काठमाडौं । भाद्र २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि निर्मित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार आप्mनै प्रतिबद्धताबाट च्यूत हुँदै गइरहेको जनगुनासो बढ्दै गएको छ । कार्कीले गत भाद्र २७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रधानमन्त्री पदको सपथ ग्रहण गरेकी थिइन् । कार्की प्रधानमन्त्री भएको तीन महिना पूरा भइसकेको छ । संसदीय व्यवस्थामा सरकारको १०० दिनलाई मधुमास अवधि (हनिमुन पिरियड ) भन्ने र सरकारको मूल्यांकन गर्ने चलन छ । त्यसकोणबाट हेर्दा सरकारको १०० दिन अवधिको मूल्यांकन गर्ने समय हुन थालेको छ । सरकार आफ्नै प्रतिबद्धताको विपरीत हिंडिरहेको छ ।
भाद्र २७ गते पद र गोपनीयताको सपथ लिए लगत्तै प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रका नाममा पहिलो पटक सम्बोधन गरेकी थिइन् । सम्बोधनमा उनले आगामी फागुन २१ गते आम निर्वाचन गर्ने, सुशासन कायम गर्ने र जेनजी विद्रोहको छानवीन गर्ने र अपराधीलाई कार्वाही गर्ने बताएकी थिइन् ।
कार्कीले सुशासन कायम गर्ने बताएकी थिइन । तर सरकार गठन भएको लगत्तै विभिन्न ११ देशका नेपाली राजदुतहरुलाई फिर्ता बोलाउने सरकारले निर्णय गरेको थियो । सरकारको त्यस निर्णयलाई सर्वोच्चले बदर गरिदिएको थियो । कार्की नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्चको निर्णयलाई मानेन । पूर्व सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोगलाई हालको सरकारले खारेज गरेको थियो र सरकारको त्यो निर्णयलाई पनि सर्वोच्चले उल्टाइदिएको छ। उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले विद्युत प्राधिकरणका महानिर्देशक हितेन्द्र शाक्यलाई हटाएकोमा सर्वोच्चले पदमा पुनस्र्थापित गरिदिएको छ । सर्वोच्चका यी फैसलाहरुबाट सुशासन र विधिको शासन कायम गर्न भनी सरकारले गरेको प्रतिबद्धता कमजोर भएको भनी आम टिप्पणी हुने गरेको छ ।
कार्कीले सरकारमा आउँदा वित्तिकै सानो मन्त्रिमण्डल हुनेछ भनेर बाचा गरेकी थिइन् । तर सरकार गठन भएको तीन महिना पूरा हुन थाल्दा समेत कार्की मन्त्री परिषद् विस्तार गरिरहेकी छिन् । नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलहरुले यो सरकारलाई असंवैधानिक र प्रतिगामी समेत भनिरहेका छन् ।
पहिलो सार्वजनिक सम्बोधनमा कार्कीले बोलेकी थिइन, “सर्वोच्चको फाइल जले, मिसिल जले, ऐतिहासिक महत्वका दस्तावेज जले । भवन त फेरि बनाउँला । तर ती ऐतिहासिक दस्तावेज जले, ठूलो क्षति भयो । मलाई लाज लागेर आउँछ । नेपाली नै भएर यो काम गरेको हो भने त्यस्तालाई कसरी नेपाली भन्ने ? षडयन्त्र नै भएको हो कि भन्ने लाग्छ । खोजवीन गरी कार्वाही गर्न आवश्यक छ ।” “अपराधीहरुले मुलुकमाथि दिएको चुनौती यो हो ।” तर अहिले प्रधानमन्त्री र उनको सरकारले त्यो प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्नेतिर लागेको देखिंदैन । कतै सरकार अपराधीहरुलाई जोगाउन लागेको त हैन भन्ने सर्वत्र प्रश्न उठ्न थालेको छ । जेनजी विद्रोहका बेला अपराधिक कार्यमा लागेको सप्रमाण प्रहरीले गिरफ्तार गरेका व्यक्तिहरुलाई छुटाउने र जोगाउने काममा सरकार लागेको देखिन्छ ।
सरकारले “जेनजी प्रदर्शन” को बेला भएको क्षतिबारे अध्ययन गर्न बनाएको गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको कार्यदलको तीन महिना पूरा हुन थालेको छ । करिव सबै सम्बन्धित कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरुको बयान आयोगले लिइसकेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बयान लिन बाँकी छ । सरकार तर्फबाट भएको दमन र आन्दोलनकारीको नाममा गरिएको विध्वंसको निश्पक्ष छानवीन हुनुपर्छ र अपराधीहरु जो कोही भए पनि कार्वाहीको दायरामा आउनुपर्छ भन्ने आम जनताको माग छ ।
