कमल चौधरी
सोभियत संघको विघटन पछि विश्वमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको एकलौटी साम्राज्यवादी एकाधिकार चलिरह्यो । उसले ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा मनमानी लुट खसोटको साम्राज्य चलाइरह्यो । संसारभरी सैकडो सामरिक नाकाहरूमा सैनिक आधार शिविर स्थापना गरेर एकल सर्वशक्तिमानको आडम्बर देखाउँदै आयो ।
त्यसलाई ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रान्स लगायतका यूरोपेली मुलुकहरूले साथ सहयोग दिइरहे । कुन देशको शासन ब्यवस्था परिवर्तन गरेर आफ्नो कठपुतली सरकार बनाउने, अमेरिकी विरोधी नेतालाई मार्ने कि बन्दी बनाइ राख्ने, कुन देशको व्यापार व्यवस्था ध्वस्त गर्न टेरिफ लगाउने, कुन देशमा अमेरिकी सेना पठाएर जनबिद्रोह दबाउने, यी सम्पूर्ण काम अमेरिकी राष्ट्रपतिको एकल निर्णयमा निर्भर रहने ग¥यो ।
त्यति गर्दा पनि रूस, चीन प्रति अमेरिकी शासक सदैब सशंकित रहने ग¥यो र त्यसले रूसलाई घेरामा राख्न नाटो संगठनको विस्तार गरी रह्यो, जब कि तत्कालीन सोभियत संघको अधिकारी र नाटो संगठनको अधिकारी माझ भएको १९९० को सम्झौतामा वार्सा सन्धिको अन्त्य भएकोले नाटोको विस्तार पूर्वीयूरोप तिर विस्तार नगर्ने सहमति भएको थियो । त्यसैगरी चीनको घेराबन्दी गर्न हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरका देशहरूलाई साझेदार बनाएर अमेरिकाले सैनिक गुट बनाउने र ताइवानलाई चीनको विरुद्ध मोर्चाबन्दीको लागि तयार गर्ने नीति अमेरिकाको रह्यो, जबकि राष्ट्रपति निक्सनको चीन भ्रमण पछि एक चीन नीति अमेरिकाले स्वीकारेको हो । त्यो नीति फेरिएको छैन तर त्यस नीतिमा अमेरिका प्रतिबद्ध पनि देखिंदैन । राष्ट्रपति फेरिए पछि नीति फेरिने । अमेरिकी कुटनीतिको अराजकताले बिस्वासमा भरपर्दो आधार दिन सक्दैन । श्रीलंकामा उठेको तमिलहरूको विद्रोहलाई दमन गरे पछि महेन्द्र राजपाक्षेको सरकारले पूर्व स्थितिमा ल्याउन केही आत्मनिर्भर अर्थनीतिको तर्जुमा ग¥यो । शासकीय शक्ति राजपाक्षे परिवार कै पकडमा रह्यो । आत्मनिर्भर अर्थनीति सफल भएन । वैदेशिक मुद्राको संचितिमा ह्रास आयो । देशभित्र आर्थिक मन्दी आयो । देशको आर्थिक अवस्था कमजोर भएर टाट पल्टिने स्थितिमा आइपुग्यो । जनतामा सरकारप्रति व्यापक असन्तोष बढ्दै गयो । महंगी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारको विरुद्ध जनता आन्दोलित हुन थाल्यो । सरकारमाथि परिवारवादको आरोप लाग्यो । जनताको आन्दोलन यति उग्र भयो कि राष्ट्रपति राजपाक्षे देशबाट पलायन भयो । बाङ्गलादेशमा आरक्षणको विरोधमा आन्दोलन आरम्भ भयो । बाङ्गलादेशमा