– सीताराम तामाङ
केन्द्रीय कार्यालय सदस्य, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी,नेपाल
१) क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी ,नेपालले तपाईको नेतृत्वमा नेपाली समाजको सामाजिक– आर्थिक अध्ययन टोली बनाएको थियो । त्यस टोलीले पार्टीलाई प्रतिवेदन बुझाएको रहेछ । सर्वप्रथम त्यो अध्ययन किन गर्नु परेको हो र के कसरी त्यो अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्नु भयो ? संक्षेपमा जानकारी गराउनु हुन अनुरोध गर्दछु ।
– क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालको केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजक समितिको २०८० सालको असोज महिनमा बसेको बैठकले ‘नेपालको सामाजिक–आर्थिक अध्ययन–अनुसन्धान’ सम्पन्न गरी सोको प्रतिवेदन पेश गर्न’ हामी पाँच जना कार्यालय सदस्यहरुको एउटा टिम बनाएको थियो । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा २००६ सालदेखि २०६३ सालसम्म नेपाली समाज अर्ध–सामन्ती तथा अर्ध–औपनिवेशिक अवस्थामा रहेको थियो भन्ने एकमत (नेमकिपा बाहेक) देखिन्छ । नेकपा (एमाले)समेत सहमत देखिन्छ । तर २०६३ मा राजतन्त्र हटेपछि अर्थात् गणतन्त्र स्थापना भएपछि नेपालको सामाजिक–आर्थिक स्वरुपको विषयमा विवाद उठेकोले त्यस विषयको निक्र्यौल गर्न यो अध्ययन गरिएको हो ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा हाम्रो पार्टीले गरेको यो अध्ययन–अनुसन्धान पहिलो हो । यो पार्टीभित्र पनि ‘नयाँ जनवादी क्रान्ति कि वैज्ञानिक समाजवाद’ भन्नेबारे बहस थियो । तसर्थ पनि यो अध्ययन–अनुसन्धानको कार्य आवश्यक थियो । अध्ययनको अवधि ६ महिनाजतिको रहेको थियो । नेपालका वाम पार्टीहरुको दस्तावेजहरु, विषय विज्ञहरुको अन्तरवार्ता र सातै प्रदेशका तराई, पहाड र हिमाली जिल्लाहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी विविध वर्ग र समुदायलाई समेटिने गरी नमुना अध्ययन–अनुसन्धान गरिएको थियो । हाम्रो अध्ययनले २०६३ साल अघि र २०६३ सालपछिको सामाजिक–आर्थिक अवस्था निरन्तरता वा क्रमभङ्गता के के हुन् भन्ने अध्ययन गरेको छ । त्यसका लागि भूस्वामित्व र जग्गाको भोगचलन, कृषि उत्पादन प्रवृत्ति, राजश्व, उद्योग–वाणिज्य र सेवाक्षेत्र, रोजगारी, विप्रेषण र आइटी, उत्पादन र सामाजिक सम्बन्ध, आदि विषयहरु अध्ययन भएको छ ।
२) नेपाली समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा के कस्ता भिन्नता पाउनु भयो ?
– नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा (क) नयाँ जनवादी क्रान्ति पक्षधर जसले मुलुक अझै पनि अर्ध–सामन्ती तथा अध–औपनिवेशिक एवं नव–औपनिवेशिक अवस्थामा रहेको र (ख) नेपाली क्रान्तिको न्यूनतम् कार्यक्रम नयाँ जनवाद र अधिकतम् कार्यक्रम समाजवाद हुँदै साम्यवाद स्वीकार गर्दछ । अर्को फरक धार जसले (क) राजतन्त्रको उन्मूलनपछि सामन्तवादको अन्त्य भएको र त्यसका स्थान दलाल–पुँजीवादले लिएको । र, (ख) अब हुने क्रान्ति नयाँ जनवादी कार्यभार सहितको वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति हो भन्ने मान्दछ । यसरी नेपाली समाजको वर्तमान अवस्थाको दुई भिन्न दृष्टिकोणबाट व्याख्या–विश्लेषण भएको हुँदा ‘ठोस वस्तुस्थितिको ठोस विश्लेषण’ गर्नुपर्ने भयो । त्यसका लागि ऐतिहासिक भौतिकवादी सिद्धान्तको आधारमा नेपाली समाजको वर्ग–सम्बन्धको अध्ययन आवश्यक भएको थियो । हाम्रो टिमले उक्त विषय ‘तथ्यको आधारमा सत्य खोज्ने’ विधिको आधारमा (Inductive Research Method) निरुपण गर्ने प्रयत्न गरेको छ ।
३) नेपालको समग्र आर्थिक अवस्थालाई संक्षिप्तमा चित्रण गर्नु पर्दा के भन्नु हुन्छ ?
– कुनै पनि मुलुकको उत्पादन प्रणालीको अवस्था निर्धारक सूचकाङ्कहरुको अध्ययनबाट त्यहाँको उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्धको योग थाहा पाउन सकिन्छ । त्यसका लागि भूस्वामित्व र भूमि वितरण, कृषि उत्पादन प्रवृत्ति, उद्योग–वाणिज्य र राजस्व, रोजगारी–सेवा, आदि क्षेत्रहरुको अध्ययन आवश्यक हुन्छ । हामीले सर्वप्रथम भूस्वामित्व र भूमि वितरणको अध्ययन गरेका छौं । यो आधारबाट हेर्दा २०६३ साल अघि र पछिको भूस्वामी जोताहा, मोही जोताहा र मिश्रित (भूस्वामी+मोही) जोताहापरिवार र उनीहरुले जोतेको भूक्षेत्रफलको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा क्रमभङ्ग भएको स्थिति देखिएन । दोस्रो, कृषि उत्पादन प्रवृत्ति हेर्दा पनि के देखियो भने २००८को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार मुलुकको कूल परिवार संख्याको ६२ प्रतिशत कूल किसान परिवार संख्या देखिएको छ । कूल किसान परिवार संख्याको ८८ प्रतिशतले खाद्यान्न बाली, ६ प्रतिशतले तरकारी र फलफूल, ३ प्रतिशतले पशुपंक्षी पालेको देखिएको छ । तेस्रो, राज्यले वार्षिक बजेटको २० प्रतिशतको हाराहारी पुँजीगत खर्च छुट्याउने गरेको छ, त्यसमध्ये १९ प्रतिशत आन्तरिक र ८१ प्रतिशत विदेशी लगानी देखिन्छ तर विदेशी लगानी पुरै भित्रिने गरेको देखिँदैन । यसरी लगानी कम भएपछि उत्पादन कम हुन्छ । आन्तरिक उत्पादन कम भएपछि बाह्य उत्पादनले ‘बजार’ कब्जा गर्दछ । नेपालको व्यापारमा ठूलो घाटा हुनुको कारण यही हो । कम उत्पादन भएपछि राजस्व पनि कमै हुन्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्वको एउटा मूख्य स्रोत भएको छ । २०२०÷०२१ सालमा कृषि क्षेत्रले ६४ प्रतिशत र गैर–कृषिक्षेत्रले ३६ प्रतिशतलाई रोजगारी दिएको देखिन्छ । गैर–कृषिक्षेत्र भन्नाले विदेशमा श्रम गर्ने, सेना, निर्माण र उद्योग–व्यवसायमा काम गर्नेहरु पर्दछन् । विप्रेषण र आइटीबाट ठूलो रकम भित्रिएको देखिन्छ र त्यही हाराहारीमा ठूलो रकम विदेश पढ्न जाने विद्यार्थी, यहाँ काम गर्ने विदेशी र यहाँको सम्पत्ति विदेशमा लगेर उतै बसोबास गर्ने नेपालीहरुले विदेशमा लगेका छन् । पाँचौं र मुख्य, नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनामा (२०२१÷०२२) आन्तरिक जीडीपीमा योगदान ५९ प्रतिशत र अनौपचारिक क्षेत्रको योगदान ४१ प्रतिशत रहेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रको जीडीपीमा यत्रो ठूलो योगदान हुनु भनेको औद्योगिक विकास नभएर दलाल तथा नोकरशाही वर्गको विकास हो भन्ने कुरा प्रष्टै छ, सम्झाइरहनु परेन ।
४) सर्व साधारणले बुझ्ने गरी बताइदिनु होस् कि अर्ध उपनिवेश र नव उपनिवेशमा के भिन्नता छ?
