सन्तबहादुर नेपाली •• गठबन्धन सरकारले यही जेठ ५ गते २०८०/८१ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । नीति र कार्यक्रमले देशको समग्र विषयलाई निर्देशित गर्छ । बजेट, नयाँ कानुन, परियोजना,, समाज कल्याण, विदेश नीति लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रलाई नीति र कार्यक्रमले सम्बोधन गर्नुपर्दछ । जेठ ५ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदमा नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । त्यसबारे अहिले विभिन्न चर्चा परिचर्चा भएको छ । हुनु स्वभाविक पनि हो । संसदमा पनि जेठ ७ गतेदेखि छलफल शुरु भएको छ ।
नीति र कार्यक्रमले देशका नयाँ नयाँ समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्छ ? भन्ने चासो सबैको हुन्छ । अहिले देशको समस्या महङ्गी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, युवाहरूको विदेश पलायन, कुशासन, आयात र निर्यातमा असन्तुलन, व्यापार घाटा, उत्पादनको लागि बजारको अभाव, भौतिक पूर्वाधार, उद्योगको स्थापना, सामाजिक कुरिती, कुप्रथा, अन्धविश्वास, रुढीवादको अन्त्य, राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता माथिको अतिक्रमण, नेपाली भूभाग माथिको अतिक्रमण आदि हुन् । यो नीति र कार्यक्रममा सरकारको यी समस्यामाथि ध्यान गएको देखिंदैन । सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति र कार्यक्रममा विगतको नीति र कार्यक्रमको निरन्तरता र काम चलाउ अर्थमा प्रस्तुत गरेको छ । सरकार यी समस्याहरूबाट पन्छिन खोजे जस्तो पनि देखिन्छ । यसप्रकारको नीति र कार्यक्रमले देशको काँचुली त फेर्दैन नै झन् देश अधोगतितिर धकेलिने सङ्केत देखा परेको छ । स्वयं सांसदहरूले संसदमा यो नीति र कार्यक्रमलाई “कर्मकाण्डी” र “परम्परागत” भनेर आलोचना गरेका छन् ।
सरकारले केही सुधारका कुरा ल्याएको छ । तर ती सुधारहरू देशमा परिवर्तन ल्याउने खालका छैनन् । तैपनि प्रवासी नेपालीको मताधिकारको माग पूरा गर्ने भनेको छ त्यो सकारात्मक छ । नीति र कार्यक्रममा भनिएको छ :“सरकारले ल्याएका नीतिगत तथाअन्य सुधारात्मक उपायको परिणामस्वरूप सबै क्षेत्रमा सकारात्मक नतिजा देखिन थालेका छन् ।” सकारात्मक नतिजा कसलाई भनिएको हो ? त्यो उल्लेख छैन । जनताको सबैभन्दा ठूलो समस्या आज महङ्गी हो । दिनभरि मेहनत गरेर चार पैसा कमाए पनि बजार भाउ यति आकाशिएको छ कि जनताले किनेर खान सक्ने अवस्था छैन । यातायात भाडा उस्तै चर्को छ । विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनेहरूले चर्को शुल्क तिर्नुपर्छ । प्रतिव्यक्ति आम्दानीको दरमा कुनै वृद्धि छैन । व्यापारीहरू व्यापार बन्द गर्दै भागिरहेका छन् । उद्योगपति व्यापारीहरूले बैङ्क व्याज तिर्न सकिरहेका छैनन् । यो नीति र कार्यक्रमले यी समस्यालाई छोएको देखिएन ।
सरकारले “भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार र नागरिक एकै ठाउँमा उभिएका छन् ।” भन्दै “सुशासनमा कुनै सम्झौता हुने छैन ।” भनेर “भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शुन्य सहनशीलताको नीतिलाई परिणाममा देखिने गरी कार्यान्वयन गर्ने सङ्कल्पका दुरगामी निर्णय गरेको थियो ।” भनिएको छ । यसले “लोकतन्त्र प्रति नागरिकको भरोसा र जागरुकता उत्साहजनक ढङ्गले बढेको छ” भनेर दावी गरिएको छ । वास्तवमा तथ्य त्यस्तो देखिंदैन । अहिलेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सरकारले