सकस नायक •• गताङ्कबाट क्रमश: – स्थापनाकालमा ९० भन्दा बढीको सङ्ख्यामा रहेका लघुवित्तहरू समीक्षा अवधि २०७९ पौष सम्म आइपुग्दा ६४ वटामा सिमीत हुन पुगेको अवस्था छ । यो बिशेषत राष्ट्र बैङ्कको मर्जर नीतिका आधारमा भएको हो । ती संस्थाहरू मध्ये ४६ वटा संस्थाहरू राष्ट्रिय स्तरका छन । ५ वटा संस्थाहरू जिल्ला र क्षेत्रीय स्तरका र बाँकी १३ वटा संस्थाहरू प्रदेश स्तरीय छन । हाम्रो जस्तो सानो भूगोल भएको देशमा राष्ट्रिय स्तरका ४६ वटा लघुवित्त संस्थाहरूले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू संचालन गर्दा कार्यक्षेत्रको हिसाबले दोहोरिनु स्वभाविकै हुन्छ । प्रत्येक लघुवित्त संस्थालाई एउटाको तुलनामा अर्को अब्बल प्रमाणित हुनु अनिवार्य छ । प्रत्येक कर्मचारीलाई लक्ष्य तोकिनु, प्रत्येक शाखाहरूले कार्य सम्पादन सम्झौता अनुरुपको उच्च प्रगति हासिल गर्नु अनिवार्य वनाइएको छ । यदि त्यो उपलब्धि हासिल गर्न सकिएन भने रोजगारी गुम्नेछ भन्ने भयका कारण कर्मचारीहरू मानसिक रुपमा विक्षिप्त समेत हुने गरेका उदाहरणहरू प्रशस्तै छन ।
संचालकहरूलाई कर्मचारी मन परेको छैन, आफ्नो दल वा समुहसङ्ग सरोकार राख्दैन वा आफूले भनेको मान्दैन भने त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई तोकिएको कार्य सम्पादन गर्न नसकेको निहुँ बनाएर उसको कार्य अवधि बाँकी छँदै निष्कासन गर्ने, अघोषित प्रमाण पत्र वन्न पुग्दछ यही कार्य सम्पादनको विषय । कुनै मापदण्ड, अध्ययन र आवश्यकता भन्दा बढीका संस्थाहरू स्थापना गर्ने र सबै संस्थाहरू अब्बल बन्नु पर्ने आवश्यकताका कारणले कर्मचारीहरूले अनावश्यक फूलबुट्टा भरेर सर्बसाधारणहरूलाई कर्जाको भारी बोकाउनु अनिवार्य आवश्यकता बनेपछि मानिसहरूले अनावश्यक कर्जा ग्रहण गर्न बाध्य हुन पुग्छन । कुनै पनि कुरा आवश्यक भएको समयमा प्राप्त हुन सके मात्र उक्त चीजको प्रयोग सही ढङ्गबाट हुन्छ र त्यसको सदुपयोग हुने गर्दछ । यदि कुनै चीज अनावश्यक हुँदाहुँदै जब ग्रहण गर्नु पर्ने बाध्यता हुन्छ त्यसको प्रयोग सही ढङ्गबाट हुन सक्दैन र त्यो चीजको उपयोगिता कम भई दुरुपयोग हुने संभावना अत्यधिक बढेर जान्छ । हो हाम्रो समस्या यहिनेर छ । अनावश्यक रुपमा प्राप्त भएको कर्जाको दुरुपयोग भएका कारणबाट व्यक्तिको विकासको प्रक्रिया एकातिर अवरुद्ध भएको छ भने अर्कोतर्फ उक्त कर्जा प्रदान गर्ने संस्थाको प्रगति पनि अवरुद्ध भएको छ ।
यस्तो अवस्थामा व्यक्ति प्रति संस्थाको दबाब बढ्न गई उक्त व्यक्ति कर्जा चुक्ता गर्न अर्को व्यक्ति वा संस्थाबाट कर्जा ग्रहण गर्न बाध्य हुन्छ । कर्जाको यो चक्रीय पद्धतिका कारण व्यक्तिको पारिवारिक, सामाजिक, सामुदायिक र संस्थागत सम्बन्धहरू टुटेर गएका छन । व्यक्तिका चल अचल सम्पत्तिहरू संस्थाका कब्जामा पुगेका कारण व्यक्ति निर्विकल्प भएर सडकमा पुगेको अवस्था छ । कहिलेकाहीं आफू जस्तै मान्छेहरूको झुण्ड तयार गरेर उसले सडक आन्दोलन मच्याएको पनि देखिन्छ । सरकार नामका संस्थाका केही प्रतिनिधिहरू बिना योजना र कार्यक्रम तिनै मान्छेहरूलाई तुरुन्तै समस्या समाधान गरिदिने बहानामा समझदारी सम्झौता गरिरहेका छन जबकि उखु किसान आन्दोलनका आन्दोलनकारीहरूलाई पनि तिनै र त्यस्तै प्रतिनिधिहरूले बर्षौ देखि त्यसरी नै सम्झौता मार्फत आश्वासनको राहत वितरण गर्दै आएका हुन् ।
