विषय प्रवेश
नयाँ जनवाद र समाजवाद सिद्धान्ततः एक आपसमा विरोधी विचार हैनन् । समाज विकासको माक्र्सवादी अवधारणा अनुसार नयाँ जनवाद समाजवादको आधार तयार गर्न पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्धलाई विकास गर्ने संक्रमणकालिन व्यवस्था हो । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको बाटो नयाँ जनवादी हो कि समाजवादी हो भन्ने बहस उठेको छ । २०६२÷६३ को संयुक्त जनआन्दोलनले पुनः संसदवादलाई पुनस्र्थापना गरी संविधानसभाबाट राजतन्त्र हटेको घटनालाई नेपालमा पूँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको भन्दै एकथरि कम्युनिष्ट हुँ भन्नेहरू समाजवादी क्रान्तिको नारा उरालि रहेकाछन । संसदवाद कायम हुनु र राजतन्त्र नहुनुलाई मात्र पूँजीवादी क्रान्ति पुरा भएको मान्न सकिदैन । पूँजीवादी क्रान्तिले त समाजमा रहेको उत्पादन सम्बन्धलाई बदलेको हुनु पर्दछ । सामन्ती तथा दलाल पूँजीवादलाई विस्थापित गरेर राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण गरिएको हुनु पर्दथ्यो । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई बदलेको हुनु पर्दथ्यो ? अझै भन्दा जनवादी क्रान्तिले जनताको जनवादी अधिनायकत्व रहेको राज्य सत्ता स्थापित भएको हुनु पर्दथ्यो । त्यस्तो केही गरिएको छैन । बरू यसको ठीक विपरित सामन्त दलाल तथा पूँजीवादको राज्य सत्तालाई सुदृढ पारिएको छ । केवल केही मात्रात्मक परिवर्तन गरेको छ । यसैले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा कार्यक्रमिक तहमा नयाँ जनवाद कि समाजवाद भन्ने विषयमा गम्भीर बहस हुनु अत्यन्त जरुरी विषय बनेको छ । अब समाजवाद र नयाँ जनवादका सन्दर्भहरूका केही वस्तुगत तथ्यहरूबारे विवेचना गरौं ।
समाजवादका स्वरूपहरू
क) काल्पनिक समाजवाद
माक्र्सवादको विकास हुनु अगाडि काल्पनिक समाजवादी अबधारणा थियो । पूर्वीया चिन्तन परम्परामा पनि काल्पनिक समाजवादीहरू थिए । यसैको आधारमा स्वर्ग र रामराज्यको कल्पना गरिएको थियो । मनु, बाल्मिकी वेदव्यास यसका परिकल्पनाकार थिए । यूरोपमा काल्पनिक समाजवादी अर्थात ‘युटोपिया’ को पहिलो परिकल्पनाकार १६ औं शताब्दीमा थोमस मोर (सन् १४७८–१५३५) थिए । यो परिकल्पना ऐतिहासिक कालदेखि नै भएको हो र यसबाट समाजलाई स्वर्गको स्थिति बनाउने परिकल्पना गरियो तर यो कल्पना कहिले पनि साकार हुन नसकेकोले यसलाई काल्पनिक समाजवाद भनियो । यसअघि प्लेटो (इ.पु. ४२७–३४८) ले आदर्श राज्यको परिकल्पना गरेका थिए । मैकियावेलीहरूले लोक कल्यानकारी राज्यको अबधारण अगाडि सारे । १९औं शताब्दीमा पनि यस्ता काल्पनिक समाजवादीहरू हेनरी डि सेन्ट साइमन, चाल्र्स फ्युरेर, रबर्ट ओवेन थिए । यिनीहरूको मुल विचार आधुनिक युगमा औद्योगिक पूँजीवादको विरूद्ध युटोपियाको परिकल्पना गरेका थिए । यी सबै भाववादी थिए । यथार्थको जगमा टेकेका थिएनन् । समाज विकासको क्रममा पूँजीवादको विकासको अनिवार्यतालाई पहिचान गर्न सकेका थिएनन । भाववादी समाजवादी, पूँजीवादी समाजवादी, कल्पनावादी मान्यताले सामाजिक न्याय गर्न सक्दैन थियो ।
ख) वैज्ञानिक समाजवाद
यसैको जगमा माक्र्स (१८१८–१८८३) एङ्गेल्स (१८२०–१८९५) ले सामाजिक न्यायका लागि वैज्ञानिक समाजवादको अबधारणा विकास गरे । उत्पादनका सम्पूर्ण साधनहरू सामाजिक अधिनस्त हुने, उत्पादन सामाजिक आवश्यकताको आधारमा हुने, वितरण सामाजिक न्यायको आधारमा हुने र प्रतिश्पर्धा मानव कल्याणका लागि विज्ञान र प्रविधिको नयाँनयाँ खोज र आविस्कारका लागि हुने सम्बन्ध कायम भएको व्यवस्था वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था हो । सारतः सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा साम्यवादमा विकास हुने संक्रमणकालिन व्यवस्था हो । यही अवधारणाको जगमा रूसी समाजवादी क्रान्ति भयो ।
ग) प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक समाजवाद
रूसी अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिको प्रभाव र समाजवादको जनप्रियतालाई रोक्न पूँजीपतिहरूले पनि समाजवादको अवधारणा बोक्न बाध्य भए । पूँजीवादी अधिनायकत्व रहेको कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना गरे । जसलाई प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनियो । सोभियत समाजवादको विघटन पछि उदारिकरण, भूमण्डलीकरणका माध्यमले फस्टाएको उदार लोकतन्त्र वा संसदवादी लोकतन्त्र भनेको साम्राज्यवादीहरूले समाजवादको नाममा लुटतन्त्र संस्थागत गर्ने उपकरण बनाए समाजवाद । यो व्यवस्थाले पूँजीवादी वर्गकोमात्र हित गर्दछ ।
नयाँ जनवाद
