रतन भण्डारी, लेखक •• रतन भण्डारीले नेपालका जलस्रोत, सीमा, नागरिकताका साथै इतिहासका क्षेत्रमा बिगत दुईदशक यता कलम चलाउँदैआएका छन् । भण्डारीका यस अघि सुस्तामा भारतीय अतिक्रमणको वास्तविकता (२०६२), पश्चिम सेती आयोजना भ्रम र वास्तविकता (२०६४), अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा लिपुलेक (२०७३) र द्वारिकादेवी ठकुरानी नेपालको पहिलो महिलामन्त्री (२०७९) शीर्षकमा पुस्तकहरू प्रकाशित छन् । नेपाल भारत जलसम्बन्ध र नेपालमा जनसङ्ख्या अतिक्रमण र नागरिकता विषयमा उहाँका प्रकाशोन्मुख कृति चाँडै नै बजारमा आउँदैछन् । उनै लेखक भण्डारीसँग हाँक साप्ताहिकका प्रतिनिधिले गरेको कुराकानी यस पटकको हाँक साप्ताहिकमा दिइएकोछ ।
१. भर्खरै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमण गरेर नेपाल फर्किएका छन् । नेपाल–भारत सम्बन्धमा यो भ्रमणको योगदान के रहृयो ? सकारात्मक योगदान के रहृयो ? नकारात्मक योगदान पनि रहृयो कि ?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण असफल रहृयो । प्रचण्डले भारत भ्रमणका अघि देखाएको आशक्ति र भारत भक्तिका कारण मुलुक र नेपाली जनताको स्वाभीमान गिर्न पुग्यो । प्रचण्डले भारत भ्रमणका लागि मुलुक र जनताको स्वाभीमान भारतीय शासकवर्गको पाउँमा चढाउने दुस्प्रयास गरे । बोआवो फोरममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सहभागिताका लागि चीन सरकारबाट गत फागुनमै औपचारिक निम्तो आएको थियो । तर प्रचण्ड उक्त निम्तो सिरानीमा हालेर सुते । उनी चीन भ्रमणमा गएनन । खाली आफूले पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट गर्न चाहेको रट लगाइरहे । दशवटा बढी सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा भारत भ्रमणको चाहना व्यक्त गरे । प्रचण्ड र उनको पार्टी माओवादी नेपाली जनताको विश्वास गुमाउँदै किराना लाग्दै गर्दा हतास देखिएका प्रचण्डले भारतीय शासकको चाकडी र गुलामीमा आˆनो भविष्य खोज्न चाहेका कारण उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमक्ष महिनौँदेखि भ्रमणका लागि बिन्ती हालिरहे । उनको बिन्तिपत्रमाथि दिल्लीले वास्तै गरेन । भारतलाई भ्रमणका लागि रिझाउन प्रचण्डले विराटनगरमा रहेका नक्सलवादी नेता दिनेश गोपलाई जेठ ७ गते भारतलाई सुपर्दगी गरे । चुरे पर्वतलाई दोहन गरेर भारतमा ढुङ्गागिटी बालुवा निकास गर्न दिन निर्णय गरे । त्यसपछि भारतले आफू अनुकूलका आयोजना र मुद्दाहरूमा सहमति जनाउने शर्तमा प्रचण्डलाई भ्रमणको सशर्त निम्तो पठायो । त्यतिले मात्र नपुगेपछि भारत जाने दिन जेठ १७ गते एक घण्टा अघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नागरिकता विधेयक किर्तेरुपमा सदर गराई साइत सारे । एउटा स्वतन्त्र सार्वभौमिक मुलुकका प्रधानमन्त्रीले छिमेकी राष्ट्रको भ्रमणमा यति तल्लोस्तरको चाकडी गरेर भ्रमण तय गरेको यो नै पहिलो घटना होला ।
