-सन्तबहादुर नेपाली
जेनजी “विद्रोह” को एक वर्ष पुगेकोछ । सरकारले भाद्र २३गते जेनजी शहिद दिवसको घोषणा गरेर सार्वजनिक विदा पनि गरेको छ । यो एक वर्षको अवधिमा जेनजी “विद्रोह” र त्यसले ल्याएको परिणाम र आगामी दिनहरु देश र जनताको निम्ति के कस्तो हुनेछ ? भन्ने बारेमा समीक्षा गर्नुपर्ने छ । त्यसले आगामी दिनमा जनतालाई सरकारप्रतिको दृष्टिकोण अपनाउन मद्दत पुग्नेछ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले त जेनजी “विद्रोह” नै के थियो ? कसले संचालन गरेको थियो ?उनीहरुको “विद्रोह” को उद्देश्य के थियो ? त्यो बुझ्न जरुरी हुन्छ । जेनजी “विद्रोह” बारे एक पटक समीक्षा गरेर पुग्दैन। यसको सत्य तथ्यबारे गहिराईसम्म पुग्न लामो समयसम्म समिक्षा भइरहनेछ । जुन कुरा सतहमा देखिएको हुन्छ, त्यो मात्र सत्य हुँदैन । सत्य बुझ्न लामो समय लाग्छ र इतिहासले सबैलाई सत्यका अगाडि शीर निहुराउने तहमा पु¥याउँछ ।
२०८२ भाद्र २३ गते जेनजीहरुले विरोध प्रदर्शन गर्ने भनेर घोषणा गरेका थिए । उनीहरुले उठाएको माग खास गरेर भ्रष्टाचारको अन्त, सामाजिक संजाल माथिको प्रतिबन्ध फुकुवा र सुशासनका कुरा मुख्य थिए । ती मागहरु जायज र सान्दर्भिक थिए । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले त त्यो भन्दा अगाडि भ्रष्टाचार विरुद्ध एक महिने “भ्रष्टाचार विरोधी अभियान” नै चलाएको थियो । त्यसले पनि जनतामा भ्रष्टाचार विरोधी भावनालाई मुखरित गरेको थियो । पार्टीले मात्र होइन, आम रुपमा देशका बुद्धिजीवी, पत्रकार, शिक्षक, व्यापारी, किसान, मजदुर लगायतका विभिन्न तप्काका जनता तथा संघसंस्थाहरु सरकारको विरोधमा भावनात्मक रुपले संघर्षमा उत्रिसकेको अवस्था थियो । त्यही समयमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार सामाजिक संजालमाथि प्रतिबन्ध लगाएर आगोमा घ्यू थप्ने काम ग¥यो । जसबाट युवाहरुमा आक्रोश पैदा हुन गयो । त्यही विस्फोटक अवस्थाको जगमा टेकेर जेनजी “विद्रोह”को डिजाइन बन्यो । त्यो डिजाइनको सुइको नपाएका कैयौं देशभक्त, जनवादी र वामपन्थी शक्ति वा व्यक्तिहरुले पनि समर्थन जनाए । यो जेनजी “विद्रोह” का आयोजकहरुको सफलता थियो । तर भाद्र २४ मा २३ गतेको जनसमर्थनबाट उत्साहित आयोजकहरुले जनतालाई तोडफोड, आगजनी, हत्या, कुटपिटतर्फ डोराउने काम गरे । सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन लगायत कैयौं व्यापारिक तथा निजी भवनहरु “विद्रोही” हरुले आगो लगायर ध्वस्त पारे । नेपाली सेना आफ्नै अगाडिको सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन आगोले जल्दा पनि मुकदर्शक बनिरह्यो । देशभरी पार्टी भवन, नगरपालिका तथा अन्य जनताका सम्पत्तिमाथि आगजनी भयो । जेलहरुबाट कैदी निकालियो । लुटपाट र आतंक व्यापक भयो । प्रधानमन्त्री सहित कैयौं नेताहरुलाई सेनाद्वारा संरक्षणको बहाना बनाएर निर्जन ठाउँमा ससम्मान कैद गरियो । केपी ओलीलाई प्रम पदबाट राजीनामा दिलाइयो र सुशिला कार्कीलाई जेनजी सरकारको प्रधानमन्त्री बनाइयो । संसद विघटन गरियो । देश यथास्थितिबाट प्रतिगमनतर्फ ओरालो लाग्यो ।मौलिक अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो । देश र जनतालाई सैनिक घेरामा राखियो ।
