नेपाल र भारतका बीचमा सीमा समस्या समाधान गर्नका लागि पटकपटक दुई देशीय सीमा प्राविधिक संयन्त्र बन्दै आएका छन् । २०४० को दशकमा गठन भएको सीमा प्राविधिक टोलीले २ दशक भन्दा लामो समय लगाएर प्रतिवेदन तयार गरी २०६४ सालमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यो प्रतिवेदनमा कालापानी क्षेत्र र सुस्ता क्षेत्र दुई ठाउँको सीमा समस्या हल गर्न नसकेको र ती दुई ठाउँको विषयमा उच्च राजनीतिक तहबाट वार्ता गरी समस्या सुल्झाउने भनिएको छ । तर अहिलेसम्म ती दुई ठाउँको बारेमा उच्चस्तरीय राजनीतिक तहबाट वार्ता गरी टुंग्याउने बारेमा ठोस पहलकदमी भएको छैन । झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएका बेला तत्कालीन नेपालका लागि भारतीय राजदुत रन्जित रेले प्र.म. खनाललाई कालापानी र सुस्ताको विषय छाडेर बाँकी जे जति विषयमा सीमा प्राविधिक समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ । त्यसलाई आधार बनाएर नेपाल–भारत सीमा सम्झौता गरौं भनेर प्रस्तावित गरेका थिए । प्रधानमन्त्री खनालले कालापानी र सुस्ताको विषय पनि टुंगाएर मात्र नेपाल–भारत सीमा सम्झौता गरौंला, अहिले नेपाल सीमा सम्झौता गर्ने पक्षमा छैन भनेर राजदुत रेलाई जवाफ दिएका थिए । भारतीय पक्षले सीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरौं भनेर प्रस्तावित गर्दै आएको भए पनि नेपाल पक्षले त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन ।
सीमा सम्झौता नभएपनि सन् २०१४ मा नेपाल र भारतका बीचमा अर्को दुई देशीय सीमा प्राविधिकहरुको संयन्त्र बनेको छ र त्यो संयन्त्रको बैठक बस्दै आएको छ । यही श्रावण महिनाको दोस्रो हप्तामा नेपाल–भारत सीमा कार्यदलको सातौं बैठक दिल्लीमा सम्पन्न भएको छ । नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले गरेका थिए । भारतीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व भारतका नापी विभागका महानिर्देशक हितेश कुमार एस मकवानाले गरेका थिए । सीमा विवाद समाधानका लागि सर्भे अधिकारीहरुको बैठक यही अगष्टमा नेपालमा बस्ने भनिएको छ । बैठकले नेपाल र भारत सीमा क्षेत्रमा रहेका सीमा स्तम्भहरुको निरीक्षण र मर्मत सम्भारसँग सम्बन्धित संयन्त्रका कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सर्वेक्षण र नक्सांकनमा नयाँ प्रविधि अपनाउने सहमति गरेको छ ।
नेपाल–भारतका बीचमा सीमा अतिक्रमण, सीमा स्तम्भ गायव हुने जस्ता समस्याहरु वर्षौंदेखि समाधान हुन सकेका छैनन् । यही भाद्र महिनामा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारत भ्रमणको निमन्त्रणा आएको छ । नेपाल–भारत सम्बन्धमा महत्वपूर्ण एजेण्डा रहँदै आएको सीमाका विषयलाई प्रधानमन्त्री ओलीले दृढटापूर्वक उठाउनुपर्दछ ।
सातौं बैठकमा सीमावर्ती वासिन्दाहरुले सीमा पार भोगचलन गरेका जमिनको बारेमा ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । दुई देशका बीचमा रहेको १८८० किलोमिटर सीमारेखामा ८ हजार ५ सय ५३ वटा सीमा खम्बा स्थापना गरिनुपर्नेमा ४ हजार १ सय ९३ ठाउँमा अझै स्थापना भएका छैनन् । ती बारेमा पनि बैठकमा ठोस निर्णय हुन नसकेको बुझिएको छ । दुई देशीय छलफलहरुमा यस्ता कुरालाई समयमै टुंगो लगाउन आवश्यक छ । भारतले २०१९ नोभेम्बारमा “भारतको नयाँ नक्सा” जारी गर्दै लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रलाई आफ्नो उत्तराखण्ड राज्य अन्तर्गत राखेको छ । नेपालले त्यसलाई स्पष्ट रुपमा अस्वीकार गरेको छ । देशको सार्वभौमिकता सित जोडिएको भूमिको प्रश्नलाई प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न भारत भ्रमणमा दृढतापूर्वक उठाइनु पर्दछ ।
अहिले नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रमा सीमा स्तम्भहरुलाई मर्मत सम्भार र पुनस्र्थापना गर्ने कार्य पनि चलिरहेको छ । कतिपय स्थानमा विवाद पनि हुने गरेका छन् । त्यस्ता विवादहरुलाई सही तथ्यका आधारमा दुई देशका बीचमा मैत्रीपूर्ण तरिकाले हल गर्ने प्रयास गर्नुपर्दछ । नेपालका कर्मचारीहरुले देशको पक्षमा अडान लिन नसकेका गुनासाहरु पनि संचार माध्यममा आउने गरेका छन् । सीमा समस्या केवल प्राविधिकहरुलाई मात्र जिम्मा छाडिदिने विषय नभएर सम्पूर्ण नेपालीको साझा चासोको विषय हो । तसर्थ सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली, बुद्धिजीवी, प्राविधिज्ञ, सीमा सम्बन्ध जानकार र सीमाका वासिन्दाहरु सबैले चासो राख्नु पर्दछ र राष्ट्रिय हितमा ख्याल राख्नुपर्दछ ।
