विमल शर्मा •• गत २०७९ मंसिरमा सङ्घीय र प्रादेशिक निर्वाचन भएका थिए । त्यो निर्वाचनबाट प्रतिक्रियावादी, दलाल पुँजीवाद र सामन्तवादी दलहरू सत्तामा आएका छन् । अहिलेको राजनीतिक प्रणाली अनुसारको निर्वाचन उनीहरूको नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत पर्दछ । २०८० वैशाख १० मा चितवन, तनहुँ र बारामा भएका उपनिर्वाचन पनि त्यसैको निरन्तरता थियो ।
मंसिरको चुनावमा तनहुँबाट नेपाली काङ्ग्रेसका उमेदवार रामचन्द्र पौडेल विजयी भएका थिए । उनलाई गठबन्धनले राष्ट्रपति बनायो । उनी राष्ट्रपति भएपछि तनहुँको सिट खाली भएकोले पुन: उपनिर्वाचन गराइयो । निर्वाचन भएको ६ महिनापछि पुन अर्को निर्वाचन गराउने गलत पद्धतिका कारण राज्यको ठूलो धनराशी र समय खर्च भएको छ । उपनिर्वाचनमा तनहुँबाट स्वतन्त्र पार्टीका स्वर्णिम वाग्ले विजयी भएका छन् । उनी केही समय पहिले नेपाली काङ्ग्रेस छाडेर स्वतन्त्र पार्टीमा सामेल भएका थिए ।
चितवन–२ बाट स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने निर्वाचन भएका छन् । उनी परित्याग गरिसकेको नागरिकता दुरुपयोग गरेर पहिलेको चुनावमा त्यहीँबाट निर्वाचित भएका थिए । निर्वाचित भएपछि नागरिकता सम्बन्धी अदालतमा परेको मुद्दामा उनी दोषि ठहर भएका थिए । उनको सांसद पद खारेज भएको थियो । त्यसरी चितवन–२ को सिट खाली भएपछि पुन: त्यहाँ भएको उपनिर्वाचनमा लामिछाने नै पुन: विजयी भएका छन् । उनले नेपाली नागरिकताको दुरुपयोग गरेकोले दण्ड पाउनु पर्दथ्यो । नेपाली नागरिकता दुरुपयोग गरेको व्यक्तिलाई निर्वाचनमा जान दिने नीति प्रतिक्रियावादी, दलाल तथा विदेशी शक्तिहरूको इसारामा चल्ने सरकारको नीति अनुरुप छ ।
बाराबाट निर्वाचित सांसदलाई उपराष्ट्रपति बनाए पछि त्यहाँको सिट रिक्त भयो । जसलाई पूर्ति गर्न उपनिर्वाचन गराइयो । त्यहाँबाट गठबन्धनका साझा उम्मेदवार उपेन्द्र यादवले जितेका छन् । उनले नेपाली जनताको भन्दा भारतीय विस्तारवादका नीतिहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । नेपाललाई विभाजित गर्न चाहन्छन् ।
यो संसदीय व्यवस्था देश, जनताको रक्षा र उन्नती गर्ने व्यवस्था होइन । संसदीय व्यवस्थालाई समाप्त गरेर नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न नहुँदासम्म अहिले जस्तो निर्वाचन, सरकार फेरबदल, सांसदहरूको खरिद बिक्री, भ्रष्टाचार, राष्ट्र« विरोधी नीति बारम्बार दोहोरिइरहन्छन् । चितवनबाट रबि, बाराबाट उपेन्द्र र तनहुँबाट स्वर्णिम जतिसुकै मतान्तरले विजय भएर संसद गएपनि यिनीहरूले जनताका पक्षका काम गर्ने वा गर्न सक्ने अवस्था छैन । प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थामा विभिन्न व्यक्ति फेरबदल हुँदै चुनिने प्रक्रिया निरन्तर चल्ने प्रक्रिया अन्तर्गत पर्दछन् । संसदीय व्यवस्थाका नियम कानुन पद्धति सामन्ती पुँजीवादी, साम्राज्यवादी दलालको संरक्षणको लागि बनाइएको हुन्छ, वास्तविक गरिब, किसान र मजदुरहरूको लागि होइन । त्यसैले त्यो फ्रेमभित्र पसेपछि प्रतिक्रियावादी तथा साम्राज्यवादी शक्तिको फाइदा हुने काम गरिन्छ । जनतालाई मिठो नारा दिने र आफ्ना मालिकको नुनको सोझो गर्ने हुन्छ ।
