सन्तबहादुर नेपाली •• प्रधानमन्त्री प्रचण्ड २०८० जेठ १७ देखि २० गतेसम्म भारतको ४ दिने भ्रमण सकेर स्वदेश फिर्ता हुनु भएको छ । यो भ्रमण पूर्ण रुपले राजकीय भ्रमण थियो । अहिले प्रचण्डको भारत भ्रमणलाई लिएर विभिन्न प्रकारका टिका टिप्पणीहरू भएका छन् । संसदमा त ठूलै बबण्डर नै मच्चिएको छ । सांसदहरूले कडा आलोचना गरेका छन् । यो भ्रमणले सम्पूर्ण जनताको ध्यान आकर्षण भएको छ । यसरी बढी चर्चा हुनुमा प्रचण्ड कम्युनिस्ट पार्टीको नेता हुनुले हो । उहाँ जनयुद्धको सुप्रिम कमाण्डर हो । देशमा जनताको मुक्ति र राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि भनेर १० वर्षसम्म जनयुद्ध गरेको नेताप्रति जनताको अपेक्षा एउटा कम्युनिस्ट नेताप्रति जे हुनु पर्ने हो, त्यही नै रहेको छ । उहाँ कम्युनिस्ट नै होइन भन्ने कुरा धेरै कमलाई मात्र थाहा छ ।
प्रचण्ड नेपाली काङ्ग्रेस भन्दा पनि अझ बढी भारतीय विस्तारवादको दलाल बनेर उभिनु भएको छ । यो जनताको अपेक्षा भन्दा विपरीत कुरा भयो । नेपाली काङ्ग्रेसबाट यही काम भएको भए यति धेरै चर्चा हुने थिएन । किनकि नेपाली काङ्ग्रेसले स्थापनाकालदेखि नै दलाली गर्दै देशका नदीनालाहरू भारतलाई सुम्पिँदै आएको छ । नेपाली काङ्ग्रेस राष्ट्रवादी हुन्थ्यो भने आज उ शक्तिशाली पार्टी बन्ने थियो । दलाल भएकै कारण उ तुलनात्मक रुपले ठूलो पार्टीमा मात्र सीमित छ । प्रचण्डको माओवादी केन्द्रले आज ठीक नेपाली काङ्ग्रेसको स्थान लिन पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो भ्रमण भारतबाट शुरु गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस कै परम्परा हो । त्यही परम्परामा टेकेर प्रचण्डले चीनको भ्रमण नगरेर भारतको भ्रमण गर्नु भएको हो । यो भ्रमणको चर्चा हुनुमा नेपाल–भारत सम्बन्ध चिसिएको अवस्थामा प्रचण्डको भ्रमणले केही मलहम पट्टी गर्छ कि भन्ने थियो । तर भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँ संसद भवनको उद्घाटन गरेपछि त्यहाँभित्र बनाइएको भित्ते चित्र (मुराल) मा नेपालको भूभाग, लुम्बिनी र कपिलवस्तु समेटिएको समाचार बाहिर आयो । देशभक्त नेपालीहरूले “अखण्ड भारत” भनिएको त्यो मुरालले नेपाल र नेपालीको अपमान गरेको हुनाले अहिले भ्रमणमा जाँदा त्यसलाई स्वीकार गरेको ठहर हुने हुँदा भ्रमण स्थगित गर्न अनुरोध गरे ।
दोस्रो कुरा, भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा जुन एजेण्डाहरू बाहिर सार्वजनिक भएका थिए, त्यो भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा देशको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता भएको हुँदा उर्जा, उद्योग, व्यापार भन्दा देशको भौगोलिक अखण्डतालाई ध्यान दिंदै त्यसलाई महत्त्व दिन आग्रह गरेका थिए । तर उहाँ आफ्नो योजनामा अडिनु भयो । त्यसको परिणाम यो भयो कि सीमा समस्या, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा माथिको अतिक्रमण, इपीजीको प्रतिवेदन, सन् १९५० समेतका असमान सन्धि सम्झौताको खारेजी, आदिबारे कुनै कुरा उठाउनु भएन । मुरालको बारेमा पनि कुरा उठाउनु भएन । राजनैतिक र कुटनैतिक सम्बन्धबारे कुरा भएन । उहाँले यी कुराहरू गर्दाखेरी भारत इरिटेड हुन्छ भन्ने ठान्नु भयो । देशको सार्वभौमिकता र अखण्डता माथि आँच पुगिरहेको बेला सीमा पार उर्जा व्यापार, रेल, जल यातायात, एमसीसीको कार्यान्वयनले के अर्थ राख्छ ? देशको लागि राष्ट्रिय स्वाधीनता पहिलो हो, व्यापार र विकास दोस्रो हुनुपर्ने हो । तर भारतलाई प्रचण्डले इरिटेड बनाउन चाहनु भएन । भारत भक्तिको यो एउटा राम्रो नमुना हो ।
