( २०८१ मंसिर १३ देखि २३ गते सम्म सम्पन्न क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालको ऐतिहासिक राष्ट्रिय एकता महाधिवेशनमा महाधिवेशन आयोजक समितिका संयोजक मोहन वैद्ध किरणद्वारा प्रस्तुत र पारित राजनैतिक प्रतिवेदनको खण्ड “जनसंघर्ष, सशस्त्र संघर्ष र जनवादी क्रान्तिः संक्षिप्त समीक्षा ” )
१ — नेपाली जनवादी क्रान्तिको प्रक्रियामा अनेकौं जनसंघर्ष, जनआन्दोलन र सशस्त्र संघर्ष सञ्चालित हुँदै आएका छन् । यस प्रकारका संघर्षहरूको सही मूल्यांकनका लागि विज्ञानसम्मत सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक मापदण्डको आवश्यकता पर्दछ । यस सन्दर्भमा सर्वप्रथम इतिहासको निर्माणमा जनसमुदायको भूमिका र चालक शक्तिका रूपमा वर्ग संघर्षलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ । संघर्षको समीक्षाका लागि नीति, कार्यक्रम तथा कार्यदिशा एवं नेतृत्व जस्ता विषयलाई मापदण्डका रुपमा ग्रहण गर्न आवश्यक हुन्छ । यस सन्दर्भमा द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादी विश्व दृष्टिकोणलाई आधार बनाउनु पर्दछ ।
२ — अस्ट्रोड्रविड, मंगोल तथा आर्य समुदायका मानिसहरूको लामो बसोबास, अन्तरघुलन र अन्तरक्रियाका बीचबाट नेपाली समाजको निर्माण भएको छ । मातृसत्तात्मक तथा पितृसत्तात्मक अवस्था हुँदै दासताका कतिपय विशेषता सहित वर्गहरूको उदय तथा विकासको प्रक्रियाका बीचबाट लिच्छविकालीन राजा मानदेवको समयमा सामन्तवादको आरम्भ भयो । सामन्तवादको विकास प्रक्रियामा स्थानीय राजा रजौटाहरू तथा कबिलातन्त्रीय सत्ताहरूको अस्तित्व रहिआएको स्थितिमा पृथ्वीनारायण शाहको केन्द्रीकरण तथा राज्यविस्तारको क्रम र ब्रिटिश–भारतसितको भीषण युद्धका बीचबाट कांगडा, टिस्टा, गंगासम्म नेपाल फैलियो । ब्रिटिश–भारतद्वारा गरिएको भीषण फौजी आक्रमण र सरकारको युद्ध जारी नराख्ने मानसिकताका कारण अन्ततः ४ मार्च १८१६ मा गरिएको सुगौली सन्धिपश्चात् नेपाल मेची–महाकालीको सिमानामा खुम्चियो र अर्धऔपनिवेशिक तथा अर्धसामन्ती अवस्थामा बदलिन पुग्यो ।
३ — सुगौली सन्धि पश्चात् एकातिर राजदरबारभित्रको भीषण सत्ता संघर्ष र अर्कोतिर त्यस संघर्षलाई आफ्नो स्वार्थका निम्ति उपयोग गर्ने ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतिका कारण कोतपर्व जस्ता विभिन्न काण्ड घटाई राणा परिवारलाई सत्तामा ल्याइयो र १०४ वर्षसम्म राणाशासन कायम रह्यो । यस अवधिमा एकातिर राणा शासकहरूले अंग्रेज–भारतलाई रेल लाइन बिछ्याउनका लागि विशाल मात्रामा जंगल फडानी गरी आवाद गरिएको जमिनसहित आफ्ना भाइ छोराहरुलाई विर्ताका रुपमा जग्गा दिएर सामन्तवादलाई अझै उत्कर्षमा पु¥याउने काम गरे भने अर्कोतिर ब्रिटिश साम्राज्यवादले तिब्बत–काठमाडौँका बीच हुँदै आएको व्यापारमाथि अवरोध खडा गर्नका लागि तिब्बत–कालिम्पोङ बाटो खोल्ने र अन्ततः नेपाललाई ब्रिटिश भारतमा बनेका सामानहरूको बिक्री गर्ने बजारका रुपमा परिणत गर्ने काम गरेर नेपालको स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकासमा ठुलो व्यवधान पैदा गरे । देशमा राणा शासनको उत्पीडन बढ्दै जान थालेको समयमा जंगबहादुरको शासनकालमा त्यसका विरुद्ध गोरखाका वीर योद्धा लखन थापाले सशस्त्र विद्रोह गरे र त्यस विद्रोहलाई निर्मम ढङ्गले दबाइयो । विद्रोही लखन थापाको सहादत भयो ।
४ — त्यसै प्रक्रियामा दुई ठुला विश्वयुद्ध भए । दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा नेपालको तराई क्षेत्रमा कतिपय उद्योगहरूको स्थापना भयो । ती दुई विश्वयुद्धको समयमा विश्वमा विकसित विभिन्न विचारधारा तथा राजनीति, रुसी समाजवादी तथा चिनिया नयाँ जनवादी क्रान्ति, भारतमा चल्दै आएको ब्रिटिश साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष, विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूका गतिविधि आदिको प्रभाव नेपालमा पर्दै गयो । द्वितीय विश्वयुुद्धको क्रममा रुसी कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा फासीवाद परास्त भयो । चीनमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो । पूर्वी युरोपका कैयौं देशहरुमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भए । यसै क्रममा सन् १९४७ मा भारतबाट ब्रिटिश साम्राज्यवाद हट्न बाध्य भयो । त्यसै सिलसिलामा प्रचण्ड गोर्खा, रक्तपात कमिटी, नागरिक अधिकार समिति, प्रजापरिषद्, नेपाली प्रजातन्त्र कांग्रेस जस्ता पार्टी बन्दै गए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पनि स्थापना हुन पुग्यो ।
५ — नेपाली क्रान्तिको ऐतिहासिक आवश्यकताका बीचबाट २००६ साल वैशाख १० (२२ अप्रिल १९४९) मा कमरेड पुष्पलालको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो र त्यसै दिन पार्टीको पहिलो पर्चा पनि प्रकाशित गरियो । सो पर्चामा राणाशाहीका विरुद्ध नागरिक स्वतन्त्रताका लागि क्रान्तिकारी समिति बनाउन तथा संघर्षमा उत्रन, समाजवादी र साम्यवादी क्रान्तितिर लम्किन जनतामा अपिल गरिएको छ । त्यसैगरी १५ सेप्टेम्बर १९४९ मा जारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो घोषणापत्रमा “विद्यमान सामन्ती व्यवस्था र नेपाल माथिको साम्राज्यवादी पुँजीवादी आधिपत्यलाई पुरैसित खतम पार्नु र मजदुरवर्गको नेतृत्वमा मेहनतकस जनताको जनवादी राज्य खडा गर्नु” पार्टीको उद्देश्य रहेको कुरा प्रस्तुत गरिएको छ । साथै, त्यसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माक्र्सवाद–लेनिनवादको मार्गनिर्देशनमा चल्नुपर्ने कुरा बताइएको छ । अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक देश नेपालका सन्दर्भमा जनवादी क्रान्तिको कार्यदिशा प्रस्तुत गरिएको छ र त्यो निकै महत्वपूर्ण रहेको छ ।