स्वतन्त्र शक्ति र व्यक्तिलाई अत्यधिक मतले जनताले किन विजय गराए भन्ने प्रश्न धेरैतिर सुनिन्छ । यो प्रश्न गर्नु जायज छ किनभने संसदीय व्यवस्था भन्दा माथि जनताको पक्षमा काम गर्ने भनेर लामो समयसम्म काम गरेका पार्टी र नेताहरूले जनतालाई धोखा दिइरहेका छन्, ढाँटिरहेका छन् । भ्रष्टाचार नगर्ने बताउँछन् रातारात करोडौँको भ्रष्टचारमा सामेल हुन्छन् । चप्पल लगाएर सिंहदरबार छिरेका सांसद, सरकारमा सामेल भएर अकुत सम्पत्ति जम्मा गर्दछन् । गाडी खरिद गर्दछन् । ठुलाठुला महल खडा गर्दछन्, ऐस आरामको जिन्दगी व्यतित गर्दछन् । जनताले सिटामोलसम्म पाउँदैनन् । जनताले भोट दिएर संसद भइसकेपछि देशको चिन्ता भन्दा आफ्नो चिन्ता बढी गर्दछन् । सामान्य उपचारका लागि विदेश जान्छन् । ठूलो धनराशी सरकारबाट लिन्छन् । जनताले तिरेको तिरो देश र जनताका पक्षमा भन्दा नेताहरूको मोजमस्तीमा बढी खर्च हुन्छ । यी सबै विषय सामान्य जनताले देखिरहेका छन् । जसका कारण पुराना राजनीतिक दलप्रति जनताको विश्वास कम भइसकेको छ । जसले गर्दा नयाँ व्यक्ति वा पार्टीप्रति जनताको आकर्षण भएको देखिन्छ ।
जनताले पुराना भ्रष्ट, देश तथा जनताविरोधी दलको विकल्पको खोजी गरिरहेका छन् । त्यसको परिणाम नयाँ व्यक्ति वा नयाँ दलका पक्षमा मत गएको देखिन्छ । अहिले देखिएका नयाँव्यक्ति वा पार्टीले राष्ट्रको लागि केही गर्ने छन् त ? यही व्यवस्थाभित्र जनताको पक्षमा नयाँ व्यक्ति वा पार्टी जो चुनिए पनि केही गर्न सक्ने अवस्था देखिंदैन । देश तथा जनताका पक्षमा केही गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण प्रतिक्रियावादी सत्ता, गलत राजनीतिक चरित्र र विदेशी शक्तिको इसारामा देशका नेता बिक्नु हो । देशका सबै नेता वा मन्त्री त्यसरी बिकेका छन् भन्ने होइन तर प्रतिक्रियावादी सत्ता र मूल नेतृत्वमा रहेका अधिकांश नेता विदेशीको इसारामा चल्ने गर्दछन् । केही इमान्दार नेता वा मन्त्री भएपनि उनीहरूले अहिलेकै संसदीय व्यवस्थाको फ्रेमभित्र काम गर्नुपर्छ । त्यो फ्रेमबाट बाहिर निस्कन मिल्दैन ।
जनताका विरोधिले जनतालाई शोषण गर्ने अन्याय गर्ने भनेर बताएका हुँदैनन् । नेपालमा ०४६र४७ को जनआन्दोलन पछि मल्लिक आयोग गठन भएको थियो । त्यो आयोगले जनआन्दोलन दवाउन बल प्रयोग गर्नेलाई छानविन र कारवाही गर्न सिफारिस गर्यो । त्यो प्रतिवेदनलाई दवाएर राखिएको छ । ०६२÷०६३को आन्दोलन पछि संविधान सभाको निर्वाचन भयो र देश गणतन्त्र तथा धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बन्यो । गणतन्त्र ल्याउने आन्दोलमा पनि दर्जनौँ शहिद भएका थिए । आन्दोलनलाई दमन गर्नेलाई सरकारमा पुगेका दलले कुनै कार्यवाही गरेनन् ।