प्रचण्डले नेपाललाई फाइदा हुने कुरा भन्दा भारतलाई बढी फाइदा हुने काम गर्नु भएको छ । मोदीखोलादेखि लेखनाथ नगरपालिकासम्म र बुटवलदेखि गोरखपुरसम्मको चार सय केभी प्रसारण लाइन बनाउने सम्झौता गर्नु भएको छ । दश वर्षमा दश हजार मेघावाट विद्युत विक्री गर्ने लक्ष्य प्राधिकणको रहेको छ । नेपाललाई विद्युत भारतले खरिद गर्ने बचन दियो भनेर रमाउनु पर्ने आवश्यकता देखिंदैन । विद्युत कच्चा पदार्थ हो । विद्युतको खपत देशभित्रै आवश्यक छ । संसदको बैठकमा सांसदमा ज्ञानेन्द्र शाहीले ठीकै भनेका थिए : “विद्युत जति छ, त्यो हामी कर्णालीवासीले किनी दिन्छौँ । एक पैसा उधारो राख्दैनौँ ।” विद्युत उर्जालाई औद्योगिककरणमा उपयोग गरेर मात्र देश धनी बन्छ । बेचेर धनी बन्दैन । तर प्रचण्डले त्यो कुरा सुन्न चाहानु हुन्न ।
भारतले विद्युतबारे उसले कुनै विदेशी कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत नकिन्ने शर्त राखेको छ । त्यो अवस्थामा भारतलाई विद्युत बेच्नका लागि विद्युत उत्पादनको ठेक्का भारतीय कम्पनीलाई मात्र दिनुपर्ने हुन्छ । १२ वर्ष पहिले २०७१ सालमा अपर कर्णाली भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई सरकारले दिएको थियो । पीडीए पनि भैसकेको थियो । तर कम्पनीले लगानी जुटाउन नसकेर काम गर्न शुरु गरेको छैन । यसबीच दुई पटक म्याद समाप्त भैसक्यो । तर सरकारले पीडिए र सम्झौता रद्द गर्न सक्दैन । उसलाई बोलाउँदा पनि उ वार्तामा आउँदैन । यसको सीधा अर्थ यो हो कि अपर कर्णाली महत्त्वपूर्ण परियोजना भएको हुँदा भारतले त्यसलाई ओगटेर राख्न चाहन्छ ।
सरकारले पनि ठूला नदीहरूलाई भारतीय कब्जामा नै राख्न चाहन्छ । एक पटक भारतीय कम्पनीले सम्झौता कार्यान्वयन नगरेपछि फेरि पनि अर्को भारतीय कम्पनीलाई परियोजना दिनु हुन्नथ्यो । तर अहिले फेरि फुकोट कर्णाली ४८० मेघावाट उत्पादन हुने परियोजना एनएचपीसीलाई दिएको छ । यसपटक अर्को परियोजना पनि भारतीय कब्जामा गएको छ । हुन त २०७७ साल मै अरुण तल्लो केपी ओलीले भारतको सतलज कम्पनीलाई दिने निर्णय गर्नु भएको थियो । तर पीडीए भएको थिएन । अरुण तेस्रोको साथै अरुण तल्लो पनि भारतले नै यस पटक हात पारेको छ । प्रचण्डले त्यो काम पूरा गर्नु भएको छ । भारतलार्ई विद्युत विक्री गर्ने भनेर परियोजना जति सबै भारतलार्ई दिइँदैछ । नदी माथिको पकड सबैतिर भारतको रहेको छ । नौमुरे परियोजनालाई पनि प्रचण्डले नै भारतलाई अघिल्लो भ्रमणताक दिएर फर्कनु भएको थियो ।
अहिलेको भ्रमणमा चितवन र झापामा पेट्रोलियम भण्डारण डिपो राख्ने ठेगान भएको छ । त्यहाँसम्म तेल पाइप लाइन विस्तार गर्ने कुरा भएको छ । त्यसलाई सरकारले ठूलो महत्त्व दिएको छ । तर स्मरणीय कुरा के छ भने हाम्रो प्राथमिकता पाइप लाइन होइन, हाम्रो प्राथमिकता समुद्र पार व्यापारका लागि भारत हुँदै पारवहन बाटो चाहिएको हो । त्यो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिका आधारमा प्राप्त हुने अधिकारको कुरा हो । बङ्गलादेशले आफ्नो देशमा बन्दरगाह उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको थियो । तर भारतले राधिकापुरको ३६ किलोमिटर मार्ग नदिंदा रोकिएर बसेको छ । त्यसरी नेपालले पारवहन मार्ग नपाएपछि सीधै तेल आयात गर्न सकेन । भूपरिवेष्ठित देशको अधिकार पनि भारतले दिएको छैन । त्यसले गर्दा नेपालले अत्यन्त महङ्गो तेल खरिद गर्नु परिरहेको छ । पाइप लाइनबाट आउने तेल अन्य देशबाट नभई भारतबाट आउने हो । त्यसरी तेल आयातमा भारत निर्भर हुनुपर्ने र तेलमा भारतको एकाधिकार कायम हुनेछ । नेपालले समुद्रपारबाट स्वतन्त्र व्यापार गर्न पाउने छैन । त्यसकारण तेल पाइप लाइन र भण्डारणमा सम्झौता भयो भनेर खुशी हुनुको कुनै अर्थ छैन ।
