-सन्तबहादुर नेपाली
भारत र चीन दुई ठूला शक्ति राष्ट्रको बीचमा हाम्रो देश अवस्थित रहेको छ । कुनै बेला हाल भारतमा पर्ने उत्तराखण्ड र युपीका कैयौं भागहरु तथा पूर्व तिष्टा नदीसम्म फैलिएको एउटा शक्तिशाली देश नेपाल थियो । भारतमा अंग्रेजले शासन गर्दा नेपालमा पनि आक्रमण नगरेको होइन । तर नेपाली वीर योद्दाहरुले अंग्रेजलाई कैयौं स्थानमा पराजित गरे । तर पनि हाम्रो कमजोर सामरिक क्षमताका कारण विशाल राज्य जोगाउन सकेनन् । अन्ततः १८१६ को सुगौली सन्धिमार्फत् नेपालको आकार खुम्चिन पुग्यो । तर अंग्रेज साम्राज्यवादका अगाडि घुँडा टेकेनन् । अंग्रेजले सन् १९४७ मा भारत छोडेर गयो । त्यतिबेला अंग्रेजले कब्जा गरेका भूभागहरु फिर्ता ल्याउन नेपालले आँट गरेन । बरु भारतीय नयाँ दलाल शासकहरुसित सम्बन्ध सुधार्ने नाममा भारतको औपनिवेशिक नीति स्वीकार गर्दै आयो । राणाहरुको जहाँनिया शासनको अन्त भएपछि बनेका विभिन्न सरकारहरुले भारतीय शासक कै दलाली गर्न थाले । यसरी देश अर्धऔपनिवेशिक बन्दै गयो । देश भारतको अर्ध औपनिवेशिक मात्र भएन, भारतीय विस्तारवादी शासकहरुले नेपालको तीनतिरैबाट सीमा अतिक्रमण गर्दै गएर करिब ६० हजार हेक्टर जमिन कब्जा गरेको छ ।
दुई देशबीच सीमा विवाद हल गर्ने सन्दर्भमा ९८ प्रतिशत सीमा समस्या हल भएको र २ प्रतिशत मात्र बाँकी रहेको भन्ने हरेक सरकारले सुस्ता, महेशपुर र कालापानी क्षेत्रको सीमा समस्या हल गर्न कुनै प्रयत्न गर्दैनन् । त्यसैको परिणाम हो कि आज आएर भारत र चीन दुवै देशले लिपुलेक, सिप्किला र नाथुला नाकालाई व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता गर्दा नेपाललाई कुनै जानकारी गराउन आवश्यक ठानेन् । भारतीय सुरक्षा सल्लाहकारको निमन्त्रणामा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र समकक्षी एस जयशंकरका बीच सम्पन्न वार्तामा लिपुले, सिप्किला र नाथुला भञ्ज्याङलाई दुई देशबीचको व्यापारिक नाका बनाउने सहमति भयो । दुई देशबीच भएको सहमति पत्रको ९ नं. बुँदामा भनिएको छ “दुईवटा पक्ष तोकिएका तीन व्यापारिक विन्दुहरु लिपुलेक पास, सिप्किला पास, र नाथुला पास हुँदै सीमा व्यापार पुनः खोल्न सहमत भए ” यो पहिलो पटक गरिएको सहमति होइन । सन् २०१५ मई १४ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमण गएका बेला उनी र ली खछियाङ बीच लिपुलेक नाकाबाट दुई पक्षीय व्यापार गर्ने सहमति भएको थियो । त्यही भएर अहिले “पुनः खोल्ने” भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ । त्यो सहमतिपछि कोभिडका कारणले काम अगाडि बढेको थिएन ।
भारतीय शासकहरु अंग्रजकै उत्तराधिकारी कै रुपमा नेपालमाथि विभिन्न तरिकाले हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । तर चीनसित खासै त्यस्तो विवाद छैन । चीनले माओ–त्सेतुङ कै पालादेखि नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्दै आएको छ । नेपालले पनि जुन सरकारआए पनि एक चीन नीतिको सम्मान गर्दै आएको छ । तर अहिले, केही वर्ष पहिलेदेखि नै किन नेपालप्रति हेपाह नीति अपनाएको छ ? त्यसबारे अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । खास गरेर चीनमा समाजवादी व्यवस्थाको विघटन र पुँजीवादको उदयपछि चीनको नीति समाजवादी रहेन । उसले पंचशील तथा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका आधारमा पनि कुनै सार्वभौम राष्ट्रको सम्मान गर्नु पथ्र्यो । तर उसलाई लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको हो भन्ने कुरा जानकारी हुँदाहुँदै पनि भारतीय स्वार्थलाई पूरा गरिदिने उद्देश्यले नेपालको भूमिमाथि हस्तक्षेप गर्ने काम गरेको छ । यसरी त्यसले पनि आफ्नो विस्तारवादी प्रवृत्ति देखाएको छ । नेपाली जनतालाई भारतीय विस्तारवादले अंग्रेजकै पालादेखि मानसिक पीडा दिंदै आएको छ । दक्षिण सीमाका जनताले त ज्यानकै आहुती दिएका छन् । अब अर्को छिमेकी देश चीनले पनि नेपाली जनतालाई पीडा दिन