अहिले मधेशप्रदेश अशान्त देखिएको छ । मधेश प्रदेशका प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई बर्दिबासको एक होटेलमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे पछि मधेशमा राजनीतिक रुपमा अशान्त हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । २०८२ साल कार्तिक २४ गते बिहान सुवेदीले प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरुको सल्लाह बेगर नै संविधानको १६८(३) बमोजिम संसदको ठूलो दलको हैसियतले नेकपा (एमाले) मधेश प्रदेशका संसदीय नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन् । प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु नेपाली कांग्रेस,जसपा, लोसपा,माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी,जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायत पार्टीहरुलाई बेवास्ता गर्दै प्रदेश प्रमुखले एमाले नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीको सपथ खुवाएर एमालेका लखन दास तत्मा,संघीय समाजवादीका विमला अन्सारी र राप्रपाकी कञ्चन बिच्छालाई मन्त्रीका नियुक्त गरियो । प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुलाई झुक्याएर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि मधेश प्रदेश झनै अशान्त देखिएको छ ।
मुख्यमन्त्री नियुक्तिको थाहा पाएलगत्तै एमाले बाहेकका पार्टीहरुले विरोध प्रदर्शन गरे । विरोध प्रदर्शनमा सांसद तथा कार्यकर्ताहरुले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा तोडफोड र कर्मचारीमाथि हातपात गरे । प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र मधेशप्रदेश भवनभित्र र बाहिर नाराबाजी र तोडफोड भएको छ । कांग्रेसको सांसद तथा पूर्वमन्त्री विरेन्द्र सिंहको अगुवाइमा कर्मचारीलाई हातपात गर्दै बाहिर निकालेर राष्ट्रिय झण्डा नै फ्याँकेका थिए ।
मुख्यमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक तरिकाले भएको भन्दै जनमत पार्टीले वीगञ्जमा टायर बालेर प्रदर्शन गरेको छ । दलहरुले प्रदेशप्रमुखले चोरबाटोबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै विरोध जनाइरहेका छन् । एमाले,राप्रपा र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी बाहेकका दलहरुले विरोध प्रदर्शन जारी राखेका छन् । प्रमुख नै गैर जिम्मेवार ढंगले अगाडि बढे पछि मधेश प्रदेशको कार्यलयमा तोडफोड भएको छ । मन्त्रीपरिषदको २०८२ कार्तिक २४ गते बसेको बैठकले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदीलाई हटाएर सुरेन्द्र लाभ कर्णलाई नियुक्तिकालागि राष्ट्रपति समक्ष शिफारस गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गराइसकेको अवस्था छ । उनको नियुक्तिको बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर रिटमा कारण देखाउ आदेश भएको छ । सरकारले कर्णलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपनि पनि राजनैतिक दलहरुले सरकारले गरेको निर्णयलाई मान्ने छन् भन्नेमा पनि आशंका छ ।
मधेश प्रदेशमा १०७ मध्ये सरकार बनाउन ५४ सांसद संख्या बहुमत हो र एमालेका सभामुख सहित २५,कांग्रेस २२,जसपा १९, जनमत १३, माओवादी ९, लोसपा ९, नेकपा(एस) ७ ,संघीय समाजवादी, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिको १,१ जना सांसद छन् । यसमध्ये एमालेका दीपेन्द्र ठाकुर,जसपाका सांसद सरोजसिंह कुशहवा, लोकतान्त्रिक समाजवादीका सांसद अभिराम शर्मा निलम्बित रहेकाछन् । मधेश प्रदेश सभामा हाल कायम रहेको संख्या १ सय ४ हो ।
प्रदेश प्रमुखले होटेलमा बोलाएर मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु कुनै पनि हालतमा सही होइन । अहिले जेनजी आन्दोलनपछि पछि अवस्था निकै तरल रहेको छ । राजनैतिक दलहरुप्रति जनस्तरमा वितृष्णा बढिरहेको अवस्थामा मधेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विवादले झनै अवस्था भयावह हुने देखिन्छ । दलहरु असफल भएको देखाएर खेल्न चाहिरहेकाहरुले देशलाई झनै अस्थिरतातर्फ लैजाने देखिन्छ ।
यो अवस्थामा राजनैतिक दलहरु झनै जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत हुन जरुरी छ । प्रदेश तथा केन्द्रीय तहमा दलका नेताहरुको विचारपूर्वक अभिव्यक्ति,व्यवहार र शैली देखिनु पर्दछ । प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुमा आपसी छलफल,सल्लाह र समझदारीबाट अगाडि बढ्नु पर्नेबेलामा झनै एकलकाँटे तरिकाले हिँड्न खोज्दा अशान्ति,अन्यौलता र अभद्रता निम्तिन्छ । आवेशमा देशको झण्डा नै फाल्ने जस्तो किसिमको प्रदर्शनले देशको एकता,सदभावमा खलल पु¥याउँछ ।