रूसी समाजवादी क्रान्ति पछी समाजवाद कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका समस्याहरूको पहिचानको आधारमा क. लेलिनले पूँजीवादको विकास नभएको देशमा गरिने नयाँ कार्यक्रमको रूपमा यो अवधारणा अगाडि सार्नु भयो । नयाँ जनवादी व्यवस्था सामन्तवादी व्यवस्थाको अन्त्य गरी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा रहेको सामन्ती दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवादी सम्बन्ध र चरित्रको समुल नष्ट गरी सामाजिक न्यायमा आधारित सामुदायिक (राष्ट्रिय) पूँजीको विकास गर्दै समाजवादमा पुग्ने संक्रमणकालिन व्यवस्था नयाँ जनवादी व्यवस्था हो । नयाँ जनवादी व्यवस्था विना समाजवादमा समाजलाई संक्रमण गर्न सकिदैन । वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्न नयाँ जनवादी क्रान्ति अनिवार्य छ । माक्र्सवादको मान्यता अनुसार पूँजीवादी देशमा मात्र समाजवादी क्रान्ति हुन सक्दछ भन्ने थियो । पहिला अमेरिका त्यसपछि वेलायतमा समाजवादी क्रान्ति हुन्छ भन्ने थियो । तर लेनिनको नेतृत्वमा पूँजीवाद विकासको मद्य समयमै रूसमा १९१७ मा भएको अक्टोबर क्रान्तिलाई समाजवादी क्रान्ति भनियो । किनकि त्यो बेलासम्म पूँजीवाद भर्सेज समाजवादको अवधारणामात्र विकास भएको थियो । रूसमा लेनिनले समाजवादी अबधारणा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा देखिएका अनुभवको आधारमा पूँजीवाद विकास नभएका देशहरूमा गरिने क्रान्तिको चरित्र नयाँ किसिमको हुने भन्दै ‘जनवादी (पूँजीवादी) क्रान्तिको कार्यक्रम’ को वैचारिक आधारलाई अगाडि बढाए । लेनिनले विकास गर्नुभएको कार्यक्रमलाई चीनमा माओले नयाँ जनवादी क्रान्तिको रूपमा सम्वृद्ध गर्दै क्रान्ति सम्पन्न गर्नु भयो ।
नेपालमा परम्परागत पूँजीवादी क्रान्तिले नेपाली समाजको हित नगर्ने विश्लेषण गर्दै कमरेड पुष्पलालले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना २००६ सालमा गर्नु भएको थियो । क. माओले सम्वृद्ध गरेको नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रममा आधारित भएर नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम ‘नयाँ जनवाद’ अगाडि सार्नु भयो । अर्ध सामन्ती तथा अर्ध औपनिवेशिक उत्पादन सम्बन्ध रहेको र पूँजीवादको विकास नभएको समाजमा गरिने क्रान्ति भनेको ‘नयाँ जनवादी किसिमको नै हुन्छ’ भनेर लेनिनले गरेको व्याख्या र माओले चीनीयाँ सन्दर्भमा गरेको विकासको जगमा नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम ‘नयाँ जनवाद’ हुने ठहर गर्नु भयो र यसलाई नेपाली विशेषतामा समृद्ध गर्ने काम गर्नु भयो । नयाँ जनवादी क्रान्ति भनेको के हो ? र यसको चरित्र कस्तो हुन्छ भन्ने बारे नयाँ जनवादी कार्यक्रम—हाम्रो क्रान्तिको लक्ष्य भन्ने लेखमा पुष्पलाल भन्नु हुन्छ, ‘यो पुरानो खालको पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति नभै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा मजदुर किसान एकताको आधारमा सम्पन्न हुनेछ । अतः यस विशेषताले गर्दा, यो पुरानो खालको पुरानो खालको पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति नभै नयाँ किसिमको पूँजीवादी क्रान्ति हुनेछ । यसले नेपालबाट सामन्तवाद तया साम्राज्यवादलाई खतम गरी अर्थात नेपालको अर्ध समन्ती तथा अर्ध औपनिवेशिक स्थितिलाई खतम गरी जनवादी अर्थतन्त्रको निर्माण द्वारा समाजवादी संक्रमणको पृष्टभूमि तयार पार्ने छ । नयाँ जनवादी प्रजातन्त्र न त युरोप तथा अमेरिकामा प्रचलित पूँजीपति वर्गको अधिनायत्वमा स्थापित पुरानो खालको जनवादी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था जस्तो हो न त समाजवादी देशमा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वमा स्थापित समाजवादी व्यवस्था जस्तो नै । यो मजदुर वर्गद्वारा नेतृत्व गरिएको मजदुर किसान अधिनायकत्वमा स्थापित जनवादी गणतन्त्र हो । वस्तुत यो औपनिवेशिक तथा अर्ध औपनिवेशिक देशमा क्रान्ति चलाई समाजवादमा संक्रमया गर्ने अन्तरिम अवधिको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो अत यस्तो जनवादी क्रान्तिकारी सरकारमा नयाँ जनवादी क्रान्तिमा भाग लिने सम्पूर्ण क्रान्तिकारी वर्ग तथा जनसमुदायको प्रतिनिधित्व रहने छ । मजदुर वर्गको नेतृत्वमा गठित यस्तो संयुक्त क्रान्तिकारी सरकारको क्रान्ति विरोधी तत्व माथि अधिनायकत्व रहने छ । जनताको अधिनायकत्वमा भएको मजदुर वर्गको नेतृत्वमा गठित यस्तो सरकारले देशमा सदियौ देखि लादिएको साम्रज्यवादी शोषण तथा सामन्ती अवशेषलाई समुल नष्ट गर्ने छ ।
संसदवाद अर्थात पूँजीवाद
आज पनि नेपाली समाजको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध अर्ध सामन्ती उत्पादन सम्बन्धको अन्त्य नभइसकेको र पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध कायम भइनसकेको अवस्था) तथा नव औपनिवेशिक किसिमको छ । यसको अन्त्य संसदवादी व्यवस्थाले गर्न सक्दैन । किनभने आजको संसदीय व्यवस्था लेनिनको समयको परिधी भन्दा अगाडि गइसकेको छ । आजको संसदवाद सामन्ती दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवाद तथा पूँजीवादको रक्ष। कवचको रूपमा अर्थात पर्यायको रूपमा विकास भैसकेको छ । यस्तो व्यवस्थाले साम्राज्यवादको सेवा गर्दछ । जनताको सेवा गर्दैन ।
