९ अगष्टका दिन विश्वव्यापी रुपमा ३१ औं विश्व आदिवासी दिवस मनाइएको छ । नेपालमा पनि श्रावण २४ गते (९ अगस्ट) मा विभिन्न कार्यक्रम गरी विश्व आदिवासी दिवस मनाइएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघले ३१ औं विश्व आदिवासी दिवसका लागि नारा तय गरेको थियो ः “आदिवासी जनता र कृत्रिम बौद्धिकता ः भविष्यको सुनिश्चितता” । मानव जातिले कृत्रिम बौद्धिकता (ए.आई.) को युगमा प्रवेश गरेको छ । ए.आई. को प्रयोग गर्ने क्रममा आदिवासीहरुको ज्ञानलाई उपेक्षा गर्ने, ए.आईं प्रयोग गर्ने नाममा आदिवासी ज्ञान, सूचनालाई दुरुपयोग गर्ने गरिएका छन् । खासगरी ग्रामीण र विकट क्षेत्रमा बस्ने आदिवासीहरु ए.आई. को पहुँचबाट बञ्चित छन् । आजको युगमा आदिवासीहरुलाई आधुनिक विकासको गतिमा हिंडाउन उनीहरुलाई ए.आई. को पहुँचमा ल्याउनुपर्दछ । उनीहरुको ज्ञान, सूचनालाई दुरुपयोग पनि गर्नु हुँदैन ।
सबै आदिवासी जनजातिहरुको साझा सामाजिक संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले ३१ औं आदिवासी दिवसका लागि नारा तय गरेको थियोः “प्राकृतिक स्रोत, जल, जमिन र जंगलमाथि आदिवासी जनजातिका अधिकार सुनिश्चित गर ! युएनड्रीप र आइ.एल.ओ. १६९सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर ।” युएनड्रीप(ग्ल्म्च्क्ष्ए) भनेको आदिवासी सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा पत्र हो । संयुक्त राष्ट्र संघको ६१ औं महासभाले सन् २००७ सेप्टेम्बर १३ मा यो घोषणापत्र पारित गरेको थियो । नेपालले त्यस घोषणापत्रमा पक्षराष्ट्र भई हस्ताक्षर गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (क्ष्ीइ) को महासभाले १९८९ मा आदिवासी तथा जनजाति सम्बन्धी महासन्धि–१६९ पारित गरेको थियो । आई.एल.ओ.–१६९ ले आदिवासी र जनजातिलाई बेग्लाबेग्लै परिभाषित गरेको छ । तर नेपालमा संविधान र कानुनमा “आदिवासी जनजाति” भनी एकै पहिचान अन्तर्गत राखिएको छ । आई.ए.ओ.–१६९ ले आदिवासी र जनजातिहरुको मानव अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । आफ्नो भाषामा अध्ययन गर्न, प्रकाशन गर्न र आफ्नै भाषामा सरकारी कामकाज गर्न पाउने, आफ्नो संस्कृतिको संरक्षण गर्न पाउने, आफ्ना परम्परागत सीप र ज्ञानको रक्षा गर्न पाउने, कुनै पनि ठाउँमा परियोजना संचालन गर्दा, विकास निर्माणको काम गर्दा आदिवासीहरुको सहमतिमा मात्र गर्नु पर्ने, जवरजस्ती जमीनबाट विस्थापित गर्न नपाइने, राज्य संचालनमा सहभागी हुने अधिकार लगायतका अधिकारहरुलाई आई.एल.ओ. १६९ ले सुनिश्चित गरेको छ । आई.एल.ओ. १६९ र यु.एन.ओ. डिक्लेरेशन –२००७ (युएनड्रिप) एक अर्काका पुरक दस्तावेजहरु हुन् ।
नेपालको अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदले २०६४ भाद्र ५ गते आई.एल.ओ. १६९ लाई अनुमोदन गरेको थियो । नेपाल युएनड्रिपको पक्ष राष्ट्र भएको र आई.एल.ओ. १६९ लाई अन्तरिम संसदबाट पारित गरिएको भए पनि अहिलेसम्म ती दुवै दस्तावेजको कार्यान्वयनको पक्ष भने अत्यन्त कमजोर रहेको छ । २०८० साल माघ २५ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुश्मालता माथेमा र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कानुन बनाउँदा युएनड्रिप र आई.एल.ओ. १६९ लाई कार्यान्वयन गर्नु भन्ने परमादेश जारी गरेको थियो ।
उपरोक्त दुई अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजलाई व्यवहारमा ल्याउने तथा २०७२ को नेपालको संविधान समेतलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अहिले वागमती प्रदेशले नेवारी र तामाङ भाषालाई, गण्डकी प्रदेशले मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने निर्णय गरेको छ । देशका केही अदालतहरुमा भातृभाषामा वयान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
आई.एल.ओ. १६९ र युएनड्रीप वर्ग समन्वयवादी दृष्टिकोणमा आधारित दस्तावेज हुन् । यी विशुद्ध जातीय प्रश्नसित सम्बन्धित छन् । यदि आई.एल.ओ. १६९ र युएनड्रीपलाई गहिरोसँग अध्ययन गर्ने हो भने जुन जातीय अधिकारको कुरा गरिएको छ, त्यस्ता अधिकारलाई कम्युनिस्टहरुले आई.एल.ओ.–१६९ पारित हुनु भन्दा ७० वर्ष पहिले नै समाजवादी रुसले प्रयोगमा ल्याएको थियो ।
अहिले संविधान र कानुनले जे अधिकार दिएका छन् । ती कार्यान्वयन भएका छैनन् । संविधानले दिएका अधिकारलाई खोस्ने वा जालसाझी गरेर कटौती गर्ने काम पनि भइरहेका छन् । सरकारको त्यसप्रकारको आदिवासी जनजाति विरोधी कार्य हुन नदिन आदिवासी जनजातिहरुले संघर्ष गर्न जरुरी छ । नेपालको संविधानले आदिवासी जनजातिका लागि उपलब्ध गराएको मुख्य अधिकार भनेको समावेशी तथा समानुपातिक समावेशी अधिकार हो । त्यसको कार्यान्वयनको पक्षलाई कमजोर हुन नदिन आदिवासी जनजातिहरु सचेत हुन जरुरी छ ।