अहिले उनीहरू राष्ट्रघाति नागरिकता विधेयक पास गर्ने, एमसीसी पास गरेर देशलाई भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको छातामुनि लगिरहेका छन् । सरकार र सत्तामा रहेका नै भ्रष्ट, राष्ट्रघाति र जनविरोधि कार्यमा सामेल छन् । सरकारमा यिनै भ्रष्टाचारीको बाहुल्यता छ । इतिहासमा पटक पटक दलालहरूले जोड तोडले भ्रष्टाचारीलाई कार्यवाही गर्ने कुरा उठाएर आम जनतालाई भ्रममा पार्न प्रयत्न गरिरहेका हुन्छन् । एकाध कार्यवाहीलाई अगाडि बढाए पनि सामान्य व्यक्तिलाई निशाना नै बनाउने गर्दछन् । वास्तविक भ्रष्टाचारी जो उपल्लो दर्जाका नेता तथा कर्मचारी हुन्छन् उनीहरू आपसी मिलिमतोमा उम्किन्छन् । यस्तै काम गर्नका लागि विदेशी शक्तिहरूको इसारामा काम गरिन्छ । उनीहरूका नीति पास गरिन्छ ।
नेपालमा जन्मेका सबैलाई अर्थात् जन्मको आधारमा नागरिकता दिँदा नेपाली नै अल्पमतमा पर्ने र देशको राष्ट्रियता खतरामा पर्नेछ । जन्मको आधारमा नागरिकता दिन नहुने विषयमा देशमा ठूलो जनमत छ । तर जन्मका आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने नीति पास हुन्छ । एमसीसी र एसपीपीले नेपालको हित गर्दैन । त्यो साम्राज्यवादी नीति अन्तर्गत ल्याइएको हो । यस्ता राष्ट्र««घाती नीतिका पक्षमा जनता छैनन् । तर त्यस्ता नीति संसदबाट पास हुन्छन् । सङ्घीयताले नेपाललाई टुक्राएर भारतीय विस्तारवादी योजनालाई सफल बनाउँछ । त्यसको सहयोगको लागि अमेरिकी साम्राज्यवादले काम गरिहेको छ । उसले नेपालमा जातिय नारा दिएर नेपाली नेपालीलाई लडाउने योजना बनाएको करिब ७० बर्ष भैसकेको छ । यो कुरा सीआइएका अवकाश प्राप्त अधिकृतका भनाइने पनि पुष्टि गर्दछ । उनले लेखेको पुस्तक “अमेरिका एण्ड द तिव्वेतियन स्ट्रगल फर सर्भाइवल”मा भनेका छन् : “हामीले हिमाली क्षेत्रमा आँखा गाडेको सन् १९५०को शुरुमै हो ।” “नेपाल तिब्बत सहितको क्षेत्रमा युद्ध, लोभ र व्यापार द्वारा कब्जा जमाउन सकिन्न । यसको लागि स्थानिय जातिहरूलाइ विभाजित गराउनु पर्दछ ।” “जात जातिलाइ प्रयोग गर्ने हो भने चिसो हिमाली क्षेत्रमा ता–तातो सफलता पाउन सकिन्छ ।”
भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको संयुक्त योजनामा नेपाल कब्जा गर्ने अभियान चलिरहेको देखिन्छ । यस्ता योजनामा दलाल सरकार सामेल भएको छ । २०७८ को जनगणनामा सूदुर पश्चिमका लिम्पीयाधुरा देखि कालापानिसम्मको भूभागमा रहेका जनताको गणना गरिएको छैन र भर्खरै सम्पन्न स्थानिय, प्रादेशिक र संघिय निर्वाचन पनि गराइएन । यी समाचार व्यापक रुपमा नेपाली पत्रिकाले जानाकारी गराएका छन् । नेपाल सरकारले आप्mनो भूभागलाई त्यसरी वेवारिसे बनाउनु भनेको विस्तारवादसङ्ग आत्मसमर्पण गर्नु र आफ्नो भूभाग छाडिदिनु हो ।
