भाग १
१. आगामी २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुन गइरहेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय समन्वय समितिले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । सर्वप्रथम हामी यो स्पष्ट गर्न चाहन्छौ कि राष्ट्रिय जनमोर्चा समन्वय समितिले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा आप्mना स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू खडा गर्ने छ । (नोट ः यस पछि कतिपय ठाउँमा समन्वय समिति मात्र पनि भनिने छ) २०४६ को राजनीतिक परिवर्तन पछि २०४९ सालमा सम्पन्न भएको पहिलो स्थानीय निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल)ले चुनाव आयोगमा दल दर्ता नगरिकन अखिल नेपाल किसान सङ्घकोतर्फबाट निर्वाचन उपयोग गरेको थियो । कानुनीरूपमा ती स्वतन्त्र उम्मेदवार थिए तर जनताका बिचमा जाँदा अखिल नेपाल किसान सङ्घका उम्मेदवार भनेर प्रचार गरिएको थियो । २०५१ को मध्यावधि संसदीय निर्वाचनमा पनि ने.क.पा. (मसाल)ले अखिल नेपाल राष्ट्रिय जनमोर्चाको नामबाट चुनाव उपयोग गरेको थियो । तर अखिल नेपाल राष्ट्रिय जनमोर्चा चुनाव आयोगमा दर्ता थिएन । पञ्चायतकालमा अन्य पार्टीहरूले पनि विभिन्न समयमा स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउने र उनीहरूलाई पार्टीहरूले मद्दत गरेका कैयौँ उदाहरण छन् । ठिक त्यही किसिमले अहिले समन्वय समितिले आप्mना स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउनेछ तर निर्वाचन प्रचारमा जाँदा राष्ट्रिय जनमोर्चा समन्वय समितिको उम्मेदवारको रूपमा प्रचार गरिने छ ।
२. राष्ट्रिय जनमोर्चा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको दल हो । पहिलो कुरा, पार्टी नेतृत्वले पार्टीलाई झन्पछि झन् दक्षिणपन्थी पतनको दिशामा लैजाँदै गरेको अवस्था र दोस्रो कुरा, वैचारिक रूपले फरक मत राख्ने सदस्यहरूलाई पार्टी नेतृत्वले फरक मत राखेकै कारण विभिन्न बहाना बनाएर वा षडयन्त्र गरेर लगातार कारबाही, एकलीकरण, निलम्बन, निष्कासन गर्दै गइरहेको अवस्थामा पार्टीको विचार र सङ्गठनको रक्षा गर्नका लागि हामीले गत २०७८ माघ १५ गते केन्द्रीय स्तरमा राष्ट्रिय जनमोर्चा समन्वय समिति गठन गरेका थियौँ । त्यस यता प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय स्तरमा पनि राष्ट्रिय जनमोर्चा समन्वय समिति निर्माण हुँदै गइरहेका छन् । अहिलेको अबस्था पार्टी जीवनको सङ्क्रमणकालीन अवस्था हो । राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट साङ्गठनिकरूपमा अलग भएपनि कानुनीरूपमा अलग नभइसकेकोले समन्वय समितिबाट हामीले अहिले पार्टी कामलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ । यो व्यवहारिक स्थितिका कारण हामीले दल दर्ता नगरिकन निर्वाचन उपयोग गर्ने निर्णय गरेका छौ“ । आगामी दिनमा सम्मेलन वा अधिवेशन गरेपछि पार्टीको आप्mनै विधान, घोषणा पत्र हुने छन् त्यो अवस्थामा दल दर्ताको कार्यलाई पनि अगाडि बढाउन सकिनेछ ।
३. राष्ट्रिय जनमोर्चाको केन्द्रीय नेतृत्वले समन्वय समितिका सम्बन्धमा सृजना गरिएको भ्रमबारे सङ्क्षिप्तमा स्पष्ट गर्नु वाञ्छनीय नै हुने छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा संस्थापन पक्षबाट यो विचार राखिएको छ कि एक, समन्वय समितिको कुनै बेग्लै नीति कार्यक्रम छैन । शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष नै सङ्घर्षको प्रधान रूप मान्ने र चुनावलाई उपयोग गर्ने भएपछि खासै भिन्नता छैन । दुई, समन्वय समिति प्रतिगमन उन्मुख समूह हो भन्ने गरिएको छ । के राष्ट्रिय जनमोर्चा समन्वय समिति राष्ट्रिय जनमोर्चाको संस्थापन पक्ष भन्दा खासै भिन्नता नहुनु र प्रतिगमन उन्मुख हुनु एउटै कुरा हो ? उल्लेखित दुई फरकफरक विरोधाभास पूर्ण कुराले समन्वय समितिबारे भनिएका कुरामा कुनै सत्यता छैन र ती मिथ्या आरोप मात्र हुन भन्ने प्रस्ट हुन्छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा संस्थापन पक्षले भन्ने गरेको शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष र निर्वाचन उपयोग तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा समन्वय समितिले भन्ने गरेको शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष र निर्बाचन उपयोगको तरिका र उद्देश्यमा मूलभूत भिन्नता छ । संस्थापन पक्षले निर्वाचन उपयोगलाई रणनीतिक उद्देश्य, वर्गीय मित्र र वर्गीय शत्रु आदि कुनै पनि पक्षमाथि ध्यान नदिइकन केवल तत्कालीन राजनीति र क्षणिक पदीय लाभलाई ध्यान दिएर जस्तोसुकै तालमेल गठजोडमा सामेल भएर भए पनि चुनावमा भाग लिने नीति अपनाएको छ । समन्वय समितिले रणनीतिक उद्देश्य, वर्गीय दृष्टिकोण समेतलाई ध्यान दिएर चुनावलाई केवल क्षणिक जित हारको विषय मात्र नभएर दीर्घकालीन सङ्घर्षको एक पक्षको रूपमा लिएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा संस्थापन पक्षले शान्तिपूर्ण सङ्घर्षलाई संसदीय सङ्घर्षको घेरामा सीमित गरिरहेको छ भने समन्वय समितिले शान्तिपूर्ण सङ्घर्षलाई दीर्घकालीन आमूल परिवर्तनकारी सङ्घर्षसँग जोडेर अगाडि बढाउनु पर्ने ठान्दछ ।
