काठमाडौं । सुुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेको फागुन २१ को निर्वाचनको मिति नजिकिंदै जाँदा निर्वाचन बहिष्कारका पक्षधर वामपन्थी पार्टीहरुले बहिष्कार आन्दोलनलाई तीब्रता दिंदै गएका छन् । सरकारले निर्वाचन बहिष्कारका पक्षधर पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुमाथि गिरफ्तारी र दमन बढाउँदै लगेको छ । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, नेकपा (बहुमत), नेकपा र वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका नेता, कार्यकर्ताहरु गिरफ्तार भई प्रहरी हिरासतमा छन् । कतिपय नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई अदालतको आदेशमा रिहा भएका छन् ।
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य पूर्णबहादुर खड्कालाई गत माघ १६ गते सिन्धुलीमा गिरफ्तार गरी हिरासतमा राखिएको थियो । राजद्रोहको मुद्दामा रु. १० हजार धरौटीमा खड्कालाई माघ २९ गते रिहा गरिएको थियो । त्यसभन्दा पहिले पौष २८ गते मसाल जुलुस र पौष २९ गतेको उपत्यका बन्दका सिलसिलामा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी लगायतका पार्टीहरुका दर्जनौं नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई गिरफ्तार गरी हिरासतमा राखिएको थियो
नेकपा (बहुमत) का महासचिव धर्मेन्द्र वास्तोलाको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले २०८२ फागुन ११ गते सो आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा निवेदकको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश के कति कारणले आदेश जारी हुनु नपर्ने हो, आदेश जारी हुनु नपर्ने भए कारण सहित बाटोका म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र महान्याधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न प्रत्यर्थी काठमाण्डौ उपत्यका अपराध कार्यालय टेकुसमेतलाई आदेश दिइएको छ । म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा नपरे नियमानुसार गर्न आदेश दिइएको छ । अधिवक्ता फडिन्द्र कार्कीका अनुसार वास्तोलालाई स–शरिर उपस्थित नगराई प्रत्यक्र्षीबाट लिखित जवाफ मात्र मागिएको छ ।
निवेदक सावित्री कुमारी वलीको तर्फबाट उपस्थित अधिवक्ताहरु चुडाबहादुर निरौला ,देवकुमार मोक्तान ,फडिन्द्र कार्की ,कविता बस्नेत, दीपक विक्रम मिश्र , रुविना शंकरले बहस गर्नु भएको थियो । वास्तोला सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चमा फागुन १३ गते पुनः बहसस हुने ठानिएको छ । नेकपा अध्यक्ष ऋषि कट्टेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्च अदालतले फागुन १० गते कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । न्यायधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाबाट विपक्षी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई के कति कारणले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने हो, सोको कानुन बमोजिमको कारण भए लिखित जवाफसहित महान्यायधिवक्ताको कार्यालय मार्फत२०८२ फागुन १२ गते १० बजे सुनुवाइकोलागि अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश जारी भएको हो । सो सम्बन्धमा अधिवक्ताहरु एकराज भण्डारी, रमेश बडाल, कपिलचन्द्र पोख्रेल, भोजराज आचार्य,पुन्यप्रसाद खतिवडा धर्मराज रेग्मी ,धनञ्जय खनाल, दीपक विक्रम मिश्र,फडिन्द्र कार्की लगायतले बहस गर्नु भएको थियो । नेकपा अध्यक्ष ऋषि कट्टेल फागुन ६ गते कीर्तिपुरस्थित आफ्नै कार्यालयबाट प्रहरीले गिरफ्तार गरी काठमाण्डौ प्रहरी परिसर भद्रकालीमा हिरासतमा राखेको थियो ।
ऋषि कट्टेललाई गैरकानुनी हिरासतमा राखिएकोमा ऋषि कट्टेलका छोरा रुपेश कट्टेलले फागुन ८ गते सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा कट्टेल फागुन १२ गते रिहा हुनु भएको छ । न्यायाधीशहरु हरि फुयाँल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सो फैसला गरेको हो । कट्टेलको पक्षबाट फागुन १२ गते अधिवक्ताहरु एकराज भण्डारी, फडिन्द्र कार्की, कृष्ण शर्मा, रुपेश कट्टेल, धर्मराज रेग्मी लगायतले बहस गर्नुभएको थियो ।
क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल जिल्ला सचिव अर्घाखाँचीका सचिव राजेन्द्र नेपालीलाई फागुन १० गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) अमर बहादुर थापाले हाँकसित कुरा गर्दै क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका जिल्ला सचिव राजेन्द्र नेपालीलाई पक्राउ गरिएको पुष्टि गरे । अर्घाखाँची सन्धिखर्कमा निर्वाचन बहिस्कार सम्बन्धी पर्चा बाँडिरहेको अवस्थामा पर्चा सहित पक्राउ गरिएको डिएसपीको भनाइ थियो । नेपालीलाई १० गते बेलुकी नै रिहा गरिएको थियो ।
