नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो अभिन्न भूभाग भएको बताउँदै आएको छ । दुई ठूला छिमेकी देशले नेपाललाई उपेक्षा गरेर व्यापार मार्ग खोल्ने सहमति नेपालको सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप हो । नेपालमा रास्वपाको सरकार बन्ने तयारी चलिरहँदा भारतले यो मुद्धालाई चर्चामा ल्याउनु नियोजित हो । विगतमा ओली सरकार सित यो विषयमा विवाद भएकाले करिव डेढ वर्षको कार्यकाल भरि उनले भारत भ्रमण समेत गर्न सकेनन् । लिपुलेकमा भारतले बलमिच्याईलाई अगाडि बढाउन यो पासो फालेको हो । नेपाल सरकारले यस विषयमा कुनै ठोस प्रतिक्रिया जनाएको छैन । नेपाल सरकारले अध्ययन गरिरहेको मात्र जनाएको छ । राष्ट्रिय स्वाधीन्तासित जोडिएको यति गम्भीर विषयमा सरकार आलेटाले गर्नु हुँदैन । विगतमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराबारे नेपालले राख्दै आएको अडानलाई दोहो¥याएर छिटो प्रतिक्रिया जनाउनु पर्दछ ।
सन् २०१४ मा नेपालको भ्रमण गर्दा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको संविधानसभामा सम्बोधन गरेका थिए । त्यस बेला जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा कालापानी र सुस्तासहितका विवाद हल गर्न दुई देशका विदेशसचिवलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो। तर त्यसपछि १६ वर्षमा सीमा विवाद हल गर्ने प्रयासमा दुई देशका बीचमा ठोस पहलकदमी भएको छैन । लिपुलेकलाई नेपालले आफ्नो भूभाग दाबी गर्छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०१५ मा बेइजिङ भ्रमण गर्दा जारी भएको ४१ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा लिपुलेकसहित तीनवटा नाकाबाट व्यापार विस्तार गर्ने सहमति भएको जनाइएको थियो। उक्त सहमतिप्रति आफ्नो असहमति दर्ज गराउन तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। त्यसपछि सन् २०१९ को नोभेम्बरमा भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सालाई अद्यावधिक गर्ने क्रममा नेपालले आफ्नो दाबी गरेको कालापानी क्षेत्रलाई समावेश गरेपछि दुई देशबीचको सीमा विवाद अझ पेचिलो बन्न पुगेको थियो। उक्त विवादमाझ नेपालले २०७७ जेष्ठ ७ मा संसदबाट चुच्चे नक्सा पारित ग¥यो र जसमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालको भूभाग देखाइएको छ।
भारतले नेपाल सँग सरोकारै नराखी नेपाली भूभाग हुँदै चीन सित ब्यापारिक मार्ग संचालन गर्ने र त्यसका लागि चीन सित सहमति जुटाउने काम गरे पछि नेपालमा त्यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ । गत अगस्टमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका समयमा दुई देशले उक्त नाका हुँदै व्यापार पुन सुरु गर्ने सहमति गरेपछि नेपालले लिपुलेक आफ्नो अभिन्न भूभाग भएको भन्दै उक्त व्यापारिक मार्ग प्रयोगमा नल्याउन ध्यानाकर्षण गराएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले यस मुद्दालाई कसरी अगाडि बढाउँछ भनेर चासोका साथ हेरिएको छ ।
अघिल्लो अगस्टमा भारत र चीनको भएको समझदारीप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको बताएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ।’
विज्ञप्तिमा भनिएको थियो,‘नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण र विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको व्यहोरा पनि विदितै छ। उक्त क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको बेहोरा पनि अवगत नै छ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यस बेला नेपाल र भारतबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धिसम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गरेको थियो । नेपालको भूमि सम्बन्धी संवेदनशील विषयमा नेपाललाई बेवास्ता गरी गरिने यस्ता गतिविधिहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आधारभूत मूल्य र पारस्परिक सह–अस्तित्व विपरीत छन् । यसलाई हामी नेपालले पूरै अस्वीकार गर्नुपर्छ ।