देशको अर्थतन्त्र कमजोर भएको छ । देश असफल राष्ट्र हुने बाटोमा गैरहेको छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । जनता सङ्घीयताको विपक्षमा छन् । तर त्यस्ता राष्ट्रघाती नीतिहरू संसदबाट जनताद्वारा चुनिएका सांसदहरूले पास गर्दछन् । यस्ता कार्यले बताउँछ यो संसदीय व्यवस्थाको फ्रेमभित्र पुगेका सांसद र मन्त्रीहरू त्यही फ्रेमभित्र रहेर काम गर्दछन् । उनीहरूले स्वतन्त्र रुपले काम गर्न सक्दैनन् । अपवादका रुपमा एकाध सांसदले त्यसप्रकारका राष्ट्रघाती नीतिको विरोध गर्दछन् तर तिनै सांसदले वर्तमान सरकार, संसदीय प्रणालीलाई बलियो बनाउने नीति अवलम्बन गर्दछन् । यस प्रकारको संसदीय प्रणालीको फ्रेमभित्र अहिलेको चुनावबाट धेरै मत ल्याएर जिते पनि उल्लेख्य काम गर्नसक्ने अवस्था रहँदैन ।
संसदीय चुनावबाट जितेर जाने सांसदले देश र जनताका लागि काम गर्ने भन्दछन् । उनीहरू संसदमा निर्वाचित भएपछि नेपाली जनताका पक्षमा काम गरेको वा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकताका पक्षमा लागेको देखिंदैन । प्रतिक्रियावादी संसदीय प्रणाली जनताको पक्षधर प्रणाली होइन । यो प्रणालीले प्रतिक्रियावादी विस्तारवादी तथा साम्राज्यवादी शक्तिको संरक्षण गर्दछ । उनीहरूलाई फाइदा पुर्याउछ । आमजनताले पुराना भ्रष्ट, अनैतिक, राष्ट्रघाती पार्टी र नेताहरूको विकल्प खोजिरहेको अवस्थामा स्वच्छ इमान्दार शक्तिको आवश्यकता छ । देशलाई विकशित गरेर परिवर्तन गर्ने, जनताका पक्षमा काम गर्ने शक्ति भनेको माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओत्सेतुङ विचारधाराबाट लैस कम्युनिष्ट पार्टी नै हो । जो वर्तमान स्थितिमा शक्तिशालीरुपमा छैन । जबसम्म देश तथा जनताका पक्षमा काम गर्ने सच्चा कम्युनिष्ट पार्टी शक्तिशाली हुँदैन तबसम्म प्रतिक्रियावादी शक्तिको हालिमुहाली रहन्छ ।
अहिले देशमा रहेको संसदिय प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाको भण्डाफोर, दलालहरूको सरकारलाई नग्याउँदै कमजोर बनाउने र जनतालाई सचेत बनाउनु पर्दछ । देश तथा जनताका पक्षमा सुक्ष्म रुपले काम गर्ने, कम्युनिष्ट पार्टीका दीर्घकालिन कामहरूलाई सहयोग पुग्नेगरि काम अगाडि बढाउनु पर्दछ । नयाँ जनवादी क्रान्तिको लागि आधार तयार पार्न प्रचारात्मक तथा सङ्गठनात्मक कामहरूलाई अगाडि बढाउनु, मिल्न सक्ने विषयको छनौट गर्दै छरिएर रहेका वामपन्थी क्रान्तिकारी एकहुने वा संयुक्त मोर्चा बनाएर प्रतिकृयावादीहरूका विरुद्ध आन्दोलनलाई केन्द्रित गरेर प्रतिक्रियावादी सत्तालाई कमजोर बनाउँदै जनवादी शक्तिहरू शक्तिशाली हुनु पर्दछ । तब मात्र देश र जनताका पक्षका काम हुन सक्दछ ।
मिति – २०८० वैशाख २६
