(क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको वि.सं. २०८१ मंसिर १३ देखि २३ सम्म काठमाडौंमा सम्पन्न राष्ट्रिय एकता महाधिवेशनमा महाधिवेशन आयोजक समितिका संयोजक कमरेड किरणद्वारा प्रस्तुत र पारित नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी राजनीतिक प्रस्ताव )
१. प्रस्तावना
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल नेपाली सर्वहारा वर्ग र शोषित पीडित जनताको राजनीतिक पार्टी हो । कान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको पथप्रदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद हो । पार्टीको अन्तिम लक्ष्य तथा गन्तव्य साम्यवाद हो । पार्टीको आम कार्यक्रम नयाँ जनवाद हो भने आधारभूत कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद हो । हाम्रो पार्टी नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरी वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै साम्यवादको लक्ष्य हासिल गर्न चाहन्छ ।
पार्टीले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न र कार्यक्रमलाई व्यावहारिक रुप दिनका लागि द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादका आधारमा देशको ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितिका विशेषताहरूको अध्ययन गर्न र वर्गीय, आधारभूत तथा प्रधान अन्तर्विरोधहरूलाई ठम्याउन आवश्यक हुन्छ । ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर नै पार्टीले नीति तथा कार्यक्रमको निर्धारण गर्न सक्दछ र गर्नुपर्दछ ।
२. नेपाली समाज विकासको ऐतिहासिक सन्दर्भ
द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादी विश्व दृष्टिकोण अनुसार नेपाली समाजको ऐतिहासिक विकास प्रक्रियालाई निम्न अवस्थाहरूमा विभाजन गरेर अध्ययन गर्नुपर्दछ ः (क) प्रारम्भदेखि केन्द्रीकृत राज्य निर्माण प्रक्रियासम्म (ख) सुगौली सन्धिदेखि राणाकालसम्म (ग) २००७ सालदेखि २०६३ सालसम्म र (घ) २०६३ सालदेखि हालसम्म ।
क) प्रारम्भदेखि केन्द्रीकृत राज्य निर्माण प्रक्रियासम्म
नेपाली समाज नेग्रिटो अस्ट्रिक, ड्रविड, मंगोल तथा आर्य प्रजातिका मानव समुदायका बीचको संगम, अन्तरघुलन र अन्तरक्रियाको प्रक्रिया हुँदै मातृसत्तात्मक तथा पितृसत्तात्मक कविलातन्त्रीय अवस्थाबाट विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधिहरुको विकास र वर्गहरूको उदयका साथ राज्यसत्ता स्थापनातर्फ विकसित भएको हो । लिच्छवि राजा मानदेवको पालामा काठमाडौँमा सामन्तवादको उदय भयो ।
सानो किसानी खेती र दस्तकारिताको मिलनबाट सामन्तवादी उत्पादन प्रणालीको थालनी हुन्छ । लिच्छवि कालमा जन्मिएको सामन्तवाद विभिन्न कालखण्ड र विभिन्न भूगोलमा विस्तारित र विकसित हुँदै गयो । त्यो बेला उत्पादन सम्बन्ध जनजातीय सामुदायिक स्वामित्व र राज्य जमिन्दारी प्रणालीमा आधारित थियो । त्यस पश्चात सामन्तवादले पृथ्वीनारायण शाहद्वारा गरिएको राज्य विस्तार, केन्द्रीकरण तथा एकीकरण प्रक्रिया सितै सुगौली सन्धि पूर्वकालसम्म एक उत्कर्ष प्राप्त ग¥यो । यो समग्र प्रक्रियामा नेपालमा कृषि र पशुपालनका साथै काठ, माटो, धातु, कपडा, उन सहितका क्षेत्रमा साना हस्तशिल्प तथा हस्तकारिता र प्रारम्भिक प्रकारका घरेलु उद्योगहरूको पनि विकास भयो । त्यो बेलाको राज्य विस्तार कालदेखि सुुगौली सन्धिसम्म आउँदा जमिनमाथिको जनजातीय सामुदायिक स्वामित्व (पहाडको केही ठाउँ बाहेक) को अन्त्य र राज्यको हातमा भूस्वामित्व केन्द्रित गरी राज्य जमिन्दारी प्रथा लागु गरियो । त्यो बेला भूमि व्यवस्था विर्ता, जागिर, गुठी, रकम, रैकर लगायतका प्रणालीमा आधारित थियो । साथै, केही ठाउँमा किपट प्रथा पनि कायमै थियो । त्यो बेला वस्तु विनिमय प्रणालीका साथमा मुद्रा प्रणालीको पनि विकास हुँदै गएको थियो । देशका विभिन्न भागमा आन्तरिक र भारत तथा तिब्बतसित वाह्य व्यापार पनि हुने गर्दथ्यो । त्यसै क्रममा नेपालमा सुदखोर पुँजीको पनि विकास भयो ।
