भूमि विधेयकलाई गत बैशाख १७ भूमिव्यस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकरीले विधेयक संसदमा दर्ता गराएका छन् । भूमि विधेयकलाई पहिले अध्यादेश मार्फत ल्याइएको थियो तर त्यो कार्यान्वयनमा आएन । यो विधेयकमा भूमिहीन दलित देखि लिएर सुकुम्बासी रअव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने,प्रचलित कानुन बमोजिम घर,जग्गा व्यवसाय ,गर्न अनुमति लिएको कम्पनी सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हद भित्रको जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट)निर्माण गरी बिक्री वितरण गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउन तथा भूमिहीन,दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१लाई संशोधन गर्न आवश्यक भएकोले विधेयक ल्याइएको बताइएको छ । यसो गर्दा राज्यलाई थप आर्थिक भार नपर्ने तर राज्यलाई थप राजस्व प्राप्त भई अर्थतन्त्रमा सहयोग हुने भनिएको छ ।
। भूमि विधेयकमा गलत प्रावधानहरु रहेका छन् । विधेयकमा जग्गा कारोबारीहरुलाई फाइदा हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ । यो विधेयकमा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई भन्दा पनि जग्गा कारोबारीलाई ध्यानमा दिएर ल्याइएको छ । भूमि विधेयकमा रहेका प्रावधानहरुले वन क्षेत्र ,जंगल गौचर हाट,हाट घाटमा भएका जग्गाहरु भूमिहीनलाई बाँड्ने भनिएको छ । भूमिहीनहरुलाई निःशुल्क हैन केही अंश दस्तुर लिएर बाँड्न सकिने भनेको छ । सरकारले ल्याएको भूमि विधेयकमा रहेको प्रावधानहरुको फाइदा उठाउँदै जग्गा कारोबारी कम्पनीहरु सक्रिय भएका छन् ।
हाउजिङ कम्पनीहरुले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राखेका छन् ।देशमा क्रियाशील ४० भन्दा धेरै हाउजिङ कम्पनीले अनुमति लिएर तथा २० कम्पनीले अनुमति नलिइकनै हदबन्दी भन्दा धेरै जग्गा राखेका छन् । तिनीहरुलाई बैधता दिन यो विधेयक ल्याइएको देखिन्छ । अहिले यो व्यवस्थाको फाइदा उठाउन १५६ कम्पनीहरुले भूमिव्यवस्था तथा गरिबी तथा सहकारी मन्त्रालयमा निवेदन दिइसकेका छन् । भूमि विधेयक भूमिहीन, सुकुम्बासीको नाम देखाएर घर जग्गा कारोबारी कम्पनीहरुलाई फाइदा पुग्नेगरी ल्याइएको स्पष्ट छ । सरकारी जग्गाकब्जा गर्न सहज हुने गरी ल्याइएको छ । विधेयकमा खेतीयोग्य जमिनको हिनामिना हुने खालका प्रावधान रहेका छन् ।
भूमि विधेयकलाई लिएर सत्ता पक्ष नै दुइ धारमा देखिएको छ । प्रधानमन्त्री के.पी ओली भूमि विधेयकलाई फास्टट्रयाकबाट पारित गर्न जोड दिएका छन् । नेपाली कांग्रेस सहितका दलहरु भूमि विधेयकलाई छलफलकालागि संसदीय समितिमा लैजानु पर्छ भनेका छन् । भूमि विधेयकमा ५५ वटा संशोधन परेका छन् ।
भूमिविधेयक जस्तो कुरा कुनै व्यक्ति वा कम्पनी वा स्वार्थ समुहको फाइदालाई केन्द्रमा राखेर ल्याइनु अन्त्यन्तै दुःखद छ । विधेयक वास्तविक भूमिहीन, सुकुम्बासी, उनीहरुलाई देखाएर केही व्यक्तिहरुको स्वार्थ पूरा गर्ने र देशका सार्वजनिक जग्गाहरुको दूरोपयोग हुने देखिन्छ ।
गलत बुँदाहरु नहटाइ यो भूमि विधेयक फास्टट्रयाकबाट पारित गरेमा देशमा रहेका भूमिहीन दलित,सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले भन्दा पनि कम्पनी खोलेर बसेका जग्गाका कारोबारी,पहुँचवालाले राजनीतिक आडमा फाइदा उठाउने छन् । सरकारले कुनै भूमिहीन,सुकुम्बासीको आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने छैन ।
भूमि विधेयकको चर्चा चुलिएको अवस्थामा यसमा रहेका गलत बुँदाहरुको खारेजीकोलागि संसददेखि सडकसम्म नै सचेतता र आन्दोलनको आवश्यकता देखिन्छ । यो विधेयकमा रहेका प्रावधानहरुलाई हटाउन सरकारलाई दबाब दिनु पर्दछ । त्यसकालागि किसान संघसंगठनहरुलदेखि लिएर राजनीतिक दलहरु ,विद्यार्थी ,मजदुर ,सबै भूमिहीन सुकुम्बासीहरु सचेत भएर लाग्नु पर्दछ ।अहिले ल्याइएको विधेयक कुनै पनि मानेमा निम्न वर्ग, किसानको हितमा छैन । विधेयकमा रहेका घातक प्रावधानहरुलाई हटाउन ध्यान दिउँ ।
