– सीताराम तामाङ
१) विषय उठान ः नेपाल सरकारको २०८२।०८३को बजेट कार्यक्रममा भनिएकोछ “परम्परागत खेती प्रणालीमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व न्यून रहेकोछ भने (सोही कारण) युवामा खेती गर्ने आकर्षण बढ्न सकेको छैन । नवप्रवर्तक र प्रविधिको उपयोगको कमि, न्यून उत्पादकत्व र अधिक उत्पादन लागतले गर्दा राष्ट्रिय आयमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान अपेक्षानुरुप हुन सकेको छैन (दफा–१९)। राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको ६२ प्रतिशत किसान परिवार छन् । कुल किसान परिवारमध्य ८६ प्रतिशतसँग १ हेक्टरभन्दा कम जमिन रहेकोछ । यसबाट नेपालको खेतीको स्वरुप मूलतः सानो किसानी र निर्वाह मुखी रहेको देखिन्छ । यिनै किसानहरुमा अर्ध–बेरोजगारी र बेरोजगारीको संख्या अधिक भएको कारण युवाहरु विदेशमा जान बाध्य छन् ।
किसान खेतीसँग जोडिएको हुन्छ । तर जसले खेती गर्छ,उसँग जमिन छैन र जो खेती गर्दैन उसँग जमिन छ । जंगली जनवारहरुको विगविगीले पनि खेती हुन दिंदैन । त्यसका साथै गुठी र उद्योगधन्दाको नाममा लुकाइएका जमिन, र विचौलियाले गरेको “प्लटिङ” आदिले गर्दा ३३ प्रतिशत जमिन (६६ हजार हेक्टर) बाँझोछ र यो क्रम बढ्नेदेखिन्छ । यसै कुरोलाई बहाना बनाएर नेपाल सरकारले २०८२।०८३ को बजेट कार्यक्रममा भनेकोछ, “कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाईने नीति लिइनेछ । कृषियोग्य भूमिको उपयोग गर्न भूमि बैंकसम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत प्रवन्ध गरिनेछ । आगामी आ.व.मा कम्तीमा १०० स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरिनेछ । जग्गा धनीले जग्गा लिजमा दिन चाहेमा स्थानीय तहसँग करार संझौंता गर्ने ब्यवस्था मिलाइने छ । भूमि बैंकमा अभिलिखित जग्गा ब्यवसायिक कृषिका लागि स्थानीय तहसँग करार संझौंता गरी प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ” (दफा–५७)।
क्रान्तिकारी किसान महासँघ नेपाल लगायत ६ वटा कम्युनिष्ट पार्टीहरु निकट किसान सँगठनहरुले संयुक्त किसान संघर्ष समिति गठन गरेर लामो समयदेखि नेपाल सरकारको भूमि बैंक,कर्पोरेट फार्मिङ,सरकारी उद्योगहरुको निजीकरण,सहकारी–लघु वित्त,गुठी–ठगी प्रकरण,आदिका विरुद्ध ६५ सूत्रीय माग सार्वजनिक गरी संघर्ष गर्दै आएको अवस्थामा पुनः बजेट कार्यक्रम मार्फत ‘भूमि बैंक लगायतका किसानमारा कदम–प्रतिगामी कदम–चाल्ने काम गरेकोछ । यस प्रकारका प्रतिगामी कदमहरुको विरोध र नेपालको कृषिको रुपान्तरण र उत्पीडित किसानहरुको हक,हित र अधिकारको रक्षार्थ हाम्रो महासंघको अवधारणा सार्वजनिक गरेका छौं ।