अब हामी तथ्याङ्कगत हिसाबले क्षेत्रगत रुपमा रहेका संस्थाहरूको सङ्ख्यातर्फ ध्यान दिउँ । समग्रमा भौगोलिक हिसाब गर्दा लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै २३ प्रतिशत र शाखा सङ्ख्या ११६८ वटा रहेको देखिन्छ भने मधेश प्रदेशमा दोश्रो सङ्ख्यामा अर्थात २१ प्रतिशत र शाखा सङ्ख्या १०६७ रहेको देखिन्छ । तेश्रो स्थानमा रहेको प्रदेश नं. १ मा १७ प्रतिशत र शाखा सङ्ख्या ८६३ रहेको पाईन्छ भने चौथो नम्बरमा बागमती प्रदेशमा १५ प्रतिशत र शाखा सङ्ख्या ७६२ रहेको पाइन्छ भने गण्डकी प्रदेशमा ११ प्रतिशत र शाखा सङ्ख्या ५५९ रहेको छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ९ प्रतिशत र शाखा सङ्ख्या ४५७ रहेकामा कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा न्यून ४ प्रतिशत र शाखा सङ्ख्या २०३ रहेको पाइन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभाग वालुवाटार, काठमाण्डौँको गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण प्रतिबेदनले तयार गरेको यी उल्लेखित तथ्याङ्कका आधारमा केही अनुमानहरू गर्न सकिन्छ । सङ्ख्यात्मक हिसाबले सबैभन्दा बढी स्थान ओगट्ने स्थानहरू लुम्बिनी प्रदेश, मधेश प्रदेश र १ नम्बर प्रदेश भौगोलिक र धरातलीय हिसाबले सबैभन्दा धेरै समतल क्षेत्र भएका स्थानहरू हुन । उर्बर शक्तिका हिसाबले पनि अब्बल क्षेत्रहरू हुन । बागमती प्रदेशमा तुलनात्मक रुपमा लघुवित्त बित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्या कम हुनु पछाडिको उल्लेख्य कारण नभएता पनि एउटा कारण के हुन सक्छ भने यो प्रदेशमा प्रायश बैङ्कहरूका केन्द्रिय कार्यालयहरूका साथै प्रशस्त शाखाहरू र सहकारी संस्थाका केन्द्रिय कार्यालयहरू र उल्लेख्य सङ्ख्यामा तिनीहरूका शाखाहरूको दह्रो उपस्थिति हो भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
गण्डकी प्रदेशको हकमा अनुमान गर्न सकिने यथार्थ के हो भने तुलनात्मक रुपमा कम समतल क्षेत्र, अधिकतर पहाडी जिल्ला भएका कारण सदरमुकाम केन्द्रित बसाई सराईका कारण आर्थिक गतिबिधिका केन्द्रहरू कम हुनु र अत्यधिक मानिसहरूको गन्तब्य बैदेशिक रोजगार भएकाले खुद्रा कारोबारहरू विप्रेषणको माध्यमबाट समाधान हुन सक्नु जस्ता कारण प्रमुख हुन । सुदुरपश्चिम प्रदेशमा आर्थिक कारोवारलाई गतिशील बनाउने केन्द्रहरू कम हुनु, बैदेशिक रोजगारका कारणबाट मानिसहरूमा सामान्य प्रकारका समस्याहरू आफै समाधान गर्न सक्ने क्षमताको विकास हुनु, वित्तीय संस्थालाई आवश्यक पर्ने जनसङ्ख्याको न्यूनताका कारणले पनि तुलनात्मक रुपमा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या कम हुनलाई सहयोगी भूमिका खेलेको मान्न सकिन्छ ।