द्ध लेनिनको संसदको प्रयोग मार्फत संसदको ध्वंसको सिद्धान्त विपरित ख्रुस्चोभले शान्तिपूर्ण संक्रमणको समाजवादी बाटोको मान्यता अघि सारेपछी संसदवादबाट समाजवाद प्राप्तिको गलत मान्यत कम्युनिष्ट आन्दोलनमा प्रवेश ग¥यो ।त्यसले विश्वभरको कम्युनिष्ट आन्दोलन विभाजित पनि भयो । अहिले नेपालका संसदवादी धाराका कम्युनिष्ट पार्टीहरू पनि संसदीय चुनावबाटै समाजवादमा पुग्न सकिन्छ भन्ने ख्रुस्चोभी मान्यताबाट निर्देशित भएका हुन । क्रान्तिको कार्यक्रम नयाँ जनवादी हुने कि समाजवादी हुने भन्ने विषयमा नेपाली राजनीतिक मञ्चमा विवादको विषय बनाइएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाल एक ‘समाजवाद उन्मुख’ देश हो भनेर भनेको छ । एमाले माओवादी लगायतका दलहरूले नेपालमा पूँजीवादी क्रान्ति पुरा भइसक्यो अब समाजवाद तिर जानेहो भन्दैछन । नेपालमा चालु परनिर्भर अर्थनीतिले, राष्ट्रिय तथ्याङ्कले संसदवादी व्यवस्थाबाट समाज समाजवादमा संक्रमण हुने कुनै आधार दिदैन । समाजवादी व्यवस्था भनेको शोषक सामन्त र पूँजीपति वर्ग माथि सर्वहारा वर्गीय अधिनायकत्वमा आधारित व्यवस्था हो । के संसदवादले सर्वहारा वर्गीय अधिनायकत्व कायम गर्न सक्दछ ? सक्दैन । संसदवादले त संसदवादी अधिनायकत्व कायम गर्दछ । जो चलिरहेको छ । नेपाली उत्पादन सम्बन्ध आजपनि कृषि आधारित उत्पादन सम्बन्ध हो । देशको ६६ प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर छ तर जग्गाको अन्यायपूर्ण वितरण छ । सुकुम्बासी समस्या समाधान भएको छैन । भएका प्राकृतिक श्रोत साधन माथि विदेशी प्रभुत्व, देशीय उद्योगधन्दाको समाप्ति, आयातमा आधारित अर्थतन्त्र, अर्कमण्ड्य जनशक्तिको उत्पादन, देशको जनशक्ति विदेशीलाई बेच्ने, पूँजीको पलायन, सरकारी तथ्याङ्कमा सतप्रतिशत तर ९५ प्रतिशत भन्दा बढि अन्धविश्वासमा आधारित सामाजिक सम्बन्ध र संरचना, उत्पादन लगायतका क्षेत्रहरूमा नवउदारवादी सम्बन्ध कायम भएको छ । नेपालको वास्तविक अर्थतन्त्र छैन । जुन देशको आफ्नो अर्थतन्त्र हुँदैन त्यो देश समाजवाद उन्मुख भन्नु वा अबको क्रान्ति समाजवादी क्रान्ति भन्नु नेपाली जनताको आमुल परिवर्तनको आकांक्षालाई निमोठ्नु हो । भ्रमको खेती गर्नु हो । अतः यो समस्या भनेको नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको मात्र नभएर विश्वव्यापी रहेको समस्या हो । कार्यदिशामा विविधता देखिनु, सिद्धान्तमा एकरूपता नदेखिनुका कारण विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन नै ठहरावमा पुगेको हो । के भयो भने समाज समाजवादमा संक्रमण हुन्छ ? के भयो भने हुँदैन ? किन नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यभार पुरा नगरी समाजवाद साम्यवादमा पुग्न सकिदैन ? सबैलाई थाहा छ सामन्तवादबाट समाजवादमा पुग्ने संक्रमणकालिन व्यवस्था र अवस्था भनेको नयाँ जनवादी व्यवस्था हो भने नयाँ जनवादी व्यवस्थाबाट साम्यवादमा पुग्ने संक्रमणकालिन व्यवस्था र अवस्था भनेको समाजवाद हो । यस्तो अवस्था पार नगरेको समाज र उत्पादन सम्बन्ध अर्को वैज्ञानिक चरणमा प्रवेश गरेको कहीँ पनि पाइदैन । यसबारेमा विदेशी र स्वदेशी अनुभवहरूको केही विवेचना गरौं ।
माक्र्सवाद अगाडिको समाज
माक्र्सवाद अगाडिको समाज सामन्ती (मध्ययुगिन) शोषण विभेद र उत्पीडनमा आधारित सामाजिक व्यवस्था थियो । भाग्यवाद मूल प्रवृत्ति थियो । धर्मको आधारमा न्याय निरूपण हुन्थ्यो । धर्म इश्वर परमेश्वरमा आधारित हुन्छ । अन्धविश्वास कमजोरहरूको धड्कन हुन्थ्यो । बल र धनमा आधारित निसाफ हुन्थ्यो । धर्म माथि प्रश्न उठाउन पाइदैन थियो अर्थात शोषण, विभेद र उत्पीडन गर्नेहरू माथि प्रश्न गर्न पाइदैन थियो । प्रश्न गर्नेहरू धेरै संख्यामा मारिएका थिए । जमिन र जनावरमा आधारित उत्पादन सम्बन्ध थियो । जमिन विस्तार र जनावर कब्जा यो समयको मुख्य प्रवृत्ति रहेको थियो ।
माक्र्सवाद उदयको पृष्ठभूमि
यस्तो किसिमको बन्द उत्पादन सम्बन्धले पनि आफ्नो प्रगतिको क्षितिज उघारिरहेको थियो । मालिकहरू दाशहरूलाई जमिनको मालिक बनाउन बाध्य जसरी भए त्यसैगरी श्रमिकहरूको संघर्षले जीवन निर्वाहका सबैजसो क्षेत्रमा नयाँनयाँ आविस्कारहरू गरे । किसान र दासहरू मजदुरमा फेरिदै थिए । जसका कारण विज्ञान र प्रविधिको प्रगति हुँदै थियो । पूँजीको विकास हुँदै थियो । उत्पादन र पुनरूत्पादनले व्यापकता लिदै थियो । जड भनिएका फलामहरू मेसिनमा बदलिदै थियो । उर्जाहरूको व्यापक विकास हुँदै थियो । केही मानिसहरू धमाधम धनी हुँदै थिए । नयाँनयाँ उद्योग कारखाना खोलिदै थिए । सामन्तहरू नव पूँजीपतिमा बदलिदै थिए । पूँजीपतिहरू आफ्नो धनको रक्षाका लागि महासामन्त (राजा, पादरी) संग