काठमाण्डौ । अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले प्रधानमन्त्री वालेन शाहलाई इमेल र हुलाक मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाएको महासंघका संयोजक पवनमान श्रेष्ठले जानकारी गराउनु भएको छ । श्रेष्ठले सो कुराको २०८३ साउ २० गते वक्तव्य प्रकाशित गर्दै जानकारी गराउनु भएको हो । वक्तव्यमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने समय माग्दा समय उपलब्ध नगराएकोले इमेल तथा हुलाकमार्फत पठाइएको बताइएको छ । वक्तव्यमा सरकार भूमिगत संगठन जस्तै सम्पर्क सम्बन्ध बनाउन गाह्रो भएको र सरकारी तथ्यांक अनुसार पनि ३५प्रतिशत जनसंख्या रहेको आदिवासी जनजातिका महत्वपूर्ण मुद्दाहरु बारे छलफल र हाम्रो मागबारे जानकारी गराउन गरिएको प्रयत्नप्रति सरकारले पुरै वेवास्ता गरेको बताइएको छ । रास्वपा र बालेन सरकार आदिवासी जनजातिप्रति अत्यन्त नकरात्मक दृष्टिकोण राख्ने कुरा त रास्वपा र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा प्रस्टै देखिएको र एक प्रकारले उक्त पार्टी र सरकार ब्रम्हाणवादको नयाँ र झन् डरलाग्दो संस्करणको रुपमा देखा परेको समेत वक्तव्यमा उल्लेख छ । ३२ औं विश्व आदिवासी दिवशको समेत शुभकामना व्यक्त गरिएको छ ।
वक्तव्यको पूर्णपाठ यसप्रकार छ –“
अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समितिको गत बैशाख ५ गते बसेको बैठकले ३२ आँै आदिवासी दिवसको अवसर पारेर विश्व आदिवासी दिवस ९ अगस्ट (श्रावण२४) भन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीलाई आदिवासी जनजाति र देशको समसामयिक विषय समेटेर ज्ञापन पत्र दिने निर्णय गरिएको थियो । उक्त निर्णय अनुसार प्रम बालेन शाहलाई हाम्रो महासंघले तयार पारेको २१ बुँदे मागसहितको ज्ञापन पत्र बुझाउन विभिन्न स्रोतबाट भेटघाटको समयको लागि पहल गरियो । एक त प्रमका स्वकीय सचिवहरु, सांसद र सल्लाहाकारहरु सम्पर्क गर्न गाह्रो भएको र अर्कोतिर रास्वपाको सूत्रबाट प्रमले ज्ञापन पत्र लिन नमान्ने र पत्र प्रमको सचिवालयसम्म पु¥याउन सकिने भन्ने जानकारी प्राप्त भएपछि हाम्रो महासंघले तयार पारेको ज्ञापन पत्र प्रमलाई सिधै हुलाक मार्फत तथा सचिवालयमा इमेलमार्फत पठाएको कुरा र ज्ञापन पत्र सार्वजनिकरणका लागि यो प्रेस वक्तव्य जारी गरिएको छ । यस प्रेस वक्तव्यसँगै ज्ञापन पत्र समावेस गरिएको छ ।
एकातिर सरकार भूमिगत संगठन जस्तै सम्पर्क सम्बन्ध बनाउन गाह्रो देखियो भने अर्कोतिर सरकारी तथ्यांक अनुसार पनि ३५५ जनसंख्या रहेको आदिवासी जनजातिका महत्वपूर्ण मुद्दाहरु बारे छलफल र हाम्रो मागबारे जानकारी गराउन गरिएको प्रयत्नप्रति सरकारले पुरै वेवास्ता गरिएको देखियो । रास्वपा र बालेन सरकार आदिवासी जनजातिप्रति अत्यन्त नकरात्मक दृष्टिकोण राख्ने कुरा त रास्वपा र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा प्रस्टै देखिन्छ । एक प्रकारले उक्त पार्टी र सरकार ब्रम्हाणवादको नयाँ र झन् डरलाग्दो संस्करणको रुपमा देखा परेको छ । सायद यही कारणले हामीले ज्ञापन पत्र बुझाउन गरिएको प्रयत्नप्रति नकरात्मक देखिएको छ । यसको हामी भत्सर्ना गर्दछौँ । यसले वास्तवमा उक्त पार्टी र सरकारको जनताको बीचमा भण्डाफोर हुने कुरामा कुनै शंका रहन्न ।
