टेकहरी न्यौपाने,काठमाडौं । लघुवित्तीय तथा वित्तीय शोषण विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपालको नेतृत्व र समन्वयमा जारी राजधानी न्याय मार्च जारी छ । सरकारले लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण पीडितहरुसँग वार्ता गर्न वार्ता टोली गठन गरेको छ । बिहीबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेका छन् ।
वार्ता समितिको सदस्य सचिवमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव बोलराज आचार्य छन् भने सदस्यहरूमा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थी र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल रहेका छन्।यता आन्दोलनरत पीडितहरुको तर्फबाट पनि औपचारिक रुपमा वार्ता टोली गठन गरिएको छ । लघुवित्तीय तथा वित्तीय शोषण विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपालको तर्फबाट आन्दोलनका केन्द्रीय अध्यक्ष रमेश सेन्चुरीको संयोजकत्वमा इन्चार्ज सुरेश घिमिरे, उपाध्यक्ष विमला गजमेर, महासचिव दामोदर ढकाल, सचिवालय सदस्य जोगेन्द्र यादव, पुनम महतो र संयुक्त जनअधिकार मोर्चा नेपालको तर्फबाट रोहवरमा निर्घ नविन जैसी समेत रहेको वार्ता टोली गठन गरेको आन्दोलनका केन्द्रीय सचिव हुकुम खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
श्रावण १५गते आन्दोलनकारीहरुले थापाथलीको राममन्दिरदेखि त्रिपुरेश्वर, सुन्धरा हुँदै रत्नपार्क शान्तिबाटिकासम्म राजधानी मार्च गर्दै शान्तिबाटिकामा विरोधसभाको आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रमलाई सचिव खड्का लगायतका नेताहरुले सम्बोधन गरेका थिए ।
साउन १० गते राजधानी आइपुगेका आन्दोनकारीहरुले बल्खुदेखि शान्तिबाटिकासम्म राजधानी न्याय मार्च गरे । केन्द्रीय इन्चार्ज सुरेश घिमिरेको नेतृत्वमा रहेको मार्चलाई शान्तिबाटिका पुगेपछि इन्चार्ज सुरशे घिमिरे, केन्द्रीय अध्यक्ष रमेश सेन्चुरीले सम्बोधन गरे । उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन महासचिव दामोदर ढकाल गरेका थिए । पीडितहरुले पनि आ–आफ्ना पीडा र भोगाइ राखे । साँझ परेपछि पीडितहरु शान्तिबाटिकामा बस्न चाहन्थे तर प्रहरीले त्यहाँ बस्न दिएन र पशुपति धर्मशालातर्फ पठाइदियो । शान्तिबाटिकाबाट पनि पैदल गौशलाको धर्मशाला पुगेका पीडितहरु सबै त्यहाँ बस्ने स्थिति भएन । आधा पीडितहरु भित्र र आधा बाहिर सडकमा रहने स्थिति भएपछि पीडितहरुले त्यहाँबाट नाराजुलुस गर्दै पुनः शान्तिबाटिकातर्फ नै फर्किए । उनीहरुलाई प्रहरीले दुई घण्टासम्म मैतीदेवी पुल नजिकको बास भ्याङमा रोक्यो र पानीबाट निथ्रक्क भिजेका उनीहरु प्रहरी अवरोध छिचोल्दै थापाथली राममन्दिरमा पुगे । त्यहाँ मन्दिरको ताला तोडेर त्यही रात काटे ।
त्यसको भोलिपल्ट साउन ११ गते उनीहरुले थापाथली चोकबाट शान्तिबाटिकासम्म राजधानी न्याय मार्च गरे । धर्मशालाका रहेका पीडितहरु पनि शान्तिबाटिमा मार्च पास गर्दै मिसिए ।उनीहरुले साउन १२ गते थापाथली चोकबाट बालुवाटारसम्म राजधानी न्याय मार्च गरे । तर बालुवाटार प्रधानमन्त्री कार्यालय नपुग्दै भाटभटेनी अगाडि ब्यारिकेट खडा गरेर प्रहरीले अवरोध गरेपछि आन्दोलनकारीहरुले ब्यारिकेड तोडेर अगाडि बढ्ने प्रयास गरेका थिए । ठूलो संख्यामा प्रहरी प्ररिचालन गरेर रोक्ने प्रयास भएपछि सडकमै विरोध प्रदर्शन गरिएको थियो । उक्त विरोध प्रदर्शनलाई महासचिव दामोदर ढकालले सञ्चालन गर्नुभयो भने कार्यक्रमलाई सम्बोधन केन्द्रीय इन्चार्ज सुरेश घिमिरे, केन्द्रीय अध्यक्ष रमेश सेन्चुरी र केन्द्रीय उपाध्यक्ष विमला गजमेर, केन्द्रीय सचिव हुकुम खड्का लगायतले सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।