भाद्र २३ र २४ गतेका यी घटनाहरुलाई हेर्दा जेनजी युवाहरुले मात्र गरेको अनुमान गर्न सकिंदैनथ्यो । त्यसका पछाडि बारबरा फाउण्डेशन, आईआरआई, स्टुडेन्ट्सफर फ्री तिब्बत, अमेरिकन युथ काउन्सिल, हामी नेपाल लगायतका एकदर्जन भन्दा बढी अमेरिकन फण्डबाट चल्ने गैरसरकारी संस्थाहरुले लामो समयदेखि काम गर्दै आएका थिए । त्यही कारणले गर्दा ती संस्थाहरुसित नजोडिएका युवाहरु भाद्र २४ को लुटपाट र आगजनीको विरोध गर्दै बाहिरिएका थिए । अमेरिकाद्वारा संचालित कैयौं बुद्धिजीवी, पत्रकारहरु सार्वजनिक भए । त्यसकारण यसमा कुनै पनि प्रकारको भ्रम र शंका छैन कि जेनजी “विद्रोह” अमेरिकी साम्राज्यवादद्वारा प्रायोजित “विद्रोह” नै थियो ।
सुशिला कार्कीको सरकारका पालादेखि अमेरिकन र भारतीय नेता तथा सरकारी तहका प्रतिनिधि आउने क्रम बढ्न थाल्यो । भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका दलाई लामाका प्रतिनिधिहरु पनि नेपाल आउने काम शुरु भयो । सुशिला कार्की कै पालादेखि भारतसित सुर्पुदगी सन्धि गर्नका लागि गृहकार्य शुरु भयो । बालेन सरकारको पालामा सुपुर्दगीको नाम परिवर्तन गरेर “फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी” सम्झौता क्याविनेटबाट पारित गरियो । बालेन सरकारकै पालामा अमेरिकन उच्च तहका पदाधिकारी तथा विदेशमन्त्री समेत नेपाल आएर नेपाली भूभागको स्थलगत अध्ययन गरेका छन् । र संयुक्त सैन्य अभ्यास गरिरहेका छन् । तालीम तथा विपद व्यवस्थापनको नाममा अमेरिकी र नेपाली सेना बीच अमेरिकी इण्डोप्यासिफिक कमाण्ड बनाइएको छ । दुई देशका सेनाबीच २०७६ सालमा पत्राचार गरेर त्यो कमाण्ड बनाए पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले स्वीकार गरेन । त्यसकारण अमेरिकालाई बालेन नेतृत्वको अर्को दलाल सरकार चाहिएको थियो ।
फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट बालेन शाह सरकार प्रमुख भएपछि सबभन्दा पहिलो काम फासिवादी शैलीमा पुराना नेताहरुलाई कानुनी प्रक्रिया विना नै धरपकड गर्ने र थुनामा राख्ने काम गरे । सुकुम्बासी वस्तीमा सेनाको उपस्थितिमा डोजर लगाएर गरिबहरुको उठिबास लगाए । आजसम्म बैकल्पिक व्यवस्था गरेनन् । विद्यार्थी संगठन लगायत टे«ड युनियनहरु खारेज गरिदिए । पत्रपत्रिकालाई दिइने विज्ञापन बन्द गरी दिए । संवैधानिक परिषद्लाई आफ्नो अनुकूल गठन गरेर वरियतामा चौथो तहको न्यायधीशलाई प्रधान न्यायाधीश बनाए । अख्तियार प्रमुख सहितका आयुक्तहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर ५ घण्टासम्म थर्काए । संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथि आएका प्रश्नहरुको जवाफ दिन गएनन् । अर्थमन्त्रीलाई जवाफ दिन लगाए । उनी कुनै पद्धतिमा चल्न चाहँदैनन् । कानुन र नियम विपरीत गइरहेका छन् । त्यसैले उनी व्यवस्थापिका,कार्यपालिका तथा न्यायपालिका सबैलाई आफ्नो मुठ्ठीमा राख्ने र संचालन गर्ने अभ्यास गरिरहेका छन् ।
