सरकारले २०५७ साल साउन २ गते कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो तर मुक्त भएको २५ वर्षको अवधिमा पनि कमैयाहरुको वास्तविक मुक्ति हुन सकेको छैन । मुक्त कमैयाहरुलाई बसोबासको व्यवस्था गर्न सरकारले सकेको छैन । हरेक वर्ष साउन २ गते “कमैया मुक्ति दिवश” मनाइन्छ । कमैयाहरु जमिन्दार वा ऋण दाताको घरमा बिना ज्याला वा न्यून ज्यालामा काम गर्न बसेका श्रमिकहरु भैंसवार, गेवार, हरुवा, चरुवा, हली, गोठालो भइ काम गरेका थिए ।
सरकारले कमैया मुक्ति गरेको यति लामो समय हुँदा सम्म पनि मुक्त कमैयाहरुको पुनस्र्थापना गर्न नसक्नु निकै दुःखदायी विषय हो । मुक्त भनिएका पूर्व कमैयाहरुको बसोबास, खाने, पिउने र जिउने अधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । नेपालको तराइँ भाग कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया,दाङ जिल्लाका मुक्त कमैयाहरु अहिले पनि पाउनु पर्ने सुविधा पाइरहेका छैनन् । कैयौं मुक्त कमैयाहरुको गास, बास, कपासको व्यवस्था हुन सकेको छैन् । सरकारले मुक्त संख्या २७ हजार ५ सय ७० रहेको घोषणा गरेको थियो । अहिलेसम्म २५ हजार १९५ जनाको पुनस्र्थापना भएको तर २ हजार ३७५ मुक्त कमैया पुनस्थापनाको पखाईमा रहेको बताइन्छ ।
कमैया मुक्तिको घोषणा गर्ने समयमा सरकारले कमैयाहरुको क,ख,ग,घ,गरेर वर्गीकरण गरेको थियो । आफू वा आफनो परिवारको नाममा जग्गा नभएकालाई क वर्ग, सार्वजनिक वा सरकारी जग्गामा बसोबास गरेको र आफ्नो परिवारको नाममा जग्गा नभएकोलाई ख वर्ग, आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा २ कठ्ठासम्म जग्गा भएकोलाई ग वर्ग र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा २ कठ्ठा भन्दा बढी जग्ग्गा भएकोलाई घ वर्ग गरी वर्गीकरण गरेको थियो । उनीहरुमध्ये क वर्गलाई रातो,ख वर्गलाई निलो, ग वर्गलाई पहेलो र घ वर्गलाई सेतो परिचयपत्र दिने पनि कमैया श्रम निषेध सम्बन्धी नियममा उल्लेख गरिएको थियो । त्यति मात्रै होइन,कमैयाहरुलाई एक चोटीलाई बसोबासको व्यवस्था मिलाउन सरकारले रकम र काठ उपलब्ध गराउने, जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्ने खेती गर्नकोलागि ५ कठ्ठा जग्गा उपलब्ध गराउने र कोही वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहेमा ऋण उपलब्ध गराउने बताएको थियो।
सरकारले मुक्त घोषणा गरेपछि देशमा ठूला ठूला परिवर्तन भयो । देशमा द्वन्द्वको अन्त्य,जनआन्दोलन, शान्ति स्थापना भई गणतन्त्र आयो । गणतन्त्र पछि पनि देशमा संविधान निर्माण र पटक पटक निर्वाचनहरु भएर सरकारहरु फेरिए, मन्त्रीहरु फेरिए । यो अवधिसम्म मुक्त कमैयाले सरकारी स्तरबाट कति कति आश्वासनहरु आए तर मुक्त कमैयाको वास्तविक मुक्ति हुन सकेको सकेन ।
मुक्त कमैयाहरु जो जसले बस्ने बास पाएका छन्,उनीहरुले खानेपानीको सुविधा,बिजुली बत्तीको सुविधा पाउन सकेका छैनन् । मुक्त कमैयाहरु बसेको स्थानमा कतिपय स्थानमा असुरक्षाको अवस्था रहेको छ । पुनःस्र्थापना नभएकाहरुको झनै अवस्था कहाली लाग्दो छ । उनीहरु शिविर,बाटोघाटो वरिपरि बस्दै आएका छन् ।
मुक्त कमैयाको बसोबास २०५७ माघ भित्रै उपलब्ध गराउने घोषणा सरकारको थियो । आज सम्म पनि पुनस्र्थापनाको आसमा कमैयाहरु जीवन जिउन विवश छन् । उनीहरुको समस्या तत्काल समाधान गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु पर्दछ । मुक्त कमैयाको शिक्षा,स्वास्थ्य,रोजगारी,दिगो जीविकोपार्जन व्यवस्था हुनु पर्दछ । उनीहरु हरेक क्षेत्रमा अगाडि आउने वातावरण बन्नु पर्दछ ।
कतिपय कमैयाहरु सूचिकृत हुन बाँकी छन् । विगतमा कमैया थिए तर विभिन्न कारणले सूचिकृत हुन छुटेका छन् ।उनीहरुले मुक्त कमैयाका परिचय पत्र पाएका छैनन् । त्यस्ता छुट कमैयाहरुबारे छानविन गरी परिचय पत्र दिनु पर्दछ । सूचिकृत भएका तर राज्यबाट सुविधा पाउन नसकेका मुक्त कमैयाहरुलाई उनीहरुको सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।
सरकारले केही वर्षदेखि स्थानीय तहलाई मुक्त कमैयाको समस्या हेर्ने जिम्मा दिएको छ । मुक्त कमैयासित सम्बन्धित कमलहरीको समेत हेर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ । यदि स्थानीय तहबाट मात्र समस्या समाधान हुँदैन यसलाई प्रदेश र केन्द्र सम्मकै एजेण्डा बनाएर सघर्ष गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