६ — २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा राणा शासनका विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष सञ्चालन गरियो । र त्यो देशका विभिन्न भागमा फैलियो । भारतीय शासकवर्गको पहल तथा तजबिजमा राणा, राजा र नेपाली कांग्रेस सम्मिलित त्रिपक्षीय सम्झौता (१२ फरवरी १९५०) भयो र त्यसद्वारा सशस्त्र संघर्षको अन्त्य गरियो । सो सम्झौता निर्वाचित संविधानसभाद्वारा संविधान बनाउने, राणा पक्षीय नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस सहितको १० सदस्यीय मन्त्रिमण्डल निर्माण गर्ने र राजा त्रिभुवनलाई यथावतै राजगद्दीमा राख्ने मान्यतामा आधारित थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सहित कतिपय पार्टी तथा व्यक्तित्वहरूले सो सम्झौताको विरोध गरे । नेपाली कांग्रेसकै सैन्य कमाण्डर के आइ सिंह सो सम्झौताको विरोधमा उत्रिए । भारतीय सेनाको सहयोग लिएर उनलाई भैरहवा जेलमा थुनियो । र के आई सिंहको पक्ष लिएको निहुँमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । २००७ सालको सशस्त्र संघर्षलाई क्रान्ति बताइए पनि त्यो निरंकुश जहानिया राणा शासनका विरुद्धको राजनीतिक परिवर्तन थियो, परन्तु सामन्तवाद तथा साम्राज्यवादका विरुद्ध परिलक्षित क्रान्ति भने थिएन । स्मरण रहोस्, २००७ सालको आसपासमा नेपालमा उत्पीडनका लागि ब्रिटिश साम्राज्यवादको उत्तराधिकारीका रुपमा भारतीय शासकवर्ग अगाडि आयो । त्यो बेला भारतीय शासकवर्गका कतिपय शीर्ष नेताहरूले भारतको उत्तरी सिमाना हिमालय हो भन्न पुगे भने कतिपयले नेपालमा भारतीय सेना पठाएर त्यसलाई भारतमा मिलाउनु पर्दछ भन्ने सम्मका विस्तारवादी अभिव्यक्ति दिन पुगे ।
७ — २००८ साल असोजमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन भयो । त्यसमा एकातिर सामन्तवाद तथा साम्राज्यवादका विरुद्ध नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यदिशा पारित भयो भने अर्कोतिर २००७ सालको सशस्त्र संघर्षलाई अधुरो क्रान्ति बताउँदै त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौताको विरोध गरियो । सो सम्मेलनमा तात्कालिक कार्यनीतिका रुपमा राणा कांग्रेस संयुक्त मन्त्रिमण्डलको विघटन गरी सम्पूर्ण प्रजातान्त्रिक पार्टी तथा जनवर्गीय संगठनहरूबाट राजनीतिक सम्मेलन गर्ने, सो सम्मेलनद्वारा मन्त्रिमण्डल बनाउने र निश्चित अवधिभित्रै संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने निर्णय लिइयो । साथै सम्मेलनमा राजनीतिक आन्दोलन सँगसँगै किसान आन्दोलनलाई पनि तेज पार्ने निर्णय गरियो । यस प्रकारका निर्णयहरु मूलतः सही नै थिए ।
त्यसै क्रममा बारा, पर्सा, रौतहट, धनुषा, सप्तरी लगायतका जिल्लाहरूमा किसान आन्दोलन प्रभावकारी रुपमा विकसित भए । भैरहवा जेल तोडेर मुक्त भएका के आइ सिंहलाई गिरफ्तार गरी काठमाडौँ ल्याएर बन्दी बनाइए पनि उनले रक्षा दलको सहयोगमा जेल तोडेर सिंहदरबार कब्जा गरे । किसान आन्दोलन विकसित हुँदै गयो । त्यसै क्रममा २०१० सालको सुरुमा पश्चिममा भीमदत्त पन्तले एकातिर दिल्ली सम्झौताको विरोध र अर्कोतिर सामन्त वर्गका विरुद्ध सशस्त्र किसान संघर्ष सञ्चालन गरे । उनलाई भारतीय सेना ल्याई त्यसको सहयोगमा हत्या गरियो । यस पश्चात् पनि देशका विभिन्न भागमा किसान आन्दोलन विकसित हुँदै गयो । परन्तु, नेतृत्वद्वारा सो आन्दोलनलाई अर्को उचाइमा विकसित तुल्याउन आवश्यक ध्यान दिइएन ।
८ — २०१० साल माघ १७–२१ सम्म सञ्चालित पार्टीको पहिलो महाधिवेशनमा नयाँ जनवादी क्रान्तितर्फ ध्यान दिइएन । त्यसमा जनतन्त्रवादी पार्टी, जनवर्गीय संगठनहरू तथा व्यक्तिहरूको राजनीतिक सम्मेलनद्वारा एकतन्त्रात्मक सरकारको ठाउँमा जनतन्त्रवादी तथा वैधानिक सरकारको गठन र त्यसद्वारा संविधान परिषदको निर्माणमा आधारित तत्कालीन कार्यनीति पारित गरियो । त्यस महाधिवेशनमा महामन्त्री बनाइएका मनमोहन अधिकारीद्वारा पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने नाममा राजाको वैधानिक नायकत्वमा समाजवादमा जाने सर्त स्वीकार गरियो । यसरी पार्टीमा दक्षिणपन्थी संशोधनवादी विचलन सुरु भयो ।
९ — २०१४ साल जेठमा सम्पन्न दोस्रो महाधिवेशनमा गणतन्त्रको नारा पारित गरिए पनि महामन्त्री बनाइएका केशरजंग रायमाझीद्वारा त्यसको उपेक्षा गरियो । राजाद्वारा पहिलेदेखि स्वीकार गरिँदै आएको राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलनको ठाउँमा सल्लाहकार परिषद र संविधानसभाको निर्वाचनको ठाउँमा संसदीय निर्वाचनको नीति अख्तियार गरियो । यो नीति गलत रहेको छ । अन्ततः पार्टीहरूद्वारा निर्वाचनमा जाने नीति स्वीकार गरी संसदीय निर्वाचनमा जाने काम भयो । निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरी सरकार बनायो । नेकपाले पनि चुनावमा भाग लियो र चार सिट प्राप्त ग¥यो ।