थालेको छ । भारत र चीनको आपसी स्वार्थ पनि मिल्न गएका छन् । आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न कै लागि अर्को देशको सार्वभौमिकता माथि दखल गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय नियमले पनि दिंदैन । संसारमा नेपाल भन्दा कैयौं साना साना देशहरु पनि विद्यमान छन् । यदि साना मुलुक भएकाले ठूलो देशले मिच्न थाल्ने हो भने सबैको अस्तित्व मेटिने थियो । ठूला देशहरुको कर्तव्य त साना देशको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र भूअखण्डताको सबभन्दा बढी ख्याल गर्ने हुनु पर्छ । तर चीन अब भारतको बाटोमा हिंड्न थालेको देखिन्छ ।
हामी नेपालीहरु चीन र भारतलाई दोष दिइरहेका बेला आफूतिर पनि फर्कनु आवश्यक छ । हाम्रो देशका राजनीतिक दलहरुको प्रवृत्तिलाई पनि बुझ्नु राम्रो हुनेछ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमा लेखिएको थियो “काली नदीका पश्चिममा परेका प्रदेशहरुमा नेपालका राजाले आफू स्वयं, आफ्ना प्रतिनिधि तथा उत्तराधिकारीहरुका सारा दावाहरु त्याग्ने छ, र ती देशहरु र त्यहाँका निवासीहरुसँग कुनै सम्पर्क कहिल्यै राखिने छैन ।”
तर २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि देशमा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि नेपाली कांग्रेस, एमाले सत्तामा पालैपालो शासन गरे । २०५३ साल आश्विन ४ गते शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री कालमा एमालेको सहयोगमा महाकाली सन्धि संसदमा दुई तिहाई बहुमतले पारित भयो । त्यतिबेला एमालेको नेतृत्व माधव कुमार नेपालले गरेका थिए । केपी ओलीले सन्धि पारित गराउन ठूलो कसरत गरेका थिए । ओलीले त महाकाली सन्धि पारितगरेपछि नेपालीलाई वार्षिक एक खर्ब २०अर्ब आर्जन हुन्छ भनेका थिए । पहिले एमालेहरुले महाकाली सन्धि पारित हुनु हुँदैन भनेका थिए । त्यो सन्धि ०५२ साल मै शेरबहादुर देउवाले दिल्ली गएर सम्झौता गरेका थिए । सन्धि लागु गर्न संसदको दुई तिहाई बहुमतले पारित हुनु पथ्र्यो ।
त्यसकारण एमाले निर्णायक पोजिशनमा थियो । महाकाली सन्धि पारित भए पछि एमाले नेताहरु काठमाडौंमा घर घडेरी किन्ने, पंजेरो चढ्ने हैसियतमा पुगेका थिए । महाकाली सन्धिले नेपालको महाकाली नदीमाथिको स्वामित्व नै खोसियो । किनकि त्यो सन्धिमा भनिएको छ, “ महाकाली नदीको अधिकांश भाग दुई मुलुक बीचको सीमानदी भएको कुरा स्वीकार गर्दै” यसरी सुगौली सन्धिले नेपालले पाएको महाकाली नदीमाथिको अधिकार ०५३ सालमा आएर नेपाली कांग्रेसको सरकार र एमालेको प्रतिपक्षले मिलेर सीमा नदी स्वीकार गरेर नदीमाथिको पूर्ण हक अधिकार छिनियो । भारतले सिंगो नदी कब्जा गर्न खोजेपछि महाकाली सन्धि विरुद्ध नारा लागेको थियो “महाकाली साझा हो, पानी आधा आधा हो ।”
गत भाद्र ३ गते लिपुलेक सम्बन्धी भारत र चीनको सहमति सार्वजनिक भएपछि सत्ता पक्षका नेता तथा सांसदहरु यो सहमतिको विरोध गरेका छन् । नेपाल सरकारले सहमतिको तुरुन्तै परराष्ट्रको तर्फबाट विरोध गरेको छ । विरोध वक्तव्यमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ । त्यस्तै मन्त्रालयले अगाडि भनेको छ, “नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको व्यहोरा पनि विदितै छ । उक्त क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषय मित्र राष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको बेहोरा पनि अवगत नै छ ।” मन्त्रालयले कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्न तयार रहेको पनि जनाएको छ ।