चुनाव सम्बन्धी नीति
४. २०७२मा संविधान सभाबाट नयाँ संविधान निर्माण भएपछि त्यस संविधानका आधारमा पहिलो पटक २०७४ मा केन्द्रीय व्यवस्थापिका संसद्, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । नयाँ संविधान र नयाँ व्यवस्था (संसदीय बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र) बाट नेपाली जनतालाई केही न केही सुव्यवस्था हुने छ भन्ने आसा गरिएको थियो । तर जनताको आसामाथि तुषारापात भइरहेको छ । राष्ट्रियतामाथि कुठाराघात भइरहेको छ । सरकारमा बस्ने शासकहरू सत्ताको छिनाझपटीमा तल्लीन छन् । राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिप्रति कुनै ध्यान दिइएको छैन । दिन दुगुना रात चौगुनाको हिसाबले नेपालको विदेशी ऋण थुप्रिदैं गइरहेको छ । नेपालको विदेशी ऋणलाई हेर्दा हरेक नेपालीको टाउकोमा न्यूनतम पनि ६० हजारको दरले विदेशी ऋण झुन्डिएको छ । देश भ्रष्टाचारको आहालमा भासिदैं गएको छ । भ्रष्टाचार सम्बन्धी अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेशनलका अनुसार नेपाल अहिले पनि ११७ औँ स्थानमा रहेकोछ । सुशासन सम्बन्धी अध्ययन गर्ने संस्थाहरूका अनुसार पनि नेपालको सुशासनको अवस्था झन् खस्कँदो छ । नेपालमा रोजगारको अभावमा नेपाली युवाहरू विदेशी श्रम बजारमा बिक्री भइरहेका छन् ।
५. नेपालमा अहिले मूलतः तीन प्रकारका राजनीतिक धार विद्यमान छन् । एक, प्रतिगामी–प्रतिकृयावादी धार जसले विद्यमान व्यवस्थाको हर्ताकर्ता ठान्दछ । दुई, अवसरवादी धार जसले आफूलाई कम्युनिस्ट भन्दछ तर विद्यमान प्रतिक्रियावादी व्यवस्थालाई संरक्षण गर्ने आप्mनो दायित्व ठान्दछ र तीन, विद्यमान प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाको विकल्पमा नयाँ प्रगतिशील व्यवस्थाको पक्षमा सङ्घर्षरत रहन्छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा समन्वय समितिले वर्तमान अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक व्यवस्थाको अन्त्य गरी यो भन्दा उच्च, विकसित र नयाँ जनवादी व्यवस्थाको पक्षमा आफूलाई उभ्याउन चाहन्छ । आगामी २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा हाम्रो नीति यस प्रकार रहनेछ ः
(क) स्थानीय तहको निर्वाचनलाई अहिलेको अवस्थामा बहिष्कार गर्ने कुरालाई सही मानेका छैनौँ । स्थानीय तहको निर्वाचन जनताका दैनिक जीवनका सेवा र सरोकारका विषयसँग जोडिएको छ । देशमा भइरहेको राष्ट्रघात, जनघात, विदेशी हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, महङ्गी, बेरोजगारी, हत्या, बलात्कार जस्ता विकृति र अन्याय अत्याचारको बारेमा निर्वाचनसित जोडिएर नै जनताको बिचमा हाम्रो नीति पु¥याउने अवसर प्राप्त हुने हुँदा निर्वाचनलाई उपयोग गर्नु उपयुक्त ठानेका छौँ ।
(ख) पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम जनताबिच स्थापित गराउन प्रतिकृयावादी र अवसरवादी राजनीतिक दलहरूको भन्डाफोर गर्न पार्टीको प्रचारात्मक काम अगाडि बढाउन दलाल संसदीय व्यवस्थाको भन्डाफोर गर्नका लागि उम्मेदवारी दिनु पर्छ । जनताको विश्वास जितेर हाम्रा उमेदवारहरूलाई विजयी बनाउन प्रयत्न गर्नुपर्दछ । यही नीतिका आधारमा हामीले धेरैभन्दा धेरै स्थानमा (वडा स्तरसम्म) उम्मेदवारी दिन प्रयत्न गर्नु पर्छ ।
(ग) संसदीय पार्टीहरू पैसा र झुठा आश्वासन तथा प्रलोभन दिएर मतदाताहरूलाई प्रभावित गर्छन् । हाम्रो पार्टीले चुनावको भ्रष्ट र अनैतिक झुठो तरिकाको विरोध र भन्डाफोर गर्दै जनतालाई सही राजनैतिक र वैचारिक रूपले प्रशिक्षित गर्दै हाम्रो सिद्धान्त, विचार तथा जनताको निःस्वार्थ सेवाको नैतिक बलद्वारा निर्वाचनमा जित्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।
(घ) निर्वाचनमा आवश्यकता अनुसार तालमेल वा सहकार्य गर्नु पर्ने हुन्छ । हामीले जो जसलाई देशभक्त, जनतान्त्रिक तथा वामपन्थी शक्ति भन्दै आएका छौँ, उनीहरूसित स्थानीय स्तरका समितिले सहमति वा समझदारी गरेर तालमेल गर्न सक्ने छन् । प्रतिकृयावादी, प्रतिगामी तथा विखण्डनकारी दल वा व्यक्तिहरूसित कुनै प्रकारको तालमेल गरिने छैन ।
भाग २
पार्टीका तात्कालिक नीति
राजनैतिक पक्ष
७. गत २०७४ सालमा सम्पन्न सङ्घीय संसद र प्रदेशको निर्वाचनमा एमाले–माओवादी सम्मिलित गठबन्धनले केन्द्रमा झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरी सरकार निर्माण गरेको थियो । सात प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा उक्त गठबन्धनले प्रदेश सरकार निर्माण गरेको थियो । जनमतका हिसाबले बलियो सरकार निर्माण गरे पनि विशेषतः नेकपा भित्रको गुटगत झगडा, सत्ता स्वार्थको लडाई, सत्ता सञ्चालकको निरङ्कुश शैली आदिका कारण उनीहरूले देश र जनताको पक्षमा उल्लेखनीय काम गर्न सकेनन् । दुई, दुई पटक संसद् विघटन गरियो । सर्वोच्चको आदेशमा संसद् पुनर्स्थापना भयो र ओली सरकारको स्थानमा देउवा सरकार अस्तित्वमा आयो । उनीहरू कम्युनिस्ट त थिएनन् नै, कम्युनिस्ट शब्दको बदनाम गर्ने काम गरे । दुईतिहाइको सरकार चलाउन नसकेर आपसी झगडामा फसेर आप्mनो सरकारलाई स्वयंले ढाल्ने काम गरे । नेपाललाई अस्थिर बनाउने र आप्mनो साम्राज्यवादी स्वार्थ पूरा गर्ने षडयन्त्रमा विदेशी शक्ति केन्द्रहरू लागिरहेका छन् । संसदबाट एम सी सी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता पारित हुनु त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो । नेपालका कथित ठुला दलहरू साम्राज्यवादी शक्ति केन्द्रका सेवकका रूपमा परिणत हुँदै गइरहेका छन् ।