१० — २०१७ साल पौष १ गते राजा महेन्द्रद्वारा संसद र नेकाको सरकार विघटन गरियो । त्यसै क्रममा पञ्चायती व्यवस्थाको थालनी भयो । पार्टीहरूमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो । कैयौँ नेताहरू गिरफ्तार गरिए । पार्टीहरूद्वारा त्यस कदमको विरोध गरियो । नेकाद्वारा केही ठाउँमा सशस्त्र संघर्ष सञ्चालन गरियो र त्यसको विरोधमा दमन अभियान चलाइयो । त्यसै क्रममा पार्टीको दरभंगा प्लेनम भयो । त्यसमा संविधानसभाको नारा पारित गरिए पनि केन्द्रीय समितिले त्यसलाई मानेन । २०१९ साल ४–१५ वैशाखमा तेस्रो महाधिवेशन सम्पन्न भयो । त्यसमा ख्रुश्चेभको प्रभावमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको कार्यक्रम र सर्वसत्ता सम्पन्न सार्वभौम संसदको कार्यनीतिक नारा सहित सुधारवादी कार्यदिशा पारित गरियो । तुल्सीलालको महामन्त्रीत्वमा दक्षिणपन्थी संशोधनवादले एक उत्कर्ष प्राप्त ग¥यो ।
११ — पौष १ गतेको फौजी काण्ड पश्चात् सोही महिनाको २२ गते पञ्चायती व्यवस्थाको घोषणा, २०१९ पौष १ मा पञ्चायती संविधान, अनि भूमिसुधार र २०२१ मा कृषि सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था ऐन ल्याइयो । पञ्चायती संविधान निरंकुश राजाको नेतृत्वमा एक सदनात्मक राष्ट्रिय पञ्चायत, अञ्चलाधीशहरूको क्षेत्रीय प्रशासन, प्रधानपञ्च नेतृत्वको स्थानीय प्रशासन र जनवर्गीय संगठनको व्यवस्थामा आधारित थियो । त्यस व्यवस्था अन्तर्गत, भूमिसुधार तथा कृषि व्यवस्था, कुत, ऋण, मोहियानी हकको व्यवस्था, जमिनको हदबन्दी, जमिन्दारी प्रथाको उन्मूलन जस्ता जनतालाई भ्रमित तुल्याउने नीति तथा कार्यक्रम पेस गरियो । यो भूमिसुधार सामन्तवादका विरुद्ध परिलक्षित नभए पनि अंशतः त्यसको केही प्रभाव रह्यो । राजाद्वारा राजनीतिक दलका नेताहरू तथा कार्यकर्ताहरू माथि गरिएको निर्मम दमन, गिरफ्तारी तथा जेल चलान जस्ता गतिविधि र भूमिसुधारसित सम्बन्धित विभिन्न विषयलाई लिएर जनआन्दोलन संचालित भएपनि तिनलाई निर्मम ढंगले दबाइयो ।
१२ — २०२५ साल अर्थात् ५ मई १९६८ मा पुष्पलाल समूहद्वारा पार्टीको तेस्रो सम्मेलन गरियो । त्यसले माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओ विचारधारा, नयाँ जनवाद र दीर्घकालीन सशस्त्र किसान संघर्षको मान्यता अवलम्बन ग¥यो । सो समूहद्वारा २०३० सालमा अर्घाखाँचीको हर्रेबर्रे र पर्वतको चुवामा सामन्त सुदखोरमाथि आक्रमण गरी लाखौंका तमसुक च्यात्ने, किसानलाई ऋणमुक्त तुल्याउने र ठूलै मात्रामा नगद जिन्सी कब्जा गर्ने काम गरियो । यस समूहले विभिन्न पक्षसित संयुक्त मोर्चा बनाई पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध संघर्ष गर्ने कार्यनीति त बनायो तर दीर्घकालीन संघर्षको तयारीमा भने लागेन ।
१३ — पश्चिम बंगालमा चारु मजुमदारको नेतृत्वमा सञ्चालित नक्सलवादी सशस्त्र किसान आन्दोलनद्वारा प्रभावित भई झापा जिल्लाका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले विद्रोही कम्युनिस्ट पार्टी बनाई त्यसको नेतृत्वमा जिल्लामा २०२७ सालमा वर्ग शत्रु खतम अभियानको थालनी गरे । यो अभियान एक युनिट, एक एरिया, एक स्क्वायड र एक एक्सनको मान्यतामा आधारित थियो । तदनुसार विभिन्न घटना घटाइए र आन्दोलनकारीहरुमाथि निर्मम दमन गरियो । त्यो आन्दोलन निम्न पुँजीवादी तथा यान्त्रिक चिन्तनमा आधारित रहे पनि त्यसले प्रतिक्रियावाद र दक्षिणपन्थी संशोधनवादका विरुद्ध विद्रोहको झण्डा भने उचालेको थियो ।
१४ — २०२८ सालमा केन्द्रीय न्युक्लियस र २०३१ सालमा चौथो महाधिवेशन गरी माक्र्सवाद–लेनिनवाद, माओ विचारधारा, नयाँ जनवाद र तलैबाट उठेको किसान सशस्त्र विद्रोहको मान्यतामा आधारित कार्यदिशा र कार्यनीतिका रुपमा देशभक्त तथा जनतान्त्रिक शक्तिहरूको सरकारको नारा पारित ग¥यो । देशभक्त तथा जनतान्त्रिक शक्तिहरुको सरकार नयाँ जनवादको समानान्तर रहे पनि प्रतिक्रियावाद तथा संशोधनवादका विरुद्धको संघर्षमा यस धाराको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो । यस समूहद्वारा विभिन्न प्रकारका किसान संघर्ष चलाइयो । तीमध्ये राजतन्त्रविरुद्ध पर्चा आन्दोलन, महोत्तरी, सर्लाही, धनुषा, सिराहा, सिन्धुली, चितवन लगायतका जिल्लाहरूका किसान संघर्ष मुख्य रहेका छन् ।
१५ — निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध जनआन्दोलन विकसित हुँदै गए । त्यसै क्रममा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री जुल्फीकार अलि भुट्टोलाई फाँसी दिएको विरोधमा सशक्त ढंगले विद्यार्थी आन्दोलन विकसित भयो । अनि किसान, मजदुर सहित विभिन्न तप्काका संगठनहरूद्वारा आन्दोलन विकसित भई निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा सशक्त रुपमा अगाडि बढ्यो । त्यसै क्रममा २०३६ सालमा राजाद्वारा सुधारिएको निर्दल र बहुदलका बीच जनमत संग्रह गर्ने घोषणा गरियो । यस घोषणाले आन्दोलनलाई केही मत्थर बनायो । त्यसै क्रममा २०३७मा गरिएको जनमत संग्रहमा निर्दल पक्षको जित भएको घोषणा गरियो । त्यसपश्चात् राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन गरियो र चौम पक्षबाट लिइएको नीति अनुरुप रोल्पाको थवाङ तथा अर्घाखाँचीको ढाकाबाङ पञ्चायत लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा सशक्त बहिष्कार गर्ने काम भयो । त्यस पछिको स्थानीय निर्वाचनमा बागलुङ जिल्लाको सर्कुवा गाविस वडा नं ९मा जनताले एकजना पनि उमेदवार नउठाई त्यसको सक्रिय बहिष्कार गरे ।
