इन्द्र राउत
सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुका घर टहरा भत्काएर उनीहरुलाई राज्यले बिचल्ली पार्दै गर्दा सहरीया मध्यमवर्गको एउटा तप्का औधी खुशी देखियो । अभिजातवर्ग, रैथाने सम्भ्रान्त वर्ग, नवधनाढ्य वर्ग त उसै पनि खुशी हुने भइगयो । सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्तीमा राज्य आतंकको फासीवादी क्रूरता प्रदर्शन हुँदै गर्दा, ती बस्तीहरुमा बालबालिका, महिला, वृद्धहरु, अशक्त, असाह्यहरुको रुवाबासी चल्दै गर्दा मोवाइलमा भिडियो र फोटो स्क्रोल गर्दै ‘भेटिस’, ‘ठिक्क प¥यो’ भन्ने शैलीमा छुद्र गालीहरु सामाजिक सञ्जालमा बर्साएर आनन्द लिइयो । बस्तीहरुमा खाना र छाना खोसिएका नागरिकहरु मानवीय संकट पैदा हुँदा यो सहरीया मध्यम वर्ग ‘बालेनको डोजर’लाई बधाई र धन्यवाद बर्साउँदै मस्त निदायो । बालेन्द्र साहले जस्तै रतिभर पनि मानवीय संवेदना प्रकट गरेन । मानि लिऔ– यी सहरीया मध्यम वर्गको नदी किनारमा बसेका गरिब, निमुखाहरुले उनीहरुको गाँस खोसेका थिए, उनीहरुको भाग खोसेका थिए र उनीहरुका प्रमुख दुश्मन थिए । यो मध्यव वर्गले बालेन्द्र सरकारको फासिवादी क्रूरतालाई न्वारनदेखिकै बल लगाएर ‘प्रतिरक्षा’ ग¥यो । अनि बिना तथ्य, बिना छानबिन, बिना तर्क काठमाडौंका नदी किनारमा तीन चार पुस्तादेखि बस्दै आएका सबै नागरिकहरुलाई ‘हुकुम्बासी’ करार गरेर, अंशगत समस्यालाई समग्र बनाएर समाजिक सञ्जालमा ‘हुकुम्बासी’कै अल्गोरिद्म खडा गरेर प्रहार केन्द्रित गरियो । बालेन्द्र सरकारले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरु अर्थात् गरिब निमुखा, असाह्य नागरिकलाई ठूलो दुश्मन ठान्यो । ठूलै युद्धको परिस्थिति जस्तो आतंकपूर्ण स्थिति निर्माण गरियो ।
नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नगर प्रहरी र बालेन्द्र सरकारका ‘पालेन साइबार सेना’लाई एकसाथ सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका विरुद्ध परिचालन गरियो । भौतिक सेना र साइबर सेनाको घेरामा बस्तीहरुलाई आतंकित र भयभित पारेर अप्रत्यासित डोजर आक्रमण गरियो । पर्याप्त पुर्व सूचना विना नै यसरी आक्रमण गरिँदा बस्तीका नागरिकहरुले आफ्ना दैनिक उपभोग्य सरसामानहरु समेत सुरक्षित गर्न पाएनन् । कतिका लत्ताकपडा, ओढ्ने ओछ्याउने, खाना पकाउने ग्यास, खाट पलङहरु, दराज, भाँडाकुँडा समेत डोजरले हारगुहार गर्दागर्दै नष्ट गरिदियो । नागरिकका अनुनय विनय, हारगुहार केही सुनेन राज्यले । प्यालेस्टाइनको गाजा सहर इजरायलले मिसायल हानेर ध्वस्त र खण्डहर पारेजस्तै बालेनका डोजरले हजारौं गरिब सुुकुम्बासीहरुका घर टहराहरु ध्वस्त पारिदियो । संयुक्त राष्ट्रसंघ, एमनेष्टी इन्टरनेशनल, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, नागरिक समाज, राजनीतिक पार्टीहरु, मिडिया र पीडित नागरिकहरुले सर्वत्र रुपमा ‘अमानवीय अत्याचार’ भन्दै आलोचना गरेका छन् र उचित वैकल्पिक व्यवस्था बिना गरिब, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुका घर टहरा नभत्काउन भनेका छन् तर बालेन्द्र सरकारले त्यसको कुनै सुनुवाइ गरेको छैन । यहाँसम्मकि सर्वोच्च अदालतले बिना विकल्प सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको घरटहरामा डोजर नलगाउन दिएको आदेशलाई समेत उलंघन गर्दै काठमाडौं