परी थापा
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदीले एक दशक अगाडि सन् २०१५ मा छिमेकी देश चीनको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । त्यस दौरानमा भारत र चीनका बीचमा नेपालको सहमति बिना नै नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा प्रयोग गर्ने सम्झौता गरेको प्रकाशमा आएको थियो । त्यसपछि भारत र चीनका बीचमा पूर्वमा दोक्लाम र पश्चिममा गलवान क्षेत्रका सीमा रेखामा घटेका झडपका घटनाहरु लगायत कोभिड महमारीको कारणले समेत गर्दा सो सहमति व्यवहारिक कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । अहिले अमेरिकाको पछिल्लो राष्ट्रपति निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीका तर्फबाट डोनाल्ट जोहन ट्रम्प पुनः राष्ट्रपतिमा चयन भएपछि उन्ले अख्तियार गरेको विदेश नीतिहरु खासगरेर व्यापारिक साझेदारहरुका विरुद्ध व्यापकरुपमा भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) लगाउन थालेपछि विश्वको भूराजनीतिक अवस्थामा नयाँ परिस्थिति उत्पन्न हुन पुगेको छ ।
त्यसको परिणामस्वरुप नेपालका निकटतम् दुई छिमेकी देशहरु चीन र भारत–जो संसारकै दोस्रो र चौथो ठूलो अर्थतन्त्र हुन अनि जनसंख्याको हिसाबले दोस्रो र पहिलो ठूला देशहरु हुन–ले आपसी सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्ने दिशामा कदम अगाडि बढाउन शुरु गरेका छन् । त्यस प्रकृयाको शुरुवातस्वरुप चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी ले यही सन् २०२५ अगस्ट १९ मा आफ्नो औपचारिक भारत भ्रमण सम्पन्न गरिसकेकाछन् र त्यस दौरानमा सन् २०१५ मा भएको लिपुलेक हुँदै द्विपक्षीय व्यापार गर्ने सम्झौतालाई पुनः कार्यान्वनमा ल्याउने सहमति गरेका छन् । चीन र भारतका बीचमा भएको उक्त सहमतिले नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र सुरक्षामा समेत गम्भीर आघात पार्ने अवस्था सिर्जना हुन गएकोछ ।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः
सन् १८१४–१६ को दौरानमा भएको अंग्रेज र नेपाल बीचको युद्धमा अंग्रेजको विजय र नेपालको पराजय भएपछि नेपाल र ब्रिटिश औपनिवेशिक भारतको सीमा रेखा स्थापित गर्नका लागि सुगौली सन्धि गरिएको थियो । त्यस प्रयोजनका लागि नेपाल र ईष्ट इन्डिया कम्पनि बीचमा २ डिसेम्बर १८१५ मा बिहारको सुगौलीमा उक्त सन्धिको मस्यौदा तयार पारिएको थियो भने ४ मार्च १८१६ तदनुसार १५ पुस १८८३ मा नेपालको मकवानपुर उपत्यकामा स्वीकृत गरिएको प्रति आदान–प्रदान गरिएको थियो । उक्त सन्धिको बुंदा नं. ५ को प्रावधान अनुसार नेपालको पश्चिमी सीमानाका बारेमा निम्मानुसार उल्लेख गरिएको छः नेपालका राजा आफु स्वयंले, निजका हकदार अनि उत्तराधिकारीहरूले काली नदीको पश्चिममा रहेका जमिनमाथिको सम्पूर्ण दावी अथवा सम्बन्ध परित्याग गर्दछन् र ती स्थानहरु वा त्यहाँका बासिन्दाहरूसँग कहिल्यै कुनै सरोकार राख्ने छैनन् । यसरी उपरोक्त प्रावधान अनुसार काली अथवा अहिले महाकालीको नामबाट चिनिने उक्त नदीलाई समग्ररुपमा नेपाल र भारत बीचको पश्चिम तर्फको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदी स्वीकारेको तथ्य स्वतः स्पष्ट हुन्छ ।
महाकाली सन्धि र नदी सीमाको संशोधनः