पूर्व प्रधान न्यायधीश गौरी बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको भाद्र २३ र २४ गतेको घटना छानवीन गर्न आयोग बनेको थियो । त्यो आयोगले निर्वाचन सम्पन्न भएपछि फागुन २४ गते प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । सुशिला कार्कीको सरकारले नयाँ सरकारलाई सार्वजनिक गर्ने जिम्मा दिएर सार्वजनिक नगरी आफू पछाडि हटेको थियो । तर अहिलेसम्म बालेन सरकारले त्यो प्रतिवेदनलाई औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेन । त्यसमा उल्लेख गरिएका कैयौं कुराहरु पत्रपत्रिकामा आएका छन् । भाद्र २४ को घटनाका दोषीहरु आज सांसद बनेर संसदमा पुगेका छन् । ज्यानको परवाह नगरी लडेका योद्धा, घाइेत तथा अपांग जेनजी युवाहरुमाथि सरकारले अन्याय गरेको प्रष्ट छ । त्यसकारण पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन । त्यसरी सरकारले भाद्र २४ गतेका कैयौं अपराधीहरुलाई संरक्षण गरिरहेको छ ।
माथि उल्लेखित तथ्यहरुले के स्पष्ट गर्दछ भने प्रथम, जेनजी “विद्रोह” मा नेपाली युवाहरुको सहभागिताबाट सफल भएतापनि त्यसको रिमोट अमेरिकी नियोगहरुसँग थियो भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ । द्वितीय, जेनजी “विद्रोह” बाट सरकार जेनजीले होइन, रास्वपाले बनाउने अवसर पायो । रास्वपा यस्तो पार्टी हो जसको कुनै दर्शन, सिद्धान्त, राजनीतिक विचार तथा संगठनात्मक प्रणाली छैन । त्यसकारण बालेन शाहको मुखमा जे आयो त्यो कानुन बन्ने गरेको छ । संसद छलेर एकै पटक आठ वटा अध्यादेश जारी ग¥यो । कतिपय अध्यादेश त संसदले प्रतिस्थापन गरेको छैन । तृतीय, बालेन सरकारले अमेरिकन हस्तक्षेपलाई रोक्न सकेन, अमेरिकीहरु दलाई लामालाई नेपालमा ल्याउने, सेना बनाउने, चीन विरोधी गतिविधि गर्न पूरा शक्ति लगाएका छन् । त्यसमा बालेन सरकारको पूरापूर समर्थन छ । अमेरिकन युथ काउन्सिललाई सरकारले मान्यता दिइरहेको छ । चौथो, अमेरिकी नियोगहरु र संस्थाहरुको आडमा फासिवाद लाद्ने काम भएको छ, संविधान प्रदत्तअधिकार खोसिंदैछ । यो एक वर्षमा बालेनले राष्ट्रिय स्वाधीनता विरुद्ध पहिलो शुरुवात गरिसकेका छन् । अब उनले यसलाई पूरा गर्न सबै हथकण्डा अपनाउन सक्छन् । उनीबाट एकातिर राष्ट्रिय स्वाधीनता गुम्दै छ, अर्कोतिर जनताका अधिकारलाई सीमित गरिंदैछ । यो सामान्य खतरा होइन । तर जनता भने एल्गोरिदमको भूलभूलैया बालेन र रविको अन्धभक्त भएर समर्थन गरिरहेका छन् । यसलाई विडम्बना नै मान्नुपर्छ ।
बालेन सरकारले कतिपय प्रशासनिक सुधार गरेको छ । त्यो राम्रो पनि होला । तर त्यही आडमा अनुभवी सचिवहरुलाई विस्थापित गर्ने र नजिकका स्वार्थी समूहबाट निजी सल्लाहकारको भीड जम्मा गर्ने काम गरेको छ। सरकारले जनतालाई खसी देखाएर फर्सी दिने काम गरेको छ । सरकार सबै क्षेत्रमा असफल हुँदै गएको छ । यही तरिकाले सरकारले पाँच वर्ष अवधिसम्म टिक्यो भने देश साम्राज्यवादीहरुको रणमैदान बन्ने अवस्था आउन सक्छ ।
जेनजी विद्रोहमा होमिएका युवाहरु यो देशलाई साम्राज्यवाद र विस्तारवादको स्वार्थ रक्षाका लागि लडेका होइनन् । उनीहरु दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ताको शोषण, दमनका विरुद्ध सडकमा उत्रिएका थिए । तर उनीहरुलाई गलत तरिकाले प्रयोग गरियो । उनीहरुको भावना गलत थिएन । उनीहरुप्रति सधै उच्च सम्मान रहने छ । तर उनीहरुको रगतमा टेकेर साम्राज्यवादको दलाली गर्ने र सत्ता टिकाउने प्रयोजनका लागि फासिवादी शासन चलाउन खोज्नेहरुलाई जनताले विगतका तानाशाहहरुलाई सत्ताबाट फाले जस्तै अहिलेको दलाल सत्तालाई पनि फाल्नका लागि ढिलो चाँडो अवश्य उठ्नेछन् ।