विना तयारी, विना गृहकार्य भारत भ्रमणमा निस्केका प्रचण्डले नेपालको प्राथमिकतामा रहेका कुनै पनि मुद्दाहरूलाई भ्रमणको एजेण्डा बनाउन चाहेनन् र बनाएनन । प्रचण्डले भ्रमणका क्रममा समकक्षी मोदीसँग भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायतको नेपाली भूमि फर्काउने कुरा उठाएनन् । सीमा अतिक्रमणजस्तो संवेदनशील उल्लिखित विषय भ्रमणको एजेण्डा बनाएनन् । नेपाल भारतबीच विद्यमान असमान सन्धि सम्झौता पुनरवलोकनका लागि गठित इपीजीले ५ वर्ष अघि बुझाएर थन्काइएको प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने विषय शब्द नै उच्चारण गर्न हच्किए । लक्ष्मणपुर, महलीसागर, खुर्दलोटन, खाँडो कुनौलीजस्ता एकतर्फी भारतीय बाँध र संरचनाद्वारा सीमा क्षेत्रमा जारी डुवान समस्या समाधानको मुद्दा एजेण्डामा परेन । सीमा नियमनको कुरा उठाएनन । भारतीय सुरक्षाकर्मीद्वारा हत्या गरिएका गोविन्द गौतम र जयसिंह धामीको मुद्दा उठाएनन् । भारतसँग महेन्द्रनगर भएर ठूला जहाज नेपाल प्रवेश गर्न दिने सम्बन्धमा सहमति भएन । पोखरा र भैरहवा विमानस्थलबाट भारतीय शहरहरूमा हवाइ सेवा संचालनका लागि लिखित सहमति जुटन सकेन । भारतको स्वार्थअनुरुप कर्णाली र अरुण नदीमा भारतीय कब्जा कायम राख्ने फुकोट कर्णाली र तल्लो अरुण आयोजना बुझाउने घातक काम भयो । भारतले आˆनो खनिज तेल बेच्ने र नेपाललाई ऊर्जामा भारत निर्भर बनाइराख्ने रणनीति अनुसार चितवनको लोथर र झापाको चारआलीमा पेट्रोलियम पाइपलाइन जडान गर्ने र त्यसको बदलामा नेपालमा उत्पादन हुने जलविद्युत जस्तो स्वच्छ ऊर्जालाई भारत निर्यात गर्ने जस्तो घातक सम्झौता भयो । भारतमा जलविद्युत ऊर्जा निर्यातका लागि अमेरिकी एमसीसी परियोजना जोडिएको गोरखपुरसम्म पुग्ने प्रशारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको छ ।
एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत अमेरिकाले नेपालका लागि नभइ भारतका लागि उक्त प्रशारणलाइन गोरखपुरसम्म विस्तार गरिरहेको छ । भारतसँग दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौता भयो भनिएको छ । यदि त्यस्तो सम्झौता भएको हो भने त्यो नेपालको जलसम्पदा दीर्घकालीनरुपमा होल्ड गर्ने भारतीय रणनीति मात्रै हो । तामझामसहित १ सय २० जनाको जन्ती लिएर दिल्ली पुगेका प्रचण्डको भारत भ्रमणबाट मुलुकका लागि सिन्को भाँच्ने काम भएन । भारतलाई बुझाउने मात्रै काम भयो । प्रभूलाई विन्तीपत्र हालेर तय गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणले मुलुकको पक्षमा योगदान पुर्याउने कुरै थिएन । र, भयो पनि त्यस्तै । भ्रमणका क्रममा सामान्य कूटनीतिक शिष्टाचार पनि पालना भएन । प्रचण्डले छोरीलाई प्रबद्र्धन गर्ने नाममा दुईपक्षीय वार्तामा समेत सामेल गराएर जगत हँसाए । प्रचण्ड भ्रमणमण्डलीमा सहभागी परराष्ट्रमन्त्रीेदेखि अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्रीको भूमिका निम्छरो देखियो । भ्रमण मण्डलीका सदस्यहरू राज्यकोशको रकममा दिल्लीतिर टहलिएर उज्जैनमा गेरु बस्त्र धारण गरी स्वेदश फर्किए ।
२. यदि लिपुलेक नाका भारतले प्रयोग गर्न चाहन्छ भने नेपाललाई बËालादेश सित जोड्ने मार्ग भारतले खोली दिनु पर्दछ भन्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाईलाई कुन रुपमा लिनु हुन्छ ?
लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा भारतलाई दिएर भारतसँग बङ्गलादेश पुग्ने बाटो माग्ने कुरा हुनै नसक्ने राष्ट्रघाती कुरा हो । नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले बङ्गलादेश जस्तो तेस्रो मुलुक भएर समुद्रसम्म पुग्ने पहुँच मार्ग पाउनु नेपालको अधिकारको कुरा हो । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनप्रदत्त अधिकार हो । अझ त्यसमा पनि तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री आइके गुजरालको नेपाल भ्रमणका बेला भारतले नेपाललाई काँकटरभिट्टा राधिकापुर फुलबारी बङ्गलाबन्दको बाटो दिने कुरामा दुईपक्षीय सहमति भइसकेको छ । खाली भारतले उक्त सहमति कार्यान्वयनमा नल्याएका कारण नेपालले बङ्गलादेशसम्म पुग्ने मार्ग पाउन नसकेको हो । त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसँग बङ्गलादेश पुग्ने बाटो साट्ने कुरा घातक हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसँग बंग्लादेशको बाटो साट्नुपर्छ भनेर सल्लाह दिने मानिस सीमाविद भनिने बुद्धिनारायण श्रेष्ठ हुन् । बङ्गलादेश पुग्ने बाटोसँग कालापानी साट्नुपर्छ भनेर बुद्धिनारायण श्रेष्ठ सार्वजनिक मिडियामा कराउन थालेको एकदशक देखि हो । बुद्धिनारायण श्रेष्ठले प्रचण्डको भारत भ्रमण अघि बालुवाटार पुगेर कालापानीसँग बङ्गलादेश पुग्ने बाटो साट्नुपर्छ भनेर सल्लाह दिएका थिए । प्रचण्डको भारत भ्रमणका दिन जेठ १७ गते नेपाल खबर नामक अनलाइनमा लेख्दै बङ्गलादेश पुग्ने बाटोसँग कालापानी साट्नुपर्छ भनेर लामो लेख लेखेका थिए । त्यसैले प्रचण्डको कालापानीसँग बङ्गलादेश पुग्ने बाटो साट्ने प्रस्तावका आविष्कारक बुद्धिनारायण श्रेष्ठ हुन् । भारतीय रक्षा मन्त्रालयको थिङ्क ट्याङ्क आइआइडीएसका निहार नायकसँग आˆनो नजीकको सम्बन्ध छ भनेर जङ्गबुद्धे नामक पुस्तक लेखेका श्रेष्ठ लिम्पियाधुराको मुद्दा विषयान्तर गर्न कालापानीसँग बङ्गलादेश पुग्ने बाटो साटौँ भनेर लेख्दै बोल्दै आएका छन् । बुद्धिनारायण श्रेष्ठ प्रधानमन्त्रीलगायतका सरकारी अधिकारीहरूलाई त्यस्तो सल्लाह दिइरहेका छन् । बुद्धिनारायण श्रेष्ठले कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरासँग बङ्गलादेश पुग्ने बाटो साटौ भनेर किन भनिरहेका छन् र निर्णय गर्ने तहमा रहेका राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रलाई किन त्यस्तो सल्लाह दिँदै हिडेका छन्, त्यो झनै रहस्यको विषय छ ।
३. नेपाल–भारत सीमा, लिम्पियाधुरा सम्मको चुच्चे नक्शा, नेपाल–भारत सीमा प्राविधिक टोलीले २०६४ मै तयार गरेको सीमा नक्शा, इपिजी प्रतिवेदन, १९५० लगायतका सन्धि सम्झौता लगायतका नेपाल भारत सम्बन्धका महत्त्वपूर्ण विषयमा कुनै छलफल हुन सकेन । के भारतका अगाडि प्रचण्डले मुख खोल्न नसकेका हुन ?
