एक्कासी अस्पतालहरु बन्द हुँदा विरामीहरु मारमा परेका छन् । दूरदराजबाट उपचारका लागि अस्पताल आएका विरामीहरु उपचारको पखाईमा छन् । असार २३ देखि नेपाल चिकित्सिक संघले आयोजना गरेको अस्पतालहरुमा ओपिडि बन्दको कारण अस्पतालहरुमा उपचार लिन आउने बिरामीहरु उपचार लिनबाट बञ्चित हुन पुगे ।
उपभोक्ता अदालतले जेठ २९ गते र ५ गते असारमा ग्राण्डी सिटी क्लिनिक,ओम अस्पताल र हिमाल अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकलाई जरिवाना तिराउने गरी भएको फैसला विरुद्ध नेपाल चिकित्सक संघले आयोजना गरेको ओपिडि बन्दको कारणले विरामीहरु उपचार लिनबाट बञ्चित भएका छन् ।
अस्पताल विरामीको उपचार गर्ने निकै संवेदनशील ठाउँ हो, त्यो ठाउँमा चिकित्सकहरुले आन्दोलन गरेका छन् ।
फैसलाको विरुद्ध आन्दोलनमा गएको भन्दै उपभोक्ता संरक्षण संघले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाएको छ । उपचारमा लाहपर्वाहीको कारण २८ महिने बालिकाको मृत्यु भएको भन्दै । २०८२ असार १२ असारमा काठमाण्डौको ज्ञानेश्वरस्थित हिमाल अस्पताल र चिकित्सक डा.जगदेव यादवलाई एक करोड ४५ लाख ४४ हजार १ सय, २०८२ साल जेठ ५मा ओम अस्पतालको चिकित्सकीय लाहपर्वाहीको कारण बिरामीको ज्यान गएको भन्दै परिवारलाई लाई ५६ लाख ८१ हजार क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको थियो । ।त्यस्तै ग्राण्डी सिटी अस्पताल र चिकित्सकलाई कुल ५७लाख १९ हजार रुपिया क्षतिपूर्ति भर्नु पर्ने फैसला उपभोक्ता अदालतले गरेको थियो ।
उपभोक्ता अदालतको चिकित्सक र अस्पतालले क्षतिपूर्ति भर्नु पर्ने भनेर गरेको फैसला विरुद्धमा चिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि अस्पताल आउने बिरामीहरु उपचार गर्न नपाएर फर्किनु प¥यो ।
अस्पतालमा विरामीहरुले राम्रो उपचार पाउनु पर्दछ । बिरामीहरुले अस्पताल आइसकेपछि उनीहरुले सर्वसुलभ उपचार पाउनु पर्दछ , तर कतिपय अवस्थामा चिकित्सकको लाहपर्वाहीको कारण बिरामीहरुको अकालमै ज्यान जाने गरेको छ । अर्काको जीवन बचाउने कि जीवनलाई अकालमै मर्न दिने भन्ने कुरा चिकित्सकको हातमा हुन्छ । त्यस ठाउँमा धेरै कुराको संयमता,सचेतता अपनाउनु पर्ने हुन्छ । जसरी समय बिते पछि फर्किदैन त्यसरी नै जीवन गएपछि नफर्किने कुरा हो । त्यसकारण कसैको जीवनमाथि हेलचेत्र्mयाइँ गर्ने , गम्भीरता भूल्ने जस्तो गर्दा बिरामीको जीवन तलमाथि हुन सक्छ । त्यसकारण बिरामीहरुलाई राम्रो,भरपर्दो विश्वासिलो उपचार दिनु चिकित्सक र अस्पतालको दायित्व र जिम्मेवारी दुवै हो । तर उपचारमा लाहपर्वाही भएका घटनाहरु आइरहन्छन् ।
अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द गरेर आन्दोलन गर्नु भन्दा अर्को विकल्प पनि अपनाउन सकिने अवस्था सम्म अर्को विकल्प अपनाउन ध्यान नदिएर चिकित्सकसंघले सिधै अस्पताल बन्दको आन्दोलनको आह्वान गरेको छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले चिकित्सकहरुले गरेको बन्द हडतालजस्ता आन्दोलन गरेको प्रति आपत्ति जनाएको छ । अदालतको अपहेलना भएको ठहर गर्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराएको छ ।
२०८२ साल असार २२ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई ध्यानआकर्षण गराउँदै चिकित्सा क्षेत्र अत्यावश्यक क्षेत्र भएकाले उपभोक्ता अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध बन्द हडताल गर्न नहुने र अदालतको फैसलाले संविधानको धारा ४४ अनुसार गुणस्तरहीन सेवा बाट आफूलाई हानी पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने मौलिक हकलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको बताइएको छ र मञ्चले निजी अस्पतालहरुबाट महंगो शुल्क असुल्ने ,गुणस्तरीय सेवा नदिने, लाहपर्वाही, हेलचेक्र्याइँ गर्ने जस्ता कार्यलाई तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरिएको छ । फैसला चित्त नबुझेमा उच्च अदालतमा पुनरावेदनमा जाने अधिकार हुँदा हुँदै चिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रिनु र आम सर्वसाधारणले सास्ती पाउनु र औषधी उपचार नपाउनु निकै दुःखदायी कुरा छ , यसो हुनु हुँदैन । यो फैसलाले चिकित्सकहरुले उपचार गर्दा जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै यसले उनीहरुको मनोविज्ञानलाई असर गर्ने र त्यसको असर दीर्घकालीन रुपमा विरामीहरुलाई नै पर्ने हुन सक्छ भन्ने खालको धारणाहरु पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । चिकित्सकहरुको आन्दोलनले चिकित्सकहरुले जस्तोसुकै कमजोरी गर्दा पनि कानुनी रुपमा छुट पाउँनु पर्छ भन्ने खोजेजस्तो देखिएको छ ।
वादी वा प्रतिवादीले अदालतको चित्त नबुझेमा समाधानको कानुनी बाटो लिनु पर्दछ ।सर्वसाधारण र विरामीहरुलाई दुःख दिनु हुँदैन । अस्पतालजस्तो संवेदनशील क्षेत्र बन्द हडतालबाट मुक्त हुनुपर्दछ ।
