काठमाण्डौ । सरकारले ‘जेनजी ‘विद्रोह’मा सहभागीहरुमाथिको फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन सकिने वा नसकिने बारे अध्ययन गर्न गठन गरेको पूर्व न्यायधीश बाबुराम रेग्मीको समितिले ‘विद्रोह’मा संलग्नहरुमाथि लागेको फौजदारी अभियोग फिर्ता गर्न नसकिने प्रकारको प्रतिवेदन सरकारलाई यहि असोज १५ गते बुझाएको छ । जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको तोडफोड,आगजनी ,प्रहरीको हत्या, तथा हतियारहरु लुटपाटमा संलग्न १७ सय भन्दा बढी प्रतिवादीहरुको मुद्दा फिर्ता लिने प्रयासमा सरकार थियो तर समितिले ३ सय जनाको मात्रै मुद्दा प्रकृतिको आधारमा तथा पीडितहरुसँगको सहमतिमा फिर्ता लिन सकिने भए पनि सबैको नसकिने व्यहोराकोे प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने मन्त्रीपरिषदले २०८३ असोज १९ गते निर्णय गरेको छ ।‘जेनजी ‘विद्रोह’मा अहिले सरकारको जिम्मेवार तहमा बसेका व्यक्तिहरु पनि थिए भन्ने यथेष्ट प्रमाणहरु छरपष्ट छ् । के उनीहरु माथि कार्वाही हुने छ ? आमरुपमा चासोको विषय बनेको छ ।
जेनजी आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुनेछ भनेर प्रचार गरिएको थियो । सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य तथा सामाजिक संजालमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध खुला गर्ने भन्दै विद्यार्थीहरुलाई आन्दोलनमा आउन भनिएको थियो । विद्यार्थीहरुलाई भ्रम छरेर गरिएको जेनजी आन्दोलन नत कुनै नेताले जिम्मा लिएको थियो, नत कुनै पार्टीले जिम्मा लिएको थियो तर पनि आन्दोलन भयो । आन्दोलनमा काठमाण्डौको वानेश्वरस्थित संसद भवन नजिकै अन्धाधुन्ध गोली वर्षाएर कलिला १९ जना विद्यार्थीहरुको हत्या भएको थियो । ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरु घाइते भएका थिए । २०८२ भाद्र २३ गते शान्तिपूर्ण रुपमा गर्ने भनिएको आन्दोलनलाई भड्काइएको थियो । आन्दोलनमा सरकारले कुनै पनि प्रकारको दमनको निर्देशन दिएको जिम्मा लिन अस्वीकार ग¥यो । दोस्रो दिन २४ गते जेनजी आन्दोलनमा देशको न्यायलय,सिंह दरबार,राष्ट्रपति भवनसित्तल निवास,निजी घर, व्यापारिक तथा प्रशासनिक केन्द्रहरुमाथि आक्रमण गर्ने,प्रहरीहरुको हत्या गर्ने, कार्यालयहरुमाथि आजगनी तोडफोड गर्ने, व्यापारिक केन्द्र तथा बैंकहरुमा लुटपाट, हतियारहरुको लुटपाट गर्ने काम भएको थियो । यो आन्दोलनमा नेताहरुको घरमा आगजनी तोडफोड गर्ने, नेताहरुलाई मरणासन्न हुने गरी आक्रमण गर्ने काम भएको थियो । यो आन्दोलनमा भौतिक संरचनाहरु खरानी भएका थिए । यो आन्दोलनमा २४ गतेको आगजनीमा र २३ गतेको प्रदर्शनको क्रममा अन्धाधुन्द गोली चल्दा मर्ने तथा मारिनेहरुको संख्या ७६ जना पुग्यो । यसको दोषी को ? कोही कसैले पनि आन्दोलनको जिम्मा लिएन । भन्दा जेन्जीको नाम दिइयो,विद्यार्थीहरुलाई स्कूलको ड्रेस मै आन्दोलनमा आउन भनियो । आन्दोलनमा बोलाएर निर्दोष बालबालिकाहरुको ज्यान गयो ।
सयौंको संख्यामा घाइते हुन पुगे । सरकार गठन हुने बेलामा पूर्व प्रधान न्याधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ फागुन २१ गते संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गराएर अहिले रास्वपा पार्टीको बालेन नेतृत्वको सरकार गठन भएको छ । यो सरकारले जेनजी आन्दोलनमा भएको हत्या ,हिंसा, तोडफोड तथा आगजनीमा संलग्न दोषीहरुमाथि प्रहरीले सरकारी वकिलमार्फत मुद्दा चलाएको थियो ।
नेता,नीति र पार्टी विनाकोे जेनजी आन्दोलनमा सामाजिक सेवाकोलागि भनेर नाम दिइ खोलिएका एनजीओ, आइएनजीओको संलग्नता रहेको देखियो । फ्रि तिब्बतको माग राख्दै आन्दोलनरत पक्षहरुको सहभागिता रहेको देखियो । बारबारा फाउण्डेसन ,तथा युथ काउन्सिल जस्ता संस्थाहरुको सहभागिता रहेको समाचारमा आए ।
आन्दोलनमा देशलाई खरानी बनाउने काम भयो । तिनै देशी विदेशी संस्थाहरुको सहयोगमा लुकेर देशलाई खरानी बनाउन तम्सिएकाहरु सत्तामा आए ।
कानुनमा फौजदारी अभियोग लागेकाको मुद्दा फिर्ता गर्न नसकिने व्यवस्था छ । रेग्मी नेतृत्वको अध्ययन समितिले संलग्न दोषीहरुलाई कारवाही प्रक्रिया फिर्ता लिने हो भने कानुनको नै संशोधन गर्नु पर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।
कुनै पनि आन्दोलनमा कुनै पनि पार्टी समुह वा संगठनले जिम्मा लिने गर्दछन् । तर जेनजी आन्दोलन भएको १ वर्ष बितिसक्दा पनि कोही कसैले जिम्मा लिएको छैन । जनताहरुलाई बलिको बोको बनाइएको छ । जनताका छोराछोरीको रगतमाथि खेलवाड गर्ने काम भएको छ । यस्ता खालका आन्दोलन तथा संघर्षहरुबाट कोही केही शक्तिमा त आए तर जनताको वास्तविक समस्या समाधान हुन सकेको छैन । ।