संसदीय व्यवस्था प्रतिको नीति
संसदीय व्यवस्था इतिहासमा कुनै बेला प्रगतिशील भएता पनि अहिले त्यसले प्रगतिशील चरित्र गुमाइ सकेको छ । अब त्यो जनविरोधी व्यवस्थामा परिणत भइसकेको छ । संसारभरि संसदीय व्यवस्था असफल सावित भएको छ । जनताले संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोजिरहेका छन् । कतिपयले नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्रलाई विकल्पको रूपमा अगाडि ल्याउने दुष्प्रयास गरिरहेका छन् । यो साम्राज्यवादी दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको विकल्प बहुसङ्ख्यक जनताको आप्mनै व्यवस्था नयाँ जनवादी व्यवस्था नै सही विकल्प हो । हामीले त्यसको प्रचार प्रसारमा जोड दिन चाहन्छौ । प्रतिकृयावादी, साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिहरूको योजनामा राजतन्त्र ल्याउने प्रयत्नबारे सचेत भएर त्यसका विरुद्ध पनि सङ्घर्ष उठाउन ध्यान पराउनुपर्छ ।
सङ्घीयता प्रतिको नीति
हाम्रो दल स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न गराउनु पर्ने मान्यता राख्दछ । वर्तमान संविधानले सङ्घीय प्रणालीअन्तर्गत तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेकोछ – केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय । राष्ट्रिय महङ्खवका कानुनहरू एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसित जोडिएका कानुनहरू समेत केन्द्रीय संसदले निर्माण गर्दछ । स्थानीय स्तरका शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सहकारी, सञ्चार लगायत कैयौँ विषयमा स्थानीय तहले पनि कानुन बनाएर लागू गर्न सक्दछ । यो स्थितिमा नेपाल जस्तो सानो देशमा अर्को कानुन बनाउने संस्था प्रदेश सभा आवश्यक नै थिएन र छैन भन्ने कुरा यो करिब साढे चार वर्षको अनुभवले स्पष्ट गरेको छ । आप्mनो कानुन आफै बनाउन पाउने स्थानीय तहको अधिकारलाई बरु स्थानीय तहले उपयोग गर्न सकेका छैनन् । त्यस निम्ति स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउने तिर ध्यान दिनुपर्दछ ।
विदेशीहरूको निर्देशनमा हाम्रो देशमा सङ्घीय संरचना ल्याइएको हो । हामीले सुरुदेखि नै सङ्घीयताको विरोध गर्दै आएका थियौँ । अहिले सम्मको अभ्यासबाट नेपालका लागि सङ्घीयता आवश्यक छैन भन्नेकुरा पुष्टि भएको छ । एउटा केन्द्र र सात वटा प्रदेश सञ्चालन गर्दा वर्षेनी अबौँ रकम तलव भत्ता, सुविधा र कार्यालय, यातायात आदिमा खर्च भइरहेको छ । यति ठुलो खर्च अब देशले थेग्न सक्दैन । पाँच वर्षको अभ्यास र अनुभवले पनि प्रदेश सरकारको औचित्यता र आवश्यकता नरहेको पुष्टि भइसकेको छ । जनताले तिरेको करको चरम दुरूपयोग भएको छ । त्यस कारण प्रदेश सरकार खारेज गरी केन्द्रको नीति निर्माणको कार्यान्वयन र अनुगमनको लागि प्रदेशमा प्रशासनिक इकाइको स्थापना गर्नु पर्छ ।
सङ्घीयताको प्रश्नमा हामीले संविधान निर्माण कै बेलादेखि प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयतामा आधारित स्थानीय स्वायत्त शासनको अवधारणा प्रस्तुत गरिसकेका थियौँ । त्यस कारण एकात्मक राज्य प्रणालीअन्तर्गत स्थानीय तहलाई बढी भन्दा बढी अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्दछ र स्थानीय तह केन्द्रको दखलबाट मुक्त, स्वतन्त्र, स्वायत्त र संवैधानिक बनाउनु पर्छ र सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्दछ ।
नो भोटको व्यवस्था
निर्वाचनमा भोट दिने वा नदिने मतदाताको अधिकारको कुरा हो । कुनै पनि दल वा दलको उम्मेदवार मन नपरेको अवस्थामा भोट दिन्न भन्ने अधिकार मतदाताले पाउनु पर्छ । जनप्रतिनिधिले जनचाहना वा स्थानीय तहको हित विपरीत कार्य गरेको अवस्थामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने अधिकार पनि जनतालाई दिनु पर्छ । सर्वोच्च अदालतले २०७० साल पौष २१ गते मतदाताहरूले “नो भोट”को उपयोग गर्न पाउने फैसला गरेको थियो । तर अहिलेसम्म सरकारले त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको छैन । हामीले नो भोटको व्यवस्थाका लागि जोड दिने छौँ ।
प्रवासी नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार
संसारका करिब ११५ मुलुकहरूले आफ्नो देशका प्रवासी नागरिकहरूलाई देशको निर्वाचनमा मतदानको अधिकार दिने व्यवस्था गरेका छन् । हाम्रो देशमा पनि सर्वोच्च अदालतले २०७४ चैत्र ७ गते प्रवासी नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिन सरकार र निर्वाचन आयोगको नाममा निर्देशनात्मक फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चको फैसला भएको ४ वर्षपछि पनि सरकार वा निर्वाचन आयोगले त्यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरेको छैन । विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा रोजगारी, अध्ययन, पेशा, व्यवसायको सिलसिलामा बसेका नेपाली नागरिकहरूलाई आफू रहेको देशबाट नेपालको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने अधिकार दिलाउन जोड दिने छौँ ।
एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन रोक्न सङ्घर्ष
अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एम.सी.सी.) नेपालको संसदले पारित गरेको छ । एमसीसी सम्झौता अमेरिकी साम्राज्यवादको हिन्द प्रशान्त सैन्य रणनीतिअन्तर्गतको कार्यक्रम हो । यो अमेरिकी सुरक्षा नीतिसित सम्बन्धित भएको हुनाले नेपाल जस्तो असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाएको देशले यो सम्झौता स्वीकार गर्नु राष्ट्रघाती काम हो । नेपाली जनताले त्यसको निरन्तर विरोध गर्दै आएका छन् । नेपालका राष्ट्रघाती नेताहरूले पारित गरे पनि त्यो राष्ट्रघाती सम्झौता भएको हुनाले त्यसको कार्यान्वयनलाई रोक्न उच्च स्तरको सङ्घर्षको आवश्यकता छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नदिन सङ्घर्ष गर्दै जानुपर्दछ ।
कालापानी क्षेत्रमा भारतीय हस्तक्षेपको विरोध
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भू भाग हो । नेपालको संसदले यो क्षेत्र सहितको चुच्चे नक्सा जारी गरेको थियो । भारतले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । ऐतिहासिक तथ्यले के देखाउँछ भने ती क्षेत्रहरू नेपालको भूभागभित्र पर्दछन् । पञ्चायत कालदेखि नै भारतीय विस्तारवादले त्यहाँ सैनिक क्याम्प राखेको छ । भारतले आप्mनो भूमि भनेर दाबी गर्न थालेको छ । नेपालको भूमिबाट मानसरोवर जाने सडक निर्माण गर्न लागेकोले भारतीय विस्तारवादको यो दादागिरीको विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर हाम्रो अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गर्नुपर्दछ । नेपाल सरकारले उक्त भूमि फिर्ता गर्न दृढतापूर्वक कूटनीतिक पहलकदमी अगाडि बढाउनुपर्छ ।
१९५० को असमान सन्धि र सीमा अतिक्रमणको विरोध
१९५०को कथित शान्ति तथा मैत्री सन्धि, १९६५को गोप्य सैनिक सन्धि, महाकाली सन्धि लगायतका सबै असमान सन्धिहरू खारेज गर्नु पर्छ । नेपाल–भारत बिच समानताका आधारमा, आपसी हित समानता, न्यायपूर्ण र सम्मान जनक ढङ्गबाट नयाँ सन्धि गर्नु पर्छ । पारवहन सन्धिलाई पनि नयाँ ढङ्गबाट गरिनु पर्छ । नेपाल भू परिवेष्ठित देश भएको हुनाले छिमेकी देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका आधारमा नेपाललाई पारवहन सुविधा दिनु पर्छ । त्यसका लागि छिमेकी देशहरूसँग कुटनैतिक ढङ्गले समस्या समाधान गर्नु पर्छ ।
नेपाल भारत खुला सिमानाको दुरूपयोग भइरहेकोले सीमा सुरक्षालाई नियन्त्रित र नियमन गरिनु पर्छ । भारतले एकतर्फी रूपमा सीमा स्तम्भहरू सारेर हजारौँ हेक्टर जमिन आप्mनो भूभागमा गाभेको छ । पश्चिममा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पीयाधुरादेखि मेचीसम्मको भारतसँग सीमा जोडिएको हजारौँ हेक्टर जमिन अतिक्रमित छ । अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न हामीले सङ्घर्षलाई जारी राख्नु पर्छ ।
असंलग्न परराष्ट्र नीति
देउवा सरकार असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत गएर अमेरिकाको पक्षमा उभिन पुगेको छ । रूस–युक्रेन युद्धमा युक्रेनको पक्ष लिएको र अमेरिकाको सैनिक सहयोगको समर्थन गरेको कुराले त्यो कुरा उजागर भएको छ । रूस–युक्रेन युद्ध अन्तर्यमा रूस अमेरिका युद्ध नै हो । त्यसको भुमरीमा युक्रेनी जनता च्यापिएका छन् । हजारौँको ज्यान गएको छ । लाखौँ निर्वासित भएका छन् । रूसले युक्रेनमाथि गरेको हमला अमानवीय तथा गलत छ । देउवा सरकार अमेरिकी पक्षधर देखिएपछि नेपालको अन्य देशसँग सम्बन्ध बिग्रने स्थिति देखापरेको छ । असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कायम राख्न हामी सङ्घर्ष गर्नु पर्छ ।
आर्थिक पक्ष
सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त
अहिले पनि हाम्रो देश अर्ध सामन्ती तथा अर्ध औपनिवेशिक अवस्थामा रहेको छ । साम्राज्यवादी देशहरूले नव उपनिवेशवादी नीति अपनाएर शोषणको प्रक्रिया नयाँ ढङ्गले सुरु गरेका छन् । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले कृषि क्षेत्रमा पनि लगानी गरेर उत्पादन कार्यमा लागेका छन् । गरिब किसानहरूको जग्गा कब्जा गर्ने र कृषिफारमहरू विकसित गरि कृषि क्षेत्रमा एकाधिकार कायम गर्दै छन् । किसानहरूलाई भूमिहीन बनाउने र कर्पोरेट पुँजीको विस्तार गर्ने सरकारको नीतिको विरोध गर्न आवश्यक छ । अर्को तर्पm सामन्ती भूस्वामित्वको उन्मूलन अझै भएको छैन । सामन्ती तत्वहरूले गरिब किसानहरूमाथि चर्को शोषण गरेका छन् । शोषणको माध्यम अहिले पनि जमिन भएको छ । उत्पादनका साधनहरूमाथि गरिब किसानहरूको स्वामित्व कायम गर्नका लागि किसान आन्दोलनलाई सङ्गठित गर्नुपर्छ । गरिव किसानहरूलाई भूमिहीन बनाउने तथा भूमाफिया र दलालहरूले किसानको जग्गा कब्जा गर्ने उद्देश्यले ल्याएको भूमि बैङ्क नीतिलाई खारेज गरिनु पर्छ ।
हलिया, कमैया तथा कमलरी प्रथाको अन्त
