काँग्रेसले संसद कब्जा ग¥यो । सरकार उसैको बन्यो । जहाँनिया शासक राजा त्रिभुवन पछि श्री ५ को श्रीपेच पहिरिएका राजा महेन्द्रले नजिकैबाट सम्पूर्ण गतिविधिको अध्ययन गरि रहेका थिए । किनकी संवैधानिक राजतन्त्र पनि उनलाई मन्जुर थिएन । सर्वशक्ति (Power) आफ्नो हातमा राखेर सर्वे सर्वा भै मनपरितनत्र (Fascist) ले देश हाँक्न चाहन्थे । त्यसैले आखिरमा तथाकथित (Socalled) संवैधानिक राजतन्त्र अन्तर्गतको संसद २०१७ साल पुष १ गते समाप्त पारे । अर्को शब्दमा विगठन गरे । प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीहरू विभिन्न पार्टीका सांसद संवैधानिक राजतन्त्र समर्थक देशका सम्पूर्णलाई जेलनेल, गोलि, निर्वासन गर्ने काम गरियो । यो सबै देशवासीमा छर्लङंग छ । दमन उत्पिडन, निरङ्कुशताको पुनरागमन भयो । पहिलेको लाई उछिन्यो । अर्कोतिर राजा महेन्द्र आफ्नो कदम अपरिहार्य ऐतिहासिक आवश्यक महत्त्वपूर्ण भएको देखाउन छटपटाइरहेका थिए । उनको कदम समर्थक देश विदेशका व्यक्ति शक्तिसँग गहिरो सम्पर्कमा थिए । संवैधानिक राजतन्त्रात्मक प्रजातन्त्र भन्दा लोकप्रिय प्रजातन्त्रको नारा दिन चाहन्थे । जसबाट नेपाली जनता सँधै सन्तुष्ट रहुन् उनको निरङ्कुशता विरुद्ध आवाज उठाउन नसकुन् । उनको सत्ता उनी पछि पनि दिर्घकालिन बनोस् । आखिरमा त्यो परिश्रमले सफलता पायो । त्यो थियो सत्ताको स्वरुप पञ्चायत । कस्तो पञ्चायत? प्रजातान्त्रिक पञ्चायत – पञ्चायती प्रजातन्त्र । राजा पनि “ प्रजातन्त्र“ छोड्न राजी भएन किनकी प्रजातन्त्र शब्द परित्याग गर्नु हानिकारक हुन्छ । यस्तो उनले पहिले नै ठम्याइसकेका थिए । यसरी सामन्तबादी अर्थव्यवस्था भएको नेपालमा तीन थरी प्रजातन्त्र देखिए । १) सामन्तवादी पञ्चायती प्रजातन्त्र २) पूँजीवाद विकासको निमित्त अवरोधक रहेको सामन्तवाद फ्याकेर ल्याएको पूँजीवादी प्रजातन्त्र ३) नयाँ प्रजातन्त्रको वाधक पूँजीवादी तन्त्र समाप्त पछि आउने नयाँ प्रजातन्त्र ।
निरङ्कुश पञ्चायती प्रजातन्त्र ढुक्क भएर २८–२९ वर्ष सम्म सत्तामा रह्यो । संवैधानिक राजतन्त्रात्मक प्रजातन्त्र आफ्नो कार्यक्रम रहेको नेपाली काँग्रेश र प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेका कम्युनिष्टहरू दुवै १७ साल पछि निरन्तर जनआन्दोलन संघर्षहरू गर्दै गए । संवैधानिक राजतन्त्र आफ्नो रणनीति भएको नेपाली काँग्रेसको मुख्य माग थियो विघटन गरेको पुरानो संसद फिर्ता गराउने (Restoration of dissolved parliament) आखिर त्यसै अन्तर्गत संघर्ष गर्दै आएपनि औपचारिक सहमती अन्त्य अन्त्यतिर सम्भव हुन गयो । दुई शक्ति अगाडी निरङ्कुशतन्त्र केही हदसम्म झुक्न प¥यो । कमजोर भयो र २०४६ सालमा संसद फिर्ता गर्न निरङ्कुश राजतन्त्रलाई बाध्य हुन प¥यो । राजतन्त्रका केही अधिकार (Powers) कटौती हुन गए । नेपाली काँग्रेस आफ्नो माग पुरा गराउन पाएकोमा ठूलो उपलब्धी मान्ने नै भयो । त्यही मागमा सहमत भै संघर्ष गरेका कम्युनिष्टहरूको एउटा ठूलो भागले पनि महान सफलताको बिगुल फुक्यो । ती को हुन ? कोही होइनन् जबज वादी मित्र हुन् । जसले देशलाई पूँजीवादी प्रजातन्त्रतिर लैजान जोडतोडले लागेका छन् । अहिले त झन् जनयुद्धमा संलग्न भै निरङ्कुश राजतन्त्र फ्याक्न ठूलो भूमिका खेलेका गणतन्त्र स्थापनार्थ नेपाली काँग्रेस र सम्पूर्ण जबजवादीहरूलाई बाध्य पारेका शक्तिहरूको एउटा ठूलो भाग प्रचण्डगुट मिसिन जाँदा परिवर्तनकारी कम्युनिष्टहरू केही कमजोर भएका छन् । नेपालको अहिलेसम्मको राजनीतिक नक्सा यही हो । गणतन्त्र जनयुद्धको देन नै हो । नेपाली काँग्रेसको कार्यक्रम संवैधानिक राजतन्त्र नै हो जो औधोगिक क्रान्तिमा अविकसित देशको निमित्त हितकारी हुन सक्दैन । वेलायत जस्ता आर्थिक सु–सम्पन्न देशको निमित्त मात्र उपयुक्त हुन्छ । विपन्न देशको सामन्तवाद त्यसको सञ्चालक राजसंस्था त्यती सजिलैसँग संविधान सँग आत्मसमर्पण गर्न सक्दैन । गणतन्त्रसँग ने.का.को ठूलो साइनो छैन । भए आपत्ति पनि छैन , नभए मनखत छैन । अन्य कम्युनिष्टहरू २०४६ साल देखि नै संवैधानिक राजतन्त्र समर्थक पार्टी ने.का. सँग सम्बन्ध जोडेर प्राप्त गरेको वर्तमान प्रजातन्त्रिक नीति र ने.का. बीच कुनै अन्तर छैन । दुवै बराबर भएका छन् । यीनको छुट्टै कार्यक्रम रणनीति, कार्यनीति छैन । यिनले मानी आएको गणतन्त्र वहुसंख्यक जनताको गणतन्त्र कदापी हुन सक्दैन । यस्तो गणतन्त्रसँग यी कम्युनिष्ट धेरै टाढा हुन चाहन्छन् । संघर्षको कुरै भएन । यसरी नेपालमा निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक प्रजातन्त्र समाप्ती पछि दुई थरीका प्रजातन्त्र मात्र बचे । पूँजीवादी प्रजातन्त्र (Bourgeoise Democracy) र नयाँ प्रजातन्त्र (New Democracy) यिनै बीच नेपाल समेत विश्वमा संघर्ष छ । नयाँले पुरानो माथि विजय प्राप्त नगर्दा सम्म जारी नै रहने छ ।
पूँजीवादी प्रजातन्त्र – नेपालमा राजनैतीक रुपले यो व्यवस्था कायम गरिएको छ तर आर्थिक अवस्थामा सामन्तवाद पूर्ण रुपले उन्मुलन हुन सकेको छैन यहाँको अर्थतन्त्र नोकरशाही पूँजीवाद (Bureaucratic capitalism) केही ठूला र पूँजीपतिहरू जुन नोकरशाही शक्ति द्वारा पालित पोषित हुन्छन् र दलाल पूँजीपति वर्ग (Comprador Class) जो अन्य देशको एजेन्ट (Agent) को रुपमा काम गर्दछन् । ठ्याम्म यिनैको हातमा छ देशको प्रजातन्त्रले यिनै शक्तिको रक्षा गर्दछ । यो कुरा प्रमाणित गर्न नेपालको एउटा अर्को नक्सा हेर्नु पर्दछ । छर्लङ्ग हुन्छ । जस्तै नेपालका ठूला ठूला पूँजीपति, व्यापारी, अवैध कारोवारमा संलग्नहरू, सम्पत्ति शुद्धिकरण (Money Laundering) मा तिब्र गतिले लागेका छन् । मिटर ब्याज पिडकहरू समस्त भ्रष्टाचारीहरू (Corrupted) र सहकारी रकम हिनामिना गरी अरवपती, खरवपती बनेकाहरू आदि, आदि । ठूला दलाल, अवैध व्यापारी भित्र को को पर्दछन् । जस्तै विनोद चौधरी, मारवाडी बन्धु, कैलास सिरोहिया, राजा (भु.