साथै आगामी श्रावण २४ गते हुने ३२ आँै विश्व आदिवासीको अवसरमा सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति र नेपाली जनतामा अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछ । ”
ज्ञापन पत्र यसप्रकार छ –
मिति ः ५ अगस्ट २०२६
(२० श्रावण २०८३)
श्री सम्मानीय प्रधानमन्त्री ज्यू,
नेपाल सरकार, सिंहदरवार काठमाडौं ।
विषय ः ज्ञापन पत्र ।
महोदय,
उपरोक्त सम्बन्धमा हाम्रो गौरवशाली संगठन अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको तर्फबाट नेपालका उत्पीडित आदिवासी जनजाति संबन्धी तथा अन्य समसामयिक माग तथा मुद्दाहरुबारे नेपाल सरकारलाई गंभीर प्रकारले ध्यानाकर्षण गराउन र पूरा गर्न सम्मानीय प्रधानमन्त्री ज्यूमा यो ज्ञापन पत्र पेस गर्न चाहन्छौंँ । हाम्रा मागहरु यस प्रकार रहेका छन् ः
१. विश्व आदिवासी दिवस विश्वकै उत्पीडित तथा पहिचानजनित मानव समुदायका उत्पीडनका विरुद्ध समानता र तिनका पहिचानजन्य हक, हित र अधिकार संरक्षण, सम्वर्धन र स्थापित गर्नका लागि अगष्ट ९ (श्रावण २४) गतेका दिन संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणामा सन् १९९४ देखि विश्वभरी मनाउदै आएको सर्वविदितै छ । यस पटक ३२ औंँ विश्व आदिवासी दिवस विश्वभर मनाइँदै छ । झण्डै ४० प्रतिशत आदिवासी जनजाति रहेको नेपालमा यस दिवसको महत्व झन् बढि छ । विश्व आदिवासी दिवस आदिवासी जनजातिहरुको अधिकारको रुपमा संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा जारी गरिएको क्ष्ीइ – ज्ञटढ तथा संयुक्त राष्ट्र संघको आदिवासी जनताका अधिकार संबन्धी घोषणा पत्र ग्ल्म्च्क्ष्ए सित प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्दछ । नेपाल यसको हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रको रुपमा पनि रहेकोले न्याय र समानताका लागि संघर्षका क्रममा स्थापित अन्य महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय दिवसहरुमा राज्यद्वारा सार्वजनिक विदा दिए जस्तै गरी आदिवासी जनजातिहरुको संघर्ष तथा अधिकारको रुपमा रहेको विश्व आदिवासी दिवसमा पनि सार्वजनिक विदा दिई आदिवासी जनजातिको भावना र मर्मको सम्बोधन गरियोस् ।
२.आइ एलओ. १६९ र युएनडीआरआइपी आदिवासी जनजातिहरुको हक, अधिकार र पहिचानका लागि भएको र नेपाल यसको हस्ताक्षर कर्ता देश भएकोले नेपालमा यसलाई नेपाल सरकारद्वारा इमान्दारीतापूर्वक लागू गरियोस् ।
३. आदिवासी जनजातिको भावना र मर्मका विपरित जवरजस्ती रुपमा प्रदेशहरुको पहिचान नझल्किने नामाकरण गरिएका छन् । पहिचान र अधिकार एकअर्काको पुरक पनि हो । तर पनि तत्काल पहिचान नझल्किने सबै प्रदेशहरुको नामाकरण खारेज गरी कम्तिमा पहिचान झल्किने नामाकरण गर्न नेपाल सरकारबाट यथासिघ्र पहल गरियोस् ।
४. आदिवासी जनजातिलाई स्वायत्तता र स्वशासनको व्यवस्थाको ग्यारेण्टी गरियोस् । आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सिद्धान्ततः स्वकार्दै राज्यलाई पुनःसंरचना गरी पहिचानसहितको संघीयतामा लान यथासिघ्र पहल गरियोस् ।
५. नेपालभित्र रहेका आदिवासी जनजातिलगायतका सम्पूर्ण मातृभाषाहरु कामकाजीको भाषा बनाइयोस् ।
