२०८३ जेठ १ गते ,काठमाडौं । राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्व पदाधिकारीहरुले वर्तमान सरकारले सेनाको आडमा सुकुम्बासी बस्तीहरुमा डोजर लगाएर समस्या गिजोल्न तिर लागेको आरोप लगाएका छन् । शुक्रबार राजधानीको संवाद डबली पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी उनिहरुले ३ लाख भूमिहीन तथा सुकुम्बासीले लालपूर्जा पाउनै लाग्दा बस्ती भत्काउनु सरकारको गैरजिम्मेवारी कदम भएको बताए ।
राष्ट्रिय भूमि अयोगका पूर्व अध्यक्ष केशव निरौलाले राज्यका हरेक नागरिकको अवासको संवैधानिक अधिकारविरुद्ध बालेन सरकारकारले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लागएको भन्दै अक्रोश व्यक्त गरे । तत्कालीन नेकपा(माओवादी केन्द्र) र नेपाली काँग्रेसको गठबन्धन सरकारको पालमा अयोगको अध्यक्षको भूमिकामा रहेको बेलामा धेरैलाई लालपूर्जा वितरणको प्रक्रिया बढाएको निरौलाको दाबी छ ।
“हामीले ३ लाख बढीलाई लालपूर्जा वितरणको लागि तयारी गर्दै गर्दा संसद विघटन भयो, भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको स्वामित्वमा जमिन आउनै लाग्दा खुल्ला आकाशमा धकेल्न सरकारलाई लाज लाग्दैन” निरौलाले प्रश्न गरे । नेपाली काँग्रेसका नेतासमेत रहेका निरौलाले सरकारको असंवैधानिक कदमविरुद्ध आफूहरुले संघर्ष गर्ने घोषणासमेत गरेको जनाए ।
भूमि समस्या समाधान अयोगका पूर्व अध्यक्ष हरि रिजालले विना विकल्प तथा पूर्वसूचना नै बस्तीमा डोजर लगाउनु असंवैधानि र अमानविय कदम भएको बताए । सुकुम्बासी समस्यालाई रास्वपा सरकारले हल्का र सस्तो लोकप्रियताको विषय बनाएको बताउँदै रिजालले भने,“शहरको सौन्दर्यता संरक्षणका नाममा होचा–निमुखा जनतामाथिको बरबर आतंकलाई सहन सकिन्न ।”
नेकपा एमालेका नेतासमेत रहेका रिजालले तत्कालिन नेकपा तथा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भूमि ऐन ८ औं संशोधन गरेर भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्या समाधन प्रक्रिया अगाडि बढेको जनाए । रिजालले भूमि आयोगको सूचना प्राणालीमा १२ लाख २० हजार १ सय ९४ परिवारलेको निवेदन लगत प्रविष्टि भएको, जसमध्ये ९९ हजार ३ सय १९ भूमिहीन दलित, १ लाख ८१ हजार ५ सय ५६ भूमिहीन सुकुम्बासी र ९ लाख ३४ हजार ५ सय ६४ अव्यवस्थित बसोबासी परिवार रहेको जनाए । विस्तारै भएपनि नयाँ संविधान जारी भएपश्चात गठन भएका आयोगले राम्रो काम गरेको बताउँदै भने,“९ हजार ३ सय परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिएका छौं, जसको दस्तुरबापत १ अर्ब १६ करोड ९१ लाख ४६ हजार ४ सय ८७ रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ ।”
राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले सर्बोच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्तीमा भइरहेको जबरजस्ती डोजर रोक्न अन्तरिम आदेशकोसमेत सरकारले उल्लङ्घन गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । बालेन सरकारले देशभर गैरकानुनीरुपमा बस्तीबाट जनतालाई हट्न उर्दि जारी गरेको बताउँदै खड्काले भने,“विना विकल्प बुलडोजर आतंक किन, त्यति मत्रै हैन स्थानीय सरकार प्रमुखलाई सेनाले धम्काने गरेको विषयले सेनाको भूमिका शंकस्पद बनेको छ ।”
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेतासमेत रहेका खड्काले काँग्रेस, एमाले र आफ्नो पार्टीले सरकारी असंवैधानीक कदमको संयुक्तरुपमा प्रतिवाद गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए ।