१६ — २०४२ सालमा रामराजा प्रसाद सिंहको नेतृत्वमा जनवादी मोर्चाद्वारा राज्यसत्ताको मुटुका रूपमा रहेको सिंहदरबार र देशका विभिन्न भागमा राजतन्त्रको विरोध र गणतन्त्रको पक्षमा एकै दिन आश्चर्यजनक रुपमा बम विस्फोट गराइयो र त्यसबाट सिंगोे देश नै तरंगित बन्न पुग्यो । तर, दमन पश्चात् आन्दोलनलाई व्यावहारिक रुपमा निरन्तरता भने दिइएन ।
१७ — काठमाण्डौमा २०४३ सालमा पञ्चायती चुनाव बहिष्कार आन्दोलनको प्रक्रियामा पार्टीद्वारा प्रतिरोधात्मक संघर्षका रुपमा सेक्टर सम्बन्धी कारबाही गरियो र त्यो निकै प्रभावकारी रह्यो । परन्तु, त्यसलाई नकारात्मक रुपमा ग्रहण गरी सो घटनाको तीन वर्ष पश्चात् क. किरणलाई महामन्त्री र क. गौरव तथा क. मनुलाई पीबीबाट जसरी एकएक तह घट्ने गरी हटाउने काम भयो त्यो गलत थियो ।
१८ — निरंकुश राजतन्त्र तथा पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध जनआक्रोश बढ्दै गएको र भारतीय शासकवर्गद्वारा आर्थिक नाकाबन्दी गरिएको स्थितिमा राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्यालाई लिएर जनआन्दोलन विकसित हुँदै गयो र त्यसले २०४६ सालमा एक उत्कर्ष प्राप्त ग¥यो । त्यो बेला एकातिर नेकपा (माले), नेकपा (चौम), नेकपा (माक्र्सवादी), नेकपा (संयुक्त) लगायतका सात वाम राजनीतिक दलहरू मिलेर बनाइएको वाममोर्चा र अर्कोतिर नेपाली कांग्रेसका बीच संयुक्त गठबन्धन बनाइयो । त्यसले पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको स्थापनाको उद्देश्य राखी आन्दोलन अगाडि बढायो । साथै, नेकपा (मशाल), नेकपा (मसाल), नेपाल कम्युनिस्ट लिग लगायतका पार्टीहरु र अन्य क्रान्तिकारी व्यक्तित्वहरुका बीच संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन नामक संयुक्त मोर्चा गठन गरियो । त्यस मोर्चाको उद्देश्य पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य, राजनीतिक स्वतन्त्रता तथा नयाँ जनवादी क्रान्तिका लागि जनआन्दोलन सञ्चालन गर्ने मान्यतामा आधारित थियो । २०४६ चैत्र २४ गते संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनका तर्फबाट नेपाल बन्दको कार्यक्रम राखिएको दिनमा जनआन्दोलनले एक उत्कर्ष प्राप्त ग¥यो र त्यो राजतन्त्रको अन्त्य तथा गणतन्त्रको पक्षमा मुखरित भयो । परन्तु, ठिक त्यसै बेला राजदरबारद्वारा राजनीतिक दलहरूसित वार्ताको आयोजना गरियो र नेपाली कांग्रेस तथा वाममोर्चा सम्मिलित गठबन्धनले पञ्चायती निर्दलीयताको अन्त्य, संवैधानिक राजतन्त्र तथा संसदीय बहुदलीय व्यवस्थालाई स्वीकार ग¥यो । संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनले उक्त संझौताको विरोध गरी आन्दोलन अगाडि बढाउने निर्णय ग¥यो ।
१९ — जनआन्दोलन पश्चात् संवैधानिक राजतन्त्रमा आधारित संसदीय प्रजातन्त्रको संविधान बन्यो । र संसदीय निर्वाचनको घोषणा गरियो । त्यो बेला एकातिर नेकपा (मशाल), नेकपा (चौम) तथा नेकपा सर्वहारावादी श्रमिक संगठनका बीच पार्टी एकता गरी नेकपा (एकता केन्द्र) बन्यो भने अर्कोतिर नेकपा (माले), नेकपा (माक्र्सवादी) सहितका पार्टीहरु मिलेर नेकपा (एमाले) बन्यो । एकता केन्द्र माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद, नयाँ जनवाद र दीर्घकालीन जनयुद्धमा आधारित क्रान्तिकारी कार्यदिशाको पक्षमा उभियो भने एमालेले माओविचारधारा तथा नयाँ जनवाद परित्याग गरी जनताको बहुदलीय जनवादमा आधारित दक्षिणपन्थी संशोधनवादी कार्यदिशा अंगाल्यो । त्यो बेला एकता केन्द्रले संयुक्त मोर्चा मार्फत चुनाव उपयोग ग¥यो भने नेकपा (मसाल)ले सार्वभौमसत्ता जनतामा हस्तान्तरण गराउन संविधान सभाको चुनावको माग राखी उक्त चुनाव बहिष्कार ग¥यो । त्यसै क्रममा एकता केन्द्र विभाजित भयो र नेकपा (माओवादी)को गठन गरियो । त्यसपश्चात् गरिएको संसदीय मध्यावधि निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी) बहिष्कार र नेकपा (मसाल) उपयोगको पक्षमा उभिए । एमाले भने दुवै चुनावमा सहभागी बन्यो र अन्ततः नौ महिने सरकार बनाउनसम्म पुग्यो । एमालेको मिलेरांवादमा पतन भयो ।
२० — नेकपा (माओवादी)ले जनयुद्धको तयारीको क्रममा देशव्यापी रुपमा जनचेतनामूलक र कतिपय क्षेत्रमा प्रतिरोधात्मक संघर्षलाई अगाडि बढायो । त्यस क्रममा ने.का.ले रोल्पा रुकुममा माओवादीद्वारा सञ्चालित सिज अभियानका विरुद्ध रोमियो अपरेसन चलायो । नेकपा (माओवादी)ले योजनाबद्ध रुपमा सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक, सांगठनिक, संघर्षसम्बन्धी तथा भौतिक प्राविधिक सहित चार तयारीमा जोड दिंदै आएको थियो । त्यसै सिलसिलामा नेकपा (माओवादी)द्वारा नेपालमा नयाँ जनवादी गणतान्त्रिक राज्यसत्ता स्थापना गरी वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै साम्यवादमा जानका लागि २०५२ साल फागुन १ गते महान जनयुद्धको उद्घोष गरियो ।