बाहिर कोहलपुर र पथलैया लगायत विभिन्न स्थानमा डोजर लगाएर जबर्जस्ती उठिबास लगाइएको छ । व्यवस्थापिका संसदमा पनि चर्को विरोध भएको छ । गम्भीर प्रश्नहरु उठेका छन् । तर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले कुनै जवाफदेहिता देखाएनन् । जवाफ माग गर्दै चार दलले संसद नै बहिस्कार समेत गरे, तर बालेन्द्रले न्यूनतम संसदीय मूल्य र नैतिकता पनि प्रदर्शन गरेनन् । उनी निरंकुश, स्वेच्छाचारी, फासिवादको यात्रामा अगाडि बढिरहेका छन् । अब उनलाई जनताको जनविद्रोहले बाहेक अंकुश लगाउने, अपदस्थ गर्ने हैसियत न रास्वपाले देखायो न त संसदले, न त न्यायालयले नै । यतिखेर बालेनको फासिवादी क्रूरताका विरुद्ध चौतर्फी प्रतिरोध आन्दोलन संगठित हुँदै गएको छ । बुटबल, चितवन, विराटनगर, दाङ, नेपालगञ्ज, पोखरा, चितवन, जनकपुर, धरान, काठमाडौं सबैतिर उठेको प्रतिरोध आन्दोलनलाई व्यवस्थित र योजनाबद्ध संगठित गर्दै राष्ट्रिय रुपमा वृहत् जनआन्दोलन उठान गर्नुपर्ने अपरिहार्यता बढेर गएको छ । भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको मात्रै सवाल नभएर हजारौ स्वरोजगार तथा साना लगानीका मिडिया, मजदुर, विद्यार्थी, गरिब किसान, कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, नागरिक समाज, जेनजी युवाहरु लगायत सबै जनवर्गीय र मोर्चा संगठनहरुमाथि समेत एकसाथ राज्यको प्रहार केन्द्रित भएको अवस्थामा एकीकृत वृहत् जनआन्दोलनको विकास हुने परिस्थिति थप प्रवल रुपमा प्रकट हुँदै गएको छ ।
१९ बस्तीका १५ हजार बढी विस्थापितः चार जनाको ज्यान गयो
राज्यका विभिन्न सेवा सुविधा सहित विगत लामो समयदेखि बस्दै आएका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई काठमाडौं महानगरपालिका लगायत विभिन्न स्थानीय तह तथा बालेन सरकारले कुनै पूर्वसूचना, कुनै औपचारिक निर्णय, कुनै विकल्प, र कुनै व्यवस्थापन बिना जबर्जस्ती डोजर प्रयोग गरी उठिबास गरायो । बैशाख ११ गते मिडिया ट्रायल गरियो । १२ गते थापाथली, गैरीगाउँ–सिनामंगल र मनोहरा बस्तीमा डोजर लगाइयो । शनिबारको एकदिने बिदालाई आइतबार समेत थपेर दुई दिने बनाइयो । बिहीबार मिडिया ट्रायल गर्ने (मनोवैज्ञानिक आतंक सिर्जन ागर्ने), शुक्रबार माइकिङ गर्ने, शनिबार र आइतबार डोजर लगाउने गरियो । कतिपय ठाउँमा त माइकिङ नगरी एक्कासी डोजर लगाइयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका अनुसार बैशाख १२ गते थापाथलीका १४३ र गैरीगाउँका ८७८ घरमा डोजर लगाइयो । बैशाख १३ गते मनोहरा १३१ घर भत्काइयो । बैशाख १७ गते कालोपुलका ३ घरमा डोजर लगाइयो । बैशाख १८ गते बल्खुका ४८० घर, बंशीघाटका २०५ घर, शंखमूलका १४० घर, कालिमाटीका २८ घर भत्काइयो । त्यसैगरी बैशाख १९ मा बालुका २१५ घर, स्वयम्भूका ४९ घर, गौशलाका ८१ घर र धोविखोलाका ७० घरमा जोडर लगाइयो । बैशाख २० गते बालाजुका ४ घर, गौशलाका ६५ घर, धोविखोलाका १६ घर, तेन्जिङचोकका १८ घर, कृष्णमन्दिरका ६ घर, कपनका ४ घर र बैशाख २१ गते साततलेका १५१ घर भत्काइयो । यसरी, काठमाडौंका २६८७ घर भत्काइयो र ती घरमा आश्रय लिएर बसेका १५ हजार ३१६ नागरिकलाई घरबारबिहीन बनाइयो । करिब ३५ सय बालबालिका थिए । अशक्त, विरामी, वृद्ध कति थिए भन्ने तथ्यांक जिल्ला प्रशासनसँग पनि छैन ।