वि. सं. २०४६ सालको ऐतिहासिक संयुक्त जनान्दोलनको सफलतास्वरुप नेपालमा निरंकुश तानाशाही पन्चायती व्यवस्थाको अवसान भयो र संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संसदीय बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना भयो । तत्पश्चात् वि. सं. २०४८ सालमा भएको पहिलो आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले बहुमत प्राप्त गरेको थियो र गिरिजा प्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार बनायो । कोइराला प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारतको औपचारिक भ्रमणमा गएको बेला सन् १९९१ डिसेम्बर ५ मा टनकपुर बाँधको सम्बन्धमा सम्झौता भएको थियो तर उनले त्यो सामान्य समझदारी मात्र भएको भनेर उम्कने प्रयत्न गरेका थिए । त्यसपछि त्यसको वास्विकता बाहिर ल्याउन नेपालको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भयो र अदालतले त्यो समझदारी नभएर सम्झौता नै भएको ठहर सहितको फैसला सुनाएको थियो । त्यसो भएपछि त्यसपेलाको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उक्त सम्झौतालाई संसदमा प्रस्तुत गरेर दुवै सदनको संयुक्त अधिवेशनद्वारा दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो ।
त्यस दौरानमा नेपाली कांग्रेस पार्टीमा आन्तरिक मतभेद बढ्दै गयो र सम्वत् २०५१ सालको वर्षे अधिवेशनमा सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कंग्रेस पार्टीकै ३६ जना सांसदहरु अनुपस्थित भएका कारण असफल भयो र त्यसको फलस्वरूप प्रधानमन्त्री कोइरालाले संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरे । सोही सालको कार्तिक महिनामा सम्पन्न भएको मध्यावधि चुनावमा नेकपा (एमाले) ले धेरै (८८) सिट जितेर संसदको ठूलो पार्टी बन्यो र पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रीत्वमा अल्पमतको सरकार गठन गरेको थियो । सो सरकारमा पार्टी महासचिव माधव कुमार नेपाल उप–प्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री बनेका थिए । त्यसपछि नेपाल भारतको औपचारिक भ्रमणमा गएका थिए र उनले नै नेपाल र भारत बीच शारदा बाँध, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर परियोजना सहित समेटेर महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धि सन्धि गर्ने सहमति गरेर थिए । उक्त सम्झौता सन् १९९६ फेब्रुअरी १२ तदनुसार वि. सं. २०५२ माघ १९ मा भएको थियो र उन्ले त्यस सम्झौतालाई “प्याकेज डिल” गरेको बताएका थिए । नौ महिनापछि नेपाली कांग्रेसले नेकपा (एमाले) को सरकार ढालेर शेर बहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वमा संयुक्त सरकार बनाएको थियो र त्यो सरकारले ४ असोज ०५३ मा दुवै संसद्को संयुक्त बैठकबाट दुईतिहाइ बहुमतले महाकाली सन्धि पारित गरेको थियो । हामीले महाकाली सन्धि असमान र नेपालको हित विरुद्ध भएकाले यही रुपमा अनुमोदन गर्न हुँदैन भनेर सन्धिका विरुद्धमा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थियौं । उक्त प्रस्तावमाथि मतदान हुँदा नेपाल मजदूर किसान पार्टीका नारायणमान बिजुक्क्षे, आशाकाजी बासुकला, विनोद शाह र भक्त बहादुर रोकाया अनि नेकपा (एमाले) का हिरण्यलाल श्रेष्ठ, पद्मरत्न तुलाधर र मोहनचन्द्र अधिकारीले हामीले प्रस्तुत गरेको संशोधन प्रस्तावका पक्षमा मतदान गरेका थिए ।
