दुई तिहाई बहुमत पाएर सरकार गठन हुने वित्तिकै रास्वपाको सरकारले सुशासनको नाममा सुकुम्बासीमाथि डोजर चलायो । डोजर चलाएर सुकुम्बासी वस्तीबाट सुकुम्वासीलाई होल्डिङ सेन्टरमा लगेर राख्यो । सुकुम्बासीहरुलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेर सरकारले वास्तविक सुकुम्बासी र हुकुम्वासी को को हुन् ?छुट्याएर वास्तविक सुकुम्बासीलाई जग्गा तथा बसोबासको व्यवस्था मिलाईने छ भनेर आश्वासन दिइयो । जहिले पनि आश्वासन मात्रै प्राप्त गरेका सुकुम्बासीहरुले सरकारको आश्वासनलाई पत्याउन बाध्य पारियो । तर सरकारले जग्गा दिनु त परै छ, अचानक सुकुम्बासीलाई होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न असार ७ गते पाँच दिने अल्टिमेटन दियो । अहिले फेरि एक हप्ताको म्याद थपेको छ । असार १९ गतेसम्म तुरुन्त होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सुकुम्बासीहरुलाई होल्डिङ सेन्टरबाट हटाउन पटक पटक जारी उर्दीले वास्तविक सुकुम्बासीलाई यतिबेला चर्को मानसिक पीडा भोगिरहेका छन् । यो बारेमा सरकारको कुनै चासो र चिन्ता भएको देखिँदैन । सरकारले एकमुष्ट रकम २५ हजार बुझ्न आउनु र होल्डिङ सेन्टर छोडेर आफ्नो व्यवस्थापन आफै गर्नु भनेको छ र प्रतिपरिवार १५ हजारको दरले प्रतिमहिना दिने भनेको बताइन्छ । सरकारले विना क्षतिपूर्ति सुकुम्बासीहरुको घरमा डोजर चलायो । घामपानी छेक्ने जस्तोसुकै होस त्यो संरचनालाई घर मानेर बस्न बाध्य सुकुम्बासीलाई डोजर लगाएर सेना, पुलिस परिचालन गरेर हट्न बाध्य पा¥यो र स्क्रिनिङको लागि भन्दै होल्डिङ सेन्टरमा लगेर राख्यो । होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुम्बासीलाई लागेको थियो, होल्डिङ सेन्टरमा स्क्रिनिङ भएपछि तुरुन्त घरबासको व्यवस्था सरकारले गर्नेछ । लालपूर्जासहितको घरबार भएपछि सुकुम्बासी भएका कारण जुन प्रकारको मानसिक तथा सामाजिक पीडा भोग्नु परेको छ, त्यो सबै सकिने छ, सरकारले रोजगारको व्यवस्था गर्नेछ । तर सरकारले डोजर लगाएर भत्काएको दुइ महिना पुग्दासम्म पनि सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्न सकेन ।
खुटटा टेक्ने ठाउँ पाए पछि त जसरी पनि घर टहरा निर्माण गरेर टाउको लुकाउने ठाउँ बनाउन सुकुम्बासीले नसक्ने भन्ने थिएन । पहिलाको जुन संरचना भत्काइयो त्यो सबै सरकारको सहयोगमा बनेको संरचना थिएन ।सुकुम्बासीहरुले वर्षौं लगाएर आफ्नो कमाईबाट बनाएका थिए । सरकारले कुनै दिन वैकल्पिक व्यवस्था गर्ला भनेर आशा गरेर बसेका सुकुम्बासीहरुलाई उल्टै घर भत्काइदिएर लखेटिएको छ । सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा राखेर वैकल्पिक व्यवस्था गर्छ भनेर आश्वस्त भएका सुकुम्बासीहरु त्यो पनि खाली गर्न भन्दै उर्दी जारी गरेको छ ।
गरिब दुःखी सुकुम्बासीहरु पनि यो देशका नागरिक हुन, सबै नागरिकसित समान व्यवहार गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर घरबारविहीन पारिएका सुकुम्बासीहरुलाई बाँच्ने आधार र अधिकारबाट वञ्चित गरिँदैछ । आवासको अधिकार पनि खोसिँदैछ । पढिरहेको विद्यालय समेत भत्काइदिएको छ । किताब, कापी ,झोला पुरिदिएको छ । यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीहरुको शैक्षिक उन्नति हुने कुरा भएन । विना क्षतिपूर्ति, विना विकल्प होल्डिङ सेन्टरमा पु¥याईएका सुकुम्बासीको होल्डिङ सेन्टरबाट पनि तत्काल हट्नु पर्ने उर्दी सुन्दा उनीहरुको मुटु कति पोल्दो हो ? यस्तो अवस्थामा सरकार नै उनीहरुकोलागि संरक्षक बन्नु पर्नेमा भक्षक भैदिए पछि सरकारप्रतिको विश्वास रहने प्रश्न आउँदैन ।
सरकारले सुकुम्बासीको समस्या तत्काल समाधान गर्नु पर्दछ । होल्डिङ सेन्टर छोड्नु भन्ने आदेश दिनुको पछाडि उनीहरुको वस्तविक रुपमा समस्या समाधान गर्नु भन्दा पनि केही समय अल्झाउन,े गलाउने , थकाउने र सबै स्थानबाट लखेट्ने योजनामा सरकार रहेको देखिन्छ । यो सुकुम्बासीहरुको अधिकारको विरुद्धमा छ ।सरकारले विना विकल्प होल्डिङ सेन्टर खाली गराउने निर्णय फिर्ता लिओस । बासको व्यवस्थापन गर्न जग्गाको व्यवस्था तत्काल गरोस् । सरकारले सुकुम्बासीलाई उत्पीडन गरेर गरिब सुकुम्बासी विरोधी चरित्र देखाएको छ । तर सुकुम्बासीहरु एक्लै छैनन् । उनीहरु माथिको ज्यादित र अन्यायका विरुद्ध राजनीतिक दल तथा संघसंस्थाहरुले पनि आवाज उठाईरहेका छन् । यदि सरकारले उनीहरुको उचित व्यवस्थापन सहितको बसोबासको व्यवस्था गरेन भने सरकारका विरुद्ध न्यायप्रेमी जनता सडकमा आउने छन् । सुुकुम्बासीहरुको समस्याको स्थायी समाधान गर्नु पर्दछ । सरकारको अगाडि यही नै सही विकल्प हो । डोजर चलाउने बेला सरकारले गरेको प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्नु सरकारको दायित्व हो ।
