नेपाल सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन नसक्दा शिक्षकहरु ऐन तुरुन्त जारी हुनु पर्ने माग राखी देशभरबाट अहिले राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । २०८१ साल चैत्र २० गतेदेखि शिक्षकहरु आफ्नो एक सुत्रीय माग लिएर राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन् । आन्दोलनको नेतृत्व नेपाल शिक्षक महासंघले गरेको छ ।
शिक्षकहरु राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा विगतमा सरकारसँग भएका सहमतिहरु कार्यान्वयन गर्नु पर्ने माग राखेका छन् ।विगतमा शिक्षकहरुले गुणस्तरीय पठनपाठन विद्यार्थी ,शिक्षक र कर्मचारी मैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नु पर्ने ,स्थानीय तहको मातहतमा विद्यालय शिक्षा राख्न नहुने ,पेशागत हक हितको सुरक्षा हुनु पर्ने ,राहत शिक्षकहरुको शत प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्नु पर्ने आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा उर्तीण हुन नसक्नेहरुलाई गोल्डेन हेन्डसेकको व्यवस्था गर्नु पर्ने , अबदेखि फरक सेवा सुविधा हुने शिक्षक कोटा सिर्जना नगर्ने ,अस्थायी प्रकारका शिक्षकको विरामी विदा सञ्चित हुन पर्ने ,तह अनुसार कर्मचारीको व्यवस्था हुनु पर्ने ,संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरुको तलब सुविधा सामुदायिक विद्यालय सरह हुनु पर्ने ,द्वन्द्व पीडित शिक्षकहरुको टुटेको सेवाअवधि जोडर उपदान वा निवृति भरण पाउनु पर्ने, शिक्षक सेवा आयोग खुलाउँदा २६ प्रतिशत पद आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको लागि छुट्याउन पर्ने कर्मचारीहरुलाई शिक्षक सेवा आयेगबाट स्थायी गर्नु पर्ने, सेवा प्रवेशको अवधि ४० वर्ष हुनु पर्ने , अध्ययनका लागि आर्थिक सहयोग पाउनु पर्ने, मासिक तलब भुक्तानीको व्यवस्था हुनु पर्ने,शिक्षक अस्पताल हुनु पर्ने निवृतिभरण अध्यादेशको खारेजी हुनुपर्ने जस्ता मागहरु शिक्षकहरुको रहेका थिए । विगतमा शिक्षकसँग सरकारले सम्झौता गरेको थियो ।सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउन सरकारले ढिलाई गरेको छ ।
अहिलेको शिक्षकहरुको आन्दोलनमा विभिन्न दल, संघ, संस्थाहरुले उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने भनेर ऐक्यबद्धताहरु जारी गरिरहेका छन् । देशका राजनीतिक दल निकट शिक्षक संगठनहरु ,दलहरुले शिक्षकहरुको मागलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने भनेर उनीहरुको आन्दोलनलाई ऐक्यबद्धता प्रकट गरेका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघले चैत्र २५ गते देखि सबै कार्यहरु ठप्प पार्दै शिक्षकहरुलाई राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा आउन आह्वान गरेको छ । महासंघले आन्दोलन अवधिमा उत्तरपुस्तिका परीक्षण, ,नतिजा प्रकाशन एवम् नेपाल सरकारका प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह लगायतले राखिएका तालिम गोष्ठी,सेमिनार तथा सार्वजनिक कार्यक्रममा संलग्न नहुन सबै शिक्षक कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको छ । शिक्षकहरुले शिक्षा सम्बन्धी सबै कार्य रोकेर आन्दोलनमा सहभागी हुन सबै शिक्षकहरुलाई अनुरोध गरेको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि नसारेसम्म आन्दोलन नरोक्ने महासंघले बताएको छ ।
शिक्षकहरुको आन्दोलनको विषयमा सरकारका अधिकारीहरुले ऐन सम्बन्धी कार्य भइरहेकोले आन्दोलन रोक्न भनिरहका छन् । प्रधानमन्त्री, शिक्षा मन्त्रीले आन्दोलनको बाटो छोडेर वार्तामा आउन अनुरोध गरिरहेका छन् । शिक्षकहरु विद्यालय शिक्षा ऐनको काम अगाडि नबढ्दा सम्म आन्दोलन रोकेर नजाने भनेर अड्डि लिइरहेका छन् ।
देशभरबाट राजधानी आफ्ना मागहरु लिएर सरकारलाई सुनाउन आएका शिक्षकहरुको मागको सम्बोधन हुन तत्कालै शिक्षा विधेयक जारी हुन संसद सुचारु छैन । विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाको शिक्षा ,स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि अन्तर्गतको उपसमितिमा छलफलको क्रममा छ । संसदको हिउँदे अधिवेशन चैत्र १८ गते अन्त्य भएको छ । यो अवस्थामा तत्काल संसदको वर्षे अधिवेशन बोलाउने तयारीमा सरकार छैन । यो अवस्थामा शिक्षक आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएर भए पनि समस्याको समाधान गर्नु पर्ने आवाज उठिरहेको छ ।
अहिले नयाँ शैक्षिक सत्रको शुरुवातीको बेला छ । विद्यालयमा रिजल्ट प्रकाशन गर्नु पर्ने देखि दिएर नयाँ विद्यार्थीहरुको भर्ना गर्नु पर्ने ,उत्तरपुस्तिकाको जाँच गर्नु पर्ने , नयाँ शैक्षिक वर्षकालागि पुस्तकहरुको व्यवस्था समय मै गर्नु पर्ने छ । शिक्षकहरु आन्दोलनमा लामो समयसम्म रहँदा आगामी शैक्षिक सत्रका कार्यक्रमहरु प्रभावित हुनेछन् ।
देशभरबाट आन्दोलनमा आएका शिक्षकहरुको जायज मागहरुलाई तत्काल सम्बोधन गर्नु पर्दछ । सरकारले शिक्षकका मागहरुको दीर्घकालीन समाधान गर्नु पर्दछ । यो वा त्यो बहाना गरेर आन्दोलनलाई तुहाउने ,आन्दोलनलाई सामसुम पार्ने गर्नु हुँदैन । शिक्षकहरुको पेशागत हक हितको सुरक्षा हुनु पर्दछ ।