कर्णाली प्रदेशको हकमा पहाडी भूभाग ज्यादा भएको कारणबाट उत्पादनशील क्षेत्र कम हुनु, मुनाफा कम हुने जोखिमका कारण वित्तीय संस्थाहरूले जोखिम मोलेर जान नचाहानु, माओबादी आन्दोलनको उर्बर भूमि भएका कारणबाट जोखिम बढी हुनु, माओबादीहरूले साम्राज्यबादी शक्तिका जासुस करार गरेर गतिबिधि र प्रबेशमा रोक लगाउनु जस्ता कारणले पनि यस प्रदेशमा वित्तीय संस्थाको पहुँच कम हुन गएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । तथ्याङ्कका आधारमा मोटामोटी रुपमा सतहमा देखिने उल्लेखित कारणहरूका अलवा मुख्य कारणहरू भनेका लघुवित्त संस्थाहरू पछिल्ला चरणहरूमा सेवामुखी हुनुभन्दा नाफामुखी हुनु नै प्रमुख हो ।
तथ्याङ्कको अर्को पक्षलाई केलाएर हेर्ने हो भने लघुवित्तले देशका ७७ वटै जिल्लाहरूलाई कार्यक्षेत्र बनाएर आफ्ना संस्थाहरू स्थापना गरेका छन् वा अन्यत्रबाट शाखा बिस्तार गरेर सम्पूर्ण देशलाई कार्यक्षेत्रको रुपमा समेटेको अवस्था छ । सामान्य रुपमा भन्नु पर्दा सिङ्गो देशभर लघुवित्तको दरिलो उपस्थिति कायम रहेको अवस्था विद्यमान छ । यसले देशको सम्पूर्ण भुभागलाई एकिकृत भुभागको रुपमा संचालन गर्न कुल ५०७९ शाखाहरूको बिस्तार गरेको देखिन्छ । ती शाखाहरू अन्तर्गत हाल सम्मको अवस्थामा देशव्यापी रुपमा कुल ४,४१,००० वटा सेवाकेन्द्रहरू मार्फत आफ्ना गतिविधि संचालन गर्दै आईरहेका छन ।
ती सेवाकेन्द्रहरूलाई चलायमान गराउनका लागि समाजमा गतिशील रहेका सदस्यहरू मार्फत कुल १३,८१,००० वटा समुहहरू निर्माण भएका छन । लघुवित्तका यसप्रकारका केन्द्रहरूलाई गतिशील बनाउनका लागि सङ्गठित भएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या हालको अवस्थामा ५९८८००० रहेको देखिन्छ । ती सङ्गठित सदस्यहरू मध्येका कुल ३२,६०,००० सदस्यहरूले विभिन्न प्रकारका लघुवित्त संस्थाहरूमा सङ्गठित सदस्यका रुपमा रहेर आफ्नो आवश्यकता अनुरुपको कारोवार गरेको देखिन्छ । ती सबै प्रकारका कार्यालयहरू संचालन र लघुवित्त संस्थाहरूमा सङ्गठित सबै प्रकारका सदस्यहरूलाई सेवा प्रवाहका लागि कुल २३,३३३ कर्मचारीको उपस्थिति रहेको देखिन्छ ।
हाल सम्मको कर्जा वितरणको अवस्थालाई नियाल्दा कुल ३ खर्ब ९१ अर्ब ४४ करोड कर्जा समीक्षा अवधिको अन्त्यमा बाँकी रहेकोे देखिन्छ भने यो अर्धवार्षिक अवधिमा जम्मा ५९ अर्ब ७८ करोड रकम प्रवाह भएको देखिन्छ । यो अवधिसम्म आइपुग्दा १८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ निस्कृय कर्जाको रुपमा रहेको पनि देख्न सकिन्छ । लघुवित्तका सदस्यहरूले हाल सम्मको अवस्था हेर्दा कुल १ खर्ब ६६ अर्ब ९३ करोड रुपैंयाँ रकम निक्षेपको रुपमा सङ्कलन गरी परिचालन गरेको देखिन्छ । मुद्दति निक्षेप वापत सङ्कलित ९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ रकम लगानीमा रहेको देखिन्छ । तरलता वापत ४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