सम्झौता गर्न पुग्दछ । आफुलाई धनी बनाइदिने ती मजदुरहरू प्रति पूँजीपतिहरू अत्यन्त कठोर र अनुदार भए । दास, किसान, मजदुरहरूको जीवन झनझन कष्टकर बनिरहेको थियो । आफैंले आविष्कार गरेर, मिहिनेत गरेर स्थापित गरेका उद्योगका मालिकहरू मजा लुटिरहेका थिए । ती श्रमिकहरू भने काम पाउने पालो कहिले आउँछ भनेर कुरेर बस्नुपर्ने बेकारे जिन्दगीको अवस्थामा पु¥याएर मालिकहरूले श्रमिकहरूलाई हेपेका थिए । यस्ता प्रकारका समस्याहरूको समाधानका लागि अनेकौं चिन्तकहरूले अनेकौं कोणबाट चिन्तनमनन गरिरहेका थिए । आआफ्नो स्तर र खालका समाधान निकालिरहेका थिए । तर ती सबै समाधानका उपायहरूले मानिस माथिको शोषण विभेद र उत्पीडनको कारणहरू पत्ता लगाउन सकिरहेका थिएनन् । यस्तो परिदृष्यको आलेकमा कार्ल माक्र्स (१८१८–१८८३) र फ्रेडरिक एङ्गेल्स (१८२०–१८९५) ले एउटा निष्कर्ष निकाले कि यो सबैको कारण ‘सम्पत्ति माथि निजी स्वामित्व’ हुनु हो । यो कसरी भयो भन्ने विषयमा माक्र्सवादका प्रणेता कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिक एङ्गेल्सका कालजयी कृतिहरूले पुष्टी गर्दछन । यो पत्ता लगाउने आँखा भनेको ‘द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्व दृष्टिकोण’ हो । इतिहासको भौतिकवादी व्याख्याको आधार ऐतिहासिक भौतिकवाद हो । यसरी जीवन र जगतलाई बदल्ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्थापना भयो ।
मानव समाज विकासको वैज्ञानिक (माक्र्सवादी) दृष्टिकोण
जसरी इतिहासमा पहिलो पटक चाल्र्स डार्विन (१८०९–१८८२) ले जीव विकासको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर मानव जातिको पुर्खाहरूको परिचय गराएका थिए त्यसैगरी माक्र्सवादले मानव समाज विकासको भौतिकवादी व्याख्या ग¥यो । मानव जातिको विकासका विभिन्न ६ चरण (युग) हरूको विवेचना ग¥यो । आदिम साम्यवादी युग, दास युग, सामन्तवादी युग, पूँजीवादी युग, समाजवादी युग र वैज्ञानिक साम्यवादी युग । युगहरूको विश्लेषण ती समयमा रहेका उत्पादन सम्बन्धका आधारमा गरिएको हुन्छ । उत्पादन सम्बन्धमा आउने परिवर्तनहरूले समग्र सम्बन्धहरूको परिवर्तन हुन्छ । जसका कारण युग परिवर्तन हुन्छ। आज हामी सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्धको केन्द्रीय सत्ता निषेध गरेर नयाँ जनवादी सत्ता स्थापना गर्ने अवस्थामा छौं । तर यो पूँजीवादी भनिएको संसदवादी सत्ताले सामन्तवाद र साम्राज्यवादसंग सम्झौताको राजनीति गरिरहेको छ । जसका कारण नेपाली समाजमा पूँजीको विकासको गति शुन्य गरिरहेको छ । यस्तो उत्पादन सम्बन्ध भनेको नव सामन्ती तथा नव औपनिवेशिक उत्पादन सम्बन्ध नै हो ।
विश्वव्यापी उत्पादन सम्बन्ध
समाजवाद उन्मुख उत्पादन सम्बन्ध, पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध र परम्परागत उत्पादन सम्बन्ध गरी मुख्य तीन चरित्रका उत्पादन सम्बन्धहरू समकालिन विश्वका उत्पादन सम्बन्धहरू हुन ।
१) निजी सम्पत्तिको अन्त्य र सामाजिक न्यायको आधारमा अगाडि बढेको उत्पादन सम्बन्ध समाजवादी उत्पादन सम्बन्ध हो । जसको नेतृत्व गर्ने प्रयास चीन, भियतनाम, क्युवा, उत्तर कोरिया लगायतका देशहरूले गरिरहेका छन । यो समुह ब्रिक्स समुह गठन गरेर विश्व उत्पादन सम्बन्धमा अमेरिकी प्रभुत्वलाई घटाउने र स्वनिर्भर उत्पादन सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ दिने कार्यमा लागि रहेका छन । यी मुलुकहरूको आर्थिक, भौतिक, सांस्कृतिक र वैज्ञानिक विकास तीव्रतर गतिमा भइरहेको छ ।
२) निजी सम्पत्तिको स्वामित्वको रक्षा र विकास गर्ने उत्पादन सम्बन्ध पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध हो । जसको नेतृत्व अमेरिका युरोप लगायत जि सेभेनका देशहरूले गरिरहेका छन । सन् १९८० को दशकमा मार्गेट थ्याचर, रोनाल्ड रेगन र अगस्तो पिनाचेले सङ्गठित रूपमा विकास गरी प्रयोगमा ल्याएको उदारवाद, नवउदारवाद र भूमण्डलीकरण पनि पूँजीवादी मान्यतामा आधारित छन । यसले ससाना मुलुकका स्रोतसाधन शक्तिशाली मुलुकमा लैजाने व्यवस्था मिलाएको हुन्छ । यस्तो प्रवृत्ति नै आजको विश्वको मूल प्रवृत्ति हो ।
३) अमेरिकी समाजशास्त्री तथा अर्थशास्त्री इम्यानुयल वालरस्टिनको सन् १९७० को दशकमा प्रकाशित ‘द मोर्डन वल्र्ड सिस्टम’ नामक पुस्तकमार्फत विश्व व्यवस्थाबारे दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन । उहाँका अनुसार पूँजीवादी अर्थ शासन व्यवस्थाको मूल चरित्र वा विशेषता भनेको गरिबीलाई जोगाई राख्नु हो । किनभने गरिबी कायम रहेको खण्डमा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने बहानामा चर्को ब्याजदरमा ऋण लगानी गर्छन् । रोजगार दिने नाममा सस्तो श्रम भित्र्याउन सकिन्छ । विकासमा सहयोग पु¥याउने नाममा लाभदायक ढङ्गले पूँजी लगानी गर्ने अवसर रहन्छ । व्यापार सम्झौताका नाममा आफ्ना उत्पादित वस्तुहरू