सरकारले नीतिगतरूपमा हलिया, कमैया तथा कमलरी प्रथाको अन्त गरे पनि व्यवहारमा अन्त भएको छैन । कमैयाहरूलाई मुक्त गरे पनि उनीहरूको पुनस्र्थापनाको कार्य सम्पन्न भएको छैन । हलिया, कमैया र कमलरीहरू पुनस्र्थापना गर्नका लागि हामीले आन्दोलन उठाउन आवश्यक छ ।
मिटर ब्याजी सुदखोरमाथि कार्यवाही
देश व्यापीरूपमा मिटर ब्याजी सुदखोरहरूले गरिब जनतामाथि मिटर ब्याज जोडेर घरबासबाट उठीबास गराउने गरेका छन् । तर प्रहरी प्रशासनको संरक्षणबाट उनीहरू उम्किने पनि गर्छन् । त्यस प्रकारका मिटर ब्याजी सुदखोरहरूलाई सख्त कार्यवाही गर्नु पर्छ ।
लघुवित्त संस्थाहरूको अनुगमन र नियमन
सहरदेखि दुर्गम गाउँहरूसम्म पनि लघुवित्तहरू खुलेका छन् । उनीहरूले गरिब किसानहरूबाट चर्को ब्याज असुल गर्ने र किसानको रकम खिचेर त्यसको ब्याज कम दिने गरेर चर्को शोषण गर्ने गरेका छन् । सरकारले तिनीहरूको अनुगमन नगर्दा कैयौँ त्यस्ता संस्थाहरूले गरिब किसानहरूको जम्मा भएको रकम लिएर फरार हुने गर्छन । यस प्रकारको शोषणलाई छानवीन गरी अन्त गर्नु पर्छ र किसानहरूको हितका लागि सस्तो र सुलभ वित्तीय नीति बनाउनुपर्दछ । त्यसका लागि लघु वित्तीय संस्थाहरूको अनुगमन र नियमन गर्नुपर्दछ ।
भूमिहीन किसानलाई जमिन र आवास
भूमिहीन किसानहरूलाई निःशुल्क जमिनको व्यवस्था गर्नु पर्छ । घर नभएकाहरूलाई आवासको व्यवस्था गर्नुपर्दछ र घर भएका तर निम्न आर्थिक अवस्था भएकाहरूलाई रोजगारी वा आय उपार्जनको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । भूमाफिया कमिशनखोरहरूले जग्गाको प्लटिङ र खण्डीकरण गरी उब्जाउ जमिन लाइ खण्डहरूमा परिणत गरेका छन । यसले मानव र जीवहरूमा नै खाद्य र वातावरणीय असर पर्ने भएको हुँदा यसलाई बन्द गरिनु पर्छ ।
केही मात्रामा किसानको नाममा अनुदान दिने गरिएको छ । तर त्यसले कुनै पनि किसानको जीवनस्तरमा सुधार हुनसकेको छैन । त्यसो हुनाको मूलकारण किसानलाई दिनेगरेको अनुदानमा माथिदेखि तलसम्म भ्रष्टाचार हुनु नै हो । सही प्रकारले किसानलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था भएको अवस्थामा भ्रष्टाचार र आर्थिक दुरूपयोग हुने कुरा केही हदसम्म भए पनि रोकिने छ ।
बिमाको व्यवस्था
उत्पादनमा क्रियाशिल सबै किसानहरूलाई बिमाको व्यवस्था गरिनु पर्छ । खेतीपाती नष्ट भएको वा चौपाया पशु वा पन्छीहरू नष्ट भएमा तुरुन्त क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
हदबन्दी लागू गर्ने
जमिनमा हदबन्दी घोषणा गरिनुपर्दछ । हदबन्दी भन्दा बढी जमिन विना मुआवजा खोस्नु पर्छ र सुकुमवासी र भूमिहीन किसानलाई वितरण गर्नु पर्छ । जमिन बाँझो राख्न नपाइने नीति बनाएर उत्पादनमा जोड दिनुपर्दछ ।
स्वास्थ्य नीति
मेडिकल शिक्षा सर्व सुलभ गरिनु पर्छ । जनताका आधारभूत स्वास्थ्य उपचार हुने गरी प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकी र पालिका स्तरमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध हुने गरी अस्पतालको स्थापना गरिनु पर्छ । स्थानीय तहको सरकारले नै स्वाथ्य बिमाको व्यवस्था गर्नु पर्छ । राज्यले जनताको स्वास्थ्य उपचारको जिम्मा लिंदै निःशुल्क उपचार व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
उद्योग व्यापारको विकास
(१) दलाल पुँजीपति वर्गको उद्योग व्यापारमा भएको आधिपत्य अन्त गर्ने र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको विकासका लागि ऐन कानुन निर्माण गर्नुपर्दछ ।
(२) स्वदेशी लगानीलाई उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटनको क्षेत्रमा प्रोत्साहित गर्ने र विदेशी लगानीलाई विस्थापित गर्दै राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्दछ ।
(३) माथिल्लो कर्णाली लगायतका ठुला जलविद्युत परियोजनाहरूलाई स्वदेशी लगानीमा सञ्चालन गर्नु पर्छ । नेपालको विद्युतलाई देशकै उद्योगमा प्रयोग गर्नुपर्दछ र इन्धनको विकल्पमा लगाउनु पर्छ । देशलाई पुर्ण रूपले विद्युतीकरण गरेपछि मात्र बचेको विद्युत बिक्री गर्नु पर्छ । विद्युत् खरिद प्रक्रियामा भारतको नियन्त्रणलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ ।
(४) दलाल पुँजीपति वर्गले नेपालको व्यापार क्षेत्रमा प्रभुत्व कायम गरेको हुनाले निर्यात घटाउने र आयात बढाउने गरेर देशलाई कङ्गाल बनाउने काम भइरहेको छ । अनावश्यक सामानको आयातमाथि रोक लगाउने र स्वदेशी उत्पादनलाई भारत बाहेकका अन्य देशहरूमा पनि बजार तयार पार्नुपर्दछ ।
(५) युवा श्रमलाई स्वदेशमै स्थान दिनु पर्छ । वैदेशिक रोजगारमा हुने अनियमितता, ठगी र लूटमाथि कडा नियन्त्रण गर्नु पर्छ । वैदेशिक रोजगारलाई न्यूनिकरण गर्दै स्वदेशमै रोजगारको व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
(६) नेपालमा पाइने जडीबुटीलाई नेपालमै प्रशोधन गर्ने र त्यसलाई विश्व बजारमा पठाउने तथा पेटेन्ट राइटको दावी गर्नु पर्छ ।
(७) पर्यटनलाई आम्दानीको महङ्खवपूर्ण श्रोत बनाउनका लागि पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणगर्नुका साथै विकासमा जोड दिइने छ ।
