अहिले सरकारले अपराधीहरुलाई चोख्याउँदै छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध जस्तो गम्भीर मुद्दामा अपराधीहरुलाई उन्मुक्ति दिन अभियोग संशोधनको निर्णय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको छ । कार्यालयले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने,छविलाल जोशी,जीवि राई सहित ५० जना भन्दा बढीलाई उन्मुक्ति दिने गरी अभियोग संशोधनको निर्णय गरेको हो ।
अहिले सरकारले देशको निकास भनेको चुनाव मात्रै हो भनिरहेको छ । सहकारी ठगीका सबै अभियुक्तलाई लगाइएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोगपत्रहरु संशोधन गर्न स्वीकृति दिने महान्यायधिवक्ताको निर्णय पछि अपराधीहरुलाई सजिलो बनाउने र उन्मुक्ति दिनेतर्फ सरकार लागेको प्रष्ट हुन्छ । महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले गरेको यो निर्णयले देश कै न्यायिक छवि धुमल्याउने देखिन्छ । चुनावको नजिक आएर जुन निर्णय भएको छ यसले अपराधीहरु चुनावमा उठ्ने र जितेर आइ कानुनलाई हातमा लिने सम्भावना छ ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध सम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधन गर्न सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएकी छन् । महान्याधिवक्ताले संगठित अपराध र सम्पत्ति सुद्धीकरणमा संलग्नता नदेखिएको,अनुसन्धान नभएको र सहकारीको सदस्य नै नभएको लगायतका आधार प्रस्तुत गर्दै अभियोगपत्र संशोधनको स्वीकृति दिएको बताएकी छन् ।
महान्याधिवक्ताको कार्यालयले कुनै अभियोगको संशोधन गर्न निर्णय दिने वा स्वीकृति दिने कुरा निकै गम्भीर विषय छ । कुनै पनि अभियोग दर्ता भइसकेपछि प्रमुख रुपमा अभियोगको बारेमा अदालतले निर्णय गर्ने विषय हो । अदालतको क्षेत्राधिकार समेतलाई मिचेर महान्याधिवक्ताले अभियोग संशोधन गर्न निर्देशन दिनुले सरकार तानाशाही शैलीमा प्रस्तुत हुँदैछ र अपराधीहरुलाई उन्मुक्ति दिन लागिपरेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । महान्याधिवक्ताको यस्तो कदम कानुनी राज्य र निष्पक्ष अभियोजनविरुद्ध छ ।
जिल्ला सरकारी वकिलहरूले लामिछाने विरुद्धका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगपत्र संशोधनका लागि जिल्ला अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछन् । जिल्ला अदालतले त्यसलाई पेसी चढाई सुनुवाइ गर्नेछ । सुनुवाइपछि जिल्ला अदालतले अनुमति दिए अभियोगपत्रहरू संशोधन हुनेछन् । जिल्ला अदालतले अनुमति दिएन भने पुरानै अभियोगपत्र कायम हुनेछ ।
रवि लामिछाने सहितको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्धा किनारा लाग्ने बेलामा अभियोग संशोधनको कुरा आएको छ । अभियोग संशोधनको कुरा अति अपरिपक्व कुरा हो । यसरी अभियोगहरु जति संशोधन हुँदै जाँदा जे पनि हुन सक्छ । अभियोग हैन भनेर जिकिर गर्न सकियो ,संशोधन गर्न सकियो । अपराधीहरु जो कोहीले पनि आफुमाथि लागेको अभियोग सजिलै हो भनेर स्वीकार गर्दैन । अभियोग संशोधन गर्न लगाएर ‘हो’लाई ‘हैन’ र ‘हैन’लाई ‘हो’ भन्दै जाने हो भने के होला ? समाजमा अपराध कति मौलाउँला ?अपराध र अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने र चोख्याउने हो भने त जसले जे गरे पनि त हुने भयो । कानुनी राज्यमा यस्तो अभ्यासलाई कसरी स्वीकार गर्न सकिन्छ ?
अहिले अपराधलाई चोख्याउन जुन अभियोग संशोधनको कुरा आएको छ यसले लाखौं सहकारी पीडितहरुको न्याय मरेको छ । सहकारी पीडितहरु,लघुवित्त पीडितहरु सडकमा आफूले खाइ नखाइ जम्मा पारेको रकम हिनाबिना गर्नेलाई कारबाही होस भन्दै आन्दोलनरत छन् । उनीहरुले दुःखजिलो गरेर जम्मा पारेको रकम हिनामिना भएको यत्रो लामो समयसम्म पाउने र आउने कुनै अत्तो पत्तो छैन । रकम हिनामिना गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधमा संलग्नको अभियोग संशोधन गर्ने र उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिन सहजता प्रदान गर्ने कुराले मुलुक झनै अपराधीरकणमा जाँदैछ भन्ने देखाउँछ । नेपालीमा एक उखान छ –“बुढी मरेको भन्दा काल पल्किएको भन्ने पीर” । महान्यायधिवक्ताको कार्यालयको यो निर्णयले यही कुरालाई बताउँछ ।
महान्याधिवक्ताको यो निर्णयको विरोधमा सबै पक्षहरु –कानुन व्यवसायी,कानुनी राज्यका पक्षधरहरु,न्यायक्षेत्रमा संलग्नहरु जनताहरुको आवाजको आवश्यकता छ । अपराधहरुको अभियोग संशोधन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नु पर्छ । संलग्नहरुले सजायको भागीदार बन्नुपर्छ । पीडितले न्याय पाउनु पर्छ ।
