काठमाण्डौ । नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र सहितको सरकारी गठबन्धनमा फेरबदल भएको छ । २०८० फागुन २१ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेकपा (एमाले) सहितका नयाँ मन्त्रीहरूलाई सपथ ग्रहण गराए सँगै गठबन्धनमा फेरबदल भएको हो । नेपाली काङ्ग्रेस गठबन्धनबाट बाहिर भएको छ र सरकारी गठबन्धनमा एमाले, रास्वपा सहितका दलहरूको प्रबेश भएको छ । यस सम्बन्धमा पार्टीको धारणा राख्दै नेकपा (मशाल) का महासचिव सन्त बहादुर नेपालीले गटबन्धनमा फेरबदल हुनुलाई दलाल संसदीय व्यबस्थाको अनिवार्य संकटको परिणाम बताउनु भएको छ ।
महासचिव नेपालीले २०८० फागुन २२ गते जारी गरेको बक्तब्यमा भनिएको छ –“सरकारको पुरानो गठबन्धन टुटेको छ र कांग्रेसको स्थानमा एमाले सहितको नयाँ गठबन्धन बनेको छ । यो परिस्थिति आउनुमा नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरुलाई हटाएर नयाँ मन्त्रीहरुको नियुक्तिमा कांग्रेसको अवरोध, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा माओवादी उम्मेदवारको पराजय, अर्थमन्त्रीसितको अन्तर्विरोध आदिबाट माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीचको वाह्यरुपमा असन्तुष्टि र पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको भागवण्डा नमिले पछि गठबन्धन नै परिवर्तन गर्ने स्थिति आएको देखिन्छ ।
देश र जनताको हितका लागि नभई सत्ताको पद प्रतिष्ठा राज्यको स्रोत दोहन गर्नका लागि लालयित रहने राजनीतिक दलभित्रको संघर्षको परिणाम डेढ वर्षभित्र तीन वटा गठबन्धन र १३ पटक सरकार गठन पुनगठन गरी फेरिएका छन् । यो दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था भित्रको अनिवार्य आइरहने संकटबाट निस्कनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ सत्ता समीकरणको बाटो अपनाएका छन् ।
पुरानो गठबन्धन सरकारको पालामा एमसीसी सन्धि, राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक पास, देशका नदी नाला भारतलाई सुम्पिने, नेपालमा भारतीय प्रभाव बढाउने प्रकारका सम्झौता गरेर देशमा नवऔपनिवेशिकरणको प्रक्रियालाई तीव्र पार्ने, जनताका मौलिक अधिकार माथि बन्देज लगाउने, सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप विधेयकलाई अलपत्र पार्ने लगायतका कार्यले गर्दा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बदनाम भइरहेको बेला एमालेले जनताको हितभन्दा पार्टीको हितलाई हेरेर प्रचण्डमाथिको संकटलाई काँध थाप्न पुगेको छ ।
हाललाई केही मन्त्री र दुई वर्ष पछि प्रधानमन्त्री बन्ने वाचा कबोलको आशा गराएको छ । पुरानो गठबन्धनबाट राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनअधिकार, जनवाद र जनताको जनजीविकाका कुनै पनि सवाल समाधान नभइरहेको अवस्थामा नयाँ गठबन्धन बन्नुले पनि ती समस्या समाधान हुने अवस्था देखिंदैन । यो खाली सरकारमा जान नपाएका दलहरुको आलोपालो मन्त्री बन्ने रहरलाई सार्थक बनाउने बाहेक जनताको जनजीविका, समृृद्धि र खुशीका लागि खासै आशा गर्ने अवस्था देखिंदैन । संसदमा विचारधारात्मक रुपले कुनै दलले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । एक दुई सिट भएका (नेमकिपा) बाहेकका साना दलले पनि आफूलाई सत्तापक्ष नै ठान्दछन् । त्यसकारण नयाँ गठबन्धन बने पनि पुरानो दलाल पूँजीवादी सरकार र अहिलेको सरकारमा कुनै तात्विक भिन्नता आउने छैन । तैपनि रुपमा पुरानो गठबन्धन भन्दा यो गठबन्धनमा केही भिन्नतालाई मध्येनजर गर्दै तुलनात्मक रुपले सकारात्मक छ भन्ने हाम्रो ठम्याई छ । तर पुरानो गठबन्धनले अवलम्वन गरेका राष्ट्रघाती, जनविरोधी तथा फासिष्ट प्रकारका नीतिको सिलसिलालाई अगाडि बढाएको अवस्थामा नयाँ गठबन्धन सरकारको पनि विरोध र भण्डाफोर गर्ने हाम्रो नीति कायमै रहनेछ ।”