(८) नेपाली घरेलु मौलिक कला, सीपको संरक्षण र सम्बर्धन गर्नु पर्छ । विभिन्न आदिवासी, जात, जातिका परम्परागत सीप कला र ज्ञानलाई आधुनिकीकरण गरेर उत्पादनको बजार प्रवर्धन गर्नुपर्दछ ।
सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्ष
सामाजिक न्याय र समानताका लागि सङ्घर्ष
हाम्रो समाज परम्परावादी, रूढिवादी, अन्धविश्वासी र जातिवादी चलन र संस्कारबाट ग्रस्त छ । त्यसबाट उत्पन्न विकृतिहरूले समाजलाई गलत दिशातर्फ डोराएको छ । समाजका न्याय र समतामुलक परम्परा र प्रथाहरूलाई सम्मान गर्दै अन्याय र असमान तथा विभेद युक्त परम्पराहरू समाजबाट उन्मूलन गर्न हामी सङ्घर्ष गर्नुपर्दछ र सामाजिक न्याय र समानता कायम गर्न अग्रसर रहँदै समाजलाई आमूल परिवर्तन गर्दै प्रगतिशील तथा समाजवादी चेतना सहितको समाजतर्फ रूपान्तरणगर्न हमेसा तत्पर रहनुपर्दछ । त्यो दिशामा काम गर्दा निम्न विषयहरूमा ध्यान दिनै पर्छ ।
(१) जातीय विभेदको अन्त
संविधान र कानुनले जातीय विभेदको अन्त गरे पनि समाजमा अझै पनि बलियो गरी जातीय विभेदको चिन्तन कायम देखिन्छ । यसलाई अन्त गर्न जनचेतना अभियान चलाउनु पर्छ । मानिसमा हुने जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, लिङ्गिय साम्प्रदायिक सबै प्रकारका विभेदको अन्तका लागि जोड दिनु पर्छ ।
(२) महिला माथिको विभेदको अन्त
महिला माथिका लैगिङ्क विभेदको अन्त गरी सबै क्षेत्रमा पुरुष सरह महिलाको अधिकार स्थापित गर्नु पर्छ । त्यसका लागि स्वंय महिलाहरू पनि सङ्गठित हुँदै सङ्घर्षमा भाग लिनुपर्दछ । समान कामको समान ज्याला, सम्पत्तिमा समान अधिकार, गर्भपतनको अधिकार, प्रजनन सम्बन्धी अधिकार, सम्बन्ध विच्छेदको अधिकार, सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा हिस्सा पाउने अधिकार तथा ससम्मान बाँच्न पाउने अधिकार महिलाहरूले पाउनुपर्छ । तब मात्र महिला माथिको लैगिङ्क विभेदको अन्त हुने छ । त्यसका लागि महिलाहरूलाई पुरुषहरूले पनि सङ्घर्षमा साथ सहयोग दिनुपर्दछ ।
(३) सामाजिक सुरक्षाको लागि जोड
समाजमा रहेका बृद्ध बृद्धाहरू हाम्रा जीवित इतिहास हुन । तिनीहरूबाट नयाँ पुस्ताले धेरै कुराको ज्ञान हासिल गर्न सक्छ । तर बृद्ध बुवा आमालाई बृद्धा श्रम लैजाने प्रचलन बढेको छ । अहिले सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिएको छ । तर त्यो अपर्याप्त छ, त्यसमा वृद्धि गर्नु पर्छ । उनीहरूलाई स्वस्थ खान पान, मनोरंजन, भ्रमण, स्वास्थ्य उपचार, आदिको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
(४) बाल बालिकाको अधिकारमा जोड
बाल बालिकाहरूको रेखदेख, पालनपोषण, स्वास्थ्य उपचार, पढाई लेखाई र सिकाई, बोलाई आदिको उचित व्यवस्था हुनु पर्छ । त्यसका लागी टोल टोलमा शिशु स्याहार केन्द्र व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
(५) फरक क्षमता भएकालाई सहयोग
समाजमा फरक क्षमता भएकाहरूको पनि सुरक्षा नहुँदा जीवन कष्टकर बनेको हुन्छ । उनीहरूमा भएको ज्ञान सीपलाई सदुपयोग गर्दै उनीहरू पनि सबल व्यक्तिहरू सरह बाँच्नका लागि व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
(६) यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारको रक्षा
तेस्रो लिङ्गीहरू मानव जाति नै हुन् । उनीहरू मानव समाजकै अङ्ग भएको हुनाले समाजले अन्याय गर्नु हुँदैन र उनीहरूलाई अन्य मानिस सरह ससम्मान बाँच्नका लागि उचित जीवन निर्वाहको व्यवस्थापन र रेखदेखको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई अन्य नागरिक सरहको अधिकार दिलाउन जोड दिनु पर्छ ।
(७) सांस्कृतिक रूपान्तरणको प्रश्न
सांस्कृतिक रूपान्तरणको अर्थ हाम्रो जीवनको समग्र पक्षमा हुने गुणात्मक परिवर्तनलाई बुझ्नु पर्छ । समाजमा पुराना सडेगलेका चिन्तन, प्रवृत्ति, प्रचलन, बानीहरू व्याप्त छन् । त्यसले समाजलाई अगाडि बढाउने कार्यमा बाधा पुगेको छ । त्यसलाई परिवर्तन गर्न कानुनले मात्र पुग्दैन, हाम्रो प्रयत्नले परिवर्तन गरेर सभ्य, सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्नुपर्दछ । आज पनि सुदूर पश्चिममा छाउपडी प्रथा जीवित छ । देशै भरि छुवाछूत प्रथा अहिलेसम्म कायम छ । अहिलेको युगमा पनि छोरा–छोरी बिच विभेद छ । पैतृक सम्पत्ति खाने छोरो चाहिन्छ भन्ने मान्यता अहिले पनि पाइन्छ । समाजलाई यस प्रकारका पुरानो विचारबाट मुक्त गराउन हामीले नै भूमिका खेल्नुपर्दछ ।
(८) व्यवहारिक शिक्षा लागू गर्ने
राष्ट्रिय जनमोर्चा समन्वय समितिले स्थानीय तहको सन्दर्भमा निम्न विषयमा जोड दिन्छ ः
गाउँ पालिका र नगरपालिकाहरूले विद्यालयहरूमा स्थानीय आवश्यकता अनुसारको पाठ्यसामग्री निर्माण गरी पठन पाठन गर्न सक्दछ । गाउँ पालिका र नगरपालिकाहरूले आप्mनो गाउँपालिकाको परिचय हुने गरी त्यहाँका ऐतिहासिक, भौगोलिक, पुरातात्त्विक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतका विषयहरूको जानकारी दिने पाठ्यपुस्तक निर्माण गरी विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन गराइनुपर्दछ । स्थानीय प्राकृतिक स्रोत साधन प्रयोग गरी उद्यमी बन्न मिल्ने गरी पाठ्यसामग्रीको विकास गर्न स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्दछ ।
