सरकारले देश मै रोजगारी श्रृजना गर्न सकेको छैन । रोजगारीकोलागि नेपालीहरु विदेशी भूमिमा रगत र पसिना बगाउन बाध्य भएका छन् । देशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन नसक्दा गाउँ नै रित्तो बनाएर युवाहरु वैदेशिक श्रमकोलागि जना बाध्य हुुनु परेको छ । जुनसुकै सरकार बनेपनि पहिलो काम वैदेशिक रोजगारीकोलागि श्रम सम्झौता गर्ने चलन जस्तो भएको छ । जनताले देशमा रोजगारीको श्रृजना होला भन्दा त वैदेशिक रोजगारीकोलागि विदेश पठाउन श्रम सम्झौता गर्नेमा सरकार पुग्ने गर्दछ । जेनजी आन्दोलन पछि बनेको सरकारले वैदेशिक रोजगारीकोलागि पूर्वी युरोपेली मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता विस्तार गर्ने प्रयास तीव्र पारेको छ । श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले क्रोएसिया, माल्टालगायत १६ युरोपेली मुलुकसँग श्रम सम्झौताका निम्ति औपचारिक प्रस्ताव पठाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपालका सम्बन्धित दूतावासहरूले पनि यी मुलुकसँग छलफल तथा पहल गरिरहेका छन् ।
नेपाल सरकारले गत माघ ११ गते साउदी अरबसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो । नेपालीहरु साउदी अरबमा काम गर्न थालेको धेरै वर्ष पछि मात्र साउदीअरबसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो । कुनै पनि देशसँग श्रम सम्झौता नगरिकन वैदेशिक रोजगारीमा जानु भन्दा श्रम सम्झौता गरेर जानु राम्रो विषय हो । रोजगारदाता देशहरुबाट आफ्नो देशका श्रमिकहरुले थोरै मात्रामा भए पनि सम्झौता अनुसारको श्रमिक अधिकार प्राप्त गर्न सक्छन् । तर अहिले सरकारको सबै कुराको निकास श्रम सम्झौता हो र युवाहरुलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनु मात्रै देशको हित र देशको आर्थिक विकास तथा समृद्धिको आधार हो भन्ने जसरी जुन बुझाइ बनेको छ त्यो गलत कुरा हो । कुनै पनि देशकोलागि युवाहरु चाहिन्छ । मानव श्रम स्रोत विना कुनै पनि देशको उन्नति प्रगति हुन सक्दैन । अहिले गाउँघरमा मानव साधन नहुँदा मर्दा मलामीसम्म नपाउने अवस्था छ । दक्ष, अदक्ष, अर्धदक्ष महिला, पुरुष, युवाहरु सबैको पहिलो रोजाइ वैदेशिक रोजगारी बन्न पुगेको छ ।
नेपालबाट नेपालीहरु काम गर्न अंग्रेजहरूको उपनिवेश रहँदादेखि भारत जाने गरिएको पाइन्छ । नेपालीहरु सुगौली सन्धि पश्चात सेनामा भर्ति हुनकोलागि जाने क्रम शुरु भएको थियो । राणाशासनको अन्त्य र नेपालले उदारवादी अर्थ नीति अपनाएसँगै रोजगारीको अवसरमा विदेश जाने क्रम तीव्र हुँदै गयो। विगतमा भारतमा मात्रै सीमित भएको वैदेशिक रोजगारी अहिले संसारभरि १११ मुलुकमा सरकारले श्रम स्वीकृति खुला गरेको छ । नेपाल सरकारले १० भन्दा बढी मुलुकहरुसँग द्वीपक्षीय श्रम सम्झौता गरेको छ । मलेशिया, कतार,साउदी अरब,युएइ ,बहराइन,जोर्डन, दक्षिण कोरिया, जापान, इजरायल,बेलायत लगायतका देशहरुसँग सरकारले द्वीपक्षीय श्रम सम्झौता गरेको छ । श्रम सम्झौता यी देशहरुसँग भए पनि नेपाली युवाहरु संसारभरका १५० भन्दा बढी देशमा पुगेका छन् । लाखौंको संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा युवाहरु पुग्नु परेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका नेपाली श्रमिकहरुले नेपाली अर्थतन्त्रमा राम्रो योगदान दिँदै पनि आएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीकोलागि नेपालीहरु विश्वभरि नै पुगेर देशको अर्थतन्त्रमा राम्रो योगदान पुगेपनि देशको लागि वैदेशिक रोजगारी नै देशको विकास तथा समृद्धिको आधार होइन । वैदेशिक रोजगारी नै युवाहरुकोलागि एक मात्र विकल्प होइन । अहिले वैदेशिक रोजगारीविना देशमा केही पनि सम्भावना नभएको जस्तो बनाउन खोजिएको छ । जनताले विद्रोह, क्रान्ति वा निर्वाचन जुनसुकै माध्यमबाट सरकार परिवर्तन गरेपनि सरकारको पहिलो प्राथमिकता वैदेशिक रोजगारीको कुरा,श्रम सम्झौताको कुरा हुने गरेको छ । देश रित्तो बनाएर वैदेशिक श्रमकोलागि युवाहरुलाई विदेशमा पठाएर देशको विकास र समृद्धिको कल्पना गर्न सकिँदैन । वैदेशिक रोजगारीकोलागि युवाहरुलाई पठाएर होइन । देशमा रोगजारीको श्रृजना गरेर मात्रै देशले सोचेको जस्तो विकास र समृद्धि हुन सम्भव हुन्छ ।
विश्वका जुनसुकै देशले पनि जो आर्थिक विकास गरिरहेका छन् उनीहरुले आफ्नो देशको प्रगति उन्नतिकोलागि देश मै उत्पादनलाई बढावा दिएकाले नै सम्भव भएको हो । युवा विदेश पठाएर देशले सोचे जस्तो प्रगति गर्न सक्ने छैन । युवाहरुलाई स्वदेश मै श्रम र सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउन अति आवश्यक छ ।