आरक्षण कोटा मुक्ति बाहिनी योद्धाका सन्तान वा मुक्ति युद्धमा शहीद हुने परिवारका सदस्यलाई उपलब्ध कोटा रहेकोमा त्यसको दुरुपयोग भएर सेख हसिना वरिपरिका मानिसले लाभ लिन थालेको आरोप लगाइयो । आन्दोलनको आरम्भ विद्यार्थीबाट भएकोे थियो । त्यस पछि बेरोजगार युवाहरू जोडिंदै महंगी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आदिको विरोधमा माग थपिदै गए ।
आन्दोलन तोडफोड आगजनी गर्दै हिंसात्मक रूप लियो । प्रहरी हिंसात्मक भीडलाई रोक्न असफल भयो, सेना मूकदर्शक भैदियो । यस अवस्थामा सेख हसिनाले ढाका छोडेर भारत शरण लिन पुगिन् । भित्री कारण खोतल्दा अमेरिकी डीप स्टेटको मान्छेले बाङ्गलादेशको एउटा टापूमा अमेरिकी सेनाको आधार शिविर राख्न माग गरेको र सेख हसिनाले नमानेको कारण यो परिणाम भोग्नु परेको बुझ्नमा आयो ।
नेपालमा अमेरिकी डीप स्टेटले चीनको घेराबन्दी गर्न नेपालको शासन व्यवस्था आफ्नो अनुकूल बनाउन प्रयत्नशील रहन्छ । नेपालमा अमेरिकी सेनाको आधार शिविर खोल्न आवश्यक ठानिएको छ । आर्थिक सहयोगको नाममा एम सी सी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) समझौता नेपालको संसदबाट पास गर्न लगायो र हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग एसपीपी (स्टेट पार्टनरशीप प्रोग्राम) नेपालको संसदबाट पास गराउन अमेरिकी डीप स्टेट लागि परेकोछ । नेपाली सेनाले विपत ब्यवस्थापनमा सहयोगको नाममा नेपाल सरकारलाई सूचना नै नदिई एसपीपी जस्तो सम्झौतामा सही गरेको बुझ्नमा आएकोछ । सरकारको तर्फबाट संसदमा प्रस्ताव लैजान तत्कालीन नेकाको अध्यक्ष शेर बहादुर देउवाले मानेका थिएनन् । त्यसैको परिणाम जेन जी विद्रोहको बेला भाद्र २४ गते देउवाको घरमा लुटपाट, आगजनी र पति पत्नीलाई नै हातपात गर्न लगाइएको थियो ।
“रेजिम चेन्ज” (शासन परिवर्तन) अमेरिकाको यस्तो सूत्र हो जुन कुनै देशको सरकारले अमेरिकी आदेशको अवज्ञा गर्दछ त्यहाँ यो सूत्र लागू गर्छ । बाङ्गलादेशको घटनासंगै नेपालको जेन जी बिद्रोह त्यसै षडयन्त्रको भाग हो । इसनमा रेजिम चेन्ज गर्न त्यहाँको सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह अली खुमेनीको हत्या ग¥यो तर रेजिम चेन्ज भएन ।
यस छुद्र षडयन्त्रकारी खेल र अमेरिकाको अहंकारी नीतिलाई मध्यपूर्वमा इरानले नराम्रो गरी पछारेको छ । अब अमेरिका एकल महाशक्तिको उपाधिलाई नै गुमाउने अवस्थामा पुगेकोछ । इजराइल उग्र यहूदीबादी युद्धसरदारको नीतिबाट उदाएको र अब इरानसंगको लडाईमा नेतनयाहुसंगै अस्ताउने भयो । इरान अमेरिकासंगको युद्धमा हिरो साबित भयो ।