तरलताको हकमा सर्बसाधारणबाट निक्षेप सङ्कलन नगर्ने लघुवित्तको हकमा २.५ प्रतिशत र निक्षेप सङ्कलन गर्ने लघुवित्तको हकमा ४ प्रतिशत तरलता कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । समीक्षा अवधिमा थोक कर्जातर्फ कुल व्याज आम्दानी ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ र व्याज आम्दानीतर्फ १ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ भई संचालन आम्दानी १ अर्ब ५७ करोड भएकोमा खुद नाफा ७९ करोड भएको देखिन्छ भने खुद्रा कर्जातर्फ व्याज आम्दानी २७ अर्ब ३३ करोड भएकोमा व्याज खर्च १६ अर्ब ५ करोड भई संचालन आम्दानी १४ अर्ब २ करोड र खुद नाफा २ अर्ब ४२ करोड रहेको देखिन्छ । खुद्रा कर्जातर्फको सानो उदाहरणलाई हेरौँ — व्याज खर्च घटाए पश्चात देखिएको संचालन आम्दानी र खुद नाफा बीचको फराकिलो अन्तर ११ अर्ब ६० करोडको हकमा थप केही बिश्लेषण गर्न सकिन्छ । अन्य उत्पादनहरूमा उत्पादक र उपभोक्ताहरू ठगिएर ठूलो रकम विचौलियाहरूका हातमा पुगे जस्तै अवस्था लघुवित्तहरूमा पनि छ भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ । २७.३३ करोड आम्दानी १६.०५ करोड व्याज खर्च २.४२ करोड खुद नाफा र ११.६० करोडको ठूलो हिस्सा विविध खर्च ।
अब भन्न सकिन्छ साधारण लगानीकर्ताहरूले अरुहरूसङ्गै २.४२ करोडको खुद मुनाफाबाट हात थापेर पेट भर्नु पर्नेछ जवकि मुख्य लगानीकर्ताहरूको हात माथिको ११.६० करोडमा पनि लम्किसकेको हुन्छ । समाजमा पछिल्लो चरणमा भएको द्वन्द्वलाई सङ्केत गर्ने मुख्य आधार पनि यसैमा खोज्नु पर्ने हुन्छ । यति धेरै रकमको खर्चका आधार र सीमाहरू के के हुन ? संस्थागत रुपमा तयार भएका वासलात (द्यबबिलअभ क्जभभत) हरूको अवस्था र त्यसको बिश्लेषणको जरुरी छ ।
अघिल्लो त्रैमासिक सम्ममा कायम रहेको प्राथमिक पूँजीको ३० गुणा सम्म श्रोत सङ्कलन गरी परिचालन गर्न सक्ने कानूनी प्राबधान विद्यमान देखिन्छ जसलाई यो समीक्षा अवधिमा लघुवित्तले पालना गरेको अवस्था छ । कर्जा प्रवाह गर्दा आफूले प्रवाह गरेको कर्जाहरू मध्येबाट कुल कर्जाको ३३.३३ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी धितो लिई कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने कानूनी प्राबधान समेत रहेको देखिन्छ । विभिन्न व्यवधानहरूका वावजुद संस्थाहरूको यो समीक्षा अवधि सम्म आइपुग्दा कूल सम्पत्ति रु ५ खर्ब ११ अर्ब ८ करोड रहेको देखिन्छ ।
माथि हामीले लघुवित्तको ऐतिहासिक सन्दर्भ देखि लिएर बर्तमान सम्मको परिदृश्यलाई संक्षिप्तमा प्रस्तुत गरीसकेपछि अब त्यसलाई लिएर समाजमा चलेका विभिन्न टिप्पणीहरू उपर बिश्लेषण गर्ने जमर्को गर्नेछौँ ।