सामन्तवादबाट पुँजीवादमा प्रवेश गर्नका लागि एकातिर पुँजीको सञ्चय तथा केन्द्रीकरण र अर्कोतिर सबैखाले सम्पत्तिबाट वञ्चित स्वतन्त्र मजदुरको आवश्यकता पर्दछ । यद्यपि नेपालको राज्य विस्तार तथा केन्द्रीकरण कालमा नेपाली अर्थतन्त्रको चरित्र मूलतः युद्ध अर्थतन्त्र नै थियो । तर पनि नेपालमा दस्तकारितामा आधारित उद्योगहरूमा तामा, फलाम तथा पित्तलका सामान, विभिन्न प्रकारका उनी तथा सुतीका कपडा, कागज, चिनी, हातहतियारहरूको उत्पादन हुने गर्दथ्यो । यसलाई पुँजीवादको विकासका लागि भ्रूणका रुपमा लिन सकिन्छ ।
(ख) सुगौली सन्धिदेखि राणाकालसम्म
सन् १८१६ को ब्रिटिस भारतसित गरिएको सुगौली सन्धि पश्चात् नेपाल अर्धऔपनिवेशिक तथा अर्धसामन्ती अवस्थामा फेरियो । यो सन्धिले देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा स्वाभिमानमा गम्भीर धक्का पु¥यायो । नेपालका दरबारिया गुटहरूको अन्तर्विरोध तथा शक्ति संघर्षमा अंग्र्रेजहरूको संलग्नता बढ्दै गयो र अंग्रेजभक्त राणाहरू सत्तामा आए । देशको स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमाथि ठुलो आघात पुग्न गयो । दुई देश बीचको युद्ध नसकिँदै ब्रिटिश इन्डियाका युद्धबन्दी नेपालीहरूलाई ब्रिटिश सेनामा भर्ती गरिनु र गोरखा भर्तिकेन्द्र खोलिनु नेपालको आत्मसम्मान माथि ठुलो चोट थियो । नेपाल ब्रिटिश भारतमा निर्मित मालहरूको बजार बन्न गयो । तिव्वत–कालिङपोङ व्यापार मार्ग खोलियो र तिब्बत, नेपाल तथा भारत बीचको व्यापारमा ठुलो अवरोध पैदा हुन गयो । दोस्रो विश्वयुद्धको प्रक्रियामा नेपालमा एक दर्जनभन्दा बढी औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू खोलिए पनि ती बृटिश–भारतकै नियन्त्रण र निगरानीमा रहे । १९ औँ शताब्दीको अन्त्यतिर अंग्रे्रेजहरूले भारतको रेल प्रणाली नेपालको सीमासम्म विस्तार गर्ने क्रममा नेपालमा प्रशस्तै जंगल फडानी गरियो र नयाँ आवाद गरिएको जमिनमा कैयौँ भारतीय सहित राणा परिवारका आफन्त र शासक वर्गका मानिसलाई विर्ता, गुठी, जागिर आदिका रूपमा जमिन दिइयो । लिच्छवि कालको अन्त्यतिर सुरुभई मल्लकाल तथा पृथ्वी नारायण कालदेखि विकसित हुँदै आएको हिन्दुधर्म, वर्ण व्यवस्था र जातपात प्रथा, छुवाछुत अर्थात् सामाजिक श्रम विभाजन राणाकालमा चरम उत्पीडनकारी अवस्थामा पुग्यो । यसमा सबैभन्दा बढी शिकार दलित समुदाय हुन पुग्यो । यो बेला सामन्तवादले अझै उत्कर्ष प्राप्त ग¥यो । राणाकालमा रैकर जमिनलाई व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिकारको मान्यता दिइयो । राणाकालको अन्त्यसम्म आउँदा नेपाली भूमि व्यवस्थाको स्थिति रैकर ५०%, विर्ता ३६.३%, गुठी २.०%, किपट ४.०% जागिर राज्य रकम ७.७% रहेको थियो ।
(ग) २००७ सालदेखि २०६३ सालसम्म
दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् साम्राज्यवादले प्रत्यक्ष उपनिवेशको साटो अप्रत्यक्ष उपनिवेशवाद अर्थात् नवउपनिवेशवादको नीति अवलम्बन ग¥यो । सन् १९४७ मा ब्रिटिश साम्राज्यवाद भारतबाट फिर्ता भयो र त्यो ठाउँ भारतीय विस्तारवादले लिन पुग्यो । यसैवर्ष ब्रिटेन, भारत र नेपालका बीच अत्यन्तै अपमानजनक गोरखाभर्ती सम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौता गरियो । त्यसपश्चात् सन् १९५० मा राणा सरकार र भारतका बीच शान्ति तथा मैत्री र व्यापार तथा वाणिज्य सन्धि भयो । यस सन्धिको गोप्य पत्राचारमा उल्लेख गरिएका सुरक्षा, हातहतियार, विदेश सम्बन्ध लगायतका विषय घोर अपमानजनक तथा दबाबमूलक रहेका छन् । साथै २००७ सालको आन्दोलनको प्रक्रियामा भारतको पहलमा राजा, राणा र कांग्रेसका बीच जुन त्रिपक्षीय सम्झौता गरियो, त्यो स्पष्टतः नेपालमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप नै थियो । त्यसै क्रममा सन् १९५४ मा कोशी र सन् १९५९ मा गण्डक सम्झौता गरी नेपाली जलस्रोतमाथि भारतलाई प्रभुत्व जमाउन दिइयो । २०१३ मा पहिलो पञ्चवर्षीय योजना बनाई यातायात, सञ्चार, कृषि, ऊर्जा, उद्योगजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भनिए पनि तदनुसार काम हुन सकेन ।
