प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र जनताको अपेक्षा

सन्तबहादुर नेपाली
आगामी मंसिर ७ देखि ९ (नोभेम्बर २३ देखि २५) सम्म प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमण हुने भएको छ । नेपालका हरेक प्रधानमन्त्रीले पहिलो भ्रमण भारतलाई बनाउँदै आएको इतिहास छ । अरु प्रधानमन्त्री भएपछि तत्काल भारत भ्रमण गर्थे भने बालेनको भ्रमण केही ढिलो गरी भएको छ । भारत भ्रमण गर्ने यस भन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्रीहरुले भारतलाई केही न केही बुझाउने र भारतलाई खुशी पार्ने गरी सन्धि–सम्झौता, सहमति वा समझ्दारी गरेर फर्कने गरेको इतिहास छ । यसपाली बालेनले के गरेर फर्कने हुन् ? त्यो कुरा सबैको चासो बनेको छ ।
अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्ले गत २०८३ कार्तिक ६ गते भारत भ्रमण गएको बेला एनडीटीभीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए “नेपालमा कुनै समय राष्ट्रियतालाई भारत विरोधी भावनासँग जोडेर हेर्ने गरिन्थ्यो, तर अब त्यो युग समाप्त भइसकेको छ ।” यो उनको भारतलाई खुश पार्ने अभिव्यक्ति थियो । त्यस्तै प्रकारले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले २०८३ जेठ १७ गते संसदको रोष्टममा उभिएर भनेका थिए, “भारतले मात्र सीमा मिचेको छैन, नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतको जग्गा मिचेको छ ।” डा. स्वर्णीम वाग्लेले २०८० कार्तिकमा एक नीति सम्बन्धी छलफलमा दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय शक्ति भारत भएकाले साना देशहरुले भारतको सुरक्षा तथा रणनैतिक चासो बुझिदिनुपर्ने कुरा राखेका थिए । त्यति मात्र नभएर उनले भारतीय राजदुतलाई भेटेर फर्कंदा रवि, मुकुल ढकाल समक्ष नेपाललाई भारतको एउटा राज्य (प्रान्त) बनाउने प्रस्ताव भारतसित राख्ने र भारतलाई रास्वपालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन आग्रह गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। यस प्रकारको भारतपरस्त तथा भारतीय दलालको भूमिका खेल्दै आएका बालेन तथा स्वर्णीम वाग्ले आज देशको सर्वोच्च पदमा आसिन छन् । उनीहरुलाई , भित्र जे सुकै होस्, बाहिरबाट हेर्दा नेपाली जनताले मत खसालेर निर्वाचित गराएका हुन् । यतिबेला उनीहरु जुनसुकै निर्णय पनि गर्न सक्ने शक्तिशाली अवस्थामा छन् । बालेनले संसदमा “नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको छ” भन्दा रास्वपाका सांसदहरु खुशीले गदगद हुँदै टेबुल ठटाएका थिए । रास्वपाको सिंगो पंक्ति देशलाई भारतको अधीनस्थ बनाउन एक ढिक्का छन् भन्ने कुरा यो हर्कतले प्रमाणित गर्छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमण हुन अब केही दिन मात्र बाँकी छ । उनको अगाडि भारतसित कुरा गर्नुपर्ने धेरै छन् । सीमा समस्या वर्षौंदेखि यथावत कायम छ । कालापानी क्षेत्रमा भारतले सैनिक व्यारेक राखेर कब्जा गरेको छ । मानसरोबर जाने लिपुलेकको सडक निर्माण भारत र चीनले एकतर्फी निर्माण गरेका छन् । विद्युत व्यापार असमानजक छ । भारतले दश