महाकाली सन्धिको प्रस्तावनाको तेस्रो अनुच्छेदमा महाकाली नदीको हैसियतको बारेमा निम्नानुसार उल्लेख गरिएकोछः महाकाली नदी दुई देशहरू बीचको प्रमुख खण्डहरूमा सीमा नदी हो भन्ने कुरा स्वीकार गर्दै अतः उक्त प्रावधान मार्फत् महाकाली नदी सुगौली सन्धिमा उल्लेख गरे जस्तो नेपाल र भारत बीचको समग्र रुपमा अन्तर्राट्रिय सीमा नदी नभएर मुख्य खण्डहरुमा मात्रै सीमा नदी हो भन्ने कुरालाई मन्यता दिइएको स्पष्ट हुन्छ । यसरी सुगौली सन्धिद्वारा महाकाली नदीलाई समग्ररुपमा सीमा नदीको हैसियत प्रदान गरी मान्यता दिएकोमा महाकाली सन्धिले त्यस मान्यतालाई खण्डण, संशोधिन र विस्थापन गरेको स्पष्ट रहेकोछ । महाकाली सन्धिको देशव्यापीरुपमा व्यापक विरोध भएपछि त्यसमाथि पर्दा हाल्नका लागि (फेस सेभिङ) संसदबाट कथित चार बुँदे संकल्प प्रस्ताव समेत पारित गर्ने पाखण्ड समेत रचिएको थियो । संकल्प प्रस्तावको एउटा बुँदामा “महाकाली नदी अधिकांश भागमा सीमा नदी हो” भन्ने र “मूलभूत रूपमा सीमा नदी हो भन्ने कुरा एउटै हो भनी भारतद्वारा व्याख्या गरिनुपर्ने” भनि उल्लेख भएको थियो । नेपालले वि. सं. २०५३ मंसिर ७ गते संसदद्वारा पारित सङ्कल्प प्रस्ताव भारतलाई प्रेषित गरेको थियो । भारत सरकारले नेपालको संसदद्वारा पारित संकल्प प्रस्ताव एकतर्फी दस्तावेज भएकाले भारतका लागि अमान्य भएको बताएको थियो ।
महाकाली सन्धिको महिमामण्डन गर्ने सन्दर्भमा सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा अहिलेका प्रघानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहेका थिए । उनको हिसाब अनुसार महाकाली सन्धि कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाललाई वार्षिक १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी आम्दानी हुने भनेर बताउँदै हिंडेका थिए । त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालले पञ्चेश्वरबाट उत्पादित बिजुली भूउपग्रहमार्फत् चीनको छेन्दुमा बेचिने कुरा बताएका थिए । तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री पशुपतिशमशेरले त महाकाली सन्धि पारित भएपछि सूर्यले पूर्वबाट उदाउन बिर्सेर पश्चिमबाट सूर्य उदाउने बताएका थिए र सन्धिमा उल्लेख नै नभएको विस्थापित मूल्य (एभोइडेड कस्ट) सिद्धान्तका आधारमा भारतले नेपालको भागको पञ्चेश्वरको विद्युत किन्ने बताएका थिए ।
कालापानी र लिपुलेकमा बल्झेको घाउः
भारतले वि. सं. २०७६ कात्तिक १६ मा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नेपाली भूभाग आफ्नो क्षेत्रमा गाभेर राजनीतिक मानचित्र प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि वि. सं. २०७७ वैशाख २६ गतेका दिन कालापानी देखि लिपुलेक हुँदै कैलाश–मानसरोवर जाने ‘लिंक रोड’ को निर्माण कार्य शुरु गरेको थियो । नेपालले सम्वत् २०७७ जेठ ७ गतेका दिन लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समावेश गर्दै राजनीतिक मानचित्र प्रकाशित गरेर संविधानमा अंकित गरेको थियो । तर बिडम्बनायुक्त कुरा के रहेको छ भने नेपालले उक्त राजनीतिक मानचित्र प्रकाशित गरेपनि उक्त मानचित्रलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरु र आफ्नो दौत्य सम्बन्ध कायम भएका देशहरुबाट मान्यता प्राप्त गर्नका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने कान नै गरेन । नेपालले त्यसलाई एउटा हथकण्डा वा रौनकदार प्रदर्शन (स्टन्ट) जस्तो कार्य मात्र गरेर सन्तोषको श्वास फेरेर निदाएर बस्यो ।
चीन र भारत जस्ता नेपालका दुई ठूला र शक्तिशाली निकटतम् छिमेकी देशहरुको स्वार्थ मिलेपछि उनीहरु दुवैको बीचमा अवस्थित रहेको नेपाललाई समावेश गरेर संवाद गर्नुपर्नेमा त्यसका विपरित नेपाललाई वेवास्ता गर्दै सामान्य जानकारी समेत नदिएर उनीहरुले लिपुलेक नाका हुँदै द्विपक्षीय व्यापार र पर्यटन लगायतका गतिविधिहरु सन्चालन गर्ने सहमतिलाई पुनः अगाडि बढाउने भएकाछन् । भारतले त उक्त नाका आफुले चीनसँग व्यापार लगयतका कामका लागि सन् १९५४ देखि नै प्रयोग गर्दै आएको दावी गरेकोछ भने चीनले उक्त मुद्दा नेपाल र भारतको बीचको समस्या भएकोले उनीहरुको बीचमा संवाद गरेर समाधान गर्नुपर्ने धारणा राख्ने गरेको छ ।