१) भूमि बैंकको विरोध किन ? नेपाल सरकारको बजेट कार्यक्रमले नै परम्परागत खेती प्रणालीमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा कृषिक्षेत्रको उत्पादकत्व न्यून रहेको स्वीकार गरेको छ । यसो भनेको नेपालको खेती प्रणाली अझै पनि निर्वाहमुखी र टुक्रे उत्पादन प्रणालीमा आधारित छ । आजसम्म कृषिको वैज्ञानिकीकरण,व्यवसायीकरण र औद्योगीकरण हुन सकेको छैन । स्वभावतः कृषिक्षेत्रको उत्पादकत्व न्यून रहेकोछ । जे जति उत्पादन हुन्छ त्यसको पनि बजार सुनिश्चित छैन । बजारमा विदेशी कृषि उत्पादनको प्रभुत्व रहेकोछ । नेपाल सरकारहरुको बजेट कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको विकास कहिल्यै प्राथमिकतामा परेन । आ.बा.२०८२।०८३ को बजेटमा पनि जम्मा रु.५७ अर्ब ४८ करोड (१.२ प्रतिशत) कृषि तथा पशुपंक्षी मंत्रालयलाई छुट्याइएकोछ । यो भनेको कृषिक्षेत्र र किसानको अपमान हो ।
क्रान्तिकारी÷वैज्ञानिक भूमि सुधार गरी साना किसान,गरिब किसान,भूमिहीन सुकुम्बासी,गुठी तथा विर्ता पीडित,आदि जनताको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नु पर्नेमा, तिनले प्राप्त गरेको जग्गाहरुमा उनीहरुको स्वामित्व र व्यवस्थापनमा ठूलठूला चक्लाबंदी खेती वा पशु पालन वा फलपूmल वा जडीबुटी, आदि ब्यवसाय गरी,गराई स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सृजना गर्नु पर्नेमा, र त्यसका लागि सरकारले प्रचुर बजेट विनियोजन गरी उत्पादन र उत्पादकत्व विकास गरी राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नु पर्नेमा त्यसको विपरित आ.व. २०८२।०८३को बजेटमा भूमि बैंकको कार्यक्रम लागु गरिएको छ र त्यसका लागि कानुनी प्रकृया पनि छिटै पूरा गर्नेछ ।
भूमि बैंक पश्चिम÷साम्राज्यवादको नवउपनिवेशवादी नीतिलाई विश्व बैंक,अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष,र विश्व ब्यापार सँगठनको स्थापना गरी तिनको मार्फत नवउदारवादको कार्यक्रम भनेर अगाडि सारेका छन् । यो कार्यक्रमले साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रिय कम्पनिहरु,एकाधिकारी संस्थाहरु रदलाल पुँजीवादी संस्थाहरुको हितमा कामगर्दछ । विश्व बैंक र मुद्रा कोषको दवाबमा नेपालमा भूमि बैंकको धारणा कांग्रेस सरकारको अर्थमंत्री राम शरण महतले सुरु गरेका र ने.का.–एमालेको सरकारले आ.व.२०७१।०७२ को बजेटमार्फत कृषिमा कर्पोरेट फार्मिङ भित्र्याउने काम गरेको हो । त्यसबखत देखि बारम्बार यो कार्यक्रम नेपालमा लागु गर्ने प्रयास भइ आएको छ । साम्राज्यवादी (र विस्तारवादी) शक्तिहरुको हितमा काम गर्नु यिनीहरुको फर्ज बन्दछ । तर ६ किसान संगठनले भूमि बैंक सम्बन्धी ब्यवस्था खारेज गर । किसानहरुको जमिन बहुराष्ट्रिय कम्पनिहरु र दलाल पुँजीपतिहरुको हातमा पु¥याउने र किसानहरुलाई जमिनबाट बेदखल गर्ने काम बन्द गर’ भनेर विरोध गर्दै आएको छ । अन्य साम्राज्यवाद विरोधी राजनीतिक पार्टी र संघ, सस्थाहरुले पनि यसको विरोध गरेका छन् । तर अहिले ने.का.