–गिरिराजमणि पोखरेल, पूर्व शिक्षामन्त्री तथा केन्द्रीय कार्यसंयोजन समिति सदस्य, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी
०यतिखेर नेपालको प्रमुख र जल्दोबल्दो विषय भनेकै रसुवाको भोटेकोशी – त्रिशुलीमा आएकोबाढीले निम्त्याएको प्राकृतिक विपत्ति हो । यससम्बन्धमा तपाई को पार्टी –संगठन भित्र पनि छलफल भयो होला । त्यसबारेमा के भन्नुहुन्छ ?
–सबैभन्दा पहिले त यो महाविपत्तिमा देशभित्र र बाहिरका ज्यान गुमाउनेहरु प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु । मृतकका परिवार तथा आफन्तजनहरुमा हार्दिक समवेदना पनि प्रकट गर्दछु ।संयोग कस्तो भयो भने भाद्र १० गतेको बाढी आउनु भन्दा १ दिन पहिले हामी त्यही बाटो भएर रसुवागढी पुगेका थियौं । संयोगले बाँचियो भनौं न । भाद्र १० गते बेलुकी मैले सामाजिक सञ्जालमा एउटा स्टाटस लेखेको थिएँ ,“आज विहान रसुवाको भोटे कोशीमा अकस्मात आएको बाढीले टिमुरे, स्याफ्रुवेशी सहित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ लगायत नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा भएको अकल्पनीय महाविपत्तिले सिंगो राष्ट्रको ध्यान खिचेको छ।प्राप्त जानकारी अनुसार बेत्रावती र त्रिशुलीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा अत्यन्तै ठूलो क्षति भएको छ। अहिलेसम्म मानवीय र भौतिक क्षतिको यथार्थ विवरण आइसकेको छैन । ” मैले स्टाटसमा भनेको थिएँ, “नेपाल सरकार, चीन सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय मिलेर नेपालको यो महाविपत्तिलाई सामना गर्नुपर्दछ। यो राष्ट्रिय विपदमा सरकारसँग मिलेर उद्धार र राहतमा लाग्नु हामी सबैको दायित्व हो ।”
जलवायु परिवर्तनका कारणले कस्ता समस्या झेल्नुपरेको छ भन्ने कुरा यस घटनाले शिक्षा दिन्छ। अहिले हाम्रो पार्टीले रसुवाको भोटेकोशी – त्रिशुलीमा आएकोबाढीले निम्त्याएको समस्या र गर्नु पर्ने कामका बारेमा २५ बुँदे प्रस्ताव पनि पारित गरिसकेको छ। सुन्नमा आएअनुसार सरकारले सुरुमा चार खर्ब पुनर्निर्माणका लागि बजेट लाग्ने भनेको थियो । अहिले ७ खर्ब भन्दै छ तर त्योभन्दा धेरै नै ठूलो रकमले पनि नपुग्ने देखिन्छ ।
० समयमै सरकारका मानिसबाहेकका विज्ञ तथा प्राविधिकहरूलाई उद्दारमा जान दिएको भए यति धेरै ठूलो मानवीय क्षति हुने थिएन। अहिले विभिन्न जलविद्युत सुरुङ र विभिन्न ठाउँबाट मानिसहरूको शव निस्किरहेका छन् । सरकारले निकै ठूलो ब्लन्डर मिस्टेक गर्यो भन्ने आलोचना पनि त भइरहेको छ नि ?
– हो , वास्तवमा सरकारले सुरुमा आफूले मात्रै गर्न सकिन्छ ,गरिन्छ भन्ने जुन सोचाई राख्यो, त्यो कमजोरी नै भयो । सरकारले सुरुमै सबैलाई समन्वय गरेर जान सकेको भए अरु बढी मानिसहरुको ज्यान जोगाउन सकिने रहेछ ।
०रसुवाको भोटेकोशी र त्रिशुलीमा आएको बाढीले जुन ठूलो क्षति पु¥यायो ,त्यसबाट अब के शिक्षा लिने र देशमा सिर्जना भएको गम्भीर समस्यालाई समाधान कसरी गर्ने ?