माथि नै उल्लेख गरिसकियो कि भारतलाई विन्तीपत्र हालेर दिल्लीदौरमा निस्केका प्रचण्डसँग समकक्षी मोदीसँग वार्ताका लागि कुनै ठोस राष्ट्रिय अजेण्डा थिएन । उनी भारतीय अजेण्डामा लतारिएर भ्रमणमा निस्केका कारण उल्लिखित कुनै विषयमा उनले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग मुख खोल्नै सकेनन् । त्यसमा पनि मोदीसँगको भेटघाटको अघिल्लो दिन भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलले नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई हप्कीदप्की गरिसकेका थिए । भारत चिढिन्छ भन्दै प्रचण्डले इपीजी प्रतिवेदनबारे कुरा नउठाएको सार्वजनिक मिडियामै बोले । त्यसैले मालिकलाई विन्तीपत्र हालेर तय गरिएको भ्रमणमा उल्लिखित मुद्दाबारे प्रश्न उठ्ने सवालै थिएन ।
४. फरक प्रसङ्गको कुरा गरौँ, माथिल्लो कर्णाली परियोजना सम्बन्धी जिएमआर कम्पनीसँग भएको सम्झौतामा जीएमआरले सम्झौतामा उल्लेखित समयभित्र लगानी जुटाउन नसकिरहेको अबस्थामा तपाईं सहितले सर्वोच्च अदालतमा सम्झौता खारेजीका लागि रीट दायर गर्नु भएको थियो । तपाइहरूको रीट खारेज गरेको देखियो । न्यायालय पनि नेपालको राष्ट्रियताविरुद्ध उभिएको ठान्नु हुन्न ?
माथिल्लो कर्णालीको रीट निवेदनले राष्ट्रिय महत्त्वको विषय बोकेको थियो । माथिल्लो कर्णाली भारतमा विद्युत निर्यातका लागि निर्माण हुने आयोजना भएकोले त्यस प्रकृतिका आयोजना वर्तमान संविधानको धारा २७९ अनुसार संसदको संयुक्त सदनको दुईतिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन भएको खण्डमा मात्रै लागू हुनुपर्छ भन्ने मागदावी रिट निवेदनमा थियो । माथिल्लो कर्णालीको रिटउपर सर्वोच्च अदालतबाट मुलुक र जनताको पक्षमा निर्णय होला भन्ने आशा थियो । तर त्यसो भएन । न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल, विश्वम्भर श्रेष्ठ, टङ्कबहादुर मोक्तान र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासका राष्ट्रिय महत्त्वको माथिल्लो कर्णालीको रिट खारेज गर्दै जीएमआरको पक्षमा फैसला गरे । त्यसमा पनि कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले यो रिट निवेदन हेर्न नमिल्ने भनेका थिए । हरिकृष्ण कार्की र सपना प्रधान मल्लले स्वार्थ बाँझिने गरी उनीहरूले हेर्न नमिल्ने माथिल्लो कर्णालीको मुद्दा हेरेर जीएमआरको पक्षमा फैसला गरे । त्यस अघि सर्वोच्चका माननीय न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले माथिल्लो कर्णालीमा नेपाल सरकारले जीएमआरलाई गैरकानूनीरुपमा गरेको म्याद थपका विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । बिडम्बना कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलगायतका उल्लिखित न्यायाधीशहरूले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशलाई समेत उल्टाइ जीएमआरका पक्षमा फैसला गर्ने काम भयो । जुन फैसला मुलुक र जनताका विरुद्ध छ । राष्ट्रको अहितमा छ ।
५. माथिल्लो कर्णाली परियोजना बारे अब नेपालले के गर्नु पर्दछ ? नेपालका देशभक्त जनताको भूमिका के हुनु पर्दछ ?