पू.) ज्ञानेन्द्र देखि लिएर पशुपती शमसेर सम्म अवैध व्यापारी मध्ये मिन बहादुर गुरुङ यस्तै यस्तै र र र यसैमा मुछिएका राजनैतीक दलका पहिलो दोस्रो श्रेणीका नेताहरू जस्तो नेपाली काँग्रेस र ओली गुटका त्यस्तै मात्र संलग्न रहेछन । यसमा कुनै शंका रहेन । यिनै दिग्गजहरूका नाम प्रकाशित भैरहेछन् । CBI फाइलमा दर्ता भैसकेको बाहिर आउनु अदालतमा मुद्दा दायर हुनु यी दुई पार्टीले कारबाही गर्न लागेको नाटक प्रदर्शन गर्नु र आफ्नालाई पनि कडा कानुन लगाउने प्रचार प्रसार गर्नु र तिनलाई सदाका निमित्त चोखो नैतिकवान बनाउन प्रहरी हिरासत र सामान्य कारागार सजाय समेत दिने गतिविधिले दुई दलको गठबन्धनबाट बनेको सरकार जनताको प्रतिनिधित्वमा आधारित प्रजातन्त्रमा टिकेको रहेछ कि मुठ्ठीभरको सेवक रहेछ स्पस्ट प्रमाण (Clear Evidence) थाहा भएन र ? अब पनि केहीसाक्षी प्रमाण आवश्यक हुन्छ र? यो प्रजातन्त्र विनोद चौधरी लगायतको हातमा छ कि जनताको? यी चौधरीहरू कहिले ओली गुटको पार्टी,मा हुन्छन् । अहिले फेरी काँग्रेसको उच्च तहमा छन् । यिनिहरू र यिनका सेवकहरूलाई नियम कानुन संविधानले केहीले लछार पछार गर्न सक्दैन ।
एकाध महिना देखि एउटा विवाद चर्कि आएको छ । त्यो के भने विद्युत प्राधिकरण र केही उद्योगपतीका बीचको हो । उद्योगपतीले प्राधिकरणलाई बुझाउन पर्ने महसुल धेरै समय देखि बुझाएका रहेनछन् । यसले निश्चित समयमा बुझाउन पुर्जि काट्यो ।उनीहरूले टेर पुच्छर लगाएनन् । यसले पनि विद्युत लाइनकाटी दियो । उद्योगपतीले उजुर प्रजातान्त्रिक सरकारमा गरे, सरकारले पुन जोडी दिने मौखिक आदेश ग¥यो “महसुल बुझाउँदै गर्लान तु.लाइन जोडीदिनु“ तर प्राधिकरण मन्जुर भएन । यसै गरी जुहारी चलिरहकै थियो । आखिरमा मन्त्री परिषदले नीतिगत निर्णय गर्नै प¥यो । आदेश ग¥यो जोड्ने काम भयो । उद्योगहरूबाट उठाउनु पर्ने रकम असुल गरेर जनहितका काममा लगाउनुको सट्टा सुसम्पन्न वर्गलाई फाइदा हुने काम मात्रभयो । यो हो प्रजातन्त्रको अर्को नमुना । हर क्षेत्रमा यसै रितले गाडी हाँकिन्छ ।