बिक्री गर्ने नयाँ बजार बनाउन सकिन्छ । अस्थिरता व्यवस्थापन गर्ने नाममा आन्तरिक राजनीतिमा चलखेल गरी आफू अनुकूलको सरकार बनाउन घुसपैठ गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ भन्ने मन्यता राखेर काम गरिरहेका छन । इम्यानुलले स्रोत र साधन भएका ससाना मुलुकहरूलाई शक्ति राष्ट्रहरूले शोषण गर्ने तरिकालाई तीन तहमा विभाजन गरी व्याख्या गरेका छन । पेरिफेरि मुलुक (तल्लो परिधिमा रहेका कमजोर र अल्पविकसित मुलुक) यसलाई माओले तेश्रो विश्व भनेका छन । सेमिपेरिफेरि मुलुक (बीच वा मध्य परिधिमा रहेका विकासशील मुलुक) र कोर मुलुक (मुख्य शक्तिशाली मुलुक) आजको सन्दर्भमा जि सेभेन । कोर मुलुकले विश्व उत्पादन सम्बन्धलाई यसरी आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ ।
परम्परागत उत्पादन सम्बन्ध भएका देशहरूको आजको मितिमा आफ्नो उत्पादन सम्बन्ध छैन । तथापी देशहरू त चलिरहेकै छन । माथि भनिए अनुसार तल्लो परिधिमा रहेका वा तेश्रो विश्वका देशहरू आर्थिक हिसावले अस्तित्व रक्षाको संकटबाट गुज्रिरहेका छन । दोश्रो विश्वयुद्ध समाजवादी शिविरले जित्यो । यसपछि उपनिवेशको अन्त्य भयो । अधिनस्त देशहरू स्वतन्त्र भए । औपनिवेशिक शोषण उत्पीडनको रूप फेरियो । साम्राज्यवादी देशहरूले शोषण र शासन गर्ने तरिकाले नयाँ रूप लियो । त्यसयता विश्वव्यापी हुने शोषण र शासन नवऔपनिवेशिक किसिमको उत्पादन सम्बन्ध कायम भयो । त्यस्ता देशहरूमा नेपाल पनि रहेकोछ । मुलतः आजको युग व्यापार युद्धको युग हो । सैनिक र राजनीतिक उपनिवेशले नपुगेर व्यापार उपनिवेशको युग हो । जसअनुसार पेरिफेरी (अल्पविकशित) मुलुकमा रहेका कच्चा पदार्थ र सस्तो श्रमजस्ता स्रोत साधन सेमीपेरिफेरी (विकासशील) मुलुकतर्फ जाने र पेरिफेरि र सेमिपेरिफेरी मुलुकमा रहेको स्रोत साधन कोर (शक्तिशाली) मुलुकतर्फ जाने अघोषित र अदृश्य मार्ग बनाएको हुन्छ । अर्कातर्फ कोर मुलुकमा उत्पादित वस्तुहरू बिक्री गर्न र लाभदायक ढङ्गले पूँजी लगानी गर्न पेरिफेरी र सेमी पेरिफिरी मुलुकतर्फ जाने व्यवस्था मिलाएको हुन्छ । सारमा आधुनिक साम्राज्यवादी विश्वउत्पादन सम्बन्धको मूल प्रवाह वा आत्म यति नै हो ।
नेपालको उत्पादन सम्बन्ध
आज नेपाली समाजको उत्पादन सम्बन्ध र चरित्र अर्ध सामन्ती (नव सामन्ती) तथा नवऔपनिवेशिक किसिमको नै रहेको छ । सत्तामा सामन्ती दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवादी संसदवादी गठबन्धन कायम भएकोे छ । यो गठबन्धनले जनताको मतबाट चुनिएर जनतालाई शासन र शोषण गर्ने गरेको र आफु नै सत्तामा टिक्न विदेशीलाई पोस्ने संसदवादी सत्ता रहेको छ । एक तहको स्वनिर्भर उत्पादन सम्बन्ध रहँदै आएकोमा नेपालका शासकहरूले सन् १८१६ सुगौली सन्धी गरेपछि नेपाल अर्ध औपनिवेशिक चरणमा प्रवेश गर्दछ । विदेशीको नेपाल बजार हुन औपचारिक रूपमा शुरू भयो । जसले नेपालका रैथानै फलाम, तामा लगायतका खानीहरू बन्द हुन थाले । विदेशबाट सामग्रीहरू आयात हुन थाल्यो । नेपालमा सन् १९३६ मा कम्पनी दर्ता ऐनको कार्यान्वयन भएपछि उद्योगहरू खुल्ल थाले । यसपछि नेपाल सामन्ती उत्पादन सम्बन्धबाट अर्ध सामन्ती उत्पादन सम्बन्ध भएको देशका बदलियो । आजपनि नेपाली समाजको उपरिसंरचनामा बदलाब आएपनि आधारमा बदलाब आउन सकेको छैन । आधारमा बदलाब आउन नसक्नुको मुख्य कारण भनेको देशको औद्योगिक विकास हुन नसक्नु हो । वर्तमान संसदवादी व्यवस्था देशको औद्योगिकिकरणको मुख्य तगारो बनेर उभिएको छ । यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ धेरै परिवर्तनहरू भइसकेको छ । हो परिवर्तन भएको छ सरकार सञ्चालकहरूको मात्र । उनीहरू बाँच्नका लागि गरिएका केही कार्यहरूले केही मात्रात्मक परिवर्तन भएको छ । गुणात्मक परिवर्तन भने भएको छैन। बिप्पा देखि एमसीसी सम्झौतासम्म आइपुग्दा देशको उत्पादन सम्बन्ध नव औपनिवेशिक हुँदै उपनिवेशको दिशातर्फ गइरहेको छ ।
अहिलेसम्म भएको परिवर्तनको संक्षिप्तमा चर्चा गरौं
– २००७ सालमा राजा, कांग्रेश र राणा मिलेर दिल्ली सम्झौता गरे । राणाशाही निषेध भयो । भारतीयाहरू नेपालको कचहरीमा बस्न थाले । २०३६ सालमा ठूलो विद्यार्थी संघर्ष भयो । राजगद्दी हल्लियो । बहुदल कि निर्दल भनेर जनमत संग्रह भयो । मुलत नेकपा बाहेकाका कम्युनिष्ट दलहरू जनमत संग्रहको बहिस्कारमा गए । (आज उनीहरू सत्तासिन छन्) २०४६ सालमा चाक्सीबारी सहमती भयो । यसपछि भएको संयुक्त जनआन्दोलनले पञ्चायतलाई निषेध ग¥यो । कांग्रेश र बाममोर्चाको संयुक्त जनआन्दोलनले नेपालमा उदारवाद नवउदारवाद कार्यान्वयन ग¥यो । त्यसपछि १२ बुँदै दिल्ली सम्झौताको जगमा भएको २०६२÷६३ सालको संयुक्त जनआन्दोलनले राजतन्त्रलाई निषेध ग¥यो । त्यसले पनि उही उदारवाद कार्यान्वयन गर्ने संसदवादलाई पुनस्र्थापना ग¥यो र एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने स्तरमा नेपाली उत्पादन सम्बन्धलाई पुराइयो । यस्तै यस्तै सम्झौता परस्तताका कारण आजसम्म नेपालमा क्रान्ति रोकिएको छ । स्वनिर्भर अर्थतन्त्र स्थापना हुन सकिरहेको छैन । नेपाली अर्थतन्त्र, नेपाली उत्पादन सम्बन्धको हित हुन सकिरहेको छैन । भएका परिवर्तनले विदेशीहरू कै हित मात्र गरिरहेको छ । मात्रात्मक भएको परिवर्तनले पनि जनता र देश थप ऋणको भारी बोक्न विवस छन ।