हजार मेघावाट विद्युत खरिद गर्ने भए पनि उसको शर्त यो छ कि उसले भारतीय कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत मात्र खरिद गर्नेछ । पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना भारतको गलत अडानका कारण रोकिएको छ । त्यसबारे भारत कुनै अग्रसरता देखाएको छैन । १९५० को अपमान तथा असमानजनक कथित शान्ति तथा मैत्री सन्धि खारेजीको आवाज नेपाली जनताद्वारा उठ्दै आएको छ । गतकालका सरकारहरुले पुनरावलोकनको कुरा उठाइरहेका थिए । यी यावत कुरालाई समाधान गर्न सन् २०१९ मा ईपीजी गठन गरिएको थियो । पाँच वर्ष लगाएर नेपाल र भारतका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरुले प्रतिवेदन तयार पारे । तर अहिलेसम्म भारतले त्यसलाई बुझबुझरत गर्न मानेको छैन । भारतमा रहने भारतसित नेपालीहरुलाई भारतले सन् १९५० को कथित सन्धि अनुसार पनि व्यवहार गरेको छैन । नेपालीहरुमाथि दिनप्रतिदिन उत्पीडन बढाई रहेको छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा, खास गरेर, सुस्ता, महेशपुर, कंचनपुर, मेची, सप्तरी लगायतका सीमानामा नेपालीहरुलाई कुट्ने, पिट्ने, मार्ने जंगेपिलर सार्ने सम्मका घटनाहरु भारतीय सुरक्षाकर्मीहरुबाट भइरहेको छ । यसको स्थायी समाधान कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले गरेनन् । दुई देशबीच पारवहन समस्या अहिले पनि कायम छ । नेपालले भारतको दादागिरीका कारण समुद्रमा आफ्नो जहाज चलाउने र सीधै सामान नेपाल ल्याउने अधिकार भारतले दिन मान्दैन । यसले गर्दा नेपाललाई वर्षेनी खर्बौंको व्यापार घाटा भइरहेको छ।
नेपाल एउटा स्वतन्त्र, स्वाधीन तथा सार्वभौम राष्ट्र हो । तर भारतले त्यो कुरा स्वीकार गरेको छैन । नेपालको नयाँ संविधान निर्माण भएपछि उसको अनुकूल संविधान भएन भनेर संविधानलाई मान्यता दिएन । अहिले पनि दिएको छैन । चीनले सहुलियत ऋणमा बनाइ दिएको पोखरा विमानस्थल तथा एडीबी र ओपेक अन्तर्राष्ट्रिय विकास कोषको सहुलियत ऋणमा बनेको भैरहवा विमानस्थलमा विदेशबाट आउने हवाई जहाजलाई भारतको आकाशे मार्ग नदिएर अहिलेसम्म अर्बौंैको घाटा नेपालले सहनु परेको छ । आज पनि कतिपय भारतीय नेताहरुले नेपाललाई अखण्ड भारतको एउटा हिस्सा हो भन्ने अभिव्यक्ति दिएको पाइन्छ यसरी नेपाल र भारत दुई सार्वभौम राष्ट्र हुँदा हुँदै पनि भारतले व्यवहारमा स्वीकार गरेको छैन । यस्तो प्रकारको दुई देश बीचको चिसिदै गएको कुटनीतिक सम्बन्धको पृष्ठभूमिमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारत गएर नेपालका लागि के उपलब्धि हासिल गर्ने हुन ? त्यो नेपालीहरुका लागि चासोको विषय बन्नु स्वाभाविक छ । तर कतिपय नेता तथा बुद्धिजीवीहरुको ध्यान भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले दुई अर्ब ऋण तथा अनुदान लिने, अयोध्यादेिख जनकपुरसम्म रेल यातायात संचालन गर्ने, उर्जा व्यापार बढाउने, जुट निकासीमा भारतले लगाएको शुल्क सम्बन्धी अवरोध हटाउने जस्ता कुरालाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् । यद्यपि यी उल्लेखितकुराहरु आफ्नो ठाउँमा सही छन् । नेपाली व्यापारीहरु उत्पीडिनमा परेका छन् । त्यसको असर सिंगो अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ । तर मूल मुद्दा त्यो मात्र होइन । मूल मुद्दा नेपाललाई सार्वभौम देशसरह भारतले व्यवहार गर्छ कि गर्दैन ? भन्ने हो ।