यसअघि सुकुम्बासीसम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको सरकारी कार्यदलले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका २० वडाका २७ बस्तीमा ३ हजार ४ सय ९६ परिवार रहेको रिपोर्ट तयार गरेको थियो । अदालतको आदेशपछि काठमाडौंभित्र भने बाँकी बस्तीहरुमा जोडर आक्रमण तत्कालका लागि स्थगित गरिएको सम्बद्ध स्रोतको दावी छ । यसरी घरबारबिहीन बनाइएका नागरिकहरुलाई अपराधीहरुलाई बन्दी बनाएझै विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको गुनासो पीडितहरुले नै गर्दै आएका छन् । उनीहरुका सामानहरु रंगशालामा राखिएको छ । विस्थापित परिवारका केही सदस्यहरु होल्डिङ सेन्टरमा गएका छन् । कतिपय आफन्तहरुकोमा बसेका छन् भने कतिपयले कोठा खोजेर बसेका छन् । ‘सुकुम्बासी’ भन्ने भाष्यप्रति काठमाडौंको मध्यमवर्ग यति नकारात्मक छ कि सुकुम्बासी बस्तीबाट आएको भनेर कोठा खोज्दा कोही पनि कोठा दिन तयार भएनन् । कोठा नपाउँदा कतिपय सुकुम्बासीहरुले कयौं रात सडकपेटीमै समते बिताउनु प¥यो । आफ्नो घर भत्काएको पीडा र राज्यको आतंक सहन गर्न नसकेर रविन तामाङ १८ वर्ष (आत्महत्या, मनोहरा) र ईन्द्र बहादुर राई ५७ वर्ष (आत्महत्या, बल्खु)ले आत्महत्या गरे । कमला बलम्पाखी ५० वर्ष (हृदयघातबाट मृत्यु, शान्ति नगर) र , उज्ज्वल तामाङ १८ महिना (सार्ने क्रममा मृत्यु शान्ति नगर)ले ज्यान गुमाए । सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्तीहरुमा राज्यले लगाएको डोजरबाट प्रारम्भिक अनुमान अनुसार २० अर्बभन्दा बढी क्षति भएको छ । योभन्दा ठूलो हजारौ नागरिकको मनोवैज्ञानिक (मानसिक) क्षति पुगेको छ । अहिले विस्थापित भएका हजारौं नागरिक डिप्रेसनको सिकार भएका छन् । बालबालिकामा गहिरो मानसिक आघात पुगेको छ । कोही पनि मानिस रहरले सुकुम्बासी (भूमिहीन) बन्दैन । उनीहरू गरिबी, बाध्यता र विभिन्न सामाजिक–आर्थिक परिस्थितिका कारण सुकुम्बासी हुन पुग्छन् ।
सम्पत्ति वा आयस्रोतको अभाव र जग्गा किन्न सक्ने हैसियत नहुनु नै यसको प्रमुख जड हो । बाढी, पहिरो, भूकम्पजस्ता विपद्का कारण पुस्तैनी वासस्थान वा जग्गाजमिन गुमाउनु, गाउँमा रोजगारी र आधारभूत सुविधा नहुँदा शहर पस्नु र जीविकोपार्जनका लागि नदी किनार वा ऐलानी जग्गामा बस्न बाध्य हुनु, गम्भीर रोगको उपचार गर्दा भएको सम्पत्ति सकिनु वा ऋणमा डुबेर जग्गाजमिन बेच्नुपर्ने अवस्था आउनु, द्वन्द्व, पारिवारिक विखण्डन, वा सरकारी नीतिहरूले गर्दा जग्गाको स्वामित्व वा पुर्जा पाउन नसक्नु, राजनीतिक द्वन्द्वका कारण समाजमा पुनस्र्थापित हुन नसक्नु वा समाजले अस्वीकार गर्नु लगायतका विभिन्न बाध्यात्मक कारण मानिसहरु खोला किनारमा आएर बसेका हुन् । हरेक यस्ता बस्ती र त्यो बस्तीमा बस्ने नागरिकहरुको फरक फरक कथा व्यथाहरु छन् । ती सबै नबुझी, छानबिन नगरी सबैलाई एउटै (हुमुम्बासीको) डालोमा हालेर उठिबास लगाउँदा सबैभन्दा अमानवीय मारमा गरिब निमुखा असाह्य व्यक्तिहरु नै परेका छन् ।
होल्डिङ सेन्टर कि बन्दीगृह, के भन्छ अयोगको प्रतिवेदन ?