२१ — प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताद्वारा संचालित भीषण दमन अभियान तथा अपरेसनहरुको सामना तथा प्रतिरोध गर्दै महान् जनयुद्ध सशक्त रुपमा विकसित हुँदै गयो । त्यो जनयुद्ध सानो देखि ठुलो स्तरसम्म, लडाकुदलदेखि छापामार दल हुँदै सात डिभिजनसम्म जनमुक्ति सेनाको निर्माण प्रक्रियाका बीचबाट अगाडि बढ्दै डोल्पाको दुनै, दाङको घोराही, स्याङजाको पुतलीखेत, सोलुको सल्लेरी लगायतका जिल्ला सदरमुकामहरुमा सफल तथा प्रभावकारी ढंगका फौजी कारबाहीहरु सम्पन्न गर्दै देशका विशाल ग्रामीण क्षेत्रहरुमा छापामार इलाका, आधार इलाका तथा जनसरकारहरुको निर्माणका कामलाई अगाडि बढाउँदै सानदार ढंगले विकसित हुँदै गयो । त्यसै क्रममा बाटोघाटो, पुलपुलेसा लगायत भौतिक संरचनाको निर्माण, जनसहकारी संस्था, जनकम्युन, जनस्वास्थ्य संस्थान, जनअदालत, जन रेडियो आदि स्थापना तथा संचालन गरिए । क्रान्तिकारी जनता, जनमुक्ति सेनाका योद्धा र पार्टी कमरेडहरुद्वारा त्याग, वीरता र बलिदानका अनुपम कीर्तिमान कायम गरियो । जनयुद्धको क्रममा वर्गीय, लैंगिक, जातीय, क्षेत्रीय तथा धार्मिक उत्पीडनका साथै हिन्दू वर्णव्यवस्थाजन्य जातपात तथा छुवाछुतमा आधारित शोषण, उत्पीडन र ग्रामीण क्षेत्रमा जाली फटाहा, सामन्त, सुदखोरहरुद्वारा सर्वसाधारण किसान तथा श्रमिक जनसमुदायमाथि चलाइएका अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन र गुण्डागर्दीका विरुद्ध वर्गीय तथा जनमुक्तिका अभियानहरु संचालन गरिए । यसका साथै, साहित्य, कला तथा संस्कृतिको क्षेत्रमा सामन्तवाद तथा साम्राज्यवाद÷विस्तारवादद्वारा चलाइँदै आएका प्रभुत्व, शोषण, उत्पीडन तथा दुष्प्रचारलाई चिर्दै र संशोधनवाद समेतको भण्डाफोर गर्दै नयाँ जनवाद, वैज्ञानिक समाजवाद तथा साम्यवादको पक्षमा साहित्यिक तथा सांस्कृतिक आन्दोलनहरु विकसित हुँदै गए । जनयुद्धको क्रममा पार्टीले कार्यदिशा, नीति र योजनाको क्षेत्रमा विकास गर्दै गयो । दश वर्षीय जनयुद्धले जनताका बीचमा क्रान्ति र मुक्तिको नयाँ सन्देश मुखरित गर्नुका साथै नयाँ आशा र उत्साहको संचार ग¥यो । यो जनयुद्ध एकातिर विश्व सर्वहारा वर्ग तथा जनताका लागि आकर्षण तथा उत्प्रेरणा र अर्कोतिर, साम्राज्यवाद÷विस्तारवादका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्न गयो ।
२२ — महान् जनयुद्धको प्रक्रियामा कतिपय गल्ती, कमी तथा कमजोरी पनि भएका छन् । सर्वप्रथम, २०५७ मा सम्पन्न पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रचण्डपथ पदावलीको प्रयोग गरेर सैद्धान्तिक रुपमा गंभीर गल्ती भएको छ । दोस्रो, राजनीतिक कार्यनीतिका रुपमा सर्वपक्षीय सम्मेलन, अन्तरिम सरकार तथा जनताद्वारा संविधान निर्माणको नारालाइ आड बनाएर सुधारवादमा जानका लागि आधार तयार पारिएको छ । त्यसै क्रममा २०६०मा दुम्लामा आयोजित केन्द्रीय समितिको बैठकमा “२१औ शताब्दीमा जनवाद”को राजनीतिक प्रस्ताव अगाडि सारेर संसदवादी प्रतिस्पर्धाका लागि बाटो खोल्ने काम गरिएको छ । त्यसै प्रक्रियामा २०६२मा चुनवाङमा आयोजित केन्द्रीय समितिको बैठकमा पुग्दा नयाँ जनवादलाई परित्याग गरी त्यसको सट्टामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संसदवादी राजनीतिक कार्यदिशा स्वीकार गरिएको छ । तेस्रो, २०५७ कै दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा सामरिक कार्यदिशाको क्षेत्रमा दीर्घकालीन जनयुद्ध र आम सशस्त्र विद्रोहका विशेषता तथा मान्यतालाई सारसंग्रहवादी ढंगले एकै ठाउँमा घालमेल (ँगकष्यल) गर्ने काम गरिएको छ । त्यसैको परिणाम शीघ्रातिशीघ्र संसदवादी धारमा अवतरण गर्नका लागि असमयमै रणनीतिक प्रत्याक्रमणको चरणमा प्रवेश गरेको घोषणा गरियो र त्यस क्रममा आफ्नो पहुँचभन्दा परका कतिपय दुःस्साहसिक प्रकारका फौजी कारबाहीहरु गरिए । फलस्वरुप कैयौं क्षति बेहोर्नु प¥यो ।
अन्ततः त्यसै क्रममा पार्टीको मूल नेतृत्वमा दक्षिणपन्थी संशोधनवादी विचलन पैदा भयो र त्यसले वर्गीय तथा राष्ट्रिय आत्मसमर्पणको बाटो पक्डँदै क्रान्तिलाई गलत दिशामा मोड्न र जनयुद्धको अवसान गर्नका लागि अनेकौं षडयन्त्रहरु रच्न थाल्यो । माओवादी र सात राजनीतिक पार्टी बीच दिल्लीमा गरिएको बाह्र बुँदै संझौता, सरकार र माओवादी बीचको विस्तृत शान्ति संझौता, जनमुक्ति सेनाको नेपाली सेनामा विलयन, संविधान सभामा संसदवादका लागि गरिएको कसरत आदिलाई तिनै षडयन्त्रका रुपमा लिन सकिन्छ ।
त्यसका साथै जनयुद्धको प्रक्रियामा कतिपय अवस्थामा मित्रहरुप्रति अमैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्ने र कतिपय अवस्थामा भूलबस जनधनको क्षतिपनि हुने जस्ता व्यावहारिक प्रकृतिका कमी कमजोरी पनि रहन गएका छन् । उक्त प्रकारका गल्ती, कमी, कमजोरीहरुको मूल जिम्मेवार प्रमुख नेतृत्वमा आसीन दक्षिणपन्थी नवसंशोधनवादी तथा आत्मसमर्पणवादी तत्वहरु नै हुन् । साथै, जनयुद्धको प्रक्रियामा क्रान्तिकारीहरुमा पनि आवश्यक सैद्धान्तिक, राजनीतिक तथा व्यावहारिक सतर्कता तथा सचेतनताको कमी जस्ता कमजोरी तथा सीमा पनि रहन गएका छन् ।
