काठमाडौं । भौगोलिक रूपमा दुई विशाल शक्ति राष्ट्र चीन र भारतबीच अवस्थित नेपाल पछिल्ला वर्षहरूमा भूराजनीतिक जटिलता र प्राकृतिक विपत्तिको दोहोरो चुनौती सामना गरिरहेको छ। एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय रणनीतिक स्वार्थ र कूटनीतिक दबाब बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर बाढी, पहिरो, भूकम्प, हिमताल विस्फोट र जलवायु परिवर्तनका असरले जनजीवन थप असुरक्षित बन्दै गएको छ ।
नेपालको भौगोलिक अवस्थिति नै यसको रणनीतिक महत्त्वको प्रमुख कारण हो। उत्तरमा चीन र दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिममा भारतसँग जोडिएको नेपाल दक्षिण एसियाली र हिमाली भूराजनीतिको महत्वपूर्ण केन्द्रका रूपमा रहेको छ। दुवै छिमेकी राष्ट्रका सुरक्षा, व्यापार, पूर्वाधार र रणनीतिक चासोबीच सन्तुलन कायम गर्नु नेपालको प्रमुख कूटनीतिक चुनौती बन्दै आएको छ। विगतमा अमेरिकाले भारतीय आँखाबाट नेपाल नीति तय गर्दथ्यो । पछिल्लो अवधिमा यहाँको गतिविधिमा भारतलाई उछिनेर नेपालको राजनीतिक नियन्त्रणमा अमेरिका आफै अग्रसर भएको देखिन्छ । देखिने गरी जेन्जी ‘विद्रोह’ मा अमेरिकी संलग्नता, राष्ट्रघाती एम.सी.सी. सम्झौता गर्न र सम्झौता कार्यान्वयन गर्न दवाव, एम.पी.पी . सम्झौता गर्न दवाव, नेपालमा फ्रि तिब्बत पक्षधर राजनीतिलाई प्रोत्साहन, नेपाली सेनामा अमेरिकी प्रभाव पछिल्ला ज्वलन्त उदाहरणहरु हुन् । त्यसरी नेपाल तीन शक्ति केन्द्रहरुको शक्ति अभ्यास स्थल बनेको छ । यही अवस्थामा प्राकृतिक विपत्तिले मुलुकको विकास प्रक्रिया र राष्ट्रिय सुरक्षामा थप चुनौती सिर्जना गरेको छ। हिमाली तथा पहाडी भू–बनोट, कमजोर पूर्वाधार र जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल विश्वका विपद् जोखिमयुक्त मुलुकमध्ये एक मानिन्छ। वर्षायाममा आउने बाढी र पहिरोले सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र बस्तीमा ठूलो क्षति पु¥याउँदै आएको छ।
विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्तार हुने तथा हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्दै गएको छ। सीमा क्षेत्र र अन्तरदेशीय नदी प्रणालीसँग जोडिएका प्राकृतिक विपत्तिले नेपाललाई केवल आन्तरिक होइन, क्षेत्रीय सहयोग र समन्वयको विषयसमेत बनाएका छन्। प्राकृतिक विपत्तिको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता, उद्धार तथा पुनर्निर्माण प्रक्रियामा विभिन्न देश र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहभागिता हुने गर्दछ। तर सहायता र सहयोगको प्रक्रिया पनि कहिलेकाहीँ भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धासँग जोडिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले नेपालले मानवीय सहायता स्वीकार गर्दा राष्ट्रिय प्राथमिकता, पारदर्शिता र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालले प्राकृतिक विपत्तिलाई केवल मानवीय वा प्राकृतिक समस्या मात्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षा र भूराजनीतिक दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्ने समय आएको छ। विपद् व्यवस्थापनमा स्वदेशी क्षमता विकास, छिमेकी राष्ट्रसँग सूचना आदानप्रदान, अन्तरदेशीय नदी व्यवस्थापन र जलवायु कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता बढेको छ। भूराजनीतिक सन्तुलन कायम गर्दै प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्न सक्ने सक्षम राज्य संरचना निर्माण गर्नु आज नेपालको ठूलो चुनौती बनेको छ। प्राकृतिक विपत्ति रोक्न नसकिए पनि वैज्ञानिक पूर्वतयारी, प्रभावकारी विपद् व्यवस्थापन र सन्तुलित कूटनीतिमार्फत यसको क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।
भूराजनीतिक संवेदनशीलता र प्राकृतिक जोखिमको दोहोरो घेरामा रहेको नेपालका लागि राष्ट्रिय हित, वातावरणीय सुरक्षा र मानवीय सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्नु अब भविष्यको मात्र होइन, वर्तमानको पनि अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ। नेपालले जलवायु संकटका कारण भोग्नुपरेको क्षतिको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै औपचारिक क्षतिपूर्ति माग्नुपर्छ भन्ने बहस चलिरहेकोछ । नेपालको विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा योगदान नगन्य ०.१ प्रतिशतभन्दा कमछ तर जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो मार र जोखिम नेपालले नै खेपिरहेको छ ।गत भदौ २०८३ मा हिमपहिरो भोटेकोशीमा आएर विनाशकारी बाढीका कारण नेपालले ठूलो जनधन र भौतिक क्षति वेहोर्नु प¥यो । त्यस निम्ति नेपालले क्षतिपूर्ति माग गर्नु न्यायोचित छ ।
