नेपाल एक भूपरिवेष्ठित मुलुक हो । नेपाललाई पूर्व, दक्षिण र पश्चिम तीन तीरबाट भारत र एकतर्फ उत्तरबाट चीनजस्ता विशाल देशहरूले घेरेका छन् ।
भारत र नेपालको सिमानाको तीनतर्फ ठाउँ ठाउँमा सीमा विवाद रहेका छन् । ऐतिहासिक प्रमाण र तथ्यहरूले नेपाली भूभाग भित्र पर्ने बताइएका स्थान पनि भारतले मिचिरहेको तथ्य हाम्रो सामु छ । त्यो मध्ये नेपालको पश्चिमी भूभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणले नेपाली भूमि हो भनेर स्पष्ट पारेपनि भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सन्धिहरूको वेवास्ता गर्दै एक तर्फीरुपमा भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्दै आइरहेको छ । यस क्षेत्रमा भारतले अनाधिकृतरुपमा आफ्नो सेना राख्दै आइरहेको छ । सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदीले चीन भ्रमण गर्दा ४२ बुँदे सहमति गरेकाथिए । त्यो सहमतिको बुँदा नम्बर २८ मा लिपुलेक नाकाबाट चिन र भारत दुई देशले तीर्थाटन, पर्यटन र ब्यापार गर्ने सहमति गरेका थिए । त्यो सहमति गर्दा दुवै देशले नेपाललाई बेवास्ता गरेका थिए ।
नेपालले सो कुराको विरोध गरेको थियो । भारतले आफ्नो नक्सा जारी गर्दा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा गाभेर जारी गरे पछि नेपालले त्यसको विरोध गरेको थियो । नेपालको भूमिलाई भारतले समेटे पछि नेपालले लिपुलेक लिम्पयाधुरा र कालापानी समेटेर नेपालको चुच्चे नक्सा जारी गरेको थियो । चुच्चे नक्सालाई नेपालको संसदले जेठ ३१ मा सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको थियो । संसदको यो ऐतिहासिक कार्यको सबैतिर निकै चर्चापरिचर्चा पनि भएको थियो ।
अहिले फेरि सिमानाको विषय चर्चामा आएकोछ । चीनको प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयले गत भदौ ११ गते जारी गरेको आˆनो नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्सा नभई पुरानै बुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । सिमानाको विवाद निकै पेचिलो बनेर आएको छ । नेपालको सीमा विवाद जहिले पनि उठ्ने विषय हो । यसले नेपालीहरूलाई निकै चिन्तित तुल्याएको छ । नेपालको स्वाधीनता के हुने भन्ने पनि यसले उठाएको छ । नेपाली सीमाका बारेमा चीनले वेवास्ता गरेको भन्ने प्रष्ट देखिन्छ ।
चीनले जारी गरेको यो नक्साबाट नेपालले चुच्चे नक्सा जारी गरेको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई खासै चासो छैन वा नेपालले जानकारी गराएको छैन भन्ने देखिन्छ । भारत र चीन यो सम्बन्धमा एक ठाउँमा रहेको देखिन्छ । भारतले दावी गरिरहेकै ठीक छ भनेर चीन बसिरहेको छ भन्ने देखिन्छ । चुच्चे नक्सा जारी गर्दाका बेलाका परराष्ट्रमन्त्रीले चुच्चे नक्सा जारी गर्दा कै बेला विदेशी कुटनीतिज्ञहरूलाई जानकारी गराएको बताएका छन् भने हालका परराष्ट्रमन्त्रीले त्यतिबेलाको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई जानकारी नगराएको,पत्राचार नगरिएको भन्ने बताइरहेका छन् ।
सिमानाको विषय निकै गम्भीर विषय हो । विगतमा चीनका लागि नेपाली राजदूत डा. महेश मास्केले आफूले चीन भारत बीच सम्पन्न ४२ बुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर २८ को “लिपुलेक नाकाबाट चिन र भारत दुई देशले तीर्थाटन, पर्यटन र ब्यापार गर्ने” प्राब्धान नेपालको सार्बभौमसत्ता विरुद्ध रहेको भनी चिन सरकारलाई बताएको र चिनले आफूहरू यसमा अस्पष्ट रहेको र यसबारे भारत सितकुरा टुङ्गाउन सल्लाह दिएको बताएकाथिए । अहिले चिनले जारी गरेको नक्साबाट हामीले यो भन्न सक्छौँ कि या त नेपाल सरकारले अझै सम्म चीनलाई यो कुरा जानकारी नगराएको वा जानकारी पाएर पनि चिनले बेवास्ता गरेको हुनु पर्दछ । नक्साको गम्भीर्यतालाई सरकारले नै गम्भीरतापूर्वक नलिएको देखिन्छ ।
नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत जेठमा भारत भ्रमणको समयमा भारतको नयाँ संसदको मुरलमा नेपालको लुम्बिनी, कपिलवस्तु जस्ता भूभाग समेटेर आफ्नो नक्सामा देखाइएको थियो । अहिले चीनले पनि नेपालको भूभागलाई वेवास्ता गर्नुका साथै भारतका अरुणाचल तथा अक्साई चीनलाई समेटेको छ । सिमाना जोडिएका देशले जुन सुकै बेला आˆनो सिमाना दाबी गर्न सक्दछन् । कतिपय सीमा विवाद नियतले हुन्छ । कतिपय सीमा विवाद हेपाहा प्रवृतिको कारणले हुने गर्दछ । शासकहरूका हेपाहा विस्तारवादी चरित्रका कारण पनि सिमाना विवादहरू हुने गर्दछन् ।
अहिले चीनले जारी गरेको नक्साले नेपालको अखण्डता माथि नै चोट पुर्याएकोछ । चिनले नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताको सम्मान गर्छु भन्दै आइरहेको स्थितिमा यो नक्सा प्रकरणले चिन आˆनै मान्यताबाट बिचलित भएको देखिन्छ । चीनले नेपाली भूभाग आफ्नो भूभागमा पारेको नभई नेपालको स्वाधिनतालाई बेवास्ता गरेको छ । यो विषय निकै संवेदनशील विषय हो । यसलाई चाँडो कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न पहल गर्नुुपर्दछ । आफ्नो देशको सीमाका विषयमा समस्या आइसकेपछि समाधानको लागि तत्काल पहल गर्नुपर्दछ । यस सम्बन्धी नेपाल सरकारले चीनको आधिकारिक धारणाको माग गर्नुपर्दछ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई सिमानाको बारेमा स्पष्ट पार्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
