काठमाडौँ —निजामति कर्मचारी विद्येयकमा व्यवस्था गरेको कुलिङ अफ पिरियडमा छल भएको छ । निजामती विधेयकमा सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाश भएको मितिले दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको थियो र प्रतिनिधिसभाबाट पनि सोही व्यवस्था पारित भएको भन्ने थियो ।
राज्य व्यवस्था समितिले ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको भनिए पनि प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने बेलामा सो व्यवस्थासँग बाँझिने अर्को दफा पनि थपिएको छ । विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन,’ भन्ने व्यवस्था छ । तर ८२, (५), (क) मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा’ मात्र नियुक्ति लिन नपाइने भन्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । यस्तो
विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट जुनरुपमा पारित भएको थियो सोही रुपमा प्रतिनिधिसभाबाट समेत पारित हुन पर्नेमा त्यसमा छलछाम गरी अर्को व्यवस्था थप गरिएको छ । सो व्यवस्था कसरी थप भयो भन्ने विषयमा राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएको छ । सांसदहरुले समितिका सभापति रामहरी खतिवडा र सचिव र सचिव सुरज कुमार दूरा जवाफदेही हुनु पर्ने नत्र संसदका सभामुख देवराज घिमिरे जवाफदेही हुनुपर्ने आवाज उठेको छ ।निजामति विधेयकमा रहेको सो प्रावधानको विरोधमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु रहेका थिए । विधेयकमा रहेको प्रावधान हटाउन दबाब दिँदै आएका थिए ।तर राज्यव्यवस्था समितिबाट कुलिङ अफ पिरियडको २ वर्षे अवधि पारित भएको थियो । यस्तो छल भए पछि सांसद कर्मचारीप्रति विश्वास समेत गुमेको छ ।