यसैगरी विश्वमा अर्थतन्त्रका ३ रुप मानिएको छ । १) सरकारी २) निजी ३) सहकारी । सहकारीको रुप नेपालमा पनि केही वर्ष अगाडीबाट प्रचलनमाआयो । तिब्र विकास भइ पनि रहेको छ तर ठोस कानुन नियम परिपाटी र व्यवस्थापनको जग नबस्दा जनहित, इच्छा चाहना विपरित कामभएको छ । सरकारी नीजी पूँजी वाहेकका असमर्थ जनता आपसमा मिली सानो तिनो पूँजी सञ्चालनबाट आफ्नो आर्थिक स्तर विकास गर्नु यसको प्रमुख उद्देश्य हो । तर सहयोग (Cooperative institution) असहयोगमा रुपान्तरण भएकोछ । यो त केही ठूला ठूला टाठा वाठाहरू र राजनीतिक दलका उच्च तहका नेताहरू र तिनका हुक्के चिलिमेहरूको धेरै भन्दा धेरै धन कमाउने (Means of earning a large amount of money) ठगी गर्ने धोखा दिने साधन मात्र बन्यो । यसमा सञ्चालकहरू यही धन्दामा लागेका छन् । अहिलेका सबै घटनाहरूलेयही देखाइ रहेको छ । यसमा सजिलो के पनि पाइयो भने पूँजी लगाउन उचित व्यवस्थापन गर्न नपर्ने घर बसीबसी चन्द्रलोक । यो हो नेपाली प्रजातन्त्र को अर्को नमुना ।
विश्व पुरानो प्रजातन्त्रको अंग नेपाली प्रजातन्त्रले अहिले तीन साढे तीन दशक सम्मपनि श्रमिक सर्वहारा समस्त शोषित पिडित किसान आदिवर्गको सम्पूर्ण आर्थिक समस्या जीवनस्तर उकास्ने तर्फ कुनै चेष्टा गरेको छैन । सदा उपेक्षा गर्दै आएको छ । यसले त बचे खुचेको सामन्त नोकरशाही तथा दलाल पूँजीपतीको सेवक तथा रक्षकको भूमिका मात्र खेलेको छ । सम्पत्तिवान (Haves) लाई प्रजातन्त्र सम्पत्ति विहिन (Haves not) सँधै बन्धनमा । यो बहुसंख्यक जनताको प्रजातन्त्र कहिले हुन सकेन । नेपालका सामन्त दलाल नोकरशाही पूँजीपती, ठूला व्यापारी, अवैध कारोवार गर्नेहरू, सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्नेहरू (Money laundering) आदी सबैलाई मात्र यो प्रजातन्त्रले रक्षा गर्दछ । अर्कोतिर सबै शोषित पिडित दलित श्रमिक सर्वहारा गरिब भूमिहिन किसान र निम्न मध्यम वर्गिय भूमिपती साना साना उद्योग सञ्चालक, राष्ट्रिय पूँजीपती वर्ग समेतको रक्षा नेपाल समेत कुनै देशमा प्रजातान्त्रिक सरकारले गरेको इतिहासमा रेकर्ड (Record) छैन ।
पूँजीवादी प्रजातन्त्रको विकसित अवस्था एकाधिकार पूँजीवाद (Monopoly Capitalism) हो जसले प्रजातन्त्रको विकास होइन विश्व प्रभूत्व कायम राख्ने काम मात्र ग¥यो अर्थात साम्राज्यवादी आकार लियो । त्यसैले भनिन्छ साम्राज्यवाद पूँजीवाद को उच्चतम रुप हो । ( Imperialism is the highest stage of capitalism) यही रुपको प्रजातन्त्र अमेरिका उसकामित्र शक्ति युरोप र अन्य यस्तै देशमा विद्यमान छ । यो सबै प्रजातन्त्रिक साम्राज्यवादी देश यसलाई उच्चकोटीको मान्दछन् । एकव्यक्तिको सामन्तवादी क्रुर शासनबाट मुक्त भएका प्रजाहरूले (जनताहरू) आफ्नो शासन आफै गर्न पाउने अधिकार पाउँदा (प्रजातान्त्रिक अधिकार) सुरु सुरुमा यो विचारले विश्व जनमतमा अत्यन्त ठूलो प्रभाव पर्न गयो । यसमा व्यापकता अहिले सम्म छँदैछ । सम्पूर्णजगत यसको सार्वभौमिकता (Universality) स्विकार गर्दछ । सबै उच निच तह तप्काको लागि आवश्यक छ । प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट शासन सञ्चालन गर्न विधि नियम विधान जरुरत अनि यो