उठिबासमा परेकामध्ये सुकुमबासी दाबी गर्दै कुल १ हजार ८१६ परिवार (७७८९ जना) सरकारको सम्पर्कमा आएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । यस्तै सम्पर्कमा आएकामध्ये ७९४ जनालाई सरकारले होल्डिङ सेन्टरहरूमा राखेको छ । सरकारले होल्डिङ सेन्टरका रूपमा कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संघ भवन, नयाँ बसपार्क र माछापोखरी क्षेत्रका होटेलहरू, भक्तपुरस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्र, बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्र, बनेपाको विद्युत तालिम केन्द्र, इचंगुनारायण लगायतका स्थानमा राखेको छ । १५ दिनभित्र वैकल्पिक व्यवस्था गरिसक्ने भनेको सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा बन्दीलाई जस्तै व्यवहार गरेको, विरामी, सुत्केरी, वृद्धवृद्धा, बालबालिका, असक्तहरुको हेरचाहमा ध्यान नदिएको, बालबालिकाको पठाइ लेखाइको व्यवस्था नभएको पीडितहरुले गुनासो गरेका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारबाट उठिबास गराइएका सुकुम्वासीको दर्दनाक अवस्था दर्शाएको छ । आयोगले आफ्नो स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतमा समेत बुझाएको छ । आयोगको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदनले उठिबास गराइएका सुकम्वासी तत्काल ‘टेन्ट’मा बस्नुपरेको कारण आफूसँग भएको ग्यास समेत बाल्न नमिल्ने अवस्था रहेको तथ्य उजागर गरेको छ । जसका कारण बालबालिका, सुत्केरी, गर्भवती, बिरामी तथा ज्येष्ठ नागरिकले समेत आफैँ पकाएर खाना खान नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
“टेन्टमा बसेको कारण आफूसँग भएको ग्यास बाल्न नमिल्दा बालबालिका, सुत्केरी, गर्भवती, बिरामी तथा ज्येष्ठ नागरिकले आफैँ पकाएर खाना खान समेत नसकेको पाइयो,” आयोग प्रतिवेदनमा भनिएको, “वैशाख १२ गते बिहानैदेखि थापाथलीस्थित सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चल्न थालेपछि सो स्थानका बासिन्दाहरू भोकभोकै रहनु परेको पाइयो ।”
प्रतिवेदनअनुसार सुत्केरीको लागि थप पोषणयुक्त खानेकुरा उपलब्ध गराउने भनिए पनि समयमा नै उपलब्ध नगराएको तथा बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको लागि समेत पोषणयुक्त खाना उपलब्ध नभएको बताइएको छ ।
दैनिक ज्यालामा मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका महिला लगायतका श्रमजीवीहरूले मजदुरी गर्ने स्थान र होल्डिङ सेन्टरबीचको दुरी धेरै टाढा हुँदा रोजगारी गुमाउनुपर्ने अवस्था भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । “बस्तीबाट उठाइएका कतिपय नागरिक उठिबास गराएको ठाउँमा फर्किएर गई घरटहरा भत्काउँदा आफ्नो ग्याँस चुलो, लुगा, जस्तापाता लगायतका अतिआवश्यक उपभोग्य सामग्री पुरिएको,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “तर, ती सामग्री खरिद गर्ने पैसा नभएको भन्दै दुई–तीन दिनपछि पनि भग्नावशेषभित्र आफ्ना सामग्री खोजी रहेका पाइएको ।”
होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुत्केरी र गर्भवतीहरूका लागि न्यानो कपडा र सानो बच्चाको जगेडा कपडा समेत नभएको अनुगमनमा पाइएको छ । होल्डिङ सेन्टरमा बालिका तथा महिलाहरू महिनावारी हुँदा ‘सेनिटरी प्याड’को अभाव रहेको प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । सुकुम्वासी बस्ती र होल्डिङ सेन्टरमा काठमाडौंमा रहेका व्यक्तिहरूमा मनोवैज्ञानिक त्राससँगै भविष्यको अन्योलता समेत प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । बस्ती खाली गराउने क्रममा ती क्षेत्रमा रहेका घरटहराबाहेक विद्यालय र धार्मिक आस्थाका मन्दिर, गुम्बा र चर्च समेतका सम्पूर्ण संरचनाहरू भत्काइएको पनि आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कक्षा ९ र १० मा अध्ययनरत बालबालिकाहरूलाई पढिरहेको विद्यालयमा जान यातायातको सुविधा नहुँदा कठिनाइ भोग्नुपरेको प्रतिवदनले बताएको छ ।