र एमालेको बहुमतको सरकारले यो कार्यक्रम लागु गरेर मालिकलाई रिझाउने कोशिष गरिरहेको छ । उनीहरुको बहानाबाजी सजिलोछ । कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्ने नीतिका कारण जग्गाधनीले जग्गा लिजमा दिन पर्नेछ र सो जमिन ब्यवसायिक संस्थाले स्थानीयतहसँग करार संझौता गरी प्राप्त गर्नेछ । तर एक पटक विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनि होस वा स्वदेशी दलाल पुँजीपतिहरुले, धेरै किसानहरुको जग्गा लामो समयसम्म (३९,४९,९९बर्ष) करारमा लिए पछि उक्त जग्गाहरु बैंकमा धितो राखेर कर्पोरेट फार्मिङ सुरु गर्छन् । त्यसपछि जग्गा फिर्ता हुने सम्भावना हुँदैन । यसबाट जग्गावाल किसान पनि जग्गा विहिन हुन्छन् भने भूमिहिन सुकुम्वासीहरुले जग्गा पाउने कुरा पनि समाप्त हुन्छ ।
३) भ्रष्टाचार संस्थागत भएकोछ । हरेक दिन ठूलाठूला भ्रष्टाचारका समाचार बाहिरिन्छन् । भूटानी शरणार्थी प्रकरण,ललिता निवास,गिरिबन्धु टि.स्टेट,पतन्जली जग्गा प्रकरण,यती होल्डिङ,बाँसबारी जुत्ता कारखाना बिक्रि,आदि भ्रष्टाचारका कुरा नसेलाउँदै गृहमंत्री संम्लग्न भएको भिजिट भिसा प्रकरण थपिएको अवस्था छ । उद्योग वा बगानको नाममा बाँझो राखिएका जग्गाहरु समेत हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा विक्री गर्न पाउने,अब्यवस्थित बसोबासीको नाममा सार्बजनिक (वनको) जग्गा पनि बाँड्न मिल्ने र कृषिक्षेत्रको जग्गासमेत कित्ताकाट गर्न दिने ‘भूमि विधेक’ संसदमा प्रेसित छ । यसले स्पष्ट रुपमा भूमाफियाको स्वार्थको निम्ति काम गर्नेछ । सरकार जोडिएका भूमाफियाहरुले उक्त जग्गा, जमिनहरु अन्ततः बहुराष्ट्रिय कम्पनिहरुको हातमा सुम्पनेछ ।
सामन्तवादी शोषणको अवशेषको रुपमा रहेको मिटरब्याजी ब्याजखोरीहरुलाई कुनै कारबाही हुन सकेको छैन । लघुबित्त र सहकारीले गरेको भ्रष्टाचारको छानविन भएकै छैन । उखु किसानको पुरानो रोग कायमैछ । गुठी जग्गा कमाउने हजारौं किसानहरुले अहिलेसम्म मोहीको हक पाएका छैन । भूमि बैंकको कानुन लागु भए पछि गुठी तथा सुकुम्बासी किसानहरुको जग्गा–पाउने अधिकारको आशामा तुषारापात हुनेछ । विचौलियाहरुलाई भ्रष्टाचारको नयाँ क्षितिज खुल्नेछ ।
नेपाल सरकारले पहिलेदेखि नै सार्वजनिक उद्योग धन्दाहरुको निजीकरण गर्दै आएकोमा भर्खरै उदयपुर सिमेण्ट उद्योग,हेटौंडा सिमेण्ट उद्योग,नेपाल मेटल कम्पनी,जनकपुर चुरोट काराखाना,विराटनगर जुट मिल्स,हेटौडा कपडा उद्योग,बुटवल धागो कारखाना र गोरखकाली टायर उद्योग ऐनमार्फत निजीकरण गर्ने निर्णय गरिएकोछ । राज्यको दायित्व भनेको मुलुकको कृषि, उद्योगधन्दा, शिक्षा,स्वास्थ्य,सुरक्षा,आदि आपूmले संचालन गर्ने, लगानी बढाउने, स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सृजना गरी राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नु पर्नेमा भएका उद्योगधन्दाहरु कलकारखानाहरु प्नि विक्रिमा राखिएकोछ । कौडिको भाउमा बेचेर अकूत कमिशनको खेल गरिएकोछ । आ.व.२०८२।०८३ को बजेट कार्यक्रम हेर्दा सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब पुग्ने र विकास निर्माण २१ प्रतिशत र ऋणतिर्नमा १९ प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ । ती दुवै रकम बैदेशिक ऋण र अनुदानबाट पुर्ति गरिनेछ । यो प्रकृया आजसम्म चलिआएको छ । यसको अर्थ संसदीय ब्यवस्थाका सरकारहरु भ्रष्टचारी छन्,विकाससँग जोडिदैनन् भन्ने देखिन्छ ।