क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका कपिलवस्तु जिल्ला सचिवालय सदस्य ज्ञानुराम पुरीलाई प्रहरीले विनाकारण रातको समयमा १०.१५ बज्दा २०८२ फागुन ४ गते गिरफ्तार गरेको थियो । गिरफ्तारीको विरोध गर्दै जिल्ला सचिव हिमलाल वाग्लेले २०८२ फागुन ६ गते प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै तुरुन्तै रिहाइको माग गर्नु भएको छ । प्रेस वक्तव्यको पूर्ण पाठ यसप्रकार छ –“क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल कपिलवस्तु जिल्ला सचिवालय सदस्य ज्ञानुराम पुरीलाई २०८२ फागुन ४ गते राति १०.१५ बजे आफ्नो घर शिवराज नगरपालिका वडा नम्बर १ बाट राति सुतिरहेको अवस्थामा प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ । सर्वप्रथम प्रहरी प्रशासनको अमानवीय व्यवहार सहितको गिरफ्तारीको तीव्र शब्दमा विरोध गर्दछौं । विचारको स्वतन्त्रता गणतन्त्रको मुख्य उपलब्धि मानिन्छ । समर्थन र विरोध जनताको संवैधानिक अधिकार हो । निर्वाचनलाई समर्थन गरेर निर्वाचनमा भाग लिन सकिन्छ र निर्वाचनलाई अस्वीकार गरेर बहिष्कार गर्न पनि सकिन्छ ।निर्वाचन बहिष्कार अपराध होइन , जनताको नैसर्गिक अधिकार हो । भोट माग्ने जति अधिकार छ , भोट नमाग्ने अधिकार पनि त्यति नै छ । निर्वाचन बहिष्कार गरेकै कारण गिरफ्तार गर्नु संवैधानिक अधिकार माथिको नियन्त्रण हो । जनताको बलिदानले प्राप्त उपलब्धिको रक्षा हामी सबैको दायित्व र कर्तव्य हो । सरकारले जनअधिकार हनन गर्ने होइन, संरक्षण गर्नु पर्दछ । कमरेड ज्ञानुराम पुरीलाई झुठ्ठा मुद्दा तैयार गरेर फसाउन खोजेको बुझिएको हुँदा त्यसो नगरी विना सर्त तुरुन्त रिहाइ गर्न जिल्ला प्रसासन कपिलवस्तु र नेपाल सरकार संग जोडदार माग गर्दछौं ।”
जिल्ला सविच हिमलाल वाग्लेले हाँकलाई दिएको जानकारी अनुसार कपिलवस्तुको चन्द्रौटा प्रहरी चौकीमा उहाँलाई राखिएको छ । फागुन ११ गते उहाँलाई जिल्ला अदालत तौलिहवाबाट ७ दिन थुनामा राख्ने गरी म्याद थपिएको छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पछिल्लो समय चुनाव बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेका राजनीतिक दलका नेताहरुमाथि दमन र धरपकड गरेकोमा नेकपाका संयोजक लोक नारायण सुवेदीले २०८२ फागुन ७ गते एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै निन्दा गर्नु भएको हो । नेताहरु धर्मेन्द्र वास्तोला र ऋषि कट्टेललाई विना कारण प्रहरीले गिरफ्तार गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै शान्तिपूर्ण विरोध जुलुश तथा सभा गर्न पाउने मौलिक अधिकारलाई सरकारले कुल्चिएको बताउँदै तत्काल रिहाइ र धरपकड रोक्न माग गरिएको छ । वक्तव्यको पूर्ण पाठ यसप्रकार रहेको छ –“संविधान विपरीत बनेको वर्तमान सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले नेपाली जनताले दशकौंसम्म लडेर ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदानपछि प्राप्त र संबिधान प्रदत्त असहमति जनाउन पाउने, विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने र शान्तिपूर्ण विरोध जुलुश तथा सभा गर्न पाउने मौलिक र आधारभूत हक अधिकारलाई कुल्चदै देशमा जुन दमन र धरपकड चलाउँन थालेको छ । त्यसको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दछ र गैर संवैधानिक र गैर कानुनी धरपकड तुरुन्त रोक्न र धरपकड बन्द गर्न तथा पक्राउ परेका नेकपा(बहुमत)का नेता धर्मेन्द्र बास्तोला, अर्का नेता ऋषि कट्टेल लगायत सबै नेता कार्यकर्ताहरुलाई तत्काल रिहा गर्न जोडदार माग गर्दछ । देशमा विकसित घोर अन्यौल, सन्देहास्पद र अनिश्चितताको अविश्वसनीय र अनुपयुक्त वातावरणमा राष्ट्रिय सर्वसहमति नखोजी र स्वाधीन अन्तरिम सरकार गठन नगरी र यसरी अनुकूल तथा सुरक्षित वातावरण सिर्जना नगरी घोषणा गरिएको निर्वाचनप्रति मत मतान्तर हुनु र विरोध जनाइनु स्वभाविक भएको र त्यसकै निहुँमा दमन र धरपकप गर्ने कृत्य असंवैधानिक, गैर कानुनी र निन्दनीय छ भन्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी औंल्याउँदछ ।”
वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य नरेन्द्र सेरला(कैलाली निवासी) लाई गत फागुन ७ गते काठमाडौंबाट प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो । सेरलालाई टेकु प्रहरी चौकीमा राखिएको छ ।
नेकपा बहुमतका सुन्तली थोकर र प्रकाश विशुङखेलाई काभ्रे हिरासतमा राखिएको छ । बहुमत सम्बद्ध अखिल (क्रान्तिकारी) कास्कीका संयोजक बासुदेव बुढालाई फागुन ११ गते मालेपाटनबाट गिरफ्तार गरिएको छ । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल तुल्सीपुर नगर सचिव मानबहादुर ओलीलाई फागुन १२ गते तुल्सीपुरस्थित आफ्नै पसलबाट गिरफ्तार गरिएको छ । पार्टीका जिल्ला सचिव इश्वरीप्रसाद गैरेले फागुन १२ गते नै वक्तव्य प्रकाशित गरी ओलीलाई तुरुन्त रिहा गर्न माग गर्नुभएको छ ।