घरटहरामा डोजर लगाउँदा बिरामीले आफ्नो औषधि सेवनको पूर्जा निकाल्न नपाएको प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । जसका कारण स्वास्थ्य परीक्षण र औषधि सेवनमा समस्या परेको छ । दीर्घरोगको औषधि खाइरहेका वृद्धवृद्धाहरू जचाउन जाँदा १० मध्ये ६ जनामा पूर्जा, औषधिको खोल केही पनि नभएको समेत प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । बालबालिकाहरू मानसिक रूपमा त्रसित रहेका र विद्यालयको सुनिश्चतता नभएको कारण अन्योलमा रहेको उल्लेख छ । खरिपाटी तालिम केन्द्रमा २२ बालबालिका रहेको, जसमध्ये दुई बालक पूर्ण रूपमा अशक्त रहेको, एक बालकको घाँटीमा पाइप राखिरहेकोले उनलाई अस्पतालमै राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि औँल्याइएको छ ।
आवाससम्बन्धी कानुनी अधिकारको पूर्णत बेवास्ता भएको, होल्डिङ सेन्टरमा राख्न कुनै पूर्वसूचना नदिएको, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने भन्दै बिनाकुनै तयारी अस्थायी बसोबासको व्यवस्था नगरी संरचना भत्काएको, टेन्टले बेरेको खुला टहरामा राख्दा वैयक्तिक गोपनीयताको कानुनी व्यवस्था पालना नभएको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ । अकस्मात बस्ती हटाउने कार्यले नागरिकको खाद्य, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी लगायतका बहुआयामिक मानवअधिकारहरू संकुचित गरेको आयोगले जनाएको छ । जबर्जस्त विस्थापन गर्ने कार्यबाट नेपालको संविधानको धारा १६ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई उचित आवासको अधिकार, धारा ४० मा भूमिहीन दलितलाई राज्यले एक पटकका लागि जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई मौलिक हकहरूको रूपमा सुनिश्चित गरेकोमा त्यसको प्रक्रिया र कार्यविधिगत पक्षबाट सरकारले पालना नगरेको किटानी आयोगको छ । बसोबास गरिरहेको स्थानबाट हटाउँदा आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ मा व्यवस्थित ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका, असहाय, गर्भवती महिलाको संरक्षणमा उचित ध्यान दिन नसकेको ठहर आयोगको छ ।
त्यसैगरी सुकुम्वासी बस्ती उठाउने क्रममा मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २५(१), आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा ११, बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धी १९८९ को धारा २७ को वास्तविक रूपमा पालना हुन नसकेको निक्र्योलमा आयोग पुगेको छ । घोषणापत्रको आवासको अधिकारअन्तर्गत कसैलाई जबर्जस्ती बेदखली गर्न नपाइने भनिएको छ । उक्त, घोषणापत्रको उचित आवासको अधिकारअन्तर्गत ‘कुनै व्यक्ति, परिवार वा समुदायलाई उनीहरू बस्दै आएको घर, जग्गा वा जमिनबाट उनीहरूलाई उचित परामर्श वा कानुनी सुरक्षा नदिई जबर्जस्ती हटाउनु जबर्जस्ती बेदखली’ मानिन्छ । राज्यले विशेष अवस्थामा जबर्जस्ती बेदखली गर्नुपरेमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार उचित कानुनी प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हुन्छ । सरोकारवालासँग परामर्श, पूर्वसूचना, र पुनर्वासको व्यवस्था गरिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।