समाजमा वर्गहरू बीच विभेद र द्वन्द्व रहेको वर्तमान परिवेशमा अन्य चीजहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणहरूको विकास जसरी भएको छ ठिक त्यसरी नै लघुवित्तहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणको पनि विकास भएको छ भनेर बुझ्नु जरुरी हुन्छ । एकप्रकारका मानिसहरू जसले संस्थाहरूबाट सेवा सुबिधाहरू प्राप्त गरीरहेका छन उनीहरूको दृष्टिकोणमा लघुवित्तले सम्पूर्ण रुपमा राम्रो मात्र गरेको भ्रम पैदा भएको छ भने अर्का प्रकारका मानिसहरू जसले लघुवित्तबाट केही कर्जा सापटहरू लिएर फिर्ता गर्न सकेका छैनन, हेला होचोको महशुश गरीरहेका छन र लघुवित्तहरूले घरजग्गा कब्जा गरेर सडकमा आउन बाध्य छन् उनीहरूको मन मश्तिष्कमा लघुवित्तहरूले सम्पूर्ण रुपमा गलत गरिरहेका छन भन्ने आक्रोश पैदा भएको छ । यी दुवै प्रकारका सोचाइहरू अतिवादी सोचाइहरू हुन जसको आलोकमा कुनै निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुन्छ ।
कुनै पनि चीजहरूलाई त्यसको विकल्प र अपबादसङ्गै घोलेर हेर्न जरुरी हुन्छ । समाज विकासका विभिन्न चरणहरूमा विभिन्न प्रकारका विकास र विनासका श्रृङखलाहरू चलिरहेका हुन्छन । लघुवित्तहरूले आफ्ना सदस्यहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्नु पूर्व उनीहरूको रुची, क्षमता र कर्जा फिर्ता गर्ने आधारहरूका विषयमा गम्भीर रुपमा बिश्लेषण गर्नु जरुरी हुन्छ । कुनै पनि कर्जाहरू उत्पादनसङ्ग जोडिएका छन् कि छैनन् भन्ने तथ्य महत्त्वपूर्ण हुन्छ । उत्पादनसङ्ग जोडिएका छन भने उत्पादनलाई बजारीकरणसँग जोड्ने काम व्यक्ति, समुह वा लघुवित्त कसको हो यकिन गर्नु पर्दछ । उत्पादनसङ्ग नजोडिएको कर्जा हो भने उक्त कर्जा फिर्ता गर्ने आधार, श्रोत, तरिकाहरू के के हुन सही ढङ्गको परीक्षण र बिश्लेषण आवश्यक हुन्छ ।
लघुवित्तले आफ्नो कार्यक्षेत्र, कर्जा सीमा, लक्ष्य, उच्च नाफा, वोनस र कार्य सम्पादन सम्झौतालाई मात्र आधार मान्ने र व्यक्तिले कर्जाको उपयोग, उत्पादन, बजार व्यवस्थापन, माल वा बस्तु विक्रीबाट प्राप्त हुने मुल्य र कर्जा चुक्ता गर्ने क्षमता जस्ता कुराहरूको विश्लेषण नगरी कर्जा प्राप्त हुने तरिका मात्रलाई ध्यान दिदा अहिले जे भइरहेको छ त्यस्तो हुनु स्वभाविक हुन जान्छ ।
लघुवित्त संस्थाहरू स्वयंले आज गिरेको आफ्नो शाख उठाउन र जोगाउनका लागि प्राप्त हुने सबै प्रकारका निक्षेपहरूको व्याजमा सामान्यतया भनिने गरेको ओभरहेड खर्चलाई जोडेर न्यूनतम व्याजदर कायम गर्ने, व्याज हिसाब गर्दा सावाँलाई मात्र आधार मान्ने, न्यूनतम हर्जना कायम गर्ने, असूली प्रक्रियामा संभवतया लिलामी प्रक्रियाको प्रयोग कम गर्ने, व्यक्तिको सम्पत्तिको सही मुल्याङ्कन गर्ने, तुरुन्तै लिलामी गरी व्यक्तिलाई सुकुम्बासी बनाउने प्रक्रियालाई वढवा नदिने, अत्यधिक मुनाफा आर्जन गरेर लगानी कर्ता, संचालक, कर्मचारी, बिचौलिया आदिलाई सम्पन्न बनाई सामान्य उपभोक्ताको ढाड भाँच्ने काम नगरेर समुहका प्रत्येक सदस्यहरूको सम्बृद्धिसङ्गै लघुवित्तको सम्बृद्धि पनि जोडिएकाले सङ्गसङ्गैको यात्रालाई कायम गर्ने कार्यलाई आजै र अहिल्यै देखि शुरु गर्नु जरुरी हुन्छ । सदस्यहरूको घरमा लिलामीको बोर्ड झुण्डाएर सदस्यहरूलाई सुकुम्बासी बनाए पछि मात्र हाम्रो सम्बृद्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने मानसिकताबाट लगानीकर्ता, संचालक र कर्मचारीहरू मुक्त हुनु जरुरी हुन्छ ।