चरम वित्तीय सङ्कटमा फसेको र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय रेकर्ड खराब रहेको जीएमआरलाई माथिल्लो कर्णाली आजभन्दा १५ वर्ष अघि अर्थात सन् २००८ मा संवैधानिक प्रावधान छलेर बुझाइएको थियो । त्यतिबेलादेखि जीएमआर माथिल्लो कर्णाली आयोजना ओगटेर बसेको छ । सन् २०१४ मा आयोजनाको पीडीएमा समेत नेपालको हित प्रतिकूल हस्ताक्षर भयो । नेपालको मात्र नभइ विश्वकै सस्तो आयोजना मध्ये एक माथिल्लो कर्णाली नेपाल सरकारले जनताको समेत लगानी रहने गरी आफैले निर्माण गर्नुपर्ने हो । आयोजनाको सस्तो बिजुली कर्णालीबासीलगायत देशैभरिका जनतालाई वितरण गर्नुपर्ने हो । तर त्यसो गरेन । सरकारको उक्त देशघाती निर्णय विरुद्ध अदालतको ढोका ढक्ढक्याउनु परेको थियो । तर अदालतबाट समेत देश र जनताका पक्षमा फैसला भएन । जुन मुलुक र जनताका लागि दुर्भाग्य पूर्ण फैसला हो । त्यसैले माथिल्लो कर्णाली आयोजना जीएमआरलाई दिने कार्य गलत भएकोले उक्त आयोजना नेपाल सरकारले नेपाली जनताले आˆनै लागि बनाउने अभियान जारी राख्नुपर्छ । जीएमआरलाई गैरकानूनीरुपमा वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गरे पनि ऊ लगानी जुटाउन सक्ने अवस्थामा छैन । कुनै अरु कम्पनीलाई आयोजनाको शेयर बेचेर अर्थात आयोजनाको लाइसेन्स बेचेर बाहिरने दाउमा जीएमआर छ । त्यसैले माथिल्लो कर्णाली आयोजना देश र जनताका पक्षमा लागू गर्न देशभक्त नेपाली जनता र जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आई आवाज उठाउनुको विकल्प छैन ।
६. नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणलाई कसरी लिनु भएको छ । यो प्रकरण भ्रष्टाचार मात्रै हो वा देशद्रोही कार्य पनि हो ?
नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण भ्रष्टाचारमात्र होइन, अन्तराष्ट्रिय जगतमा मुलुकको शिर झुकाएको अहिलेसम्मकै ठूलो लज्जास्पद घटना हो । मुलुकको प्रतिष्ठामाथि गम्भीर घात हो । नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणका कारण मुलुकको प्रतिष्ठामा अकल्पनीय क्षति पुगेको छ । यस प्रकरणमा नेपाल सरकारको गृहमन्त्री र गृहसचिबकै संलग्नता देखिँदा बाहृय जगतले अब नेपाल र नेपाली जनतालाई हेर्ने दृष्टिकोण नै बदलिएको छ । यस क्षतिको पुन:भरण कसरी हुने हो थाहा छैन । त्यसैले यस प्रकरणमा संलग्न र मुछिएका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, टोपबहादुर रायमाझी, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायतका दोषीहरू सबै देशद्रोही हुन् ।
७.नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अपराधीहरूलाई कार्वाही होला ?
कारबाही होला होइन, नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका सबै दोषीहरूलाई निशर्त कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ । चाहे ती कथित उच्चपदस्थ किन नहुन । मुलुकको अन्तर्राष्टिय छवि धमिल्याउने अधिकार कसैलाई छैन । त्यसैले यस प्रकरणमा नाम जोडिएका कथित हाइ प्रोफाइल नेता, मन्त्री प्रधानमन्त्री तथा तिनका श्रीमती जोसुकै हुन तिनीहरूमाथि आवश्यक कारबाही चलाइनुपर्छ । यस प्रकरणमा संलग्नहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणा र बालकृष्ण खाँडकी पत्नी मन्जु खाँडको समेत नाम पोलेका छन् । अख्तियार अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेम राइ र प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरमाथि प्रश्न उठेको छ । तर उनीहरूलाई सबैलाई छानबिन तथा अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको छैन । जुन दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । त्यसैले यस प्रकरणमा मुछिएकाहरू सबैमाथि छानबिन हुनुपर्छ । ती सबैमाथि देशद्रोहको मुद्दा चलाइनुपर्छ । दोषी प्रमाणित भएमा उनीहरूलाई देशद्रोही घोषणा गरिनुपर्छ । मुलुकको प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी फेरि यस्ता घटना घटन दिनु हुन्न ।
८. तपाईले नेपालमा नागरिकताको समस्या बारे पनि अध्ययन गरिरहनु भएकोछ । निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको नागरिकता विधेयकलाई नयाँ निर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमामीकरण गरे । राष्ट्रियताको दृष्टिकोणबाट नयाँ नागरिकता ऐनलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नु हुन्छ ?