साउन १३ गते थापाथलीदेखि शान्तिबाटिकासम्म राजधानी न्याय मार्च गरिएको थियो । शान्तिबाटिकामा आयोजित विरोधसभालाई इन्चार्ज र अध्यक्षले सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।
साउन १४ गते थापाथली चोकदेखि सुन्धारासम्म न्यायमार्च पुग्दै गर्दा सरकारले अनौपचारिक वार्ताको आव्हान ग¥यो । त्यस लगत्तै पदाधिकारीको बैठक बसी अनौपचारिक वार्तामा केन्द्रीय इन्चार्ज सुरेश घिमिरे, उपाध्यक्ष विमला गजमेर, सचिव हुुकुम खड्का र केन्द्रीय सचिवालय सदस्य जोगेन्द्र यादवलाई वार्तामा पठाई अध्यक्ष रमेश सेन्चुरीको नेतृत्वमा शान्तिबाटिकामा सभा गरिएको थियो । ।अनौपचारिक वार्तामा अर्थसहसचिव महेश आचार्यसँगको कुराकानी सकारात्मक बनेपछि आन्दोलनरत पीडितहरुले औपचारिक रुपमा वार्ता टोली गठन गरेका हुन् ।
यस्ता छन् पीडितहरुका माग
१ लघुवित्त संस्थाहरुको खारेजी । लघुवित्तीय संस्थाहरुले लगानी गरेको अन्यायपूर्ण ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने
२ पीडितहरुमाथि भएका शोषण तथा अन्यायहरुको छानविन गरी क्षतिपूर्ति र पुनस्र्थापनाका लागि अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने
३ जनमुखी मौद्रिक नीति र सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने
४ वैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कालोसूचिमा राखेका ऋणीहरुलाई कालोसूचिबाट हटाई धितो लिलामका कार्यहरु तत्काल बन्द गर्नुपर्ने
५ ऋणका कारण समस्याग्रसत उद्यमी व्यवसायीहरुका उद्योग तथा व्यवसायकको रक्ष ागर्न व्याजदर घटाई व्याज मिलान गर्न र पूर्ण व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि सहुलियतपूर्ण व्याजमा व्यवसायिक कर्जा व्यवस्था गर्नुपर्ने
६ महिलाहरुलाई सम्पत्तिमाथि समान अधिकारबाट बञ्चित गर्ने तर उनीहरुले ऋणको दायित्व बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था र विभेद अन्त्य गर्न महिला मुक्तिको राष्ट्रिय कार्यक्रमहरु घोषणा गर्नुपर्ने
७ सहुलियतपूर्ण ऋण लिन पाउने जनताको अधिकारलाई मौलिक हकमा समावेश गरी आर्थिक सुरक्षा प्रदान गरिनुपर्ने
विभिन्न जिल्लाको प्रतिनिधित्व हुने गरी देशैभरिका लुघुवित्त तथा वित्तीय शोषण पीडितहरु आन्दोलनमार्फत् निर्णायक दबाब दिन राजधानीमा आएका छन् र विगत ७ दिनदेखि निरन्तर रुपमा राजधानी मार्च, विरोधसभा, बालुवाटार घेराउ, राष्ट्रबैंक घेराउ लगायतका कार्यक्रममार्फत् निरन्तर रुपमा दबाब दिइरहेका छन् । आन्दोलनका लागि सातु , सामल बोकेर आएका उनीहरु यसपटक न्याय नपाएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने मानसिकतासहित आएका छन् । राज्यले वार्ता टोली बनाए पनि माग सुनुवाइ हुनेमा पीडितहरु विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । त्यसैले आन्दोलन र वार्ता दुवैलाई एकसाथ अगाडि बढाएका छन् ।