प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिको उच्चस्तरीय भ्रमणले नेपाल र भारतबीच भएको समस्याको गाँठो फुकाउनु पर्छ । समस्यालाई यथावत राखेर २ अर्ब ऋण लिने लगायतका कुरा महत्वपूर्ण कुरा होइनन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह काठमाडौंको मेयर छँदा अफिसमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका थिए । हिन्दी फिल्म आदि पुरुष काठमाडौंमा प्रदर्शन हुँदा त्यो फिल्म माथि रोक लगाएका थिए। उनी स्वर्णीम वाग्लेले भनेझैं “भारत विरोधी राष्ट्रवाद” को प्रतिक्रिया देखाएका थिए । अहिले प्रधानमन्त्री भए पछि उनले त्यो सबै विर्सिसकेका छन् । बालेन अहिले न त चुच्चे नक्सा कायम गर्न बोल्न सक्छन् । न त कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भनेर बोल्न सक्छन् । यस प्रकारको मनस्थितिमा रहेका बालेन आखिर भारत भ्रमणबाट देशका मूलभूत समस्या समाधान गर्ने फर्मूला के लिएर जाँदैछन् ? त्यसैकारणले सरकार न त अन्य विपक्षी दलहरुसँग खुलेर छलफल गर्न सक्छ न आफै ठोस योजना बनाउने अवस्थामा रहेको देखिन्छ । माथि भनिए झैं ऋण, अनुदान, उर्जा व्यापार, भन्सार, सीमा शुल्कबाहेक उनले कुनै विषयमा मुख खोल्न सक्ने देखिंदैनन् । तर उनी मुख नखोले पनि आन्तरिक रुपमा देशको हित तथा सम्मान विपरीत सम्झौता गरे भने आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन ।
बालेन प्रधानमन्त्री भए पनि पहिलो कुरा त उनको संसदीय दलमा प्रभाव छैन । दोस्रो कुरा, पार्टी समापति रवि लामिछाने सितको सम्बन्ध सुमधुर छैन । पार्टीसभापतिको निर्देशन विपरीत भइरहेका कामले गर्दा सरकार प्रति नेता–कार्यकर्ताहरुको असन्तुष्टि व्याप्त छ । यहाँ सम्म कि सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको समेत चर्चा चलिरहेको छ । यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको हैसियत खस्किँदै गैरहेको छ । यस भन्दा अगाडि स्वर्णिम वाग्ले र रवि लामिछानेले भारतीय नेताहरुसित गरेको समझ्दारी माथि सही ठोक्नु मात्र उनको यात्राको उपलब्धी हुनेछ ।
यति मै सीमित भै दिए त त्यसलाई स्वाभाविक रुपमा लिन सकिन्थ्यो । तर त्यो भन्दा अगाडि बढेर कतै दलाई लामालाई नेपालमा स्पेस दिने, अमेरिकी योजना अनुसार दलाई लामाका सेनाहरुलाई वैधानिकता दिने सम्मका सम्झौताहरु भए भने त्यो देशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । यस भन्दा अघिका प्रधानमन्त्रीहरु भारत गएर नेपालको हित हुने काम भन्दा केही न केही गुमाएर फर्कने गरेको सन्दर्भमा यसपाली त्यसको निरन्तरता नहोस्, क्रमभंगता नै होस् । प्रधानमन्त्री बालेनको परिक्षणको समय हो यो । नेपाली जनता चनाखो भएर हेर्नु पर्ने अवस्था छ ।
२०८३ मंसिर १ गते

Comments
- Advertisement -

समाचार सँग सम्वन्धित