अहिलेको शिक्षा प्रणालीलाई परिवर्तन गरेर जीवनोपयोगी, व्यवहारिक, आत्मनिर्भर, स्वावलम्बी शिक्षा प्रणाली लागू गर्नुपर्दछ । माध्यामिक तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा लागु गर्दै प्रत्येक पालीकामा वहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिनु पर्छ । प्रगतिशील साहित्य र विचारको पठनपाठन स्कुल तहमा गराइनु पर्छ ।
(९) स्थानीय तहमा न्याय निसाफ
नेपालको संविधानले गाउँ पालिकामा उपाध्यक्षको र नगरपालिकामा उपप्रमुखको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । न्याय–निसाफका सन्दर्भमा गत ५ वर्षको अवधिमा सम्बन्धित न्यायाधिकारीहरूको दक्षताको अभाव हुनु, समयमै न्याय दिन नसक्नु र कैयौँ ठाउँमा राजनीतिक पूर्वाग्रह, नातावाद आदिका आधारमा पनि फैसला गरेका उदाहरणहरू छन् । हाम्रो पार्टी चुस्त–दुरुस्त, निष्पक्ष न्याय निसाफ स्थानीय तहबाट जनतालाई प्रत्याभूत हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ ।
(१०) भाषाको संरक्षण
हाम्रा मौलिक भाषाहरूमध्ये कैयौँ भाषाहरू लोप भइसके । राज्यले विभिन्न जात जातिका भाषाहरूलाई संरक्षण गर्न ध्यान नदिँदा हाम्रा मौलिक भाषाहरू लोप हुने र विदेशी भाषाहरू आयातित हुने गरेको छ । भाषा संरक्षणका लागि हामीले अभियान नै चलाउनु पर्छ ।
(११) पर्यावरण बचाउन जोड
समन्वय समितिले धेरै पहिलेदेखि पर्यावरणको संरक्षणमा जोड दिँदै आएको छ । साम्राज्यवादी तथा पुँजीवादी देशहरूले अति उत्पादनमा जोड दिँदा कारखानाहरूबाट उत्पन्न हुने हरित ग्याँस उत्सर्जन भई विश्व पर्यावरण नै दूषित हुँदै आएको छ । त्यसबाट पृथ्वीको तापमानमा वृद्धि भइरहेको छ । मानव जीवनमाथि त्यसबाट गम्भीर सङ्कट आउँदै छ । मानव जीवन मात्र होइन, सम्पूर्ण जीवजन्तु र प्राकृतिक मौलिकता बचाउने हो भने पर्यावरणको संरक्षण गर्नै पर्ने हुन्छ । हरित ग्यास उत्सर्जन न्यूनिकरण गर्न साम्राज्यवादी तथा पुँजीवादीका विनाशकारी कार्यका विरुद्ध कडा अभियान चलाउनुपर्दछ ।
भाग–३
स्थानीय विकास र पार्टीको भूमिका
(१) पुँजीवादी तथा अवसरवादी दलहरू निर्वाचन नजिकिदैं गर्दा विकासको भाषण गर्दछन् । सुरक्षा भत्ता बढाई दिने, स्मार्ट सिटी बनाउने, फोहोर व्यवस्थापन गर्ने, मेट्रो टे«न चलाउने, एक घर एक रोजगार दिने जस्ता विकासे नारा र घोषणा जारी गर्छन् । तर निर्वाचन समाप्त भएपछि ती घोषणाहरू समाप्त हुन्छन् । जनताको जीवन जहाँको तही नै हुन्छ । जनताको कमजोर चेतनाले गर्दा प्रत्येक निर्वाचनमा जनता एक वा अर्को पार्टीबाट झुक्किएकै हुन्छन् । त्यस प्रकारका चुनावी विकासको झुट्टा घोषणालाई हामीले सही मान्दैनौ । हामीले अहिलेको अवस्थामा गर्न सकिने धेरै भन्दा धेरै कामको योजना जनता समक्ष प्रस्तुत गर्दछौँ ।
(२) सामन्ती, दलाल पुँजीवादी राज्य व्यवस्थामा सरकारले सामन्ती तथा दलाल पुँजीपति वर्गको स्वार्थका आधारमा आर्थिक नीति तयार गरेको हुन्छ । त्यो अवस्थामा सरकारले जति सुकै मनमोहक कार्यक्रम ल्याउन खोजे पनि त्यो सफल हुन सक्दैन । गाउँ÷नगरको विकास पनि राष्ट्रिय आर्थिक नीतिअन्तर्गत नै गर्न सकिने विकास हो । त्यो निरपेक्षरूपमा अलग र स्वतन्त्र हुन सक्दैन । तर पनि कैयौँ कामहरू यस्ता हुन्छन्, जो गर्न सकिने खालका हुन्छन् र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न गराएर ती कामलाई सफल बनाउन सकिन्छ ।
(३) गाउँ÷नगर पालिकामा पनि व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचार हुने गरेका छन् । स्थानीय तहमा इमानदार कार्यकर्ताले उम्मेदवारी पाउँदैनन् । निर्वाचनमा ठुलो धनराशि खर्च गरेर चुनाव जित्नेहरूलाई टिकट दिइन्छ । त्यो नीतिका आधारमा विगतमा कतिपय ठेकेदारहरूले टिकट पाउने र निर्वाचन जित्ने पनि गरेको पाइन्छ । बजेटको ठुलो भाग निर्माण कार्यमा लगाउने र पदाधिकारीहरूले त्यही नीति अनुसार आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्ने गरेको देखिएको छ । यसरी स्थानीय तह भ्रष्टाचार गर्ने थलो बन्दै गएकोमा चिन्ता प्रकट गरिन्छ । कस्ता व्यक्तिहरू उम्मेदवार हुन पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा मापदण्ड बनाउनुपर्दछ । स्थानीय तहको विकासको सन्दर्भमा बृहत् कार्य योजना निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ र त्यस अनुसार काम अगाडि बढाउनु पर्छ । हामीले विजय प्राप्त स्थानीय तहमा निम्न अनुसारका कामलाई लागू गर्ने छौँ ।
१. स्थानीय वस्तुगत अवस्था र स्थिति अनुसार प्रतिबद्धता पत्र तयार पारेर जनतामा पुराइने छ, स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार हुन दिइने छैन, भ्रष्टाचार गर्नेलाइ कानुनी कारबाही गरिने छ ।
२. पशुपालन र कृषिमा आधुनीकरण र औद्योगीकरण गर्दा लाग्ने खर्च स्वयम् उद्यमीले व्यवस्थापन गर्न नसकेमा वा धितो राख्ने कुनै सम्पत्ति नभएमा त्यस्ता उद्यमीहरूलाइ बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्रवाह गर्दा स्थानीय तह जमानीवसी ऋण उपलब्ध गराइ उद्यमीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । प्रत्येक वडामा कृषि र पशु प्राविधिकको व्यवस्था गरिने छ । स्थानीय बिउबिजन संरक्षणमा ध्यान दिइनुपर्दछ । स्थानीय बिउबिजन मास्ने र साम्राज्यवादीहरूको बीउ बिजन र कीटनाशक औषधि खरिद गर्ने र किसानलाई शोषण गर्ने तरिकालाई अन्त्य गरिने छ ।
