-सन्तबहादुर नेपाली
सरकारले ०८२÷०८३ को नीति तथा कार्यक्रम गत वैशाख १९ गते संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेको छ । त्यसबारे २२ गतेदेखि छलफल पनि शुरु भएको छ । दुई तिहाई बहुमतको सरकारले देशको आर्थिक विकास वा सुधारका कैयौं कार्यक्रमहरु ल्याउन सक्थ्यो । सरकार त्यो हैसियतमा रहेको अवस्था छ । तर सरकारको दलाल पुँजीवादी वैचारिकी र विदेशी दातृ संस्थाहरुप्रति मुखापेक्षी हुनुका कारण उसले विकास उन्मूख नीति ल्याउने आँट देखाउन सकेन । परिणामतः उही पुरानै शैलीको नीति र कार्यक्रम आएको छ । संसदमा स्वयं सत्तापक्षीय सांसद समेतको उत्साहपूर्ण समर्थन नरहेको अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले देश र जनतालाई उत्साहित गर्ने त कुरै भएन । प्रतिपक्षी सांसदहरुले यो नीति तथा कार्यक्रमलाई विरोधका लागि विरोध गरिरहेका छैनन् । वास्तवमै यो नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी वा परम्परागत भएको हुनाले यो विरोधयोग्य नै छ ।
नीति तथा कार्यक्रमले पुरानोको निरन्तरता दिएको छ । यो कार्यक्रमले देशलाई अग्रगति दिन्छ भन्ने ठाउँ कतै दिएको छैन । जनताले अपेक्षा गरेको कुरा के थियो भने नेपाली विद्यार्थीहरुलाई अध्ययनका लागि विदेश जान नपरोस् । युवाहरुलाई रोजगार नेपालमा नै उपलब्ध गराईयोस् । भ्रष्टाचारका श्रृंखलाहरुको अन्त गरियोस्, उद्योगधन्दाहरुको पुनस्र्थापना र स्थापना गरियोस्, आयात निर्यातमा सन्तुलन ल्याइयोस्, व्यापार घाटा घटाइयोस् , कृषिमा आधुनिकीकरण, कृषि मल कारखानाको स्थापना, सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त, पूर्वाधार विकास, राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा, बढ्दो राष्ट्र ऋणको न्यूनिकरण, राष्ट्रिय पुँजी तथा उद्योग र उत्पादनको संरक्षण लगायत कैयौं विषयमा नीति तथा कार्यक्रमले ठोस नीति ल्याएको देखिएन । तर सरकार भन्छ ः “सन् २०२६ मा अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको संक्रमणलाई सहज तुल्याउने रणनीति लागु गरिनेछ ।” सरकारको अपेक्षा देशलाई विकासशील राष्ट्रमा लैजाने रहेको देखिन्छ । विकासशील राष्ट्रतर्फ अग्रसर राष्ट्र हुनका लागि यसप्रकारको परम्परागत नीति तथा कार्यक्रमले साथ देला ?
नीति तथा कार्यक्रमको अर्को पक्ष बारे पनि विचार गरौं । सरकारले कृषि मल कारखानाको अवधारणा ल्याएको छ । यस अघिका सरकारले पनि ल्याएका थिए । यसले कारखानाको कुरा त गर्छ तर अमूर्त प्रकारले । सरकारले भनेको छः “कृषि मल कारखाना स्थापना गर्न आवश्यक कार्य गरिनेछ ।” यो पहिलेदेखि कै निरन्तरता हो । तर ठोस धारणा प्रकट गर्दैन । कस्तो कारखाना बनाउने ? कुन ठाउँमा राख्ने ? अहिले नै त्यसको निर्माणका लागि बजेटमा विनियोजन गर्ने कि नगर्ने ? त्यसबारे सरकार बोल्दैन ।
अर्को विषयमा पनि विचार गरौं । सरकारले बन्द भएको उद्योगहरुलाई के गर्ने भन्ने विषयमा पनि नीति बनाएको छ । सरकारले भनेको छः “सार्वजनिक संस्थानहरुको विद्यमान अवस्थाको अध्ययनका आधारमा व्यवस्थापन गरी पुनस्र्थापना, निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण तथा सम्पत्तिको उपयुक्त विधिबाट मौद्रिकीकरण गरिनेछ ।” विकल्पहरु जति उल्लेख गरे पनि सरकारको नीति “निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण तथा उपयुक्त विधिबाट मौद्रिकीकरण” नै हो । यसरी सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा “रुग्ण” उद्योग वा संस्थानहरुलाई निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्ने कुरा गरेको छ । ती बिक्री गर्नु पर्ने सात वटा जति उद्योग तथा संस्थानहरुलाई सरकारले बिक्रीको लागि निसाना बनाएको छ ।