समाज र संस्कृतिको बनावट
नेपाली समाजमा अहिले मुलतः उपभोक्तवादी संस्कार र संस्कृति चलिरहेको छ । उपभोक्तवाद पूँजीवादी साम्राज्यवादीहरूको मोरूदण्ड हो । अहिले उपभोक्तावादको केन्द्रका खेतालाहरूको संसदवादी व्यवस्था चलिरहेको छ । शोषक र शोषित वर्ग वीचमा संघर्ष हुन्छ । नेपालमा अहिलेसम्म भइरहेको संघर्ष वर्गको नाममा वर्ण संघर्ष हो । किनभने घिसेपिटे धनी वर्ग र शासकले आफ्नो स्वर्थ रक्षार्थ निर्माण गरेका अवयवहरू (राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक) का कारण निर्माण भएको सम्बन्ध र यिनीहरूबाट शोषित उत्पीडित वर्ग समुदाय वीचको संघर्ष नै नेपाली समाजमा हुने गरेका वर्ग÷वर्ण संघर्षहरू हुन । घिसेपिटे धनी वर्ग भनेको शासकसंग सम्झौता गरेर बाँच्ने वर्ग हो । यो वर्ग जहिलेपनि ढुलमुले हुने गर्दछ । शोषित उत्पीडित वर्ग समुदायको बलमा आधारित संघर्ष हुन सकिरहेको छैन । भएका संघर्षहरूको उपलब्धी टाठाबाठाहरूको वरिपरि मात्र सीमित भयो । यदी उनीहरू देश र जनता प्रति उत्तरदायी भएको भए आजको नेपाली समाजको यो दुखान्त अवस्था हुने थिएन । यसरी नेपाली समाज सम्झौताको संस्कृतिको शिकार बनिरहेको छ । ‘चोरको ठाउँमा डाँका’ सम्बन्ध कायम भएको समाज र संस्कृति नेपालको पहिचान बनेको छ । सर्वत्र व्याप्त भएको उपभोक्तावादले नेपाली समाज र संस्कृतिलाई यसरी निमोठी, चिमोटी रहेको छ । जनताले साँचो अर्थको क्रान्तिकारी निकास खोजिरहेको छ ।
युग विवेचना
आजको युगको पनि लेनिनले भने झैं ‘साम्राज्यवाद विरूद्ध सर्वहारा क्रान्ति’ को युग हो । माक्र्सको युग हार्डवोएरको युग थियो । लेनिन माओ हुँदै आजको युग सफ्टवोएरको युग हो । लेनिनले रूसमा सामन्तवाद र पूँजीवाद विरूद्ध संघर्ष गरे । उपायहरू निकाले । माओले चीनमा नव सामन्तवाद र दलाल पूँजीवाद (अर्ध सामन्ती तथा अर्ध औपनिवेश) का विरूद्ध संघर्ष गरे । उपायहरू निकाले । यसबाट निष्कने निष्कर्ष भनेको माक्र्सवादी विचारधारा कार्यान्वयन भएको समाजमा जस्तो तीव्र गतिको विकास र रूपान्तरण अन्य समाजमा नभएको तथ्य विश्वव्यापी दृष्यहरू देख्न सकिन्छ । आजको युग बहुधुव्रीय विश्वव्यवस्था भएको युग हो । हिजो जमिन र मजदुरीमा आधारित शोषण उत्पीडन गरिन्थ्यो । जुन प्रत्यक्ष हुने गर्दथ्यो । बर्तमानमा साम्राज्यवादले विज्ञान र प्रविधिलाई प्रयोग गरेर अदृष्य जस्तो लाग्ने शोषण गरिरहेको छ । यसरी शोषणका तरिकाहरू पनि बदलिएको छ । शोषणका तरिकाहरू बदलिए पछि संघर्षका तरिकाहरू पनि बदलिन्छन ।
कार्यक्रममा विवाद
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो स्थापना कालमै ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्दै नेपाली क्रान्तिको कार्यदिशा ‘नयाँ जनवाद’ लाई अगाडि बढाएको थियो । यसको पहिलो संशोधन गर्ने कार्य प्रथम सम्मेलन २००८ साल पछि भएको थियो । दोश्रो संशोधन तेश्रो महाधिवेशनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको नामबाट गरेको थियो । दुबै संशोधनले दिशाहीन बनेको कम्युनिष्ट आन्दोलन र पार्टीको २०२५ सालमा कमरेड पुष्पलालले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लाई पुनर्गठन गरेर नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम ‘नयाँ जनवादी कार्यक्रम’ लाई पुनस्र्थापना गरेका थिए । पछी रोहितले कार्यक्रमलाई संशोधन गर्दै समाजवादको अवधारण अगाडी सारे । अहिले केही पार्टीहरू यसैलाई अनुशरण गरिरहेका छन । २०४९ सालमा पुगेपछी एमालेले ख्रुस्चोभी संशोधनवादको नामले चिनिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको नामको संसदवादी कार्यक्रमलाई डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर कथित नवीन विचारको नाममा जनताको बहुदलीय जनवाद नामको संसदवादी संशोधनवादी कार्यक्रम अगाडि बढायो । २०६४ पछी माओवदी पनि २१ औं शताब्दीको जनवाद भन्दै समाजवादमा जाने उही संसदवादी संशोधनवादी कार्यदिशा अगाडि बढाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा २०६९ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दोस्रो पटक पुनर्गठन भयो । यसले क. पुष्पलालले अघि सारेको नयाँ जनवादी कार्यक्रमलाई पुनस्थापित ग¥यो । र ‘गणतन्त्र स्थापना पछि कम्युनिष्ट आन्दोलन संसदवादी विसर्जनवादी धारा र जन गणतन्त्रवादी धारा गरी मूलतः दुई धारामा विभक्त हुँदैछ । समाजवाद भन्नु पनि नव संसदवाद वा नव विसर्जनको गोलचक्करमा फस्नु हो ।
किन समाजवाद हैन ?
