काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट हिजो मंगलबार (जेष्ठ २७ गते) नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ । संसदीय समितिबाट विधेयक पारित भएपछि अब संसदको फुल हाउसमा उक्त विधेयक छलफल हुनेछ ।
विधेयकमा आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । पहिले नागरिकता लिनका लागि आमा र बाबु अनिवार्य हुन्थ्यो ।
आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा स्वघोषणा भने गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसरी गरिएको स्वघोषणा गलत ठहरिएमा १ वर्षसम्म कैद र जरिवानाको व्यवस्था पनि राखिएको छ । आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने कानुन नहुँदा नागरिकताविहीनको संख्या ठूलो रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको थियो ।
नायब सुब्बाले पनि नागरिकता दिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । यो विधेयक पारित भएर ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि कार्यालय प्रमुखको रूपमा काम गरिरहेका नायब सुब्बाले पनि नागरिकता दिन पाउनेछन् । विधेयकमा व्यवस्था गरिएको यस प्रावधानलाई कतिपय विश्लेषकहरुले फितलो तरिका भनेर आलोचना पनि गरेका छन् ।
भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरुले आफूहरु सुगौली सन्धिदेखि नै नेपाली रहेको र आफ्ना छोराछोरीहरु नेपाल फर्कंदा भिसा लाउनुपर्ने समस्या भएकाले नेपालीहरु नेपाली नै हुन्, नागरिकतामा सजिलो बनाइदिनु प¥यो भन्ने उनीहरुको माग थियो ।
समितिका सदस्य हितराज पाण्डेले त्यसबारे निर्णय लिन नसकिएको, बरु संविधान संशोधनको बारेमा पनि छलफल भइरहेकाले त्यसबेला बरु विचार गर्न सकिने बताए ।
एन.आर.एन.का प्रतिनिधिहरुले आफूहरुलाई दिएको नागरिकता कागजको खोस्टो मात्र भयो । कुनै उद्योग खोल्न खोज्दा वा कतै जमिन किन्न खोज्दा कहीं पनि एन.आर.एनलाई दिएको नागरिकता काम नलाग्ने भएकाले आफूहरुलाई वंशज सरहको नागरिकता दिन माग गरेका थिए । राज्य व्यवस्था समितिले त्यसलाई पनि स्वीकार गर्न नसकिएको समितिका सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले हाँकलाई बताए ।
पाण्डेले भने, “उनीहरुको कुरा बढी भावनात्मक छ। बरु उनीहरुले नेपालमा केही गर्न खोज्दा जग्गा किन्दा वा अप्ठ्यारो परेमा भूमि ऐन परिवर्तन गर्न सकिन्छ , अरु कानुन बनाउन सकिन्छ वा सरकारबाट कुनै निर्देशनात्मक पत्र वा नियमावली जारी गर्न सकिन्छ ।
तर वंशज सरहको नागरिकता दिन सकिंदैन भन्ने हाम्रो समितिमा छलफल भयो ।” नागरिकता सिधै राष्ट्रिय स्वाधीनतासित जोडिने हुँदा नागरिकताको प्रश्नमा सचेत र गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