पुराना फाइल खोलेर अगाडि ल्याएको होइन । पीडितहरूको उजुरीपछि नै फाइल खोल्न बाध्य भएको हो । तर अहिले गठबन्धनका घटकहरूभित्रैका पूर्वमन्त्री तथा तिनका सहयोगीहरू, छोराहरू कर्मचारी समेत मुछिए पछि पनि स्वयं गठबन्धनका नेताहरू आफ्ना पदाधिकारीहरूलाई निलम्बनसम्म गर्न सकेका छैनन् । बरु उनीहरू सरकारसित अरुलाई गिरफ्तार नगर्न दबाब दिइरहेका छन् । प्रहरीले ३३ जनाको नाम सार्वजनिक गरेको छ । त्यसमध्ये १६ जना मात्र हिरासत छन् र तिनीहरूमाथि मुद्दा दायर गर्ने तयारी छ । अहिलेको नोकरशाहीतन्त्र पुरानो छ । एकप्रकारले ज्ञानेन्द्र शाहको पालाको छ । उनीहरू लोकतान्त्रिकरण अझै हुन सकेका छैनन् । जनतालाई आज पनि रैति सम्झन्छन् । जनतासित बिना घुस काम गर्दैनन् । कर्मचारीतन्त्र लोकतान्त्रिकरण पनि हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचारलाई शुन्य सहनशीलतामा पुर्याउने सरकारको नीति हो भने यसभन्दा अगाडिका भ्रष्टाचार प्रकरणका फाइलहरू खोल्ने कुरा किन गरिएन ? यसको अर्थ हो पहिलेका भ्रष्टाचारलाई सरकार लुकाउन खोजेको छ ।
सरकारले “मुलुकको राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको अवलम्वन सरकारका प्रमुख नीतिगत प्राथमिकता हुनेछन् ।” भनेको छ । सरकार यदि इमान्दार छ भने शेरबहादुर देउवाको पालामा रूस–युक्रेन युद्धमा सरकारले “नाटो” को समर्थन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बैठकमा अमेरिकाको युद्ध अपराधको पक्षमा मतदान गरेको कुरा प्रति क्षमा याचना गर्न सक्नु पथ्र्यो । त्यो गरेको देखिएन । गठबन्धन सरकार “सन्तुुलित परराष्ट्र नीति” अवलम्वन गरिरहेको देखिंदैन । असंलग्न परराष्ट्र नीति परित्याग गरिसकेको छ र कुनै दिन यो देश युक्रेन बन्न सक्ने अवस्था छ ।
राष्ट्रको बिग्रिएको अर्थतन्त्रबारे सरकारले भनेको छ : “वित्तीय, मौद्रिक तथा अन्य विषय क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरूको सामञ्जस्यपूर्ण तरिकाले कार्यान्वयन गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरिनेछ ।” त्यसका साथै “अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, तरलताको सङ्कुचन, उच्च व्याजदर, मुल्यबृद्धिमा न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व परिचालन तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा परेको चापलाई सम्बोधन गरिनेछ ।” यसरी हेर्दा देशमा जुन आर्थिक सङ्कट छ, त्यसलाई पूर्णरुपले समाधान गर्ने प्रतिबद्धता त प्रकट गरिएको छ । तर त्यसका लागि सरकारको कुनै कार्यक्रम देखिंदैन । आज देशमा उत्पन्न आर्थिक सङ्कट नवउदारवादी अर्थतन्त्रको परिणाम हो । यो नवउदारवादी अर्थतन्त्रबारे सरकारले केही भनेको छैन । त्यसलाई निरन्तरता दिंदै आएको छ । सामान्य इलाची, अदुवा, चिया, भारतले प्रवेश नदिंदा सीमा नाकामा कुहिन लाग्दा केही गर्न नसक्ने सरकारले यी सबै समस्या समाधान गर्न सक्ला ? खर्बौङ्को बेरुजु देखिएको छ । अर्बौं राजस्व सङ्कलन डुबेको छ । राजस्वमा कागज मिलान गरेर ठगी गरिएको छ । चुहावट रोक्न सरकार समर्थ भएको छैन । अर्कोतिर उद्योग व्यापार बारे पनि सरकारको ठोस नीति छैन । वर्षेनी नीति र कार्यक्रममा “लगानी भित्र्याउने” र “विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने” बाहेक नयाँ केही देखिंदैन । तर त्यसमा कुनै प्रगति देखिंदैन । यसप्रकारको आयातमुखी परनिर्भर अर्थतन्त्रले आर्थिक सुधार कति सम्भव होला ?
