(क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको वि.सं. २०८१ मंसिर १३ देखि २३ सम्म काठमाडौंमा सम्पन्न राष्ट्रिय एकता महाधिवेशनमा महाधिवेशन आयोजक समितिका संयोजक कमरेड किरणद्वारा प्रस्तुत र पारित राजनीतिक प्रतिवेदनको “८. तात्कालिक नीति, कार्यक्रम र कार्यदिशा” खण्ड )
८. तात्कालिक नीति, कार्यक्रम र कार्यदिशा
१). नेपाल अहिले नवऔपनिवेशिक अवस्थामा छ । यहाँ साम्राज्यवादको अप्रत्यक्ष प्रभुत्व, हस्तक्षेप र उत्पीडन जारी छ । यद्यपि नेपाली समाजमा कतिपय अर्धऔपनिवेशिक तथा अर्धसामन्ती विशेषता पनि कायमै छन्, तर समग्रमा ती गौण स्थानमा रहेका छन् । नेपालमा सामन्तवाद कमजोर हुँदै गएको छ र राष्ट्रिय पुँजीवादको पनि स्थापना हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय पुँजीवादको विकासमा दलाल पुँजीवाद बाधक बन्दै आएको छ र नेपाली आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा दलाल नोकरशाही पुँजीवादको प्रधान भूमिका रहेको छ ।
आज नेपाली जनता एकातिर मुख्यतः दलाल नोकरशाही पुँजीवाद तथा अंशतः सामन्त वर्ग र अर्कोतिर साम्राज्यवाद÷विस्तारवादद्वारा हुँदै आएको दोहोरो उत्पीडनमा परेका छन् । यसरी हेर्दा नेपाली क्रान्तिको कार्यभार पनि दलाल नोकरशाही पुँजीवाद एवम् बचेखुचेको सामन्तवाद र साम्राज्यवाद÷विस्तारवादका विरुद्ध संघर्ष गर्ने दोहोरो नै रहेको छ । तदनुसार नेपाली क्रान्तिको स्वरूप तात्कालिक रुपमा पुँजीवादी जनवादी बन्न गएको छ ।
नयाँ जनवाद एकातिर वैज्ञानिक समाजवादको अभिन्न अंग हो भने अर्कोतिर त्यसले वैज्ञानिक समाजवादमा प्रवेश गर्नका लागि आधार तयार पार्दछ । यस स्थितिमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको खुड्किलो पार गर्दै वैज्ञानिक समाजवाद तर्फ अगाडि बढ्नु आवश्यक देखिन्छ । तसर्थ, हाम्रा लागि आम कार्यक्रम नयाँ जनवाद तथा आधारभूत कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद र अन्तिम लक्ष्य साम्यवाद बन्न गएका छन् ।
२). उक्त प्रकारको अवस्था अनुसार सर्वहारा वर्गको नेतृत्व र आम शोषित उत्पीडित जनताको संयुक्त अधिनायकत्वमा दलाल नोकरशाही पुँजीपति तथा सामन्त वर्ग र साम्राज्यवाद÷विस्तारवादका विरुद्ध जनगणतन्त्र नेपालको स्थापना गर्नु पार्टीको तत्कालिक राजनीतिक रणनीति हो । यस प्रकारको रणनीतिक उद्देश्य हासिल गर्नका लागि जनसंघर्ष तथा जनप्रतिरोध संघर्षका बीचबाट सशस्त्र जनविद्रोहको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्दछ । त्यसै क्रममा सर्वहारा वर्गको नेतृत्व तथा सर्वहारा वर्गकै अधिनायकत्वमा नेपालमा वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना गरिनेछ र सर्वहारा अधिनायकत्व अन्तर्गत निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्त अनुरूप महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति सञ्चालन गर्दै साम्यवाद प्राप्तिको दिशामा अगाडि बढ्ने काम हुनेछ ।
३). नेपालमा नयाँ जनवादी राज्यसत्ता अर्थात् जनगणतन्त्रको स्थापनाका लागि एकातिर राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका समस्याहरुलाई लिएर र अर्कोतिर अस्थायी सरकारको ठोस राजनीतिक कार्यनीतिको नारा प्रस्तुत गरेर जनसंघर्ष तथा जनप्रतिरोध संघर्ष सञ्चालन गर्न जरुरी हुन्छ ।
४). पार्टीको तात्कालिक ठोस कार्यक्रम निम्न अनुसार रहेको छ ।
० सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि, सन् १९४७ को बेलायत–नेपाल–भारत बीचको गोर्खा सैनिक बाँडफाँड सम्बन्धी सन्धि लगायत सबै असमान सन्धि सम्झौता तथा सहमति खारेज गर ।
० २०१५ मई १५मा चीन–भारत बीच गरिएको लिपुलेक सम्झौता खारेज गर ।
० लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक, सुस्ता महेशपुर, छपकैया सहित भारतीय शासकवर्गद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूभाग फिर्ता गर । सीमा अतिक्रमण बन्द गर । दुई देशीय सीमा नियमन गर ।
० नेपाल–अमेरिका बीचको एमसीसी सम्झौता खारेज गर । त्यसैक्रममा गर्न खोजिएको एसपीपी सम्झौता बन्द गर ।