नेपालमा गत सालको भाद्र २३ र २४ गतेको घटना जेन जीकोनाममा भए पनि त्यसमा बाह्य शक्तिद्वारा संचालित बर्बरा फाउण्डेसन, फ्री तिब्बत(टीओबी) अमेरिकी युथ काउन्सील र डिस्कर्ड जस्ता संस्थासंग संलग्न पात्रको खुलै रूपमा सहभागिता अनि भारतीय कुटनीतिकहरूको संदिग्ध भूमिकाबाट रेजिम चेन्ज (शासन परिवर्तन) को खेल भएको बुझ्न सकिन्छ । नेपालको वर्तमान सरकार राजनीतिक विश्लेषकको अनुसार अमेरिकी कठपुतली रहेकोमा कुनै सन्देह छैन । साम्प्रदायिक दंगाले राज्यलाई कमजोर बनाउँछ तर राजनीतिको खेलमा विरोधी पार्टीलाई फसाउन सत्ताधारीले साम्प्रदायिक बिबाद उत्पन्न गराउने गरेको पनि पाइन्छ । यसरी यस प्रकारको घटना दुबै प्रयोजनमा प्रयोग हुने गर्दछ । धर्म सापेक्ष राजनीतिक दल धार्मिक अधिनायकत्वको लागि धर्मलाई शासनसँग जोड्दछ । यसरी धर्म राजनीतिक बिबादको रूप लिन्छ ।
साउन १० गते सुनसरीको कप्तानगंजको हिन्दु– मुस्लिम दंगा, त्यस्तै सिरहाको गोलबजार लगायतका घटना प्रायोजित हुन् तर रेजिम चेन्जको उद्देश्यका होइनन् । यी घटनासँग सम्बद्ध मुख्य घटक हिन्दु सम्राट सेनाको सम्बद्ध रास्वपासँग रहेको बुझिन्छ । यसको उद्देश्य पानी धमिलो पारेर माछा मार्ने रहेको बुझ्न सकिन्छ । भारतमा हुने गरेको धार्मिक र जातीय गतिविधिको प्रभाव नेपालको तराईमा पर्ने गर्दछ ।
भारतीय घोर दक्षिणपंथी संस्था राष्ट्रिय स्वयम्सेवक संघ उग्र हिन्दुवादी सोचका साथ राजनीतिमा भारतीय जनता पार्टीको भगिनी संगठनको रूपमा र कतिपय अवस्थामा मातृसंगठनको भूमिकामा देखा पर्ने गरेकोछ । यसैको ऐजेरू नेपालको हिन्दु सम्राट सेना भएको बुझिन्छ । त्यसैले आरएसएसको नेपालमा लागू गर्ने कार्यक्रम हिन्दु सम्राट सेनाकै माध्यमबाट हुने कुरा बुझ्न सकिन्छ । भारतमा कोक्रोच पार्टीले ओझेलमा पारिदिएको आरएसएसको उपस्थिति नेपालको तराईमा हिन्दु सम्राट सेनाको नाममा भारतीय मोडेलकै साम्प्रदायिक दंगा गरेर हँुदैछ । त्यसको संरक्षणको लागि रास्वपाको झण्डाको प्रयोग गरिने भयो ।
रास्वपा कुनै दर्शन र राजनीतिक सिद्धान्तसँग प्रशिक्षित पार्टी होइन । त्यसैले त्यसको गति र विकास कुनै निश्चित राजनीतिक मोडेलमा हुन सक्दैन । जे गरिरहेकोछ त्यही त्यसको वर्तमान हो, भविष्यका कुरा जे गर्छ त्यही बेहोर्ने हो ।
नेपालको राजनीतिमा आएको यस प्रकारको अराजकता अन्यौलताको स्थिति प्रति लोकतान्त्रिक तथा बामपंथी भनाउँदा राजनीतिक नेतृत्व कति जिम्मेबार रहेकाछन्, त्यसको लेखा जोखा गर्ने तयारी कुनै संसदबादी पार्टीको छ भने सार्वजनिक हुनु पर्नेथियो ।
वर्तमान राजनीतिक संकटबाट मुक्त हुन देशभक्त जनतान्त्रिक तथा बामपन्थी शक्तिको स्वाधीन संयुक्त सरकारको गठन हुन सक्दछ ।