आज शेयर बजारमा अब्बल भनिएका बैङ्कहरूको शेयरको औषत मुल्य ३०० देखि ५०० बीच रहँदा तपाईंहरूका लघुवित्तको अब्बल शेयरहरूको औषत बजार मुल्य १५०० देखि २००० हुनु संयोग हो कि नियति ? तपाईङ्को संस्थाको सदस्य जो कर्जा तिर्न नसकेका कारणले आज सुकुम्बासी बन्न बाध्य भयो के त्यही कारणले तपाईङ्को संस्थाको शेयरको मुल्य बृद्धि भएको हो ? होइन भने उसको सम्बृद्धिका लागि तपाईले संचालन गरेका कार्ययोजनाहरू असफल हुँदा संस्था मात्र कसरी सफल बन्छ ? के यसरी नै सदस्यहरूका घरमा लिलामीका बोर्डहरू झुण्डाएर र उनीहरूलाई सुकुम्बासी बनाएर मात्र सम्बृद्धि प्राप्त हुन्छ ? यी र यस्ता तमाम प्रकारका समस्याहरूको जबाफ तपाईहरूले दिनै पर्छ । यदि दिनु हुँदैन, चाहानु हुँदैन र दिन सक्नु हुँदैन भने तपाईहरूका संस्था भुसको आगो जस्तै भित्रभित्रै जलेर ध्वस्त बन्ने दिनलाई कसैले रोकेर रोक्न सक्ने छैन ।
आम उपभोक्ताहरूले पनि कर्जा लिए पश्चात समयमा व्याज सहित फिर्ता गर्नु मेरो जिम्मेवारी हो र मैले फिर्ता गरेको रकम म जस्तै अन्य सदस्यहरूले प्राप्त गर्नु मेरो जस्तै उनीहरूको पनि अधिकार हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ । कर्जा लिने समयमा त्यसको उपयोग र फिर्ता सम्बन्धी योजना लघुवित्तमा बुझाए पश्चात मेरो जिम्मेवारीमा केही पर्दैन भन्ने मानसिकताले हामीलाई पु्याउने भनेको सडकमा नै हो । घाटी हेरेर हड्डी निल्ने र दश पटक नापेर एकपटक काट्ने भन्ने उखानलाई मनन गर्नै पर्दछ । हाम्रो क्षमताले भ्याउँदैन भने ब्राण्डेड कपडा नखोज्ने, करोडौँका गाडी र लाखौँका बाइकहरू नचढ्ने, लाखौँका मोवाइलहरू नवोक्ने, बच्चा भन्दा ठूलो झोला बोकाएर महËा बोर्डिङहरू नपठाउने, आलिसान महलहरूको परिकल्पना नगर्ने, आफ्नो घर र स्थान छाडेर महËा शहर बजारहरूमा डेरा खोज्न नहिंड्ने, सामान्य भोजनहरू गर्ने र सामान्य जीवनयापन गर्ने बानीको विकासले पनि हामीलाई धेरै राहत प्रदान गर्न सक्छ भन्नेमा सचेत बन्दै यी र यस्ता कार्यहरू आजै र अहिल्यैबाट शुरु गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
प्रविधिको समय छ सामाजिक सञ्जालहरूमा जसरी तपाईं र तपाईहरूका गतिविधहरू र आन्दोलनको प्रचार प्रसार भइरहेको छ ठिक त्यसरी नै अर्को कोणबाट तपाईंहरूको प्रतिकार पनि भएको अवस्था छ भनेर बुझ्नु जरुरी छ । कुरा कति सत्य हो सत्यता छानविन गरी सत्यतथ्य उजागार गर्ने जिम्मा तपाईहरूको हो । एकजना मित्रले सामाजिक सञ्जाल मार्फत एउटा तथ्य पस्कनु भएको छ — पल्लो घरको छिमेकीलाई १० हजार रुपैयाँ सापटी दिएको ५ बर्ष पुगेछ, माग्न जाँदा कहिल्यै फिर्ता गर्दैन, आज रत्नपार्कको शान्तीबाटिकामा मिटरव्याजीलाई कारवाही गर भनेर नारा लगाइरहेको छ । धेरै मित्रहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यसप्रकारका धेरै टिप्पणीहरू पनि गरिरहनु भएको छ । यसतर्फ पनि आन्दोलनकारीहरूको बिशेष ध्यान जानु जरुरी छ भन्ने मेरो पनि ठम्याई हो । किनकि आफ्नो दायित्वबाट र जिम्मेवारीबाट पन्छिन कसैलाई पनि छुट छैन ।