६. प्रकृतिसित अभिन्न रुपमा जीवन जोडिएका आदिवासी जनजातिका आदिभूमिमाथि भइरहेको अतिक्रमण र विस्थापन तत्काल रोकी देशमा बढ्दै गइरहेको वातावरणीय प्रदुषणलाई समेत रोकथाम गरियोस् ।
७. आदिवासी जनजातिका आदिथलोमा गरिने विकास निर्माणका आयोजना आदिवासी जनजातिमाथि प्रतिकूल असर नहुने बनाउन त्यस समुदायसँग परामर्श तथा स्वीकृती लिएर मात्र अगाडि बढाइयोस् ।
८. आदिवासी जनजातिका भाषा, कला, संस्कृति, सम्पदा, बौद्धिक सम्पतिको संरक्षरण र सम्बर्धन गरियोस् ।
९. धर्मनिरपेक्षताको वास्तविक मर्म अनुसार बनाउन संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको बारेमा दिइएको गलत स्पष्टिकरण खारेज गरी नेपाललाई वास्तविक धर्म निरपेक्ष राज्य बनाइयोस् ।
१०. अति अल्पसंख्यक तथा लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिको तत्काल संरक्षण र सम्बर्धन गर्न यथासिघ्र पहल गरियोस् ।
११. आदिवासी जनजातिको लागि निःशुल्क तथा अनिवार्य स्वास्थ्य र शिक्षाको व्यवस्था गरी त्यसमा पहुँच सहज बनाइयोस् ।
१२. आदिवासी जनजातिका युवालगायत सम्पूर्ण युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गरियोस् र रोजगारीको व्यवस्था नहुन्जेलसम्म बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरियोस् ।
१३. आदिवासी महिलालगायत सम्पूर्ण महिलामाथि हुने बलात्कार तथा हत्याहिंसा तत्काल नियन्त्रण गरी अपराधीहरु माथि कडा कार्वाही गरियोस् ।
१४. आदिवासी जनजातिसँग अत्यधिक सम्बन्ध रहेको गोर्खाभर्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावलोकन गर्न दिएको निर्देशनात्मक आदेशलाई यथासिघ्र कार्यान्वयनलाई तीब्र पारियोस् ।
१५. जातीय भेदभाव र छुवाछुतजन्य व्यवहार तथा हत्याहिंसा तुरुन्त नियन्त्रण गरी अपराधीहरुमाथि कडा कार्बाही गरियोस् ।
१६. देशमा आकासिँदो महंगी, भ्रष्टाचार र तस्करीलाई तत्काल नियन्त्रण गरियोस् । मुख्य कालाबजारी, भ्रष्टाचारी, तस्करलगायत सबै अपराधीमाथि कडा कार्वाही गरियोस् ।
१७. बिजुलीलगायत सर्वसाधारण दैनिक जीवनमा प्रयोग गरिने विषयहरुमा अध्यधिक करको भार थोपर्ने काम बन्द गरी जनताको जीविका सहस बनाइयोस् ।
१८. सन् १९५०, एमसिसि लगायतका सम्पूर्ण राष्ट्रघाती असमान सन्धि सम्झौताहरु तुरुन्त खारेज गरियोस् ।
१९. कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरालगायत भारतले अतिक्रमण गरेका सबै नेपाली भूभागहरु तुरुन्त फिर्ता गरियोस् ।
२०. असंलग्न परराष्ट्र नीति कायम राखियोस् र देशको स्वाधीनता कायम गरियोस् ।
२१. गत श्रावण १० गते सुनसरीको कप्तानगंजबाट फैलिएको हिन्दू मुस्लिम दंगालाई ध्यानमा राखी धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न आगामी दिनमा सचेत पहल अगाडि बढाइयोस् ।
प्रस्तुत मागहरुमा एकाधलाई छोडेर प्रायः जसो तात्कालिक र सामान्य प्रकारका मागहरु छन्, जुन सरकारले चाहेको अवस्थामा सहज रुपमा यथासिघ्र पूरा गर्न सक्ने खालका छन् । त्यसैले यी मागहरु पुरा गर्न नेपाल सरकारद्वारा गंभीरतापूर्वक यथासिघ्र पहल गर्न हाम्रो महासंघ सम्मानीय प्रधानमन्त्री ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।
पवन मान श्रेष्ठ
संयोजक
राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समिति