– जलवायु परिवर्तनका कारणले कस्ता समस्या झेल्नुपरेको छ भन्ने कुरा यस घटनाले शिक्षा दिन्छ। अहिले हाम्रो पार्टीले रसुवाको भोटेकोशी –त्रिशुलीमा आएको बाढीले पु¥याएको ठूलो क्षति र गर्नु पर्ने कामका बारेमा २५ बुँदे प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ। बाढीले निम्त्याएको समस्या समाधान गर्नका लागि दुई तरिकाबाट जानुपर्दछ – तत्कालीन वा अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्दछ। तत्कालीन दृष्टिकोणले बेपत्ता भएका परिवारका मनोभावनालाई ध्यान दिएर , वैज्ञानिक पद्धति अवलम्बन गरेर कानुनी जटिलताहरुलाई फुकाएर एउटा स्पष्ट समष्टिगत धारणा सरकारले ल्याउनु पर्दछ । सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्दछ। श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्दछ । के कति मानिसहरूको मृत्यु भयो, शिक्षा ,स्वास्थ्य ,सडक, विद्युत विभिन्न क्षेत्रमा के कति क्षति भएको छ? त्यसको स्पष्ट विवरण आउनु पर्दछ । तत्काल उद्धार र राहतलाई सँगसँगै लैजानुपर्दछ। तत्कालीन दृष्टिकोणले प्रसुतिमा रहेका महिलाहरू ,बालबालिका, बिमारी र जेष्ठ नागरिकहरूलाई आधार बनाएर सरकारले एउटा घोषणा जारी गरिहाल्नुपर्दछ। र अर्को चाहिँ सरकारले तत्काल बाढी प्रभावित क्षेत्रमा आवास, स्वास्थ्य र शिक्षाको प्याकेज कार्यक्रम घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । कार्यान्वयनको जिम्मा चाहिँ स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्दछ। किनभने हामी कहाँ तीन तहको सरकार छन् र स्थानीय तह नै जनतासँग सबैभन्दा प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको तह हो । दीर्घकालीन ढंगले नदी तटीय बस्तीहरुलाई यथावत राख्न मिल्दैन भन्ने लाग्छ। त्यहाँ मात्र हैन, नेपालका अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रहरु जहाँ छन् , जलवायु परिवर्तनका कारणले यस प्रकारको समस्या आउँछ भनेर हामीले अहिलेदेखि नै सोच बनाउनुपर्दछ र बस्तीको विकास गर्दा वा बस्ती सार्ने सम्बन्धमा ध्यान दिनुपर्छ ।नारायणघाट–मुग्लिन सडक खण्डमा लगातार पहिरो गइरहेका छन्, हामी बाटो बनाइरहेका छौं। त्यसकारणले गर्दा अब पूर्वाधारबारे पनि प्रश्न उठ्यो र हाम्रो जुन विकासको मोडेल छ, त्यो मोडेलमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको बैठकमा जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँले त्यहाँ स्पष्ट रुपमा भोटेकोशी बाढीले ल्याएको सङ्कटका बारेमा नेपालको कुरा राख्न सक्नुपर्दछ। धनीराष्ट्रहरुले जलवायु परिवर्तनमा नकारात्मक योगदान गरिरहेका छन्, त्यसको क्षति नेपाल जस्तो गरीब देशले भोग्नुपरेको छ । नेपालले त्यसको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्दछ भनेर प्रष्ट रुपमा नेपालको तर्फबाट कुरा राख्नुपर्दछ । विगतमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेलामा कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषदको बैठक बसालेर विश्वको ध्यान आकृष्ट गर्ने र हिमाल पग्लिदै छ,जलवायुले ठूलो संकट निम्त्याउँदै छ भन्ने विश्वव्यापी एउटा सन्देश दिने काम भएको थियो । त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको बैठकमा गरीब देशहरुलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गरिनुपर्छ भनेर प्रष्ट कुरा राख्नुभएको थियो । प्रचण्डजीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवलाई आमन्त्रण गरेर नेपालको लुम्बिनी, अन्नपूर्ण क्षेत्र र सगरमाथा क्षेत्रको भ्रमण समेत गराउनुभएको इतिहास स्मरणीय छ ।
० क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेका त्यस्ता उदाहरण पनि छन् र ?