२०१७ सालको शाही फौजी काण्ड पश्चात् स्थापित पञ्चायती शासनकालमा दोस्रोदेखि सातौंसम्मका आर्थिक योजना बनाइए । २०२१ सालमा नेपालमा “भूमिसुधार” कार्यक्रम ल्याइयो । तर त्यसबाट सामन्ती भूस्वामित्वमाथि आंशिक धक्का बाहेक खासै फरक परेन, सामन्ती भूस्वामित्वको एउटा हिस्सालाई अन्यत्र सार्ने र साना तथा मझौला किसानहरूको संख्या बढाउने काम भयो । पञ्चायती भूमिसुधारको सुरुमा भूमिको हदबन्दी तराई मधेशमा २५ बिघा, काठमाण्डौ उपत्यकामा ५० रोपनी र पहाडी क्षेत्रमा ८० रोपनी तोकिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन । पञ्चायती भूमिसुधार पश्चात् भूस्वामित्वको स्थिति हेर्दा एक हेक्टरभन्दा कम जमिन हुने भूमिहीन गरिब तथा साना किसान परिवारको ७०%को स्वामित्वमा ३० प्रतिशत जमिन र ३०% परिवारको स्वामित्वमा ७०% जमिन रहेको देखापर्दछ । यसै क्रममा सार्वजनिक क्षेत्रमा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, हरिसिद्धि इटा टायल कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना आदि खोलेर उद्योगधन्दाको विकासमा केही पाइला चालियो । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, काठमाडौँ कोदारी राजमार्ग, काठमाडौं पोखरा राजमार्ग आदिको निर्माणले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई अलि माथि उठायो । परन्तु, सारमा भन्नुपर्दा यो बेला दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद र सामन्तवादका बीचको गठबन्धन अझै बलियो भयो । पञ्चायती शासनको अन्तिम अवस्थातिर आउँदा नेपाल उदारीकरण तथा निजीकरणको प्रक्रियामा लाग्यो । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको निर्देशन अनुसार सातौं योजना (२०४२–२०४७) सम्ममा संरचनागत समायोजन कार्यक्रमको थालनी गरियो ।
पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको स्थापना पश्चात् निर्वाचित नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनेको समयमा आठौं पञ्चवर्षीय योजनाको थालनी भयो र यसै बेलादेखि विधिवत रुपमा उदारीकरण तथा निजीकरणमा आधारित अर्थतन्त्र अगाडि बढ्यो । यस प्रकारको उदारीकरण तथा निजीकरणको तात्कालिक परिणामका रुपमा एकातिर पञ्चायती कालमा सार्वजनिक क्षेत्रमा स्थापना गरिएका १० वटा प्रमुख उद्योगहरुलाई निजीकरण गरी कौडीको दाममा बिक्री गरियो भने अर्कोतिर पञ्चायती कालदेखि नै सरकारद्वारा दिइँदै आएको कृषि अनुदान कटौती गर्ने काम भयो । फलतः कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गयो र नेपाल खाद्यवस्तुहरूको निर्यात गर्ने देशबाट आयात गर्ने देशमा ओह्रालो लाग्न पुग्यो ।
देउवा सरकारको पालामा जमिनको हदबन्दी तराई मधेशमा १० बिघा, काडमाण्डौं उपत्यकामा २५ रोपनी र पहाडमा ७० रोपनी कायम गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन । छैटौं राष्ट्रिय कृषिगणना २०६८ का अनुसार ५३.५% साना किसान परिवारको स्वामित्वमा १९.२ प्रतिशत जमिन छ भने ७.५% धनी किसान तथा जमिन्दारहरुको स्वामित्वमा २३.४ % जमिन रहेको छ । यसबाट साना किसानहरुको बाहुल्यका साथै जमिनको वितरणमा ठुलो असमानता देखिन्छ ।
(घ) २०६३ सालदेखि हालको अवस्थासम्म
यस अवस्थाबारे देशको वर्तमान सामाजिक–आर्थिक अवस्था अन्तर्गत अध्ययन गरिने छ । यो नै अध्ययनको केन्द्रीय विषय रहेको छ ।