राज्यहरूले नागरिकहरूलाई उनीहरूको इच्छाविपरीत घर वा जग्गाबाट हटाउनबाट जोगाउन कानुनी उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने भए पनि त्यसतर्फ कुनै ध्यान नै नदिएको अवस्था दर्शाउँदै गम्भीर चिन्ता समेत आयोगले व्यक्त गरेको छ ।
आयोगबाट सुकुम्वासीहरूको हुन गएको क्षतिको उचित मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति दिन र बसोबासको वैकल्पिक व्यवस्था गराउन यसअघि गरेको सिफारिस र ताकेतामा वेवास्ता भएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेको छ । आयोगले २०६९ जेठ १ गते घरटहरा भत्काउँदा ती स्थानबाट विस्थापित भएका सुकुम्वासीहरूको हुन गएको क्षतिको उचित मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई सिफारिस गरेका थियो । साथै, अन्य ठाउँको अतिक्रमित सरकारी जग्गा खाली गराउँदा समेत बसोबासको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएर मात्र खाली गराउनेतर्फ कारबाही गर्न÷गराउन २०६९ असार ८ गते सिफारिस भएको स्मरण समेत गराइएको छ । त्यसपछि विभिन्न मितिमा भएका ताकेता समेत कार्यान्वयन नगरिएको जनाउ समेत आयोगले दिएको छ । सुकुम्वासीको बसोबास खाली गराउँदा मानवीय संवेदनाका न्यूनतम पक्ष समेत विचार नगरी नागरिकलाई आश्रयविहीन बनाइएको किटान आयोगको छ । मौजुदा कानुनी व्यवस्था र उचित प्रक्रियाको ख्याल नगर्दा मानवअधिकारको हनन् भएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
भूमि ऐन र भूमि आयोगले गरेको व्यवस्था
२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भयो । संविधानले हरेक नागरिकलाई आवासको हक दियो, कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई बासस्थानबाट हटाउने वा अतिक्रमण नगर्ने भन्यो । त्यस्तै राज्यले भूमिहीन दलितलाई एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने, आवासविहीन दलितलाई आवासको व्यवस्था गर्ने भन्यो । संविधानका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो । २०७६ सालमा भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन गरियो । जसले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने व्यवस्था ग¥यो । भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्न भूमिसम्बन्धी आयोग बनाइयो । केन्द्रदेखि जिल्लासम्म भूमि आयोगको कार्यालय खडा गरिए । तर सरकार फेरिएपिच्छे आयोगका पदाधिकारीहरु फेरिए । अघिल्लो सरकारले गरेको कामलाई पछिल्लो सरकारले निरन्तरता दिएनन् । भूमि आयोग कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र बाहेक केही भएन । यस्ता आयोग १९ वटा बने तर समस्या ज्युँका त्युँ रह्यो ।