आज आम रुपमा प्रचलनमा आएको उपभोक्ताबादी संस्कृतिको जुन कुरा छ त्यसले पनि हामीलाई गाँजेको अवस्था छ । हिजोका मुल्य मान्यताहरू तोडिएका छन भोलीका मुल्य मान्यताहरू जोडिएका छन । आज हामी वास्तविक रुपमा बाँचिरहेको समयको यथार्थ काल्पनिक जस्तै बन्दो छ । हाम्रो आवश्यकता, क्षमता र दक्षता के हो भन्ने नबुझीकनै अर्काले घोडा चढेको देखेर धुरी चढ्ने हाम्रो प्रवृत्ति स्वयंममा घातक छ । सपना देख्नु जरुरी छ तर ती सपनाहरूलाई साकार पार्न आवश्यक अन्य औजारहरूको पनि सङ्गसङ्गै निर्माण जरुरी हुन्छ । सपना देख्नु मस्त निद्रामा पर्नु मात्र होइन सपनाको कार्यान्वयनका लागि निद्राबाट व्युझेर जुरुक्कै उठ्नु पनि जरुरी छ भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ ।
माथि उल्लेखित केही टिपोटहरूका आधारमा लघुवित्तको वर्तमान अवस्थाका बारेमा संक्षिप्तमा क्ध्इत् ब्लबथिकष्क गर्ने प्रयास गरेका छौँ जुन निम्नानुसार छ
क) लघुवित्त संस्थाहरूका सवल पक्षहरू
१. देशका सम्पूर्ण जिल्लाहरूलाई कार्यक्षेत्र बनाएर देशव्यापी कार्यसंजाल तयार गर्न सक्नु ।
२. छरिएर रहेका व्यक्तिहरूलाई एकीकरण गर्न सक्नु ।
३. छरिएर रहेको श्रोत र साधनलाई एकीकृत गरी आवश्यकताका अधारमा वितरण गर्न सक्नु ।
४. जीवनोपयोगी प्रशिक्षण र नेतृत्व विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु ।
ख) लघुवित्त संस्थाहरूका दुर्वल पक्षहरू
१. सदस्यहरूको आवश्यकताका आधारमा भन्दा संस्थाको आवश्यकताका आधारमा कार्यक्रम संचालन हुनु,
२. सामाजिम, सामुदायिक कार्य भन्दा नाफामुखी कार्यमा बढी ध्यान जानु,
३. पहुँच हुने र नहुनेका बीच भेदभाव कायम गर्नु,
४. कर्मचारी र संचालकको मिलेमतोमा संस्थाको सम्पत्तिको दुरुपयोग हुनुु,
५. संस्थालाई व्यावसायिक रुपले संचालन गर्न नसक्र्नुु,
६. संस्थालाई दलगत भागबण्डामा संचालन गर्ने दुस्साहश पैदा हुनुु,
ग) लघुवित्त संस्थाहरूका अवसरहरू
१. छरिएर रहेका व्यक्तिहरूलाई सङ्गठित गर्न सकिने,
२. छरिएर रहेको खुद्रा पूँजीलाई एकत्रित गरी आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्न सकिने,
३. थोककर्जा प्राप्त गरी परिचालन गर्न सकिने,
४. क्षमता अनुकूलको तालिम प्राप्त गरी व्यवसाय संचालन गर्न सकिने,
५. योग्यता, क्षमता र दक्षताका आधारमा केहीलाई रोजगारीको अवसर प्राप्त हुने,
६. सामुदायिक रुपमा केही नमुना परियोजनाहरू संचालन गर्न सकिने,
७. समुह र समुदायको विकास गर्दै जाँदा आर्थिक रुपले देश विकासमा समेत टेवा पुग्न जाने
घ) लघुवित्त संस्थाहरूका चुनौतीहरू
१. समाजमा फरक विचार र समुहका मानिसहरूको बसोबास हुनु
२. प्रत्येक व्यक्तिले समुहमा आफ्ना विचारहरू प्रबेश गराउने चाहाना राख्नु