– सन् १९१७ मा भएको रुसी अक्टोबर क्रान्तिताकासम्म साम्राज्यवादी मुलुकहरुले उपनिवेश विस्तार गरिरहेका थिए । त्यसो भएकोले त्यहाँ नव–उपनिवेशको कुरो थिएन । साम्राज्यवादले उपनिवेश विस्तारको क्रममा कतिपय मुलुकलाई प्रत्यक्ष शासनमुनि नराखेर वित्तीय तथा कूटनीतिक रुपले पराधिनताको साङ्लोमा बाँधेका थिए । प्रत्यक्ष शासनमुनि परेका मुलुकहरु उपनिवेश भए तर अप्रत्यक्ष पराधिनता भोगेका मुलुकहरुलाई लेनिनले ‘अर्ध–उपनिवेश’ भने । हामीलाई के थाहा छ भने भारत देश अङ्ग्रेजको उपनिवेश थियो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले नेपालको मेची पूर्व, महाकाली पश्चिम र दक्षिण सम्पूर्ण तराई ईष्टइण्डिया कम्पनी सरकारको मातहत बनायो र एउटा सानो टुक्रो पछाडिभूभाग चीनको सम्भावित हमलाबाट बच्न Buffer Qmate को रुपमा (चीन र भारतको बिचमा) छोडेको थियो । हेर्दा स्वतन्त्र जस्तो देखिए तापनि आर्थिक र कुटनीतिक सन्धि, सझौताले नेपाललाई अर्ध–उपनिवेश बनाएको थियो ।
रुसी अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिको महानता के थियो भने त्यसपछि उपनिवेशहरु धमाधम स्वतन्त्र हुन थाले । दोस्रो विश्वयुद्ध सकिंदा उपनिवेशहरु पनि प्रायः स्वतन्त्र भएका वा हुने क्रममा थिए । यसरी उपनिवेशहरुको अन्त्य भएपछि साम्राज्यवादीहरुले प्रत्यक्ष शासनको स्थानमा आर्थिक तथा कुतनीतिक जालोले बाँध्ने र आफ्ना दलालहरु त्यहाँको शासनमा प्रभुत्व जमाउने काम गरेका छन् । माओले यसलाई नव–उपनिवेश बताएका छन् । उनको भनाइमा नव–उपनिवेशवाद पुरानो उपनिवेशवादभन्दा घातक र षड्यन्त्रकारी छ । आजको विश्वमा नवउपनिवेशवाद नै प्रधान पक्ष हो ।
५) तपाईको नेतृत्वमा बनेको अध्ययन– अनुसन्धान टोलीले पार्टीलाई दिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष के हो ?