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हालसालै किर्ते गरी प्रमाणित गरेको नागरिकता विधेयक मुलुक र जनताको अहितमा छ । सिधा अर्थमा भन्ने हो भने राष्ट्रघाती छ । यो विधेयक कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा यसले नेपालको जनसङ्ख्या अतिक्रमणको बाटो खोल्ने छ । जन्मसिद्धका छोराछोरीलाई वंशजको नागरिकता दिने गरी ल्याइएको यस विधेयकका कारण विदेशी मूलका नागरिकका छोराछोरीलाई नेपालको कार्यकारी पद (राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सेनाप्रमुख) मा पुर्याउने छ । जुन कार्य मुलुकको अहितमा हुनेछ । त्यसैले कुनै पनि वास्तविक नेपाली नागरिकताबाट बंचित हुनुहुन्न तर विदेशी र आप्रवासीलाई नागरिकता दिने गरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कीर्ते गरी सदर गरेको नागरिकता विधेयक खारेज हुनुपर्छ । मुलुक र जनताको अहितमा रहेको उक्त विधेयक कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयनमा ल्याइनुहुन्न । विशाल जनसङ्ख्या रहेका दुई छिमेकीका बीचमा रहेको नेपालले नागरिकतामा खुकुलो होइन, कडा नियन्त्रित नीति अबलम्बन गर्नुपर्छ ।
९. अमेरिकाले चीनको बढ्दो प्रभाबलाई रोक्न इन्डोपेसिफिक स्ट्राटिजी, औकस, क्वाड, एमसीसीजस्ता योजना अगाडि बढाइरहेको छ । चीनले पनि आफ्नो प्रभाब बढाउन बीआरआई, जिएसआई जस्ता योजना अगाडि सारिरहेको छ । के नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको खेल मैदान बन्न थालेको हो ?
शक्ति राष्ट्रहरूले साना मुलुकहरूलाई आˆनो प्रभावमा राख्ने प्रचलन दोस्रो विश्वयुद्ध पछि खासगरी शितयुद्धपछि शुरु भयो । तत्कालीन विश्व सोभियत रूस र अमेरिका गरी दुई ध्रुवमा विभाजित रहेको बेला समेत नेपालमाथि कुन ध्रुबका पक्षमा उभिने भन्ने धर्मसङ्कट थियो । तर नेपालले अवलम्बन गरेको पंचशीलमा आधारित गूट निरीपेक्ष परराष्ट्र नीतिका कारण नेपालले आफूलाई जोगाउन सक्यो । नेपाल कुनै पनि गूटमा सामेल भएन । बरु त्यसबेला पनि सोभियत रूस र अमेरिकी सहयोगमा पूर्वपश्चिम राजमार्गलगायत विभिन्न उद्योगधन्दा निर्माण गर्न सफल रहृयो । तर यतिबेला परिस्थिति फेरिएको छ । यतिबेला विश्व बहुध्रुवीय बनेको छ । नेपालका दुई छिमेकी भारत र चीन उदयमान अर्थतन्त्रका रुपमा देखा परेका छन् । त्यसमा पनि चीनको चुलिँदो अर्थतन्त्र र उसको सामरिक शक्तिका रुपमा भइरहेको उदयका कारण पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरू चिन्तित छन् । त्यसैले चीनलाई लक्षित गरी उनीहरूले एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा आइपीएस, क्वाड, एमसीसीजस्ता परियोजनाहरूको अघि सारेका छन् । क्वाडमा त भारतसमेत सामेल छ । आइपीएस, क्वाड, एमसीसीजस्ता परियोजनाहरूको भित्री उद्देश्य भनेको ती परियोजनाहरूको कभरमा पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूले एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा आˆनो प्रभुत्व विस्तार गर्दै चीनमाथि निगरानी राख्नु हो ।
उनीहरूको एमसीसी परियोजना स्वीकारेर नेपाल त्यसको चङ्गुलमा फसिसकेको छ । यसले नेपालले आफूलाई शक्ति राष्ट्रहरूको खेलबाट आफूलाई तटस्थ राख्नुपर्छ । नेपालले साँढेको जुधाइमा बाच्छाको मिचाइजस्तो अवस्था सिर्जना हुन दिनु हुँदैन ।
१०. नेपालले आफ्नो सार्बभौमसत्तालाई रक्षाका लागि के गर्नु पर्दछ ?