–क्षतिपूर्ति पाउनु पर्यो नि ! प्राकृतिक विपत्तिले ल्याएका संकटहरू समाधान गर्नका लागि नेपाल जस्ता अन्यायमा परेका देशहरूले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्दछ । धनि राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनमा ,ग्लोबल वार्मिङमा नकारात्मक योगदान पुर्याइरहेका छन् र नेपाल जस्ता देशहरूले त्यसको पीडा भोग्नुपरेको छ। एउटाले कमजोरी गर्ने अर्कोले सजाय पाउने भइरहेको छ। त्यसकारणले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्दछ । संयुक्त राष्ट्र संघ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा पीडित राष्ट्रहरुले जोडदार रुपमा आवाजहरु उठाउनुपर्दछ ।
० राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उत्थान र विकासका बारेमा व्यापक आलोचना पनि हुने गरेका छन्। जस्तै भर्खरै ग्रे जोन नामक अमेरिकी पत्रिकाले अमेरिकाको लगानीमा नै यो पार्टीका नेताहरूको उत्थान भएको हो भन्ने समाचार बजारमा ल्याएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र त्यसका नेताहरूलाई अमेरिकी साम्राज्यवादको कठपुतली भन्ने सम्मका आलोचनाहरु छन् तर यस सन्दर्भमा प्रचण्डजीले नेतृत्व गरेको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रति नरम जस्तो देखिन्छ ।
–यहाँ नरम र कडाको कुरा छैन। सरकार गठन भएको १०० दिनसम्म हामीले हेरउन त , सरकारले कसरी काम गर्दो रहेछ भनेर हामीले खास विरोध गरेनौ । तर सरकारले सुरुमै देश र जनताप्रति उत्तरदायी नभईकन सुकुम्बासीहरूको बस्ती भत्कायो । जनजीविकाका दृष्टिकोणले जनतालाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम ग¥यो । नेपाली जनताले वर्षौँ वर्ष संघर्ष गरेर प्राप्त गरेका लोकतान्त्रिक अधिकारहरुलाई कुण्ठित गर्ने काम ग¥यो । जन अधिकारको दृष्टिकोणले पनि राम्रो काम भएन । प्रधानमन्त्रीले नै संसदमा उभिएर नेपालले पनि भारतको थुप्रै जग्गा मिचेको रहेछ भन्ने जस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने काम भयो। राष्ट्रिय स्वाधीनताका दृष्टिकोणले पनि प्रधानमन्त्रीबाट नै गम्भीर कमजोरीहरु भए । हामीले सरकारका राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनतन्त्र र जनजीविका विरोधी कार्यका विरुद्धमा आबाज उठाउनु पर्ने नै भयो । यस स्थितिमा हामी चुप्प लागेर बसिराख्न सक्ने स्थिति रहेन र हामीले सरकारका यी कमीकमजोरीहरूको खुलेरै विरोध गरेका छौं । अहिले राष्ट्रिय विपत्तिका बेलामा सबै एक ढिक्का भएर सरकारलाई मद्दत गर्नुपर्छ भनेर अहिले तत्काल हाम्रो मुख्य ध्यान रसुवा बाढीले निम्त्याएका समस्या प्रति ध्यान दिएका हौं ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आज जुन स्थिति छ यो स्थिति आउनमा केपी ओलीजीहरू धेरै हदसम्म जिम्मेवार हुनुहुन्छ। प्रचण्डजीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा काम गर्दै थियो । सुशासनलाई कायम गर्ने प्रयास गर्दै थियो। प्रचण्डजीको नेतृत्वको सरकारलाई हटाइसकेपछि त्योभन्दा उत्तम प्रकारको शासन कायम गर्न सक्नुपथ्र्यो तर ओलीजीहरुले नातावाद कृपावादलाई प्रसय दिनुभयो। भ्रष्टाचार झन् बढेर गयो । ओलीजीले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउनुभयो। प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा बसेर उहाँले जनतालाई धम्की दिन थाल्नुभयो। जनताप्रतिको उहाँको सन्तुलित व्यवहार भएन। त्यसले जनतामा चरम निराशा र आक्रोश उत्पन्न गर्यो ।सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि त्यसका विरुद्धमा उठेका विद्यार्थीहरूको २०८२ भदौ २३ गते हत्या नगरेको भए २४ गतेको घटना हुने थिएन भन्ने लाग्छ। विद्यार्थीहरूको २३ गते हत्या भइसकेपछि रमेश लेखकले राजीनामा दिएकै बेलामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएको भए वा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति आफ्नो पार्टीको समर्थन छैन भनेको भए यति ठूलो २४ गतेको घटना ,त्यो स्तरको घटना घट्ने थिएन भन्ने लाग्छ। तर अब सरकारका ती कमीकमजोरी र जनताको असन्तुष्टि र आक्रोशलाई विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले पनि आफ्नो फाइदा उठाउनेतिर लागे। यसमा आन्तरिक कारण मात्रै नभएर बाह्य कारण पनि जोडिएको छ भन्ने लाग्छ ।
० ग्रे जोनले ल्याएको रिपोर्टका बारेमा बजारमा यति ठूलो हल्ला भइसकेपछि सम्बन्धित पार्टीका नेताहरू बोल्नुपर्ने होइन र किन चुपचाप छन् ?
