काठमाडौं । नेपाल सन् २०२५ मा फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स ९एफएटीएफ० को सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमपूर्ण खैरो सूचीमा परेको थियो । यसअघि सन् २००८ देखि २०१४ सम्म पनि नेपाल यही सूचीमा परेको थियो । दोस्रोपटक खैरो सूचीमा परेपछि वित्तीय कारोबारको पारदर्शिता, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण, आतंकवादी गतिविधिमा हुने वित्तीय लगानी रोकथाम र नियामकीय कार्यान्वयनको प्रभावकारितामाथि अन्तर्राष्ट्रिय प्रश्न उठेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा सरकारको दायित्व निजी क्षेत्रलाई दुःख दिनु वा पक्राउको संख्या बढाउनु मात्र होइन । सरकारी निकाय, राजनीतिक नेतृत्व, सार्वजनिक पदाधिकारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्र सबैका गतिविधिमा समान र प्रमाणमा आधारित निगरानी सुनिश्चित गर्नु हो । राजनीतिक पहुँचका आधारमा कसैलाई संरक्षण गर्ने र अर्कोतर्फ व्यवसायीमाथि कठोरता देखाउने प्रवृत्ति कायम रहेसम्म त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास जित्न सक्दैन ।
यति गम्भीर जोखिमको सामना गरिरहेको सरकारले सुधारलाई नतिजामुखी बनाउन सकेको छैन । सरकार गठन भएलगत्तै विभिन्न कानुन खारेज गर्ने, आवश्यक ऐन संशोधन गर्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्थालाई तीव्रता दिने घोषणा गरिएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी र अन्य क्षेत्रमा देखिएका जोखिम सम्बोधन गर्न अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधनसमेत गरियो । सार्वजनिक खरिदलगायत विभिन्न कानुनमा पनि संशोधन गरियो ।
सरकारको अर्को समस्या सुधारको प्राथमिकता र त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएको असन्तुलन हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा ठूला उद्योगी–व्यवसायी, उच्चपदस्थ कर्मचारी र राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूमाथि समेत कारबाही अघि बढाइएको छ । तर, पक्राउ र अनुसन्धानको संख्या बढ्नु मात्रै प्रभावकारी सुधारको प्रमाण हुन सक्दैन । अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजा, मुद्दाको निष्पक्षता, कानुनी प्रक्रिया र अवैध सम्पत्ति नियन्त्रणमा हासिल भएको उपलब्धि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, उपलब्धि चित्तबुझ्दो छैन । सरकारको ‘थुन्ने अनि सुन्ने’ नीतिले हावा खाएको अवस्था छ ।अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिबद्धता सुनाउने तर देशभित्र सुधारलाई परिणाममा बदल्न नसक्ने सरकारी शैलीले नेपाललाई खैरो सूचीबाट बाहिर निकाल्नुको सट्टा थप जोखिमतर्फ धकेल्न सक्छ ।