नेपालले आफ्नो सार्वभौमसत्ता रक्षाका लागि पंचशीलमा आधारित गूट निरीपेक्ष परराष्ट्र नीति अनुसार अघि बढ्नुको विकल्प छैन । एमसीसीजस्ता शर्त गाँसिएर आउने शक्ति राष्ट्रहरूको कुनै पनि सहयोग नेपालले स्वीकार्नु हुन्न । विश्व बैङ्क, एडीबीजस्ता कथित दातृनिकाय (वास्तवमा क्यापिटालिष्ट क्लब)हरूको शर्तसहित दिइने ऋण स्वीकार्नु हुन्न । नेपालले भारत र चीनसँग समेत समदूरीको सम्बन्ध राख्नुपर्छ । वर्तमान परिवेशमा नेपालले कथित परम्परागत पानीढलो सम्बन्धलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ । भारतीय सहयोगका नाममा भारतीय दूतावासले आफूखुसी ५ करोडका आयोजनाहरू संचालन गर्दै आएकोमा त्यो रोकिनुपर्छ । भारतीय सहयोगलाई नेपाल सरकारमातहत ल्याइनुपर्छ । भारत र बेलायती सेनामा रहेको गोर्खा भर्ती खारेज गरिनुपर्छ । भारतसँगका सन् १९५० को सन्धि, कोशी, गण्डक, महाकाली जस्ता असमान सन्धिसम्झौता खारेज गरी नेपालको हक सुरक्षित हुने गरी समानताका आधारमा नयाँ सन्धिसम्झौता हुनुपर्दछ । नेपालमा रहेका भारतीय पेन्सन क्याम्पका साथै डिष्टिक सोल्जरबाट हटाइनुपर्छ । नेपालले पंचशीलमा आधारित गुट निरिपेक्ष परराष्ट्रनीति अनुसार नै अघि बढ्नुपर्छ ।
११. देशको राजनीतिक परिस्थितिलाई संक्षिप्तमा कसरी मूल्याङ्कन गर्नु हुन्छ ?
देशको समग्र राजनीतिक परिस्थिति हेर्दा मुलुक यतिबेला गम्भीर मोडमा छ । मुलुकको हितप्रतिकूल एकपछि अर्को सम्झौताहरू भइरहेका छन् । सत्तासीन गैरजिम्मेवार राजनीतिक दल र नेताहरूबाट मुलुकको स्वाभीमान कुल्चने काम भएको छ । विदेशीलाई नागरिकता दिने कानून यही बीचमा कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयत्न भएको छ । देशको अमूल्य सम्पदाका रुपमा रहेको जलस्रोत भारतलाई बुझाउने काम भएको छ । ठूला जलविद्युत आयोजना र नदी बेसीनहरूमाथि भारतको एकाधिकार कायम गर्ने गरी सम्झौता भएका छन् । देशमा रहेका उद्योगधन्दा बेचिएका छन् । बाँकी उद्योगधन्दा र सरकारी संस्थान बेच्ने कुरा हुँदैछ । सरकारी संरचना संस्थागत गर्नुपर्नेमा विश्वबैङ्क एडीबीजस्ता कथित बहुपक्षीय दातृ निकायहरूको दबाबमा र प्रभावमा निजीकरण, खुलाबजार र उदारीकरण लादिएको छ । वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामा नेपाल समाजवाद उन्मुख रहेको भनिएपनि व्यवहारत: सरकारले जनहितमा कुनै समाजवादउन्मुख काम गरेको छैन । उल्टो शिक्षा, स्वास्थ्य निजीकरण गरेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य हुने खानेहरूका लागि मात्रै बनेको छ । देशमा गरिबी र बेरोजगारी कहालीलाग्दो अवस्थामा छ । नेपाली किसानहरूको उत्पादनलाई प्राथमिकता नदिइ विषादीसहितको भारतीय तरकारी भित्र्याइने गरिएको छ । नेपाली किसानहरूले दूधको मूल्य