जनयुद्धको प्रक्रियामा उक्त प्रकारका गल्ती, कमी, कमजोरी रहे पनि समग्रमा भन्नुपर्दा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) द्वारा संचालित जनयुद्धको विशेष ऐतिहासिक महत्व रहेको छ । यद्यपि जनयुद्धले गंभीर धक्का तथा धोका खानु प¥यो र नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्न सकिएन । तर पनि जनयुद्ध नेपाली जनवादी क्रान्तिको इतिहासमा निकै सजीव तथा अमिट छाप छोड्न समर्थ नै रहेको छ । तत्कालीन दृष्टिले भन्नुपर्दा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेसी समानुपातिक प्रतिनिधित्व लगायतका विषयहरु जनयुद्धकै उपलब्धि हुन् । दीर्घकालीन दृष्टिले भन्नुपर्दा जनयुद्ध भावी क्रान्तिको महत्वपूर्ण पूर्वाभ्यास (च्भजभबचकब)ि बन्न गएको छ । लेनिनले भन्नुभएको थियो, १९०५ को “पुरा रिहर्सल”को अभावमा १९१७ मा अक्टुबर क्रान्तिको विजय असंभव थियो । वस्तुतः लेनिनले भन्नुभए झैं जनयुद्ध पनि भावी क्रान्तिको महत्वपूर्ण रिहर्सल बनेको छ । यस प्रकारको रिहर्सलबाट सैद्धान्तिक, राजनीतिक तथा सामरिक रुपमा कैयौ समृद्ध अनुभवहरु हासिल गरिएका छन् र तिनको वैज्ञानिक संश्लेषण गरेर नै हामी सही कार्यदिशाको निर्धारण तथा विकास गर्दै भावी क्रान्तिको तयारी तर्फ अगाडि बढ्न सक्दछौं र बढ्नु पर्दछ ।
२३ — पार्टीमा दक्षिणपन्थी नव संशोधनवादको प्रभुत्व कायम भएको स्थितिमा २०६९ असार २ मा पार्टीको राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरी एनेकपा (माओवादी)का विरुद्ध विद्रोहको प्रक्रियाद्वारा नेकपा–माओवादी गठन गरियो । यस प्रकारको विद्रोह गर्ने हरुमा पूर्व समुहको हैसियतले भन्नुपर्दा मूलतः नेकपा (मालेमा), रोहित पक्षसँग विद्रोहगरी बनेको नेमकिपाको उउटा धारा, माले एमाले पुनः मालेबाट विद्रोह गरी बनेको एउटा धारा सहितका कमरेडहरु हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरु आफ्ना समुहद्वारा संचालित विभिन्न जनसंघर्ष र आन्तरिक संघर्षका अनुुभवहरुद्वारा समृद्ध हुनुहुन्थ्यो । सरकारद्वारा पहिलो संविधानसभा विघटन गरी २०७० मंसिर ४ मा संविधानसभा–२ को निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिएकोमा त्यसको सशक्त बहिष्कार गरियो । सो संविधान सभा पश्चगामी तथा यथास्थितिवादीहरुको कब्जामा परिसकेको स्थितिमा संविधानसभा–२ को विघटन, अधिकारसम्पन्न सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलनको गठन र जनसंविधान निर्माणको तात्कालिक कार्यनीतिक नारा तय गरियो । सरकारसित सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन गर्ने मौखिक सहमति भएपनि त्यसका विरुद्ध षड्यन्त्र गरियो । अन्ततः संविधानसभा–२ द्वारा २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गरियो । पार्टीद्वारा संविधानमा उल्लेखित गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व लगायत कतिपय विषयलाई आंशिक तथा मात्रात्मक रूपमा सकारात्मक अर्थमा ग्रहण गर्न सकिए पनि समग्र, गुणात्मक र सारतत्वका दृष्टिले त्यो संविधान प्रतिक्रियावादी रहेको निष्कर्ष निकालियो ।
२४ — २०७२ कार्तिकमा नेकपा–माओवादी र नेकपा (एकीकृत) का बीच पार्टी एकता सम्पन्न भयो र पार्टीको नाम नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) राखियो । पूर्व नेकपा (एकीकृत) माक्र्सवाद–लेनिनवाद, माओ विचारधारा, नयाँ जनवाद, सशस्त्र जनविद्रोह, पहिचान सहितको संघीयता लगायतका मान्यता अंगाल्दै एकातिर वर्गसंघर्ष तथा जनआन्दोलन र अर्कोतिर अन्तःसंघर्ष तथा दुई–लाइन संघर्षहरुमा अनेकौं अनुभव तथा शिक्षाद्वारा समृद्ध रहि आएको थियो । त्यसै क्रममा निर्मित नेकपा (न्युक्लस) को एउटा धारा पनि पार्टीमा एकताबद्ध भएको थियो ।
२५ — नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको पथप्रदर्शनमा एकातिर दलाल नोकरशाही पुँजीवाद, सामन्तवाद, भूमण्डलीकृत साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादको विरोध र अर्कोतिर नयाँ जनवाद सशस्त्र जनविद्रोह, जातीय आत्मनिर्णयको अधिकारको सैद्धान्तिक स्वीकृति सहित पहिचानमा आधारित संघीयताको पक्षपोषण गर्दै आएको थियो । यसले एकातिर स्थिति अनुसार संघीय तथा स्थानीय संसदीय निर्वाचनको कुनै बेला उपयोग तथा कुनै बेला बहिष्कार गर्दै र अर्कोतिर राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीवीकाका समस्याहरुलाई लिएर सक्दो जनसंघर्ष तथा कतिपय अवस्थामा जनप्रतिरोध संघर्ष गर्दै आयो ।