भूमिसम्बन्धी ऐन र नियमले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई कति जग्गा दिने भनेर पनि किटान गरेको छ । जस अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकासहित अरु महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाको शहरी क्षेत्रमा १३० वर्गमिटर जग्गा एक परिवारलाई दिनुपर्छ । यो भनेको ४ आना जग्गा हो । नगरपालिकाको ग्रामीण क्षेत्रमा र गाउँपालिकामा एक परिवारलाई ३४० वर्गमिटर जग्गा दिने भनेको छ । अनि कृषिका लागि तराई र भित्री मधेशमा दुई हजार वर्गमिटर अनि हिमाल तथा पहाडमा तीन हजार वर्गमिटर जग्गा दिने भनेको छ । कानुनले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएका थियो । स्थानीय तहले घर जग्गा जमिन नभएर लालपूर्जा दिनुपर्ने भूमिहीन, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासी कति हुन् भन्ने यकीन गर्नुपर्दथ्यो । भूमि आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलनका लागि देशका ७५० स्थानीय तहसँग सम्झौता गरिसकेको थियो । सम्झौता गरेका धेरै स्थानीय तहले लगत संकलन गरिसकेका थिए । संकलित तथ्यांक अनुसार १ लाख ६८ हजार ४४१ परिवारले भूमिहीन सुकुम्बासी भनेर निवेदन दिएका छन् । ८८ हजार ८९५ भूमिहीन दलित परिवार छन् । अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या ८ लाख ७२ हजार १८१ । सबै गरेर सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्नेको संख्या ११ लाख २९ हजार ५१७ रहेको छ । त्यसमध्ये करिब १० हजार परिवारले मात्र लालपूर्जा पाएको स्रोतको दावी छ ।
बालेन साह काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा नै भूमि आयोगसँग सम्झौता पनि भएको थियो । तर काठमाडौं महानगरले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक नै संकलन गरेन । त्यसैले काठमाडौंमा कति सुकुम्बासी छन् भन्ने यकिन छैन । यद्यपि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले २०७९ सालमा तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार झण्डै ३५ सय घरधुरी सुकुम्बासी छन् ।
भूमिसम्बन्धी नियमले सुकुम्बासीलाई जग्गा दिँदा सम्भव भएसम्म उनीहरुले बसोबास वा भोगचलन गरिआएकै जग्गा दिनुपर्ने भनेको थियो । हालै बालेन्द्र सरकारले अध्यादेशमार्फत् भूमि ऐन र भूमि आयोग खारेज गरिसकेका छन् । जुन संविधानविपरीत छ । बस्तीमा डोजर लगाएपछि १५ दिनभित्र वास्तविक सुकुम्बासीलाई जमिनको स्वामित्व भएको लालपुर्जासहित वैकिल्पक व्यवस्था गर्छु भनेको बालेन्द्र सरकारले करिब महिना दिन बित्न लाग्दा पनि यस विषयमा ठोस प्रस्ताव केहि पनि अगाडि सारको छैन । यता विस्थापित सुुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुले भने जेठको ७ गतेभित्र वैकल्पिक व्यवस्था नगरिए डोजर लगाएर उठिबास गरिएकै बस्तीमा गएर बस्ने चेतावनी दिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाका नेताहरुले संयुक्त राष्ट्रसंघ, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र मिडियाको रोहबरमा भत्काइएकै बस्तीमा पाल टाँगेर बस्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
देशव्यापी उठ्दै प्रतिरोध आन्दोलन
संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाले देशव्यापी रुपमा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको प्रतिरोध आन्दोलनलाई व्यवस्थित रुपमा उठान गर्ने तयारी गरिरहेको छ । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, श्रम संस्कृति पार्टी लगायत विभिन्न राजनीतिक राजनीतिक पार्टीहरु पनि सुकुम्बासीमाथि भएको दमन र जबर्जस्त उठिबासका विरुद्ध आन्दोलित हुँदै आएका छन् । श्रम संस्कृति पार्टीले सडक र सडकबाट सुकुम्बासीको पक्षमा आवाज उठाइरहेको छ भने क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, नेकपा (बहुमत), वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल र नेकपा सम्मिलित केन्द्रीय संघर्ष समितिले बैशाख ३० गते सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि गरिएको मानवताविरुद्धको अपराध तथा फासिवादी क्रूरताका विरुद्ध विरोध प्रदर्शन ग¥यो । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले त जेठ महिनाभरि सुकुम्बासीको पक्षमा आन्दोलन गर्ने निर्णय नै गरेको छ ।
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको बैशाख २४–२४ मा सम्पन्न स्थायी समितिको बैठकले जेठ महिनाभरि सुकुम्बासी समस्यामा केन्द्रित भई आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । निर्णयमा भनिएको छ, “अहिलेको डोजर आतंकको विरुद्ध उभिने पार्टी, संगठन तथा व्यक्तित्वसँग सहकार्य गरी आन्दोलनको विकासमा जोड दिने ।” बैठकले दुई चरणमा आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ– जेठ १ देखि १५ गतेसम्म सुकुम्बासी समस्या र त्यसको समाधान सम्बन्धी पर्चा बनाएर सुकुम्बासी टोलमा वितरण गर्ने, शिविरमा गएर पार्टीको सुकुम्बासीसम्बन्धी दृष्टिकोण राख्ने, प्रभावित परिवारको तथ्यांक संकलन गर्ने, सुकुम्बासीहरुले स्वतःस्फूर्त चलाएका संघर्षमा सहभागिता जनाउने लगायत कार्यक्रम रहेको छ । दोस्रो चरण (जेठ १६ देखि ३० सम्म) आम जनतालाई सुकुम्बासी समस्याबार बुझाउन पिंढी सभा, कोणसभ ागर्ने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने र धर्ना बस्ने, जुलुस तथा विरोध प्रशृनहरु गर्ने, सुकुम्बासी समस्या समाधानको माग गर्दै हस्ताक्षर संकलन गर्ने, कालोपट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शन गर्ने, मशाल जुलुस निकाल्ने, जिल्लास्तरीय सभाहरु गर्ने लगायतका निर्णय गरिएको छ । सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले तयार पारेको पर्चा यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ ।
पोखरा, बुटबल, चितवन, धरान, विराटनगर, दाङ, सुर्खेत, झापा, मोरङ, धनुषा, सिरहा, महोत्तरी, नेपालगञ्ज लगायत देशैभरबाट सुकुम्बासी आन्दोलन स्वतःस्फूर्त रुपमा उठिरहेको छ । संसदवादी पार्टीहरु एमाले, कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी लगायतले पनि विभिन्न माध्यमबाट सुकुम्बासीहरुको जबर्जस्ती उठिबासका विरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन् । बालेन सरकारको फासिवादी बर्बरताका विरुद्ध यतिखेर लाखौं सुकुम्बासीहरु सडकमा उत्रने स्थिति बनेको छ । यो आन्दोलनलाई किसान, मजदुर, युवा, विद्यार्थी सबैको साझा आन्दोलनको रुपमा विकास गर्न जरुरी छ । फासिवादले विगतका युद्ध आन्दोलनबाट प्राप्त सबै जनअघिकार खोस्दै अगाडि बढ्छ । लोकप्रियतावादको जामाभित्र हुर्किरहेको बालेन फासिवादले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि गरेको प्रहार आम श्रमजीवी वर्गमाथिको प्रहार हो । विध्वंश र वितण्डाको पर्याय बनेको बालेन फासिवादबाट नेपाल र नेपाली जनतालाई कसरी बचाउने ? विशेषतः कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरु र यो देशका सच्चा देशभक्त, लोकतन्त्रवादी, गणतन्त्रवादीहरुले गम्भिर भएर सोच्न जरुरी छ । 000