३. उच्च मा.वि. र मा.वि.तहमा प्रगतिशील साहित्य, विचारका अतिरिक्त कक्षा संचालन गरी नयाँ पिँढीमा साहित्य सृजना, विचार र प्रगतिशील संस्कृतिको विकास गरिने छ । खेलकुदको विकास गरिने छ । सार्वजनिक पुस्तकालयको व्यवस्था गर्ने र पुस्तकालय भएको स्थानमा पुस्तकालयको स्तर उन्नति गरिने छ र टोल टोलमा वाचनालयको व्यवस्था गरिने छ ।
४. स्थानीय स्तरका मुद्दा मामिला स्थानीय रूपमा छलफल, बहस र स्थानीय जनताको रोहवरमा समाधान गरिने छ ।
५. प्रत्येक छ महिनामा वा १ वर्षमा आम जनताको सहभागितामा वडा वा पालीका तहका काम कार्यवाहीको समीक्षा वा पुनरावलोकन गरी कमी कमजोरीलाई सुधार गरिने छ ।
६. मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असरपार्ने वस्तु, सेवा विक्री वितरण, उपभोग, ओसारपसारलाई दुरुत्साहन गरिने छ ।
७. राजनीतिक आस्था, विचार वा धर्म, लिंग भूगोलका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई स्थानीय तहबाट प्रवाह गरिने सेवा सुविधामा विभेद गरिने छैन ।
८. गरिबको रेखामुनि रहेका परिवारलाई पिउने पानी र बिजुली महसुल मिनाहा गरिने छ । मध्येम स्तरका आयस्रोत भएका परिवारलाई विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौतागरि अनुदान (सब्सीडि) दिने व्यवस्था गरिनेछ । तेलको खपत कमगर्ने र विद्युतको अधिकतम उपयोग गर्ने उचित तथा दिगो व्यवस्था मिलाइने छ ।
९. जनतालाई स्वस्थ पानीको व्यवस्था गरिनेछ । पानीको श्रोत नभएका बासिन्दाहरूलाई पानी संचितीको लागि घरमा टैँकी वा भूमिगत टैँकीको व्यवस्था स्थानीय तहबाट गराइने छ ।
१०. आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गरिने छ ।
११. सिँचाई नभएका टार, तराईका समथर जमिनमा कुलो, नहर वा टयुवेलद्वारा सिँचाइको व्यवस्था गरिने छ ।
१२. खाना पकाउने ग्याँसको सट्टामा बिजुलीलाई प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरिने छ ।
१३. युवाहरूमा बढ्दो विलासिता, कुलत, दुर्व्यसनी आदिको नियन्त्रण गर्नका लागि विशेष अभियान चलाइने छ । युवाहरूलाई स्वास्थ्य जीवन स्वस्थ विचारको महङ्खव बुझाएर शिक्षित गर्दै लगिने छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम पूर्वाधार सहितको खेल मैदानको व्यवस्था गरिने छ ।
१४. स्थानीय स्तरका खानी (ढुँगा, गिटी, वालुवा, मार्वल, चुनढुङ्गा, कोइलाआदि) उत्खनन् गर्न निजी कम्पनी÷व्यक्तिलाई ठेक्का दिने नीतिलाई बन्द गरी पालिकाहरू स्वयंले उत्खनन गर्ने र बिक्री गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।
१५. हरेक टोलमा आवश्यकता अनुसार शिशु स्याहार केन्द्र राख्ने प्रयत्न गरिने छ ।
१६. प्रत्येक पालिकामा दमकल र एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिने छ ।
१७. प्राकृतिक स्रोत र साधन (जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी)को उपयोगमा स्थानीय जनताको आग्रधिकारलाई स्थापित गरिने छ ।
१८. पानीको मुहान, ताल, पोखरी, सिमसार, ईनार आदिको संरक्षण गरिने छ ।
१९. जनतामाथिको अनावश्यक कर भार हटाइने छ र प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गरिने छ ।
२०. वडामा टोल विकास समिति गठन गरी उनीहरूले निर्धारण गरेको प्राथमिकताको आधारमा विकास निर्माणको काम गरिने छ ।
२१. स्थानीय तहका जनतालाई सकेसम्म रोजगारका निम्ति गाउँ छाडेर बाहिर जान नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न खाद्य सामाग्रीको उत्पादन, जडीबुटीहरूको प्रशोधन, सुतिकपडाको उत्पादन लगायत आवश्यक सामाग्री उत्पादनका लागि घरेलु तथा लघु उद्योगहरू स्थापना गर्न व्यापक लगानी गरी आत्मनिर्भर आर्थिक व्यवस्थापन गर्न योजना बनाई काम गरिने छ ।
२२. प्रत्येक टोलसम्म आधुनिक सञ्चार प्रविधिको पहुँच पुराइनेछ ।
२३. स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा जनतालाई सस्तो दरमा सार्वजनिक यातायातको व्यवस्था गरिनेछ ।
अन्त्यमा राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय समन्वय समितिले देशका सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई वर्तमान अवस्थामा सही, सच्चा, इमानदार, कर्मठ र जनताप्रति समर्पित भएका हाम्रो पार्टीका उमेदवारहरूलाई अत्याधिक मतले विजयी गराउनका लागि हार्दिक अपिल गर्दछ । देशमा बढिरहेको भ्रष्टाचार, महङ्गी, कालोबजारी, कमिशनखोरी, माफियागिरी, बेरोजगारी, हत्या, हिंसा, लगायतका विकृतिहरू तथा देशमा भइरहेको राष्ट्रघाती जनविरोधी कामलाई रोक्न एउटा सच्चा देशभक्त स्वाभिमानी तथा प्रगतिशील उमेदवारले मात्रै सक्दछ ।
त्यसकारण जनताको अमूल्य भोट जनताको अधिकार तथा राष्ट्रिय स्वाधीनका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका जनप्रतिनिधिहरूको हाम्रो समाजलाई आवश्यकता छ । त्यो आवश्यकतालाई पुरागर्न हाम्रो पार्टी सधैँ जनतासित एकाकार हुँदै अगाडि बढ्ने प्रण तथा घोषणा गर्दछ ।
समाप्त