नेपाल र चीनका बीचमा सन् १९६० मार्च २१ मा दुई देश बीच सिमा सम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो र पछि सन् १९६१ अक्टोबर ५ मा अनुमोदन भएको थियो । तर अहिले आएर चीनले पनि भारतसित मिलेर नेपालको सहमति बिना नै दुई देश बीच व्यापार र पर्यटन प्रवर्धनका लागि नेपालको लिपुलेक भन्ज्याङ समावेश गरि सन् २०१५ ने १५ मा संयुक्त वक्तव्य जारी गरेको थियो । यसरी उत्तरी छिमेकी चीनले पनि नेपालको स्वाधिनता र भौगोलिक अखण्डता प्रति नजरअन्दाज गर्ने गरेको छ । दक्षिणी छिमेकी भारतले त सन् १९६२ देखि नै (विगत ६३ वर्षसम्म) कालापानीमा आफ्नो सैन्य शिविर कायम गरेर कब्जा जमाउँदै आएको थियो र कालापानी, लिपुलेक हुँदै लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूमी नछोड्ने अडान राख्दै आएको छ ।
वास्तवमा राजा महेन्द्रले नै सन् १९६२ मा नेपाली भूमि कालापानीमा भारतलाई सैन्य ब्यारेक राख्न अनुमति दिएको ऐतिहासिक तथ्य जगजाहेर रहेकोछ । उनले आफुले देशभित्र लादेको कथित निर्दलीय निरङ्कुश तानाशाही पन्चायती व्यवस्था जोगाउन भारतलाई रिझाएर उस्को सहयोग र समर्थन प्राप्त गर्नका लागि यसरी देशघाती कार्य गरेका थिए । एकातिर ऐतिहासिक तथ्यहरु र परिघटनाहरुमाथि मध्यनजर राख्दै यथार्थ केलाउँदा नेपालका राज्य सन्चालक र सत्ताधारीहरुले देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनता अनि भौगोलिक र क्षेत्रीय अखण्डताबारे दिने गरेको दुहाई भनेको पाखण्ड र शब्दजाल बाहेक केही होइन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । त्यसैगरी अर्कातिर नेपालको राज्य र सरकारद्वारा गरिने निर्णय प्रक्रिया अत्यन्तै हचुवा र लाजमर्दो खालको रहेकोछ र त्यसप्रकारको निर्णय प्रक्रियाले देश र जनताको स्वाभिमान र आत्मसम्मानलाई हदैसम्म गिराएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यही २०८२ भदौ ३१ गते भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाने तय भैसकोछ र यसअघि उनी नै प्रधानमन्त्री भएको बेला नेपालले आफ्नो भू–भाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेतलाई समेटेर प्रकाशित गरेको र संविधानमा समेत अंकित गरिसकेको मानचित्रलाई यतिखेर “राजनीतिक मानचित्र नमानेर ऐतिहासिक मानचित्र” मात्र मान्न तयार भएको भन्ने विषय समेत सार्वजनिक हुन आएकोछ । यदि त्यसतो भयो भने नेपालका सत्ताधारी शासकहरुको पाखण्डपूर्ण मुखुण्डो पुनः एक पटक जनसमक्ष उत्रिने निश्चित प्रायः नै रहेकोछ ।
यसप्रकारको स्थिति आउनुका पछाडिको प्रमुख कारणकारुपमा नेपालका सत्ताधारी एवम् शासकवर्गहरुले अपनाउँदै आएको राष्ट्रिय आत्मसमपर्णवादी नीति र पाखण्डी प्रवृत्ति–जस्को पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरणकारुपमा एमसीसीको सन्दर्भमा आएको कथित व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई लिन सकिन्छ–अनि निकटतम् छिमेकीहरु–विशेष गरेर दक्षिणी छिमेकी भारत–को प्रभूत्ववादी र विस्तारवादी नीति रहँदै आएकोछ र त्यसप्रकारको नीति र प्रवृत्तिले पराकाष्ठ नै हासिल गरेकोछ । तर नेपालका सम्पूर्ण देशभक्त तथा न्यायप्रेमि जनसमुदायका अगाडि भने देशको सार्वभौमिकता, स्वाधिनता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षार्थ निरन्तर संघर्षरत रहनु बाहेक अर्को विकल्प छैन भन्ने कुरा सुस्पष्टै रहेकोछ र त्यसलाई अन्तिम घडीसम्म जारी राखिरहनु पर्नेछ भन्ने बुझ्न अत्यावश्यक रहेकोछ ।