० साम्राज्यवाद÷विस्तारवाद सहित समस्त प्रतिक्रियावादी तत्वहरूद्वारा सञ्चालित गैरसरकारी संस्था (एनजीओ, आइएनजीओ) हरुलाई खारेज गर ।
० नेपालको भौगोलिक अखण्डता तथा सार्वभौमिकताको रक्षा र सबैखाले वैदेशिक हस्तक्षेपको अन्त्य गरिनुपर्दछ ।
० मजदुर, किसान, महिला, दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति तथा पिछडिएको क्षेत्रका उत्पीडित जनसमुदायका हक–हित माथि विशेष दृष्टि दिँदै उनीहरुलाई आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा अधिकारसम्पन्न बनाउनु पर्दछ । उनीहरुलाई राज्यका सबै अङ्गहरुमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।
० औपचारिक÷अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरूलाई सरकारले निर्धारण गरेको तलबमानको तत्काल कार्यान्वयन एवं शत प्रतिशत तलब वृद्धि गरियोस् ।
० सरकारी र निजी क्षेत्रमा विद्यमान ज्याला प्रथा, ठेकेदार प्रथा, करार प्रथा, हायर एण्ड फायर, नो वर्क नो पे, जस्ता प्रावधान तत्काल खारेज गरी सबै क्षेत्रका मजदुरहरुलाई अनिवार्य अस्थायी नियुक्ति दिई स्थायी गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
० मजदुरहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संगठनको हक प्रदान गरियोस् ।
० नव उदारवादमा आधारित विद्यमान श्रम ऐन, ट्रेड युनियन ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन खारेज गरी मजदुर पक्षीय ऐन जारी गरियोस् ।
० सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य र क्रान्तिकारी भूमिसुधार गरी भूमिहीन तथा गरिब किसानहरुका लागि जमिन, आवास र रोजगारीको व्यवस्था गर । सुकुम्बासी, हरुवा, चरुवा, मुक्त कमैयाहरुका समस्या समाधान गर । समयमै सस्तो मूल्यमा मल बीउको व्यवस्था गर । समुचित अनुदान प्रदान गर । राष्ट्रिय बीउ बीजन संस्थान स्थापना गर । स्थानीय बीउबीजन, रैथाने तथा स्थानीय सिप ज्ञान तथा प्रविधिको संरक्षण गर । कृषि औजार तथा मल कारखानाको व्यवस्था गर । कृषिको औद्योगिकीकरण तथा व्यावसायीकरण गर ।
० आवश्यक कानुन निर्माण गरी जैविक विविधताको संरक्षण गर । बीउबिजन, पशुपंक्षीका नस्ल सहित कृषि क्षेत्रको बौद्धिक सम्पत्तिमाथि राज्य र जनताको हक स्थापित गर ।
० बेपत्ता योद्धाहरुको अवस्था अविलम्ब सार्वजनिक गरी उनीहरुका परिवारलाई समुचित राहत प्रदान गर ।
० घाइते तथा अपाङ्गहरुका लागि समुचित राहत प्रदान गर ।
० महिला, मुस्लिम तथा दलित समुदाय र अपाङ्ग व्यक्तिहरुका लागि विशेषाधिकारको व्यवस्था गर । महिलाहरुका लागि सबै क्षेत्रमा पुरुष सरह अधिकारको व्यवस्था गरी पितृसत्तावादी उत्पीडनको अन्त्य गर । दलितहरु माथि हुने छुवाछुत सहितका समस्त भेदभावलाई गैरकानूनी घोषणा गरी दोषीहरु माथि कडा कारबाहीको व्यवस्था गर । मुस्लिमहरु माथिको धार्मिक तथा सांस्कृतिक उत्पीडन अन्त्य गर । अपाङ्गहरुका लागि सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने व्यवस्था मिलाऊ ।
० आदिवासी जनजाति, मधेसी तथा पिछडिएको क्षेत्रका जनसमुदायका लागि पहिचान सहितको सङ्घीयता, जातीय तथा क्षेत्रीय स्वायत्तता तथा स्वशासनको स्थापना गर । भाषिक विशेषाधिकार अन्त्य गर, सबै भाषाभाषीलाई मातृभाषामा शिक्षा देऊ ।
० राष्ट्रिय, आत्मनिर्भर तथा स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण तथा विकास गरिनुपर्दछ । अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा विस्तारवाद÷साम्राज्यवादद्वारा हुँदैआएको उत्पीडन तथा शोषणको अन्त्य गरी राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायको विकासमा जोड दिनुपर्दछ । विगतमा बन्द गरिएका राष्ट्रिय स्वरूपका उद्योग कारखानाहरूको पुनःस्थापना गरी देशलाई औद्योगिकीकरणको दिशा प्रदान गरिनु पर्दछ । देशका नदी, जलस्रोत तथा जलविद्युत, वन, जडिबुटी, खनिज लगायतका राष्ट्रिय सम्पदा तथा प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको देश तथा जनताको पक्षमा सदुपयोग गरिनु पर्दछ ।
० शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुँदैआएको निजीकरण, व्यापारीकरण, दलालीकरण तथा माफियाकरणको अन्त्य गर । व्यावहारिक तथा प्रयोगात्मक शिक्षा प्रणाली लागुगर !