सरकारको यसप्रकारको कुटनीतिक नोटप्रति अनादर गर्दै भारतले आफ्नो अडान दोहोराएको छ । भारतको विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले भनेका छन्,“भारत र चीनबीच लिपुलेक मार्फत् सीमा व्यापार सन् १९५४ बाट शुरु भएर दशकौंदेखि चलिरहेको छ । हालैको वर्षहरुमा कोभिड र अन्य घटनाक्रमहरुका कारण व्यापार अवरुद्ध भएको थियो र दुवै देशले अहिले यसलाई पुनः शुरु गर्ने सहमति गरेका छन् ।” उनले नेपालको दावीलाई “ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरुमा आधारित नभएको” पनि भनेका छन् । तर भारतले वार्ता गर्न आफूहरु खुला रहेको बताएको छ । भारतको स्पष्टीकरणबाट के स्पष्ट हुन्छ भने भारत–चीन बीचको सहमतिलाई उल्टाउन नसकिने तर त्यसका अन्य पक्षबारे छलफल गर्न सकिने रहेको छ ।
विदेशीले हाम्रो भूभाग कब्जा गर्ने सहमति गरिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीले मुख खोलेका छैनन् । उनको चीन र भारत भ्रमण रद्द गरिएको पनि छैन । भारतमा हुने भ्रमणमा सुपुर्दगी सन्धि, कोशी उच्च बाँध, वेतान कर्णाली, जस्ता कैयौं जनविरोधी सन्धिका लागि भारतले प्रतिक्षा गरिरहेको छ । यस सन्दर्भमा ओलीको भारत भ्रमण कस्तो होला ? महाकाली सन्धि गर्ने ताक महाकालीको सिरानको बारेमा चर्को चर्चा भइरहेको थियो । भारतले लिपुलेकको काली खोलालाई नक्कली महाकालीको शीर बनाएर बाँकी पूर्वका लिम्पियाधुरासम्मको ३७२ वर्गकिलो मिटर भूभागलाई भारतको भूभाग बताएको थियो । अहिले पनि उसले त्यही कुरा दोहोराइरहेको छ । तर अंग्रेज शासनकालदेखिका ऐतिहासिक नक्सा, त्यहाँका जनताले प्राप्त गरेका जग्गाका कागजात र महाकाली नदीको बहाव आदिलार्ई हेर्दा नेपालको सीमाना लिम्पियाधुराको कुटी र याङदी हो भन्ने प्रमाणित छ । त्यसलाई आधार मान्ने हो भने सुगौली सन्धिका आधारमा महाकाली नदी पारी भारतको सिमाना हुन्छ । कुटी र याङदीबाट बग्ने पानी समेत नेपालको ठहर्छ ।
त्यसकारण मुहानसम्बन्धी जुन विवाद छ, त्यसलाई पहिले नै टुंगो लगाउन जरुरी छ। त्यो टुंगो लागेपछि भारत–चीनले सहमति गरेको भूभाग नेपालको प्रमाणित हुनेछ र भारत र चीनले सानो देशको सार्वभौमिकतालाई मिचेको ठहर्छ । यदी भारतले जवाफ दिए जस्तै अडान राख्छ भने हाम्रो देशको ३७२ वर्गकिलोमिटर भूभाग गुम्ने छ । यसलाई हामी गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ । आवश्यक परे यो विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । तर अहिलेको अवस्थामा कुटनीतिक तवरबाट वार्ता कै माध्यमबाट समाधान गर्न सरकारले प्रयत्न गर्नुपर्छ ।
नेका र एमालेका नेताहरुले जनस्तरबाट कुरो उठेपछि आफूलाई देशभक्त देखाउन जनता कै पक्षमा बोल्ने गर्दै आएका छन् । अहिले पनि बोल्छन् तर भारत– चीनलाई के थाहा छ भने नेपाली शासकहरु आफ्नो अडान कायम राख्न सक्दैनन् । विगतको इतिहास पनि त्यही प्रकारको छ । यतिबेला सरकारले नेपालको सीमा मिचाईको विरोधमा अडान लिन्छ भनेर आशा गर्नुको कुनै विश्वसनीय आधार छैन । यदि आफ्नो देशको भूभाग जोगाउन,, सीमा रक्षा गर्न र नेपाली हौं भनेर शीर ठाडो पार्ने हो भने देशका देशभक्त, वामपन्थी तथा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरु निरन्तर संघर्ष जारी राख्न तयार हुनुपर्छ । एक दुई पटक विरोध वा संघर्ष गरेर हाम्रो दायित्व पूरा हुने छैन । हाम्रो भूभागलाई हाम्रो स्वामित्वमा नआउन्जेल निरन्तर संघर्ष जारी राख्नुपर्छ ।
सरकारले महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी “नेपालको अभिन्न अंग” बताएको छ । त्यो निष्कर्ष सही छ । तर हामी कुटनीतिक पहल गरिरहेका छौं भनेर जनताको अहिले उठिरहेको आक्रोशलाई मत्थर पार्ने वा क्रमशः भारत–चीन सहमतिको कार्यान्वयनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने काम गर्छ भने नेपाली जनताका लागि त्यो सह्य हुने छैन । २०५३ सालमा के.पी. ओलीले महाकाली सन्धिका लागि ठूलो कसरत गरेका थिए । तर सन्धि पारित भएपछि उनी तथा पार्टी नेताहरुले त्रुटी गरेको महशुस गरेको बताइन्छ । आज संयोगले उनै केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । यति बेला उनले के गर्छन् ? त्यो हेर्न बाँकी छ ।
ओली नेतृत्वको सरकार भारत– चीनका अगाडि घुँडा टेक्छ वा स्वाभिमानी भई जनताको आवाजलाई साथ दिएर अगाडि बढछ ? त्यो परीक्षाकोदिन आउँदैछ ।