सरकारले अन्तमा आशाका साथ भनेको छ, “यस नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयबाट संविधान र सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीमा बृद्धि भई स्वाधीन, सबल र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न योगदान पुग्नेछ ।”
उत्पादन र उत्पादकत्वको लक्ष्य राखेको सरकारले कृषिमा रासायनिक मल कारखानाबारे भनेको छ, “ रासायनिक मल समयमै उपलब्ध गराइनेछ । रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्न बहुवर्षीय योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।” बहुवर्षीय भनेको कति वर्ष हो ? त्यो खुलाइएको छैन । यसरी अन्तत: मलको सवालमा भारतनिर्भर हुनुपर्ने र भारतले समयमै मल नदिने तथा किसानहरूले सीमा नाकाबाट तस्करी गरेको चर्को मूल्य तिरेर मल खरिद गर्नु पर्ने बाध्यता यथावत रहनेछ । मल कारखाना सरकारले तयार गर्न नसकेर होइन, भारतीय रासायनिक मललाई निरन्तरता दिनका लागि भारतीय व्यापारीहरूसित गरिएको साँठगाँठको परिणाम हो ।
सरकारले रोजगारीको प्रश्नमा पनि कुनै ठोस नीति ल्याएको छैन । तर भनेको छ“ युवासँग सरकार, हुने छैन बेरोजगार ” अभियान अन्तर्गत आगामी दुई वर्ष भित्र पाँचलाख थप आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न नीजि क्षेत्रसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय सीप विकास तथा रोजगार कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।” यसबाट स्पष्ट छ कि सरकारसँग रोजगारको लागि कुनै योजना छैन । “नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य” भयो भने “२ (दुई ) वर्षमा पाँच लाख आन्तरिक रोजगारी” उपलब्ध गराउने छ । यसप्रकारको काल्पनिक र अमूर्त योजनाले रोजगारीको समस्या हल हुन्छ ?
सरकारको मुख्य जोड युवाहरूलाई विदेश पठाउनेतिर नै छ । कार्यक्रममा भनिएको छ, “विभिन्न मुलुकसँगको श्रम सम्झौता पुनरावलोकनका साथै नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको पहिचान गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम अनुमति र पुन: श्रम स्वीकृति लगायतका सेवा प्रदेश तहबाटै अनलाइनमार्फत् उपलब्ध गराइनेछ ।” पहिलो कुरो त सरकारको मूल्याङ्कनमा अहिलेसम्मका श्रम गन्तव्य मुलुकहरूबाट युवा रोजगारी नधानिएको रहेछ भन्ने बुझिन्छ । पचास लाख जति युवा विदेशमा कार्यरत रहेको अनुमान गरिन्छ । त्यतिले नपुगेर अरु यहाँ रहेका युवाहरूका लागि पनि “श्रम गन्तव्य मुलुकको पहिचान गर्ने” र प्रदेश तहबाटै श्रम अनुमति र पुन: श्रम स्वीकृति प्रदेशबाटै व्यवस्था गरेर विदेशतिरै पठाउने सरकारको योजना बनेको देखिन्छ । के यही हो त बेरोजगारी समस्याको समाधान ?