० शिक्षामाथिको व्यापारीकरण बन्द गर ! सम्पूर्ण व्यापारिक स्कुल कलेज तथा विदेशी सम्बन्धन प्राप्त शैक्षिक व्यापारिक संस्थाहरु राष्ट्रियकरण गर !
० स्वास्थ्य माथिको व्यापारीकरण बन्द गर ! सम्पूर्ण व्यापारिक अस्पताल, व्यावसायिक मेडिकल कलेज, सुदखोरमूलक फर्मास्युटिकल्सहरु तुरुन्त राष्ट्रियकरण गर !
० सुधारको बहानामा व्यापारिक विद्यालयलाई गुठीको रुपमा लैजाने षडयन्त्र बन्द गर, स्वाधीनता, समृद्धि र राष्ट्रिय एकता पैदा गर्ने शिक्षा नीति लागु गर !
० न्यायालयहरुमा हुने गरिने ढिलासुस्ती घुुसखोरी तथा भ्रष्टाचारमाथि नियन्त्रण कायम गरी छिटो छरितो सस्तो र जनपक्षीय न्यायिक पहुँचकोे व्यवस्था गर ।
० जनयुद्धकालका मुद्दाहरुलाई सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगद्वारा समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाऊ ।
० कालाबजारी, भ्रष्टाचार, कमिशनखोरी, महङ्गी नियन्त्रण गर, अपराधीहरुमाथि कडा कारबाही गर ।
० साम्राज्यवाद÷विस्तारवादको दलाली होइन स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अबलम्बन गर ।
० पुरातात्विक सामग्री, लोपोन्मुख भाषा, लोककला तथा साहित्य, गीत सङ्गीत तथा संस्कृतिको संरक्षण गर ।
० लेखक, कलाकार, साहित्यकार, बुद्धिजीवी तथा सांस्कृतिक कर्मीहरूको प्राज्ञिक अधिकार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर ।
० सूचना संचार सहित मिडिया क्षेत्रमा हुँदै आएको वैदेशिक हस्तक्षेप बन्द गर । पत्रकारहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर । श्रमजीवी पत्रकारहरुका हक अधिकार सुनिश्चित गर ।
० बहिर्गमनमा परी शिविरबाट निकालिएका जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरुद्वारा राखिएका जायज मागहरु अविलम्ब पुरा गर ।
० देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रतिकूल नहुने गरी नेपाली नागरिकलाई सुलभ र सुगम ढङ्गले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर ।
० सुदखोरमूलक सम्पूर्ण व्यावसायिक बैंकहरु, लघुवित्तीय संस्थाहरु, सहकारी संस्थाहरु, मिटरव्याजी लगानीहरु तुरुन्त खारेज गर र त्यसको स्थानमा सरकारी स्वामित्वका बैकहरु ग्रामीण क्षेत्रसम्म अविलम्ब विस्तार गर !
० हाल संचालनमा रहेका सहकारी, लघुवित्त मार्फत जनतालाई ठगी गर्ने व्यवस्थापक, कर्मचारी, बिचौलियालाई कार्बाही गर !
० सम्पूर्ण ऋणीहरुका २० लाखसम्मको सबै ऋण मिनाहा गर, ५० लाखसम्मको ऋणको ब्याज मिनाहा गर, त्यो भन्दा माथि ऋण लिएर ब्याज नतिर्नेहरुबाट सावा ब्याज असुली गरी सर्वसाधारण बचतकर्ताको बचत सुनिश्चित गर !
० बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट जनताका ऋण असुलीका नाममा लुटिएका घर, जमिनहरु तथा धनमालहरु तुरुन्त फिर्ता गर !
० दुध, उखु लगायतका किसानहरुको बक्यौता रकम तुरुन्त भुक्तानी गर, स्वदेशी उत्पादनलाई विस्थापन गर्ने दुध, चिनी, तरकारी लगायत खाद्य पदार्थको आयात तुरुन्त बन्द गर ! कृषि उत्पादनमा औद्योगीकरण गरी आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित गर !
० उद्योग वा बगानको नाममा जग्गा लिई उद्योग नबनाउने र खेती पनि नगर्ने गरी बाँझो राखेका जग्गाहरू बिना मुआब्जा तत्काल राष्ट्रियकरण गरी भूमिहीन किसानलाई वितरण गर ।
० गम्भीर तथा विकराल बन्दै गएको पर्यावरणीय समस्याको समाधानका लागि विशेष योजना बनाई अविलम्ब कार्यान्वयन गर ।