त्यसको परिपूर्तिका निमित्त एउटा संस्था (institution) निर्माण गरियो । जसलाई संसद भनिन्छ (Parliament) । यो संसदमा सबै जनता जाने त कुरै भएन । तिनले शासन गर्न लायकका प्रतिनिधि पठाउन प¥यो, त्यसैले पठाउने छान्न पाउने अधिकार प्राप्तभयो, जसलाई सार्वभौम मताधिकार (Universal suffrage) भनिन्छ । विधि अनुसार समय समयमा जनताले मत (Vote) प्रयोग गर्दछन् । त्यो निर्वाचन (Election) हुन्छ । निर्वाचन देश देशमा भइ रहन्छ । वर्तमान नक्सा हेरे पुगि हाल्दछ । साढे तीन सय वर्ष पहिलेबाट यो अभ्यास अगाडी बढेको बढ्यै छ । २०८०–२०८१ मा मात्रमा ४०–४५ देशमा निर्वाचन सम्पन्न भए । सु–सम्पन्न देश अमेरिकामा प्रजातान्त्रिक अभ्यास एक हप्ता पहिले भएको देखियो ।
यसरी प्रजातन्त्र नाप्ने एउटा मात्र बलियो मिटर निर्वाचन भयो । प्रजातन्त्रको प्राण नै निर्वाचन । आफ्नो शासन आफै गर्ने प्रतिनिधि छान्न जनता तँछाड कि मछाड गर्छन् । अब बन्धन कतै रहेन । सबैतिर प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रता हिँड्न डुल्न बोल्न लेख्न काम गर्न नगर्न सर्वत्र स्वतन्त्र । नेपाल पनि यसै भित्र पर्दछ । तर जनताको आसा निरासामा बदलियो । जनताले छानेका प्रतिनिधि जनताको चाहना इच्छा आवश्यकता विपरित काम गर्न थाले । जनतालाई प्रजातन्त्र ५ वर्षमा अर्थात १८२५ दिनमा एक दिन मात्रमतदान दिने बाँकी १८२४ दिन खोक्रो प्रजातन्त्र त्यस्तै स्वतन्त्र । किन यस्तो? प्रतिनिधिमा उठ्ने छानिने व्यक्ति पार्टीहरू तिनै मात्रहुन थाले जो सँग धन सम्पत्ति शक्ति प्रसस्त छ । जसले शक्ति प्रयोग गरेर अवैध तरिकाले प्रतिनिधि छानिन सक्दछ । ति सबैलाई कानुन विधान कुनै साधारण शक्तिले केही गर्न सक्दैन । कानुन भन्दापनि ती माथि हुन्छन् । जसले नेपालमा ने.का., कम्युनिष्ट नामको एमाले आदि भारतमा मोदी र यसै अरु ट्रम्प, वाइडेन अमेरिका र यिनका परम मित्र विनोद चौधरी आदि, अदानी अम्वानी लगायत एलन मस्क, विलगेट्स समेत । यसरी पठाएका छानेका संसदका प्रतिनिधिहरूले उच्चकोटीको सेवा गर्लान कि बहुसंख्यक जनताको ? कुनै पनि सचेतले आफै छुट्टाउन सक्दछ । ट्रम्प, वाइडेन देखि देउवा, ओली सम्मका कसैले पनि यो तथ्यलाई इन्कार गर्न सक्दैन – सकेन – सक्ने छैन, यो के कुरा भने समाज हुने खाने र नहुनेमा विभाजित छ । यो ध्रुव सत्य, वैज्ञानिक, अकाट्य छ । त्यसैगरी शासन सत्ता संसद सबै हुने खानेको हातमा छ, सम्पत्ति विहीन गरिब त्यहाँ पुग्नै सक्दैन । यदी झुक्किएर एकाध पुगे भने पनि तिनको के लाग्दछ? यहाँ पुग्ने भनेको त उच्च र तिनका तालुचटुवाहरू (running dogs) मात्र हो । त्यसैले संसद संसदिय प्रजातन्त्र जनताको कदापी हुन सक्दैन भनेको हो । विश्वमा देखिएको यो अभ्यास स्पस्ट (Crystal clear) छैन भन्न कसैले सक्दछ ?