३. विचारको द्वन्द्वका कारणले समान विचार हुनेहरू एकत्रित हुनु
४. सामुहिक निर्णयबाट संचालन हुनु पर्ने संस्था विचार समुहबाट संचालित हुनु
५. संस्थागत भन्दा व्यक्तिगत सोच हावी हुनु
६. योग्यता, क्षमताका आधारमा भन्दा दलगत आधारमा नेतृत्व चयन हुनु
७. तरल राजनैतिक अवस्थाका कारण राजनैतिक हस्तक्षेप बाध्यकारी बन्नु
५. निष्कर्ष
कुनै पनि चीज वा बस्तु आफैमा असल वा खराव भन्ने हुँदैन । त्यसलाई संचालन गर्ने चालक शक्ति, संचालन गर्ने विधि र सो अनुरुप संचालन भए वा नभएको यकिन गर्न तोकिएका व्यक्ति वा संस्थाको भूमिकाको कारण त्यसमा उतार चढाव आउने गर्दछ । लघुवित्तको हकमा पनि सोही कुरा सत्य हो । देशको भूरानैतिक अवस्थाका कारणले कतिपय समस्याहरू पैदा भएका छन । राजनैतिक अदुरदर्शिताका कारणले पनि कतिपय समस्याहरू पैदा भएका छन । देशलाई राजनैतिक दलहरूले सदाकाल तरल अवस्थामा राखी राख्ने चाहाना राख्नुका कारणले धेरै समस्याहरू उत्पन्न भएका छन । राजनैतिक दलहरूले कुनै पनि संस्थालाई स्वतन्त्रतापूर्वक संचालन हुन नदिई आफ्ना सदस्यहरूको घुसपैठ र हस्तक्षेप बढाएका कारणले कैयौँ समस्याहरू पैदा हुने गरेका छन । लघुवित्तको हकमा पनि त्यसलाई व्यावसायिक योजनाका साथ संचालन गर्ने भन्दा राजनैतिक दलहरूले घुस पैठ, बल प्रयोग आदिका कारणबाट नेतृत्वमा आफ्नो चाहाना अनुरुपका मानिसहरू पुर्याएर आफू अनुकुल संचालन गर्ने मनसाय राख्दा त्यसरी राजनैतिक दलहरूको संरक्षण रहेका व्यक्तिहरूको माध्यमद्वारा भएका गलत काम कारवाहीहरू बिरुद्धमा राज्यद्वारा संरक्षणका साथै बल प्रयोग समेतका कारणबाट सर्वसाधारणहरूले कुनै पनि प्रकारको उपचार प्राप्त गर्न नसक्दा आजको अवस्था उपस्थित हुन पुगेको हो ।
आजको अवस्थाको निकासका लागि राज्यपक्षले सबै नागरिकहरूलाई समान व्यवहार गर्नु अनिवार्य शर्त हो । कुनै पनि व्यक्ति मानव हुनुका नाताले प्राप्त गर्न सक्ने सम्पूर्ण अधिकारहरू निर्वाध रुपले प्राप्त गर्न सक्षम हुनु पर्छ । भौगोलिक रुपले देश देशका आफ्ना कानून त्यो देशका नागरिकहरूले पालन गर्ने कुरा अनिवार्य शर्त हो । कुनै दलको सदस्य भएका कारणले प्राप्त हुने अधिकार राज्यशक्तिको दोहनबाट प्रदान गरिने बिषय हुनु हुदैन । देशको परिधि भित्र संचालनमा रहेका संस्था निकायहरूलाई उचित प्रकारको लगाम लगाउने कार्य सरकारको जिम्मेवारीे भित्रको कुरा हो । यदि सरकारले आफ्नो त्यो दायित्व निर्वाह गर्ने कार्य गर्न सक्दैन भने त्यसका बिरुद्धको बिद्रोह आम नागरिकहरूको कर्तव्य बन्न जान्छ । नागरिकहरूले पनि त्यसप्रकारका संस्थाहरूलाई भयदोहन गरेर आफू पानी माथिको ओभानो बन्ने प्रवृत्तिले केही समय आराम मिले पनि कालान्तरमा न्याउरी मारी पछुतो हुन सक्छ भन्नेमा बेलैमा सचेत बन्नु जरुरी हुन्छ । यदि तत् तत् संस्थाहरू वा निकायहरूद्वारा समस्याको निकास र निराकरण संभव हुन नसके यस्तो अवस्थाको निकासका लागि स्पष्ट लक्ष्य र उद्देश्य सहितका राजनैतिक दलहरूको हस्तक्षेपकारी उपस्थिति अनिवार्य शर्त हो ।
