काठमाण्डौ । राहदानी लिन झुठा विवरण पेश गरेर राहदानी लिनेलाई सरकार सजिलो बन्न खोज्दै छ ।
सरकारले झुटा विवरण पेश गरी राहदानी लिनेलाई जरिबाना मात्रै गरे पुग्ने गरी राहदानी ऐन, २०७६ संशोधन गर्ने विधेयक संघीय संसदमा पेश भएको छ । यो प्रावधानले राहदानी कसुरमा सजाय भोग्नु पर्नेछैन । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले २०८३ साउन २२ गते राहदानी ऐन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेका छन् । विधेयकमा पेश भएको प्रावधानहरू हुबहु पारित भएमा झुटो विवरण बुझाएर राहदानी लिनेहरूले कैद सजायको साटो जरिबाना मात्रै तिरे पुग्ने व्यवस्था राखिएको छ । जसको कारण दोषी ठहर हुने व्यक्तिले कसुरको सजायको साटो जरिवाना तिरेर सजिलै उम्किन सक्नेछन् ।
राहदानी ऐन, २०७६ को दफा २१ मा कसुर र दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा २१(क)मा झुट्टा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएमा वा लिने प्रयत्न गरेमा कसुर गरेको मानिने व्यवस्था छ । सजायसम्बन्धी व्यवस्था रहेको दफा २२ मा झुट्टा विवरण दिई राहदानी लिने कसुर गर्नेहरूमाथि दुई लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । सरकारले त्यही व्यवस्था परिवर्तन गर्न विधेयक अघि बढाएको छ ।पहिलो संशोधन विधेयक २०८३ मा दफा २१ मा उल्लेखित कसुरहरूको क्रम संशोधन गरिएको छ । (क)मा रहेको झुट्टा विवरण पेश गरी राहदानी प्राप्त गरेमा’ भन्ने कसुरलाई ‘च’मा पु¥याइएको छ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘खण्ड(च) बमोजिमको कसुर गर्नेलाई एक लाखदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।’ महानिर्देशकस्तरबाट जरिबानाको विषय टुंगिने भएकाले मुद्दा खेप्नुपर्ने वा मुद्दा नचल्ने निर्णय भएमा अदालतमा त्यससम्बन्धी चुनौती सामना गर्नुपर्ने छैन सरकारले सहजता प्रदान गर्नेछ ।