अमेरिका यस प्रजातन्त्रको अगुवा देश हो । त्यहाँ यसको पूर्णता छ भनिन्छ । भारत पछि आएर अत्यन्त ठूलो संघर्षविना नेपाल पनि यसै कोटीमा प¥यो । यसलाई युगान्तकारी बनाउन सत्य सावित गर्न अर्को निम्न पूँजीवादी प्रजातन्त्र (petty bourgeoisie) को जन्म भएको छ । यद्यपी उच्च वर्गको अगाडी यो शोषित पिडित छ । तैपनि धेरैजसो अवस्थामा यसको प्रशंसक सहयोगी रहेको छ । विश्व प्रजातन्त्रको नक्सा हेरे छर्लङ्ग हुन्छ । “ प्रजातन्त्र“ शब्दले विश्व जनमत आकर्षित भएको छ, साथै भ्रमित पनि । भ्रमित शंकालु यसमानेमा कि यसका सम्पूर्ण विकृतिहरू रहिरहन्छन कि समाप्त पनि गर्न सकिन्छ र अझ बढी न्यायसंगत दमन शोषण रहित समाज निर्माण गर्न सम्भव हुन्छ ? निम्न मध्यम वर्ग भित्र को को पर्दछन् – मध्यम वर्गिय भूमिपति सानातिना उद्योगपती, मध्यम वर्गका नागरिकहरू, शैक्षिक संस्थाका शिक्षक, प्रोफेसर, डाक्टर, इन्जिनियर, स्वास्थ्य, यातायातमा संलग्नहरू त्यस्तै (निम्नमध्यम) । यी निम्न मध्यम वर्ग किन यसो गर्दछन् ? किनकी यिनीहरूको जीवन स्तर तल्ला वर्गको तुलनामा (standard of living) उच्च नै हुन्छ । त्यसैले उच्च वर्गको प्रजातन्त्र प्रति मोह बढी हुन्छ । प्रशंसा गर्दछन् । सच्चा वैज्ञानिक प्रजातन्त्रको मान्यतालाई बुझ्दा बुझ्दै पनि विपरित बाटो समात्दछन् । त्यसैमा मख्ख परेका हुन्छन् । निम्न मध्यम वर्ग पिंङ खेलुवा हुन्छ । तल्लो वर्गको प्रजातन्त्र अग्रगतिमा बढेको देखे भने त्यतै तिर पनि ढल्किन्छन् । यी हानीकारक हुन्छन् । फलदायी सावित पनि भएका छन् । एउटै शब्दमा भन्ने हो भने सारै अवसरवादी भूमिका यिनिहरूको हुन्छ । प्रयोगकर्ताको कुशलतामा यावत कुरा भर पर्दछ ।
कुनै समय औपनिवेशिक शक्ति (colonial power) र आन्तरिक प्रतिक्रियावादी पश्चगामी विरुद्ध ठूला ठूलासंघर्षहरू गरेर प्राप्त गरेको स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र जस्तै अमेरिका, भारत अहिले आफै त्यही रुपमा परिणत भएका छन् । आन्तरिक तहमा ती देशको बहुसंख्यक जनतालाई उपेक्षा गर्दछन् । अल्प संख्यकको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । जस्तो अमेरिकामा एलन मस्क, विल गेट्स, भारतमा अदामी, अम्वानी त्यस्तै नेपालमा पनि बहाल हुँदा यहाँका दलाल पूँजीपती, मारवाडी बन्धु, विनोद चौधरी लगायत नोकरशाही पूँजीवादी र बचेखुचेका सामन्तहरूलाई प्रजातन्त्र छ, राजनीतिक आर्थिक शक्ति तिनैको हातमा छ त तिनका आसेपासे तालुचटुवा सँग मात्र ।