नपाएको अवस्थामा भारतसँग दूध किन्ने सम्झौता भइरहेको छ । आज नेपाली नागरिक नक्कली शरणार्थी बनेर विदेशिने जस्तो गम्भीर अवस्था सिर्जना भएको छ । बेरोजगारीका कारण आज लाखौँ युवा विदेशी भूमिमा पसिना बगाइ रहेका छन् । उनीहरूले पठाउने रेमिटान्समा मुलुकको अर्थतन्त्र अडेको छ । आज नेपाली छोरीचेली विदेशी भूमिमा लुटिन बाध्य बनाइएको छ । युवाहरू विदेशिदा मुलुकको उर्बर खेतीयोग्य भूमि बन्जर जमीनमा परिणत भएको छ । वैदेशिक रोजगारका कारण मुलुकको समग्र सामाजिक संरचनामा परिवर्तन आइरहेको छ । परिवार विखण्डनजस्ता नयाँ सामाजिक समस्या अगाडि आइरहेका छन् ।
हिजोका पंच मण्डलेहरूलाई जित्ने गरी गणतन्त्रकालमा सत्तासीन दल र तिनका कारिन्दाहरूले राज्यकोशमाथि नाँगो लूट मच्चाइरहेका छन् । नेताकार्यकर्ता सबै कमाउ धन्दामा छन् । भ्रष्टाचारका कारण मुलुक तहसनहस छ । कर्मचारीतन्त्र उत्तिकै भ्रष्ट छ । कर्मचारीतन्त्र जनताप्रति अनुत्तरदायी छ । यस बीचमा वाइडबडी काण्ड, सिक्टा सिँचाइमा भएको आठ अर्ब बढीको भ्रष्टाचार, सुडान काण्ड, यति ओम्नी काण्ड, ७० करोड काण्ड, सीसीटीभी काण्ड, नक्कली भूटानी शरणार्थी काण्डजस्ता दर्जनौँ ठूला आर्थिक अनियमितता र घोटाला भएका छन् । यीमध्ये नक्कली शरणार्थी प्रकरण छानबीनको क्रममा रहेपनि अरु कुनै घोटाला उपर छानबिन भएको छैन । आज भ्रष्टाचारबाट राज्यका कुनै निकाय अछुतो छैनन । सुरक्षा निकाय, कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय सबै भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका छन् । न्याय किनबेचको बस्तु बनेको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाले आˆनो गरिमा गुमाएको छ । स्वतन्त्र रहनुपर्ने न्यायपालिका आज राजनीतिक दलका क्याडरहरूको कब्जामा छ । समग्रमा हेर्दा मुलुकका सबै संयन्त्र तहस नहस छन् ।
१२) अन्त्यमा हाँक मार्फत भन्नू पर्ने केही छ कि?
नेपाल यतिबेला गम्भीर मोडमा छ । जताततै भ्रष्टाचार, बेथिति, लूट छ । बेरोजगार छ । देशीविदेशी शक्तिहरूबाट राष्ट्रिय अस्मीता नामेट पार्ने प्रयास भइरहेका छन् । विभिन्न कभरमा मुलुकमाथि बाहृय हस्तक्षेप बढ्दो छ ।
नेपाललाई शक्ति राष्ट्रहरूले आफूअनुकूल भूराजनीतिक द्वन्द्वमा फसाउने चाल भइरहेको छ । सत्तासीन दलहरू मुलुकको अस्तित्त्व समाप्त पार्न लालायित छन् । कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट छ । मुलुकको स्रोतसाधन सीमित वर्गको पहुँचमा छ । त्यसैले मुलुकको अहितमा जारी घातप्रतिघातप्रति नेपाली जनता सचेत हुनु जरुरी छ । भइरहेको घात विरुद्ध देशभक्त जनता र जिम्मेवार राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । मुलुकप्रति भइरहेको घातविरुद्ध एकजुट भएर लड्नुको विकल्प छैन ।