सरकारको लक्ष्य “उत्पादकत्व र रोजगारीमा बृद्धि भई स्वाधीन, सवल र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न योगदान पुग्ने” रहेको छ । यो गठबन्धन सरकारले स्वाधीन राष्ट्रको कुरा गर्नु बेतुकको कुरा हो । भारतीय समेत विदेशीहरूलाई नागरिकता कानुनमा सुधार गरेर देशमा भित्र्याउने र देशलाई फिजी वा सिक्किम जस्तो बनाउन नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गर्न राष्ट्रपतिलार्ई दवाव दिइरहेको छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि फिर्ता गर्न भारतसित कुटनीतिक पहल गर्दैन । सुस्ता, महेशपुर आज पनि नेपाली भूभाग बन्न सकेको छैन । त्यसबारे सरकार बोल्दैन । सन् १९५० लगायतका सन्धिहरूको पुनरावलोकनका लागि इपीजीले तयार पारेको प्रतिवेदन भारतले स्वीकार गरेको छैन । त्यसबारे यो सरकार बोल्दैन । यस्तो सरकारले स्वाधीनताको रक्षा गर्छ भनेर आशा गर्नु आफैमा विरोधाभास छ ।
सरकारले “समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने” कुरा उठाएको छ । त्यो कुरा संविधानमा पनि उल्लेख छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिभाषा सरकारले गर्दैन । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेको हात्ती जस्तो भएको छ, जसलाई केही दृष्टिविहीनहरूले छाम्दा कसैले पुच्छरको व्याख्या गरे, कसैले खुट्टाको र कसैले कानको । समाजवाद उन्मूख नीति त्यस्तै भएको छ । वास्तवमा समाजवादमा जानका लागि समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र चाहिन्छ । त्यसप्रकारको अर्थतन्त्र दलाल पुँजीवादी व्यवस्थामा निर्माण गर्न सकिंदैन । यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने भारतमा संसदीय व्यवस्था स्थापना भएको ७५ वर्ष पुगिसक्यो । त्यहाँ अहिलेसम्म समाजवाद आइसकेको हुन्थ्यो । नयाँ जनवादी (पुँजीवादी) व्यवस्थामा राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरिन्छ भने मात्र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भन्न सकिन्छ । अहिले हाम्रो देशमा नयाँ जनवादी (पुँजीवादी) व्यवस्था आएको छैन । यो दलाल पुँजीवादी व्यवस्था हो भनेर स्वयं माओवादी केन्द्र कै नेताहरू भनिरहेका छन् । दलाल पुँजीवादले देशका राष्ट्रिय उद्योगधन्दा बन्द गराउँछ । विदेशीवस्तुको आयातलाई प्रश्रय दिने गर्छ । नीति र कार्यक्रममा हेटौँडा कपडा, गोरखाली टायर र बुटवल धागोलार्ई पुन: संचालन गर्ने भनिएको छ । आखिर ३ वटा मात्र उद्योग किन ? कागज, छालाजुत्ता, चुरोट आदि दर्जनौँ कारखाना किन नचलाउने ? व्यापारिक संस्थानहरूको पुनव्र्यवस्थापन किन नगर्ने ? सरकार कोसित डराइरहेको छ ? देशलाई हरेक चीजमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको नीति किन आउँदैन ? सरकारले यो लक्ष्य राखे पनि ती रुग्ण उद्योगहरू चलाइदैन । केही रकम वितरण गर्ने काम होला । तर ठोस राष्ट्रिय नीति विना त्यसरी उद्योग चल्न सक्दैनन् ।