प्रचण्डले भारतको सुष्मा स्वराज इन्स्टीच्यूट र नेपालको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान बीच सहकार्यको निर्णय गर्नु भएको छ । परराष्ट्र मामिला जस्तो संवेदनशील विषयमा भारतको एउटा प्रतिष्ठानसित सहकार्य गर्नु भनेको परराष्ट्र मामिलामा भारतको नियन्त्रण कायम गर्नु हो । परराष्ट्र मामिलामा गरिएको यो निर्णय भारतपरस्त र असंलग्न परराष्ट्र नीति विरुद्धको कुरा हो ।
भारतलार्ई जुन कुराबाट फाइदा पुग्दथ्यो, त्यो विषयमा सहमति भएको छ । जुन कुरा नेपालका लागि आवश्यक थियो, त्यसमा सहमति हुन सकेन । भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बाहिरबाट आउने हवाई जहाजले रुट पाएका छैनन् । यसपालि नेपालले पाउने अपेक्षा गरेको थियो । त्यो पनि भारतले अनुमति दिन मानेन । भ्रमणका बेला पंचेश्वर परियोजनाबारे पनि कुरा उठ्यो । तर भारत त्यसमा पनि सहमति गर्न मानेन ।
प्रचण्ड र मोदीले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा उर्जा र व्यापारबारे लगानीको कुरा उठेपनि त्यसबारे भारत कति इमान्दारिता प्रकट गर्छ, त्यो विश्वसनीय देखिंदैन । अहिलेसम्मका गतिविधिले त्यही बताएको छ । नरेन्द्र मोदीले काठमाडौँ आफू आउँदा हिटको कुरा गरेको स्मरण गर्दै अहिलेको भेटघाट सुपरहिट हुने बताएका थिए । प्रचण्डले संसदमा सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर दिदा नरेन्द्र मोदीको निकै प्रशंसा गर्नु भएको थियो । प्रचण्डले जति प्रशंसा गरे पनि सांसदहरूले “भैसीमा चढेर दिल्ली फर्केको” भनेर व्यंग्य गर्न बाँकी राखेनन् । कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई राधिकापुरको बाटोसित साट्ने कुरा आफूले नभनेको र त्यो विज्ञहरूले उठाएको कुरो भनेर पन्छिन खोजे पनि त्यसमा माओवादी केन्द्रका सांसद बाहेक कसैले विश्वास गरेनन् । प्रचण्डले त यतिसम्म भन्नुभयो “मैले कुरा नउठाउँदै मोदीजी आफैले सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने कुरा उठाउनु भयो ।” यो त अति नै भक्तिभावको प्रकटीकरण हो । पीडितले कुरो नउठाउने तर पीडकले कुरो उठाउने ! यो कस्तो विचित्र !
प्रचण्डको भारत भ्रमण सफल कि असफल भन्ने तर्क वितर्क भैरहेको छ । सफल र असफलको मापदण्ड उपलब्धिलार्ई हेरिन्छ । त्यसरी हेर्दा नेपालका लागि उपलब्धि हात लागेको देखिंदैन । भारतलाई नै व्यापारको लागि ढोका खुलेको छ । तर नेपाल जहाँको त्यही छ । यसप्रकारका राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताका लागि उहाँले भारत जानु भन्दा अगाडि भारतलाई रिझाउन दुईवटा काम गर्नुभयो । एक, संविधानको व्यवस्था विपरीत गएर असंवैधानिक तरिकाबाट नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउनुभयो । दुई, रेशम चौधरीलाई भारतको निर्देशनमा सर्वोच्चको फैसलालाई अमान्य गर्दै रिहा गर्नु भयो । यति काम गरे पनि भारतलाई रिझाएर देशको लागि फाइदा लिन सक्नु भएन, भारतको लागि भने फाइदै फाइदा । आखिर भारतको “छिमेकी पहिलो” भन्ने नीतिको मूल सार यही रहेछ । जसमा प्रचण्ड त फस्नुनै भयो र उहाँको अपमान पनि भयो, त्यो भन्दा पनि देशलाई भारतको औपनिवेशिक जंजीरमा कसेर बाँध्नु काम गर्नु भएको छ । यसबाट मुक्त हुन अब ठूलै सङ्घर्षको आवश्यकता सबैतिर महशुस भएको छ ।