–बोल्नुपर्ने हो।लोकतन्त्रमा जवाफदेही हुनुपर्दछ । उनीहरुले स्पष्ट गर्नुपर्ने हो स्पष्ट गरेका छैनन्, मैले यहाँ नबोलेको मात्र हो, कुरा त धेरै छन्।मुस्ताङको युरेनियमका सम्बन्धमा गोप्य सहमति भएका कुराहरू पनि बजारमा हल्ला आइरहेका छन्। त्यसबारेमा सरकार जवाफदेही बनेर बोल्नुपर्छ । अख्तियारलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गरिएको व्यवहार, ट्रेड युनियन अधिकारहरू माथि प्रतिबन्ध लाउन गरिएको हरकत सबै देखिए कै छ । जनताले संघर्ष गरेर प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई खोस्न थालिन्छ भने जनताका अधिकारको निम्ति संघर्ष गर्दै आइरहेका राजनीतिक दलहरु चुप लागेर बस्न सक्दैनन्।
० २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि आफूलाई वामपन्थी बताउने पार्टीहरुले नै लामो समय शिक्षा मन्त्रालय सम्हाल्दै आइरहेका छन्। तर यो देशमा शिक्षाको स्थिति यति धेरै खस्कनु , बिग्रिनु र शिक्षा क्षेत्रमा विकृति भित्रिनुमा वामपन्थीहरु नै जिम्मेवार छन् भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । तपाईं आफू पनि शिक्षामन्त्री हुनुभो यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
– म दुईपटक शिक्षामन्त्री भएँ । संविधान बनेपछि शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन म शिक्षामन्त्री भएकै बेला पारित भएको हो। मलाई के लाग्छ भने संविधानमा आधारित र अधिकारवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा ठीकै गरिएको हो भन्ने लाग्छ । म आफू शिक्षामन्त्री भएको बेला शिक्षा नीति लिइएको थियो । २०७४ को चुनावपछि केपी ओलीजीको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा अलि लामो समय शिक्षा , विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री भएर काम गर्ने मौका मैले पाए। शिक्षा नीति ल्याउनुभन्दा पहिला नेपालको शिक्षालाई कसरी समाजवाद उन्मुख बनाउन सकिन्छ भनेर एउटा आयोग बनाइएको थियो। त्यो आयोगले एउटा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। ओलीजीले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न स्वीकार गर्नुभएन तर प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री भएका बेला शिक्षामन्त्री सुमनाजीले त्यो प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्नुभएको छ। २५ वर्षमा कस्तो शिक्षा प्रणाली नेपालमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा त्यस प्रतिवेदनमा दिइएको छ। सबैलाई काम लाग्ने डकुमेण्ट बनाइएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस प्रतिवेदनमा शिक्षा क्षेत्रमा केन्द्रले के के काम गर्ने, प्रदेशले के के काम गर्ने र स्थानीय तहले के के काम गर्ने भनेर कामको सूची बनाइएको छ ।
मेरै समयमा विश्वविद्यालय ऐनहरू संशोधन गर्ने काम भएका छन् । स्कुल बाहिर रहेका बालबालिकाहरूलाई स्कुलमा ल्याउने बारे नीति बनाइएका थिए । चिकित्सा शिक्षा ऐन पनि मेरो समयको ठूलो उपलब्धि हो। २०८५ सालसम्म नेपालमा आधारभूत शिक्षा नलिएको नागरिक नै हुने छैन भन्ने ऐनले प्रत्याभूत गरेको छ। त्यसको जिम्मेवार स्थानीय सरकारलाई बनाइएको छ। समाजवाद उन्मुख भएर सोच्ने कि नवदारवादी भएर सोच्ने भन्ने अन्तरविरोध नै कम्युनिस्ट आन्दोलन भित्रको अन्तरविरोध हो । म आफू शिक्षामन्त्री भएको बेला ६३७ वटा पालिकामा नै प्राविधिक शिक्षालय पुर्याइएको थियो। मेरै पालामा योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय , मदन भण्डारी विज्ञान प्रविधि विश्वविद्यालय ,खुला विश्वविद्यालय बनेका हुन् । विभिन्न विश्वविद्यालयका भिसीहरू काठमाडौँ कार्यालय खोलेर बस्ने परिपाटीको अन्त्य गरेर आआफ्नो क्षेत्रमा गएर काम गर्ने परिपाटीको विकास मेरै पालामा भएको हो। २०७६ सालमा पाँच पाँच वर्षमा पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने परिपाटीको विकास गरिएको हो। मैले चैतन्य मिश्र, बिमल फुयाल लगायतका व्यक्तिहरूलाई समाजवाद उन्मुख संविधान अनुरुपको पाठ्यक्रम कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर अनुरोध गर्ने काम गरे। पाठ्यक्रमहरूको खाका तयार पार्ने काम गरियो। शिक्षकहरू जो प्रतिस्पर्धा गरेर छनोट हुन्छन् हुन दिने र प्रतिस्पर्धा गरेर छनौट हुन नचाहनेहरुलाई गोल्डेन ह्यान्डसेकको व्यवस्था गरेर बिदा गर्ने काम पनि गरियो । दलित, महिला, मधेसी, पिछडिएका क्षेत्रका लागि शिक्षामा छात्रवृद्धिको व्यवस्था गर्ने काम गरियो। मेरो पालामा शिक्षा क्षेत्रमा भएका कामहरुलाई वस्तुनिष्ठ भएर यहाँहरूले मूल्याङ्कन गरिदिनुस् भन्ने मेरो अनुरोध हो।