सरकारले “आत्मनिर्भर हुन सक्ने वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने सम्भावित उद्योगहरू पहिचान गरी त्यस्ता उद्योगहरूको विकास र स्थायीत्वका लागि नीतिगत प्रबन्ध गरिने” कुरा ल्याएको छ । त्यो कुरो ठीक छ । तर दलाल पुँजीवादी व्यवस्थामा ती कुराहरूको सम्भावना कम छ । अहिले पनि भारतले दुध, फलफूल, तरकारी, अण्डा, मासु जवरजस्ती नेपाल पठाएर नेपाली बजारलाई प्रभावित गरिरहन्छ । सरकारले स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण गर्न सक्दैन । वारीमा तरकारी सुकिरहेको छ । दुध सडकमा पोख्नु परेको छ । फलफूल कुहिरहेको छ । यसमा सरकार कुनै प्रतिक्रिया दिंदैन । त्यसकारण राष्ट्रिय उद्योग, कृषि, पशुपालन आदिमा सरकारले नवउदारवादी खुलाबजार अर्थतन्त्रको नीतिलाई परित्याग गर्न सक्छ भने सरकारले राखेको लक्ष्य ठीकै हो । नत्र भने यो जनतालाई झुक्याउने चाल मात्र हुनेछ ।
आज देशको राष्ट्रियता गम्भीर सङ्कटमा छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि नेपाली जनता निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । भारतीय विस्तारवादको दवावका कारण संविधानमा नै नागरिकता सम्बन्धी राष्ट्रघाती प्रावधानहरू समावेश गरिएको छ । त्यही प्रावधानलाई टेकेर पुरानो संसदले राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक पारित गर्यो । पुरानो संसदले पारित गरेको र दुईपटक राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणिकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक तात्कालीन राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण नगरेको अवस्थामा अहिलेको सरकारले पुन: प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको छ । कानुनविद्हरूका अनुसार पुरानो संसदले पारित गरेको विधेयकलाई नयाँ निर्वाचित राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्न हुँदैन भनेर राय सल्लाह दिइरहेका छन् । राष्ट्रपतिले पनि परामर्श गरिरहेका छन् । यो अवस्थामा सरकारले “नागरिकता सम्बन्धी समस्या अविलम्व समाधान गरिनेछ” भन्नुको तात्पर्य के हो ?के जस्ताको तस्तै पारित गर्ने हो ? यही रुपमा पारित गर्ने हो भने यो ठूलो राष्ट्रघात हुनेछ र नेपाली जनता चुप लागेर बस्नु हुँदैन । नागरिकताको विषयमा पहिलो कुरा त ०४६ सालदेखिका गैर नेपालीलाई वितरण गरेका नागरिकताको उच्चस्तरीय आयोगद्वारा छानवीन हुनुपर्छ । नेपालीलार्ई नदिने तर लाखौँ भारतीयहरूलाई दिनुले नागरिकतामा ठूलो चलखेल भएको छ । त्यसैले विधेयकका विषयमा राष्ट्रियस्तरमा छलफल हुनु आवश्यक छ । विदेशीलाई नागरिकता दिएर देशलाई फिजिकरण र सिक्किमीकरण गर्न दिनु हुँदैन । यसबारे सरकारको धारणा अमूर्त प्रकारको छ ।
अन्तमा, सांसदहरूले टिप्पणी गरे जस्तै नीति र कार्यक्रम “कर्मकाण्डी” र “परम्परागत” रहेको छ । तर त्यो भन्दा पनि भन्नै पर्ने कुरा त के छ भने यसले राष्ट्रिय हित, जनताको हित र देशको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको मूल मर्मलाई समेट्न सकेको छैन । बढ्दो युवा बेरोजगारी, श्रमशक्तिको विदेश पलायन, प्राकृतिक सम्पत्तिको सदुपयोग, कृषि उत्पादन, सार्वभौमिकताको रक्षा लगायतका विषयमा ठोस नीति ल्याउन सकेको छैन ।
समग्रमा दलाल पुँजीवादको छाँयामा तयार पारिएको दस्तावेजले देश र जनताको समृद्धिको आकांक्षालाई पूरा गर्न सकेको छैन । यसप्रकारको दस्तावेजबाट अहिलेको राजनीतिक तथा आर्थिक सङ्कट समाधान हुन पनि सक्दैन ।