सरकारहरु विकास र निर्माण भन्दा भ्रष्टाचारमा बढी लिप्त भएको कारण जनतामा चरम असन्तुष्टि छ । जनता विकल्प खोजीरहेका छन् । यथास्थितिमा मुलुक चल्न सक्तैन ।त्यो सत्य भएकोले संसदवादी दलालहरुले आफैले संविधानमा हेरफेर गर्ने कुरा उठाएका हुन् । यो राजानीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै पुनरुत्थानवादी तत्वहरुले,जसलाई भारतका मोदीको पार्टीको साथ र सहयोग छ, यहाँ ताण्डप नृत्य सुरु गरेकाछन् । यो अवस्थामा मुलुकलाई पछाडि फर्कन दिने कि अग्रगमनतर्फ डो¥याउने ? क्रान्तिकारी किसान महासंघ,नेपाल अग्रगमनको पक्षधर हो–जनगणतंत्रमा नपुगी कृषिक्रान्ति पुरा हुँदैन, वर्गीय र जातीय,क्षेत्रीय, लैङ्गिक,धार्मिक–साँस्कृति समस्याहरु पनि समाधान हुँदैनन् भन्ने मान्यता राख्ने महासंघ हो । आजको जल्दोबल्दो किसान, कृषि र भूमि सम्बन्धी समस्यालाई पनि अग्रमनकै दिशाबाट हल खोजिनु पर्छ । आ.व.२०८२।०८३ को बजेट कार्यक्रम बहुर्राष्ट्रिय कम्पनिलाई बुधmाउने भूमि बैंक तथा अन्य किसानमारा नीतिहरुका विरुद्ध एकल वा संयुक्त संघर्ष अघि बढनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्तछ । लामै समयदेखि छ किसान संगठनहरु मिलेर ‘संयुक्त संघर्ष समिति’ गठन गरेका छौं । तर अब त्यतिले मात्र पुग्दैन, मैदानमै उत्रिनका लागि तयारी गर्ने बेला आएको छ भन्ने हाम्रो बुझाई रहेकोछ ।
४) अर्ध–औपनिवेशिक तथा अर्धसामन्तीकासाथ अहिले नव–औपनिवेशिक तथा नवउदारवादी शोषण उत्पीडनको शिकार बन्दै आएका किसान आन्दोलनको इतिहास लामो रहेकोछ । कम्युनिष्ट पार्टीको निदेशनमा २००८ सालदेखि किसान संघद्धारासंचालित पूर्वी तराईको र काठमाण्डौंको किसान आन्दोलन, २०१० सालमा भीमदत्त पन्तद्धारा सुदुरपश्चिम क्षेत्रमा चलाएको किसान संघर्ष र २०३६।०३७ तिरका विभिन्न किसान आन्दोलन उल्लेखनीय आन्दोलनहरु हुन ।
२०४६ सालको र विशेष गरेर २०६२।०६३को जनआन्दोलनपछि वामपंथी दलहरु पनि सरकार संचालनमा पुगेको अबस्थामा किसानहरुले आफ्नो हक,हित र अधिकार प्राप्तिको आशा गर्नु स्वभाविक थियो । तर दुखको कुरो आजसम्म क्रान्तिकारी÷वैज्ञानिक भूमिसुधार हुन सकेन । बरु साम्राज्यवादी नवउदारवादी तथा दलाल नोकरशाही पुँजीवादी एवं सामन्तवादी तत्वहरुद्धारा ठूलो शोषण उत्पीडनका कारण किसानहरु एकातिर अर्धवेरोजगारी तथा बेरोजगारीका कारण विशाल संख्यामा विदेशमा जान बाध्य हुनु परेकोछ । आज सरकारले क्रान्तिकारी भूमि सुधार होइन भूमि बैंक लागु गर्ने बजेट–कार्यक्रम ल्याउनु भनेको थप साम्राज्यवादी नवउदारवादको किसान मारा कार्यक्रम लागु गर्नु हो । यसको विरोधमा हामी किसान संगठनहरुमात्र नभएर अग्रगमण पक्षधर राजनीतिक दलहरु नै सडकमा जानु पर्ने आवश्यकता समेत औंल्याउन चाहान्छौं ।
२०८२ जेष्ट३०