सरकारको बेरोजगार अन्त गर्ने कार्यक्रम पनि त्यस्तै प्रकारको सतही छ । सरकारले भनेको छ– “आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी दशक मनाइने छ ।” तर कुनै योजना छैन । आगामी दश वर्षमा कति उद्योगहरु स्थापना गर्ने ? त्यसको लगानी कहाँबाट जुटाउने हो ? केही योजना छैन । तर उसले बेरोजगारी हल गर्न दश वर्षे योजना बनाउँछ । दोस्रो कुरा, सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरेर बेरोजगारी हल गर्ने कुरा गर्दैन । उसले बेरोजगारी हल गर्ने कार्यक्रम भनेको युवाहरुलाई विदेश पठाउनु मात्र विकल्प ठान्छ । सरकारले भनेको छः“राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारका माग अनुसार सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न राष्ट्रिय व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भूमिका विस्तार गरिनेछ । सरकारको विगतको निरन्तरता बाहेक कुनै नयाँ योजना छैन भन्ने कुरा यसले पनि बताएको छ ।
नेपाली भूमिहीन दलित किसानको समस्या के हो भने उनीहरुसँग एक टुक्रा जमीन पनि छैन । त्यस्ता किसान पहाडमा थोरै होलान् तर तराईमा ठूलो संख्यामा छन् । दलित र भूमिहीन भएको हुनाले उनीहरुलाई नेपाली नागरिकता समेत दिइएको छैन । सरकार यसबारे गम्भीर भएको पाइँदैन । नीति र कार्यक्रममा सरकारले भनेको छ, “भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यस्थापन गरिनेछ ।” सरकारले भूमिहीन दलितको बारेमा यदि सोंचेको भए उसले भूमिहीन दलितलाई संविधान प्रदत्त प्रावधान अनुसार एक पटकका लागि जग्गा र आवास दिइने छ भन्ने थियो, तर संविधान प्रदत्त कुरा पनि कार्यान्वयन गर्न चाहेन । उसले अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापनको मात्र कुरा गरेको छ । अघिल्लो संसदको बैठक बस्नु भन्दा ६ दिन अघि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । त्यो अध्यादेश भूमिहीनका लागि नभएर नव धनाढ्यहरुका लागि थियो । त्यसैले संसदबाट पारित हुने छाँट नदेखेर अध्यादेश मार्फत् ल्याएको थियो । संसद शुरु भए पछि संसदले त्यसलाई पारित गरेन । अहिले सरकारले त्यसलाई पारित गराउने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको छ । तर भूमिहीन दलितको यति ठूलो समस्याप्रति सरकारलाई कुनै चासो छैन ।
यो बजेट अधिवेशनमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा किसान, दलित, महिला, मजदुर लगायत उत्पीडित जनतालाई राहत दिने प्रकारको कुनै कार्यक्रम ल्याइएन । मिटर व्याज पीडित, सहकारी पीडित, लघुवित्त पीडित लगायतका उत्पीडित जनतालाई राहत पुग्ने कुनै कार्यक्रम ल्याइएन । त्यसकारण यो नीति तथा कार्यक्रम दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति र अवशिष्ट सामन्त वर्गका लागि त खुशीयाली दिने नै छ, तर गरिब किसान, मजदुर, साना व्यापारीहरुका लागि राहत दिने कुरै भएन र दिएन पनि । दुई तिहाईको सरकारले ल्याएको कार्यक्रम भएको हुनाले संसदमा एक महिना छलफल गरे पनि प्रस्तुत नीतिमा कुनै परिवर्तन हुनेवाला छैन । पुँजीवादी संसदको विगतको परम्परा त्यही नै हो । नीति र कार्यक्रमका आधारमा जेठ १५मा आउने आर्थिक बजेट पनि त्यही स्वरुपको हुनेछ । नीति तथा कार्यक्रमलाई बाहिरबाट हेर्दा जनतालाई सरकारले नै ल्याएको हो कि जस्तो लाग्न सक्छ । तर वास्तविकता त्यो मात्र होइन । वास्तविकता यो हो कि राज्यले नेपालका दलाल तथा नोकरशाहहरुको निर्देशनमा उनीहरुको पक्षपोषण गर्ने विज्ञहरुको सल्लाह, सुझाव र योजना अनुसार नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको हुन्छ । सरकारले उनीहरुको हितको रक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले आज देशमा जुन विकृतिहरु देखा परेका छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्न तथा जनताको सेवा गर्ने उद्देश्यले यो नीति तथा कार्यक्रम आएको छैन । जनतालाई नै उपेक्षा गरिएको यसप्रकारको नीति तथा कार्यक्रमले देशमा कथित समाजवाद उन्मुख आर्थिक विकास हुने कुनै सम्भावना रहँदैन । न त सरकारले भने जस्तो विकासशील राष्ट्रको स्तरमा पुग्न सकिन्छ । त्यसकारण यसप्रकारको यथास्थितिवादी, दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थालाई पोस्ने नीति तथा कार्यक्रमको विरोध हुनु अनिवार्य र अपरिहार्य छ ।
मिति ः २०८२ वैशाख २३