संसारमा यो पूँजीवादी प्रजातन्त्र जनहितकारी हुन सकेन । यो त जन विनासकारी मात्र हुन गयो । आपसी अन्तरविरोधका कारण यसले दुई ठूला नरसंहारकारी युद्ध गरायो । तेस्रोको धम्की दिइरहन्छ नै । (Warning) क्षेत्रिय युद्ध भइ रहेका छन् । जस्तो रुस – युक्रेन, अफघानिस्तान – इजरायल, इजरायल–पेलिस्टाइन, इजरायल – इरान पश्चिमि शक्तिको एजेन्ट इजरायल र आसपासका सबै मुस्लिम देशहरू बीच ।
३. यसरी उद्योग कृषि, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय व्यापार, शिक्षा स्वास्थ्य यातायात बैक एउटा शक्तिको हातमा, प्रजातन्त्रको मिठो गुलियो पाहुर जनतालाई । एउटा शक्ति भरिपूर्ण सुसज्जित सदा सन्तुष्ट अर्को सबै साधनबाट नाङ्गै । यो पुरानो प्रजातन्त्रको देन हो । विश्वका परिवर्तनकारी दार्शनिक, अर्थतन्त्रका विशेषज्ञ, अग्रगामी राजनीतिका चिन्तकहरू सबैले पुरानो प्रजातन्त्र अर्को शब्दमा पुँजीवादी प्रजातन्त्र आजसम्म (२०८१) इतिहासमा बहुसंख्याको हुन सकेन, अल्पसंख्याको सेवक मात्र भएको सावित गरिसकेपछि नयाँ प्रजातन्त्रको खोज भयो । यसले निरन्तरता जारी छ । भङ्ग हुने प्रश्नै भएन । विकसित अविकसित देशमा यसको खोज तिब्र गतिमा छ । यसको प्राप्ति व्याख्या उपदेशबाट मात्र हुँदैन । भौतिक स्थिति केलाउँदै संघर्ष गर्नु एक मात्र उपाय हो ।
यसरी प्रजातन्त्र पुरानो र नयाँमा विभाजन किन गर्न परेको? किनकी प्रजातन्त्र राजनीति सञ्चालनको निमित्त स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो शासन आफै गर्ने एउटा विधि हो – मध्य युगिन अवस्थाको अन्त्य पछि महान राजनीतिक चिन्तकहरूले खोज गरेको विषय हो तर औधोगिक क्रान्ति आर्थिक विकासको तिब्रता पछि यसको रुप त्यो रहेन जुन चिन्तकहरूले सोचेका थिए । यो त आर्थिक सु–सम्पन्न वर्गसित मात्र सम्बन्धित भयो । यो अल्पमतमा (Minority) छ । वहुसंख्यक (Majority) ले यसको स्वाद चाख्न पाउँदैन विश्वको (नेपाल समेत) अवस्था यही नै हो । त्यसैले समस्त पिडितलाई मुक्त गर्न प्रजातन्त्रको फल खुवाउन नयाँ प्रजातन्त्रको उदय भएको हो ।
यस अन्तर्गत सम्पूर्ण समाज नयाँमा रुपान्तरण हुन्छ । राजनीतिक, आर्थिक सांस्कृतिक, शक्ति जनताको हातमा लैजान अग्रसर भइरहन्छ । अल्पसंख्यकमा केन्द्रित र नेपालमा दलाल नोकरशाही पूँजीवाद र बचेखुचेका सामन्त सम्पत्ति तिनिहरूबाट छिनिन्छ (Confiscate) अन्य वर्गलाई कानुन नियम विधि विधान अनुसार राजनीतिक, आर्थिक अधिकार प्रयोग गर्न वाधा पु¥याइदैन । भ्रष्टाचार घुस सम्पत्ति शुद्धिकरण (money laundering) अवैध व्यापार यस्तै गतिविधि माथि पूर्ण नियन्त्रण गरिन्छ । केन्द्रिकृत सम्पत्ति खोसिनु , नियन्त्रित गरिनु नै अबैध प्रवृत्तिको जरा काटिनु हो । गाडिएको जरो उखेलिनु हो । अन्यथा असम्भव । खोसिएको सम्पत्ति जनताको निमित्त प्रयोग गरिने हुनाले नयाँ प्रजातन्त्र आजको अनिवार्य आवश्यकता हुन गएको हो । अहिलेलाई यत्ति ।