२६ — २०७१ मंसिरमा नेकपा–माओवादीबाट अलग भई बनेको नेकपाद्वारा एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा अवलम्बन गरिएको बताउँदै वैज्ञानिक समाजवादका लागि संघर्ष सञ्चालन गरियो । त्यस प्रकारको संघर्षका क्रममा सरकारद्वारा कडा दमनको प्रक्रिया अगाडि बढाइयो । नेकपाले संसदीय निर्वाचनको बहिष्कार गर्दै संघर्षलाई अगाडि बढायो । र त्यसै क्रममा सरकारसित तीन बुँदे सहमति ग¥यो । सो सहमतिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्ना सबै राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रुपमा संचालन गर्न सहमत भएको छ भनी राखिएको प्रावधान त्रुटीपूर्ण रहेको छ र त्यसबाट आवश्यक पाठ सिक्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ । त्यसै क्रममा केही वर्ष पश्चात् नेकपाका विरुद्ध विद्रोह गरी नेकपा (बहुमत)को निर्माण भयो । विद्रोहको शीलशीलामा बहुमत पक्षद्वारा नेकपा विप्लव पक्षमा विद्यमान सारसंग्रहवाद, संसदीय संशोधनवाद, आत्मसुरक्षावाद जुझारु अर्थवाद सहित “उग्रवामपन्थी खोलभित्र दक्षिणपन्थी अवसरवाद” लगायतका गलत चिन्तन तथा प्रवृत्तिको विरोध गरिएको थियो । २०८० वैशाखमा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र नेकपा (बहुमत)का बीच पार्टी एकता गरी बनेको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल र नेकपा (मशाल) का बीच २०८१ वैशाख १८ गते पार्टी एकता सम्पन्न भयो । यसले जनसंघर्ष, जनप्रतिरोध संघर्ष र सशस्त्र जनविद्रोह मार्फत नयाँ जनवाद हुँदै वैज्ञानिक समाजवादमा जाने कार्यदिशा पारित गरेको छ र राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका समस्याहरुलाई लिएर जनसंघर्ष सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
२७. ऐतिहासिक विकास प्रक्रियाको उक्त अध्ययन पश्चात् अव त्यसको संश्लेषण आवश्यक छ । समग्रमा भन्नुपर्दा नेपाली जनसंघर्ष, सशस्त्र संघर्ष र जनवादी क्रान्तिका अनुभव र ती सबैबाट सिक्नुपर्ने पाठ मूलतः यस प्रकार रहेका छन् ः
क) २००७ सालदेखि २०७२ सालसम्म नेपाली राजनीतिक आन्दोलन र कम्युनिस्ट आन्दोलनको कार्यनीतिको एउटा मूल विषय संविधानसभाको निर्वाचन रहेको छ । २०७२ असोज ३ मा संविधानसभा मार्फत लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आधारित संसदवादी संविधान निर्माण गरियो । जनतन्त्र, धर्म निरपेक्षता संविधान बन्नुमा दश वर्षीय जनयुद्धको प्रमुख तथा निर्णायक भूमिका रहेको छ । त्यो एक मात्रात्मक परिवर्तन त थियो तर त्यसद्वारा नयाँ जनवादी गणतन्त्रको स्थापना गर्ने गुणात्मक महत्वको राजनीतिक उद्देश्य भने प्राप्त हुन सकेन ।
ख) २००७ सालको आन्दोलनको क्रममा भएको त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता, २०४५ सालमा गरिएको भारतीय आर्थिक नाकाबन्दी तथा २०४६ सालमा राजासित गरिएको सम्झौता, जनयुद्धको क्रममा दिल्लीमा गरिएको १२ बुँदे सम्झौतामा कुनै न कुनै रुपमा भारतीय विस्तारवादको नकारात्मक भूमिका तथा हस्तक्षेप रहिआएको छ । यो राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा स्वाभिमान माथिको गम्भीर धक्का हो ।
ग) २००७ साल पश्चात् त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौताका विरुद्ध के आई सिंहद्वारा सञ्चालित सशस्त्र विद्रोह र २०१० सालमा भीमदत्त पन्तद्वारा सञ्चालित सशस्त्र किसान आन्दोलनलाई दबाउनका लागि नेपाल सरकारको सहायतार्थ भारतीय सेनालाई बोलाइनु र त्यस प्रकारको विद्रोहलाई दबाइनु एकातिर तत्कालीन सरकार, त्यसमा रहेका राजनीतिक दल तथा शक्तिहरूको भारतीय विस्तारवाद प्रतिको चरम दलाली र अर्कोतिर नेपाली राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा सार्वभौमिकता माथिको गंभीर आघात थियो ।
घ) २००७ सालदेखि २०१९ सालसम्म सामान्य जनआन्दोलन, किसान आन्दोलन र संसदीय संघर्षमा ध्यान दिइएता पनि संघर्षलाई व्यवस्थित रुपमा माथि उठाउने र सही दिशाबोध गर्ने काममा प्रशस्तै कमी कमजोरी रहन गएका छन् । नेतृत्व पंक्ति क्रमशः दक्षिणपन्थी अवसरवादी भाषमा फस्न पुगेको छ । २००६ सालमा पार्टी स्थापनाको क्रममा क्रान्तिमा बल प्रयोगको भूमिकाबारे केही उल्लेख गरिए पनि नेपालमा लामो समयसम्म सशस्त्र संघर्षसम्बन्धी नीति तथा सामरिक कार्यदिशाकोे निर्माण गर्नेतर्फ भने पटक्कै सोचिएन ।
ङ) पुष्पलाल पक्षको तेस्रो सम्मेलनमा दीर्घकालीन सशस्त्र संघर्षको मान्यता पारित गरियो र त्यसपश्चात् सो समूहले कतिपय जुझारु संघर्ष पनि सञ्चालन ग¥यो । तर दीर्घकालीन जनयुद्ध सम्बन्धी कार्यदिशाको मूर्तीकरण र कार्यान्वयन गर्नेतर्फ त्यो समूह लागेन । झापा विद्रोही समूहद्वारा दीर्घकालीन जनयुद्धको मान्यतालाई त सिद्धान्ततः स्वीकार गरियो, तर त्यससम्बन्धी सामरिक कार्यदिशालाई विकसित तुल्याउने र कार्यान्वयन गर्ने काम हुन सकेन । चौथो महाधिवेशन गरिएको केही समय पश्चात केन्द्रीय समितिद्वारा दीर्घकालीन जनयुद्धको मान्यतालाई स्वीकार त गरियो र दीर्घकालीन जनयुद्धको सामरिक कार्यदिशा पनि पारित गरियो तर त्यसको कार्यान्वयनमा जाने काम हुन सकेन । फलतः २०३६÷०३७ मा जनसंघर्ष उत्कर्षमा पुग्दा पनि त्यसलाई दीर्घकालीन जनयुद्धको स्तरसम्म उठाउन सकिएन ।
च) शासनसत्ता वा राज्यसत्ताका लागि बलप्रयोग गर्ने काम क्रान्तिकारीहरू मात्र होइन प्रतिक्रियावादीहरुले पनि गर्दछन् । सिंगो विश्व र नेपालको इतिहासले पनि यही कुरा बताउँछ । परन्तु, नेपालमा तेस्रो महाधिवेशनको अवधिसम्म आउँदा पनि सशस्त्र संघर्षसम्बन्धी नीति तय गरिएको पाइँदैन । नेपालमा सुरुदेखि नै विभिन्न जनसंघर्ष तथा किसान संघर्ष विकसित हुँदै आएका छन् । तर ती संघर्ष दमन र पुनःसंघर्षको गोलचक्करमा फस्ने गरेका छन् र तिनलाई रुपान्तरण गर्नका लागि लामो समयसम्म सचेत तयारी गरिएको पाइँदैन । पछिल्लो अवधिमा सशस्त्र संघर्षको नीति निर्धारण गर्ने र क्रान्तिको तयारीमा ध्यान दिने सचेतन प्रयत्न भने हुँदै आएको पाइन्छ ।