– अध्ययन–अनुसन्धानले देखाएको कुरो के हो भने नेपाली समाज अर्ध–सामन्ती तथा अर्ध–औपनिवेशिक विशेषता समेतको नवऔपनिवेशिक अवस्थामा छ । जुन मुलुक अर्ध–सामन्ती, अर्ध–औपनिवेशिक तथा नव–औपनिवेशिक अवस्थामा रहेको हुन्छ, त्यहाँ राष्ट्रिय पुँजीवादले विकास गरेको हुँदैन । यो कुरा संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १८८५ मा नेपाललाई विश्वका ४८ अति गरीब देशहरुको सूचीमा राखेबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । गरीब देशको सूचीमा राख्नको कारण थिए ः क) अधिकांश जनता निर्वाहमुखी खेतीपातीमा निर्भर रहनु, ख) भूपरिवेष्ठित मुलुक, ग) पहाडी खण्ड धेरै र उब्जाउ भूमि कम, घ) लगानी र प्रविधिको अभाव, ङ) प्राकृतिक स्रोतको अभाव (बिजुली बाहेक), आदि । नेपाल सरकारले सन् २०२६ देखि ‘अति गरीबीको सूचीबाट हट्ने’ भनेको स्थिति छ । यस्तो अति गरीब मुलुक भएको पुँजीवादको विकास नभएर नै हो । तसर्थ पुँजीवादी क्रान्ति पुरा गर्ने कार्यभार नै मुख्य देखिन्छ ।
६) तपाईको नेतृत्वको अध्ययन – अनुसन्धान टोली अन्तर्गतका एक सदस्य गुणराज लोहनीले प्रतिवेदनमै फरक मत राख्नु भयो भन्ने सुनियो । उहाँको फरक मत के थियो? किन फरक मत राख्नु भयो?
– हाम्रो अनुसन्धान टिमका एकजना सदस्यले प्रतिवेदनमा फरक मत राख्नुको भएको थियो। उहाँको भनाई अनुसार “ नेपालको प्रत्येक आर्थिक क्षेत्रमा पुँजीवादको जबर्जस्त प्रभाव रहेको छ । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या पुँजीवादमाथिको सङ्कट हो, नेपालमा परम्परागत सामन्तवाद रहेको छैन र सामन्तवादको अवशेषलाई अन्त गर्दै नेपालमाा वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति गर्नुपर्छ ।” जबकि कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान २४ % छ । यसलाई १०० % मान्दा कृषि उत्पादनमा व्यवसायिक रुपमा तरकारी उत्पादन ६ % र पशुपालनमा ३ % रहेको छ ।अन्य उत्पादनमा व्यवसायिक उत्पादन नगन्य छ । त्यसै गरी उद्योगबाट कू.ग्रा.उ.मा १४ % रहेकोमा ५.७ % औद्योगिक उत्पादनबाट योगदान रहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्था नेपालमा पूँजीवाद आइसकेको भन्नु हास्यास्पद छ । ६ महिना लगाएर, ठूलो जनशक्ति र बौद्धिक व्यक्तित्वहरुको गम्भीर प्रयत्नबाट तयार गरिएको अध्ययनलाई यति हल्का ढङ्गबाट विश्लेषण गर्ने, तथ्यबाट सत्यको खोजी नभएर बरु पूर्वाग्रही ‘विचारबाट निर्देशित भएर’ फरक मत राख्नु आफैमा हास्यास्पद हो । यो कुरा हाम्रो अध्ययन–अनुसन्धानको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने जो कोहीले थाहा पाउने छन् ।
७) अन्त्यमा हाँक साप्ताहिक मार्फत थप केही भन्नू छ ?
– नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा बाँकी रहेको यो अनुसन्धान कार्यमा हात हाल्नु आफैमा चुनौतिपूर्ण थियो । स्रोत, साधन र समय–अभावका बाबजुद हाम्रो टिमले धेरै मिहिनेतका साथ यो प्रतिवेदन तयार गरी पार्टीलाई बुझाएको छ । यो प्रतिवेदनले अध्ययन गर्न चाहनेलाई सामग्री जुटाइदिएको छ, सिस्टमेटिक प्रस्तुति छ र अहिलेको नेपाली समाजको वर्ग–स्वरुपको अवस्थाको विश्लेषण सहित सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । वाम तथा प्रगतिशील आन्दोलनमा लागेका सबैलाई यो प्रतिवेदन अध्ययन गरी लाभ लिनुहुन अनुरोध गर्दछु । हाँक साप्ताहिकका मित्रहरुलाई धन्यवाद ।