आजसम्म पनि नेपाली जनताका कुनैपनि समस्या समाधान भएका छैनन् । राष्ट्रियता, जनजीवीका र जनतन्त्र जस्ता जल्दाबल्दा विषयहरूमा झन संकट बढिरहेको छ । सारमा नेपालको उत्पादन सम्बन्धमा बदलाब आएको छैन । देश आज पनि अर्ध सामन्ती (नव सामन्ती) तथा नव औपनिवेशिक अवस्थामा रहेको छ । यस्तो प्रकारको उत्पादन सम्बन्धको अन्त्य नगरी नयाँ खाले पूँजीवादको त विकास हुन सक्दैन समाजवादको कुरा त धेरै परको विषय हो । यो त पहिले १९ औं शताब्दी अगाडि पनि काल्पनिक समाजवादीहरूले जनतालाई धोका दिदैं आएका थिए र त्यसपछि लोकतन्त्रवादी÷प्रजातन्त्रवादी भनिने पूँजीवादीहरू लोकतान्त्रिक समाजवाद भन्दै जनतालाई धोका दिदै आएका छन । अहिले नेपालमा समाजवाद भन्नेहरू पनि त्यही हुन ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्कलाई चिहाउदा
हालको सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा २ करोड ९१ लाख जनसंख्या छ । ६६ लाख घरधुरी रहेकोछ । यसको ७७ प्रतिशत परिबारेका सदस्यहरू विदेशमा रहेका छन । ९७ प्रतिशत घरपरिबारेमा कुनै न कुनै प्रकारको ऋणको बोझ रहेको छ । प्रतिघरको औसत ऋण ६ लाख ५० जहार रहेको छ । गरिव परिबारेको २ लाख र धनी परिबारेको ओसत ऋण ७ लाख ५० हजार पुगेको छ । २०.२७ प्रतिशत भन्दा बढी जनता गरिवीको रेखामुनि छन । ग्रामीण क्षेत्रमा २४.६६ प्रतिशत र शहरी क्षेत्रमा १८.३४ प्रतिशत गरिवीको रेखामुनि जनसंख्या रहेका छन । (गरिवीको रेखामुनि ( Below Poverty Level) भन्नाले प्रतिव्यक्ति वार्षिक ७२९०८ रूपैया उपभोग खर्च गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई भनिएको हो ।) २८.६ प्रतिशत भन्दा बढी जनता बहुआयामिक गरिवीको रेखामुनी छन । (बहुआयामिक गरिवी सूचक Multidimentional Poverty Index–MPI) को अवधारणा सन् २०१० म अक्सफोर्ड पुभर्टी एण्ड ह्यूमन डेभलपमेन्ट इनियिटिभ (संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम) ले प्रयोगमा ल्याएको हो । यो अवधारणा आयमा आधारित गरिवी बाहेकका अन्य पक्षहरूलाई पनि गरिवीको सूचकमा समावेश गरेर गरिवीको मापन गर्ने नवीनतम् अवधारणा हो । यसमा मुख्यतः तीन आयामहरू रहने गर्दथ्ये शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तर । यसभित्र अरू थप दश उप आयामहरू समावेश गरेर निर्धारण गरिन्छ ।) यसरी हाल झण्डै ४५ प्रतिशत जनता गरिवीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य छन । कृषिमा आश्रित जनसंख्या ६०.४ प्रतिशत रहेको छ । देशको अर्थतन्त्र (जीडीपी) मा कृषि क्षेत्रबाट २४.१० प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रबाट १३.०० प्रतिशत, रेमिट्यान्सबाट २३ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रबाट ३९.९ प्रतिशत योगदान रहेको छ । कृषि उद्यम नगन्य छ । परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि प्रणालिमा अहिले पनि ६० प्रतिशत भन्दा बढी जनता जीवन निर्वाह गरिरहेका छन । करिव २० प्रतिशतको हातमा ८० प्रतिशत जमिनको स्वामित्व छ भने ८० प्रतिशतको हातमा जम्मा २० प्रतिशत जमिनको स्वामित्व रहेको छ । यसमा अनुपस्थितको प्रतिशत ८५ प्रतिशत भन्दा माथि छ । यसरी जमिनको असमान र अन्यायपूर्ण वितरण कायम छ । वैज्ञानिक तथा क्रान्तिकारी भूमिसुधार हुन सकेको छैन । भूमिहीन किसानहरू ठूलो संख्यामा छन । झण्डै ६६ प्रतिशत जनतासँग २ रोपनी भन्दा पनि कम जमीन छ । केही सतही सुधारहरू भएपनि वास्तविक किसान जमीनको मालिक हुन पाएका छैनन् । राष्ट्रिय पूँजीको अवस्था अझै दयनीय छ । अत्यन्त सानो संख्यामा रहेको राष्ट्रिय पूँजीपति वर्ग पनि दलाल, नोकरशाही र आसेपासे पूँजीवादको चपेटामा परेर मृत्युको अवस्थामा पुगेका छन । सारमा भन्दा, दलाल पूँजीवादले देशको अर्थतन्त्र कब्जा गरेको छ । वेरोजगारीको समस्या विकराल छ । कामको खोजीमा २० प्रतिशत भन्दा बढी यूवा जनशक्ति विदेशिन बाध्य भएका छन । धनी र गरिवहरूको वीचको खाडल फराकिलो बन्दै गइ रहेको छ । यी तथ्याङ्कहरूले वर्गीय शोषणको चपेटामा परेका जनताहरूको संख्या अत्यन्त ठूलो रहेको तथ्य देखाउछ । साथै राष्ट्रिय पूँजीवाद पनि दलाल पूँजीवादको नियन्त्रणमाछ । यस्तो अवस्थामा न वर्गीय शोषणको अन्त्य हुने सम्भावना छ न राष्ट्रि«य पूँजीको विकासको नै सम्भावना छ । यी राष्ट्रिय तथ्याङ्कहरूले नेपाल समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्ने कुनै आधार देखाउदैन । यी सबै हावादारी भ्रम दिने गफ मात्र भएको पुष्टि हुन्छ ।
नयाँ जनवादी क्रान्ति नै किन ?
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दस्तावेजले भन्छ, ‘… सिङ्गो कम्युनिष्ट आन्दोलन विसर्जनवादको चपेटामा परेको छ । माक्र्सवाद लेनिनवादको रक्षा र विकासको निम्ति कम्युनिष्ट आन्दोलनको पुनर्गठनको गह्रौं जिम्मेबारी हाम्रो काँधमा छ । २०६२÷६३ सालको संयुक्त जनआन्दोलनले गणतन्त्र स्थापना गरे तापनि देशको राज्यसत्ता सामन्ती दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवादीकै हातमा छ । नयाँ जनवादी क्रान्तिका कार्यभारहरू पुरा भएका छैनन् । यसका निम्ति बृहत संयुक्त जनक्रान्तिको यात्रा तय गर्नु पर्नेछ । ….’ उही । नेपाली समाज आजपनि अर्ध सामन्ती (नव सामन्ती) तथा नव औपनिवेशिक उत्पादन सम्बन्धले जकडिएको छ । भएका जनआन्दोलन जनसंघर्ष जनयुद्धबाट सामन्ती दलाल नोकरशाही पूँजीवादी संसदवादी सत्ता कायम भएको छ । वास्तविक जनताको सत्ता स्थापना हुन सकेको छैन । यसले मात्रात्मक परिवर्तन भने गरेको छ । गुणात्मक परिवर्तन भने गर्न सकेन । यसर्थ नेपालमा आजसम्म क्रान्ति भएको छैन । जनताका युगिन प्रकारका समस्याहरू समाधान भएका छैनन् झन बल्झिएका छन । यसको समाधान कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा हुने ‘नयाँ जनवादी क्रान्ति’ मात्र गर्न सक्दछ । रूसमा अक्टोबर समाजवादी क्रान्ति भएको थियो । चीन, भियतनाम, मंगोलिया, क्युवा, कोरिया जस्ता मुलुकहरूमा पूँजीवादको विकास नभएकाले ती देशहरूमा समाजवादी व्यवस्थाको अघिल्लो चरणको पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति भएर कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सत्ता स्थापना भएका हुन । सामन्तवादको अन्त्य गरेर स्थापना गरिने व्यवस्था भनेको नै नयाँ जनवादी व्यवस्था हो । चीनमा माओको नेतृत्वमा भएको क्रान्तिले त्यहाँ रहेको समान्ती र दलाल व्यवस्थाको अन्त्य गरेर सन् १९४९ मा जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापना गरेका हुन । समाजवादी समाजमा समाजलाई संक्रमण गर्नका निमित्त माओले अनेकौं प्रयत्नहरू गरेका छन । पार्टी भित्र देखा परेको सोभियत संशोधनवादलाई परास्त गर्न संशोधनवादको कब्जामा जान लागेको पार्टीको केन्द्रका विरूद्ध ‘यस्तो संशोधनवादी पार्टीको हेडक्बाटरमा बम बर्साउ’ भनेर सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति र जनतालाई आह्वान गर्दै त्यसका विद्ध ‘महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति’ शुरू गर्नु भयो । त्यहाँको कम्युनिष्ट पार्टीले यसरी अथक संघर्ष गरेको थियो । माओको निधन पछि त्यहाँ पूँजीवादलाई नियन्त्रित स्वतन्त्रता दिइयो । सबै संघर्षको जगमा आजको चीन जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेको र सर्वहारा वर्गीय अधिनायकत्व सहितको यात्राबाट ७० वर्ष पछि आधारभुत रूपमा चीनीयाँ समाजमा गरिविको रेखामुनी कोही पनि जनता नरहेको र मध्यमस्तरको आय भएका जनता र समाजमा स्तरोन्नती भएर विश्वको दोश्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनिसक्दा बल्ल नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यभार पुरा गरेको चीनीयाँ कम्युनिष्ट पार्टीको विश्लेषण रहेको छ । रूसमा भएको अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिले नयाँ जनवादी उत्पादन सम्बन्धको विकास गर्ने काम गरेको थियो । उद्योग, कलकारखाना, जमिन आदि क्षेत्रमा मजदुर र किसानको सामुदायिक स्वामित्व कायम गरेको थियो । पूँजीवाद र उदारवाद माथि अधिनायकत्व कायम गरेको थियो । जसका कारण समाजवादी समाजमा संक्रमण गर्ने कार्यको प्रारम्भ गरेको थियो । उक्त कार्य माथि ख्रुश्चेवी संशोधनवादी योजाना सर्वहारा वर्गीय अधिनायकत्वलाई छोडेर पूँजीवादी स्वतन्त्रताको उत्थान गरे । यसकै परिणाम स्वरूप सोभियत समाजवादी सत्ता विसर्जन हुन पुग्यो । त्यहाँ पूँजी विकासको नयाँ जनवादी कार्यभार पुरा गर्न नसक्दा वा पुरा गर्ने बाटोमा नजाँदा समाजवादी सत्ताको विसर्जन हुन पुगेको हो । सामन्ती र साम्राज्यवादी शोषण बढिरहेको छ । यसलाई नयाँ जनवादी क्रान्ति विना रोक्न सकिदैन । जनवादका नाममा भएका सबै संघर्षहरू सम्झौतामा विसर्जन गरिए । यसरी विसर्जनमा पुगेको वर्तमान संसदवादी व्यवस्थाले देश र जनताका कुनै पनि समस्या समाधान गर्न सक्दैन । असमान सन्धी सम्झौता, उदारवाद, उपभोक्तावाद, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्योगधन्दा, उद्योगी, व्यापारी, शिक्षक, कर्मचारी, विज्ञान, प्रविधि, किसान, मजदुर कसैको पनि समस्या समाधान दिन सक्दैन । बरू यो व्यवस्थाले समस्या माथि समस्या थपिदिन मात्र सक्दछ । विश्व व्यवस्थामा शोषणका चरित्रहरूमा बदलाबहरू आए त्यसैगरी शोषणको विरूद्धका संघर्षहरूमा पनि बदलाब आउन जरूरी छ । हिजो समान्तवादी पूँजीवादी शोषण विभेद र उत्पीडन थियो आज साम्राज्यवादी शोषण विभेद र उत्पीडन थपिएको छ । विज्ञान र प्रविधिले गरेका चमत्कारीक आविष्कार र उपलब्धीहरू तिनै साम्राज्यवादीको नियन्त्रणमा छन । उनीहरूको दयामायामा विश्व समुदाय बाँच्न विवस छन । उनीहरूको नियन्त्रणमा रहेको यो उपलब्धीको प्रयोग गरेर उनीहरूलाई नै निषेध गर्ने उपायको खोजी आजको वस्तुगत आवश्यकता हो । यसलाई पनि नयाँ जनवादी क्रान्तिको एउटा आयाम बनाएर क्रान्ति सम्पन्न गर्ने दिशातर्फ अग्रसर हुनु पर्दछ ।
निष्कर्ष
नेपाल आज सामन्ती दलाल नोकरशाही पूँजीवादी संसदवादी व्यवस्थाबाट शासित छ । संसदवादीहरू देशलाई उदार लोकतान्त्रिक समाजवादको भ्रम दिएर शासन र शोषण गरिरहेका छन । लुटतन्त्रको हिस्सेदारीको निम्ति यथास्थितिवादीहरू छिना झम्टि गरिरहेका छन । मिल्किएको राजतन्त्रवादीहरू समेत आफ्नो हिस्सा खोज्दै सडकमा देखिएकाछन । प्रतिक्रियादी सत्ता भित्रका अन्तर विरोधहरू तीव्रमात्र वनेका छैनन दुश्मनिपूर्ण वन्दै गइरहेका छन । मालिक र खेतालोको फेरबदलका कारण यिनको सत्ता अस्थिर बनेको छ । जनतामा व्यापक निरासा र असन्तुष्टि छ । देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टने अवस्थामा छ । हत्या, हिंसा, अराजकता, महङ्गी, मुल्य बृद्धिले जनजीवन आक्रान्त छ । लघुवित्त, सहकारी, मिटरव्याज पीडित लाखौं जनता सडकमा छन । देश महाशक्तिहरूको रणनीतिक क्रिडास्थल बनिरहेकोछ । देशको स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्न गम्भीर बनेकोछ । सारतः नयाँ जनवादी क्रान्तिका लागि वस्तुगत परिस्थिति तयार हुँदै गइरहेको छ । आत्मगत परिस्थिति तयार हुने क्रममा छ । कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी शक्तिहरू एकताबद्ध भएर सामन्तवादी, प्रभुत्ववादी र साम्राज्यवादी (प्रतिक्रियावादी) का सबै षड्यन्त्र र भ्रमहरूलाई तोड्दै संयुक्त जनक्रान्तिको बाटोमा अविचलित भएर लाग्नु आज सबै क्रान्तिकारी देशभक्त जनताको दायित्व बनेको छ । नयाँ जनवादी क्रान्तिद्वारा नयाँ जनवादी गणतन्त्र नेपालको निर्माण गरेर मात्र नेपालको स्वाधीनताको रक्षा र नेपाली उत्पीडित वर्ग समुदायको मुक्तिको मार्ग प्रसस्त गर्न सकिन्छ र समाजवादको आधार तयार हुन्छ ।
धन्यवाद ।
(पुष्पलाल विचार प्रवद्र्धन केन्द्र , नेपालको आयोजनामा मैत्रीनगर कीर्तिपुरमा २०८२ वैशाख २५को कार्यशालामा संस्थाका तर्फबाट प्रस्तुत कार्यपत्र )