छ) संसदीय निर्वाचन र प्रतिक्रियावादी सरकारको उपयोग गर्ने प्रश्न पनि नेपाली जनवादी तथा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा बहसको मुद्दा बन्दै आएको छ । माक्र्सवादी मान्यता अनुसार परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरी संसदीय निर्वाचनको उपयोग वा बहिष्कार गर्न सकिन्छ । आन्दोलन वा क्रान्तिको विशिष्ट अवस्थामा अन्तरिम सरकारको उपयोग वा बहिष्कार गर्न सकिन्छ । नेपालमा संसदीय निर्वाचनको उपयोग वा बहिष्कार गर्दै आउने काम भएको छ । कुनै बेला सरकारको उपयोग गर्ने काम पनि भएको छ । परन्तु, दक्षिणपन्थी संशोधनवादीहरुको मूल विशेषता के रहिआएको छ भने तिनले संसद मात्र होइन सरकारको पनि निरपेक्ष उपयोग गरेका छन् र त्यस प्रकारको प्रक्रियामा आत्मसमर्पणवाद तथा प्रतिक्रियावादसम्ममा पनि पतन हुन गएका छन् ।
ज) नेपाली जनवादी क्रान्तिको इतिहासमा शासनसत्ता, राज्यसत्ता र क्रान्तिको प्रश्नमा कैयौं भ्रमहरु रहिआएका छन् । शासन सत्ता र राज्यसत्तालाई एउटै ठान्ने गरिन्छ । क्रान्ति भनेको शासनसत्ता फेरिनु मात्र होइन, मुख्यतः उत्पीडक वर्गको हातबाट उत्पीडित वर्गको हातमा राज्यसत्ता जानु हो । अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक हुँदै नवऔनिवेशिक अवस्थासम्म आइपुगेको नेपालमा शासनसत्तामा त परिवर्तन भएका छन् तर राज्यसत्तामा भने होइन । नेपालमा राणा शासन, पञ्चायती शासन, संवैधानिक राजतन्त्र तथा राजतन्त्र ढलेका छन्, संसदीय शासनको स्थापना भएको छ । तर राणाशासनदेखि संसदीय शासन व्यवस्थासम्म राज्यसत्तामा भने दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति र सामन्त वर्गको अस्तित्व कायमै छ र क्रान्तिले पूर्णता पाएको छैन । यो स्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गर्न जरुरी छ ।
झ) नेपालमा जनसंघर्ष र सशस्त्र संघर्ष र जनयुद्धको इतिहासमा जनताले त्याग, वीरता र बलिदानको क्षेत्रमा अनुपम कीर्तिमान स्थापित गर्दै आएका छन् । जनता इतिहासका निर्माता हुन् र वर्गसंघर्ष इतिहासको चालक शक्ति हो भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ । नेपाली क्रान्तिमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति र सामन्त वर्ग आन्तरिक र साम्राज्यवाद÷विस्तारवाद वाह्य दुश्मन हुन् भने मजदुर, किसान, महिला, दलित, मुस्लिम, मधेशी, उत्पीडित क्षेत्रका जनसमुदाय, निम्न पुँजीपति वर्गका विभिन्न तप्का र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गसम्म जनताका मित्रशक्ति हुन् । मजदुर वर्ग क्रान्तिको नेतृत्वदायी तथा निर्णायक शक्ति हो । यी कुरालाई राम्रोसित आत्मसात गर्न जरुरी छ ।
ञ) नेपाली जनवादी क्रान्तिको इतिहासमा सम्झौतावाद, संसदवाद र दक्षिणपन्थी संशोधनवाद अत्यन्तै नकारात्मक र खतरापूर्ण रहेका छन् । झापा विद्रोहबाट विकसित माले र महान जनयुद्धको प्रक्रियामा विकसित माओवादीको एउटा हिस्सा सम्झौतावाद, संसदवाद र दक्षिणपन्थी संशोधनवाद हुँदै नवप्रतिक्रियावादको उल्टो दिशामा पतन भएको कुरा सुष्पष्ट नै छ । आज क्रान्तिका लागि यस प्रकारका प्रवृत्ति अत्यन्त घातक रहेका छन् र तिनका विरुद्ध संघर्ष गर्न जरुरी छ ।
ट) नेपाली जनवादी क्रान्तिको इतिहासमा संयुक्त मोर्चा÷कार्यगत एकता विशेष ध्यान दिनुपर्ने विषय मध्येको एउटा हो । आन्दोलनको प्रक्रियामा संयुक्त मोर्चाबारे कुनै बेला संकीर्णतावादी र कुनैबेला उदारतावादी कमजोरी हुने गरेको छ । सामान्यतः जनसंघर्षको क्रममा विभिन्न शक्तिहरूका बीच संयुक्त मोर्चा, कार्यगत एकता सफल हुने गरेको छ । तर सशस्त्र संघर्ष वा जनयुद्धको प्रक्रियामा दलीय संयुक्त मोर्चा भएको पाइँदैन । जनयुद्धको समयमा दलीय होइन जनवर्गीय आधारमा निर्मित संयुक्त मोर्चाको विशेष महत्व रहेको छ ।
ठ) राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने प्रक्रियामा दश वर्षीय जनयुद्धले विशेष उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको छ । यद्यपि, नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न हुन सकेन, तर पनि नेपाली जनवादी क्रान्तिको इतिहासमा यसले सैद्धान्तिक, राजनीतिक, सामरिक तथा व्यावहारिक रुपमा अत्यन्तै सजीव, सशक्त र अमिट छाप छोडेको छ ।
ड) इतिहासको द्वन्द्ववादले के प्रमाणित गरेको छ भने क्रान्ति सरल होइन वक्रगतिमा अगाडि बढ्छ । र क्रान्तिको विकास एक समान होइन आरोह र अवरोहको प्रक्रियाका बीचबाट हुन्छ । नेपालमा पनि ठीक यही हुँदै आएको छ । यो बेला नेपाली क्रान्ति उतार र अवरोहको अवस्थामा छ, तर यो अस्थायी कुरा हो । यो बेला क्रान्तिका लागि वस्तुगत परिस्थिति अनुकूल बन्दै गएको छ । अब हामीले आत्मगत शक्तिलाई पनि अनुकूल बनाउनु पर्दछ र क्रान्तिको तयारीको दिशामा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नु पर्दछ ।
