काठमाण्डौ । जेनजी विद्रोह पछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले तानाशाही रवैया प्रदर्शन गरिरहेको छ । सरकारले फागुन २१ को संसदीय निर्वाचन घोषणा गरेको छ । निर्वाचनमा भाग लिने र नलिने नागरिकको स्वविवेकीय अधिकार हो । तर यो सरकारले निर्वाचन बहिस्कारको विषयलाई लिएर जनताको घर दैलोमा पुगेका क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल सहित संयुक्त संघर्ष समितिमा आबद्ध पार्टीहरु नेकपा (बहुमत) ,वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल , नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लगायत पार्टीका नेता– कार्यकर्ताहरुलाई गिरफ्तार गर्ने, विना पूर्जी पक्राउ गर्ने, हिरासतमा राख्ने गर्दै आएको छ । पौष २८मा राजधानीका विभिन्न स्थानमा भएको कार्यक्रमबाट नेता कार्यकर्ताहरुलाई पक्राउ गरिएको थियो ।
त्यस्तै सुर्खेत जिल्लामा निर्वाचन बहिस्कारको कार्यक्रमको सन्दर्भमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा शान्तिपूर्ण रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाउन जाँदा माघ २१ गते क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी केस रत्न ओली र अर्का केस कर्ण वि.सी, नेकपा (बहुमत) सुर्खेत जिल्ला संयोजक सरोज पण्डित, वैज्ञानिक समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य डेविट परियारलाई गिरफ्तार गरेको थियो ।
त्यस्तै माघ १६ गते क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य पूर्णबहादुर खड्कालाई क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको घोषित कार्यक्रम अनुसार निर्वाचन बहिस्कारको पर्चा बाँडिरहेको अवस्थामा माघ १६गते सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका वडा नं ९ खोरभनुज्याङबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । गिरफ्तार पछि नेता खड्कालाई ईलाका प्रहरी कार्यालय डकाहा, सिन्धुलीको हिरासतमा राखिएको थियो । गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखी झुठा मुद्दा लगाउने षड्यन्त्र गर्न थालेपछि सर्बोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर पश्चात सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरे पनि आज सम्म गैरकानुनी थुनामा राखिएको छ । उहाँको घर खान तलासी समेत लिइएको छ । उहाँको परिवारलाई मानसिक यातना दिइएको छ ।
पूर्णबहादुर खड्कालाई गैरकानुनी हिरासतमा राखिएको भन्दै वहाँका छोरा भगवान खड्काले माघ २५ गते राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी दर्ता गराउनु भएको हो । उजुरीमा पूर्णबहादुर खड्कालाई फरक विचार र आस्था राखेकै कारण संविधान विपरीत गिरफ्तारी गरिएको ,परिवारका सदस्यहरुलाई समेत भेटघाट गर्न नदिइएको जनाइएको छ । उहाँलाई झूठा आरोप लगाई गैरकानुनी रुपमा हिरासतमा राखिएको कारण के कुन कसुरमा पक्राउ गरिएको हो ? हालसम्म के कति अनुसन्धान काम सम्पन्न भयो भन्ने जानकारी समेत नदिइएको उजुरी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । माथिको आदेश यस्तै छ भन्दै थुनामा राखिएको छ ।
सरकारको शैली हेर्दा सरकार तानाशाही बन्दै गएको प्रष्ट हुन्छ । निर्वाचन उपयोगको जति अधिकार नागरिकको छ त्यति नै अधिकार बहिस्कार गर्ने पनि राजनैतिक अधिकार हो । राजनैतिक दलहरुले सभा, सम्मेलन गर्न पाउने विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने, सूचना प्राप्त गर्न पाउने अधिकार प्राप्तिको लागि ठूलो त्याग, तपस्या, बलिदान गरी लामो समयसम्म कठोर संघर्ष गरी प्राप्त गरेका थिए ।
संविधानमा अधिकार उल्लेख गर्न सफल भएका थिए तर अहिले जेनजी आन्दोलन पछि गठन भएको सरकारले राजनैतिक गतिविधि गर्नबाट रोक लगाउन खोजेको देखिएको छ । आफ्ना मतहरु जनता बीचमा लैजान पाउने संविधान प्रदत्त अधिकारबाट बञ्चित गराउन खोजेको छ । नेता कार्यकर्ताहरुलाई गिरफ्तार गर्ने,धरपकड गर्ने, धम्काउने,तर्साउने गरेको छ । पुराना दलहरुलाई सकभर पञ्छाएर नयाँ भनिएकाहरुलाई संरक्षण गर्ने र निर्वाचनको नाटकबाट उनीहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन सरकार लागि परेको छ । यो अवस्थामा सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन निष्पक्ष र धाँदलीरहित हुन्छ भन्नेमा नेपाली जनता विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् ।
अहिले सरकारले निर्वाचन सुरक्षाकालागि भन्दै एकीकृत सुरक्षा योजना २०८२ स्वीकृत गरी लागू गरेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यो योजना अन्तर्गत सबै सुरक्षा निकाय परिचालित हुन निर्देशन दिएकी छन् । निर्वाचन हुनु भन्दा एक महिना पहिलेदेखि माघ२१ देखि नै सेना परिचालन गरिएको छ । सेनाको बन्दुकको त्रास सर्वसाधारणमा देखाउन खोजिएको छ । शान्ति सुरक्षालाई सुदृढ तुल्याउन र शान्तिपूर्वक चुनाव सम्पन्न गराउन भन्दै सेना परिचालन गरिएको छ । सेना निर्वाचनको लागि भन्दै सबैतिर १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पुगिसकेको छ ।
निर्वाचनमा सेना सहित सुरक्षाकर्मीहरुको भूमिकालाई अभ्यास गर्ने क्रममा जनतालाई सेनाले गोली चलाएर लखेटेको, जनतालाई दमन गरी घाइते बनाएको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाइएको छ । सरकार चुनाव गर्दैछ वा देशमा राज्यआतंकको रिहल्सन गर्दैछ भन्ने प्रश्न जनमानसमा उठ्ने गरेको छ । अहिले गर्न थालिएको संसदीय निर्वाचन कुनै नियमित चुनाव होइन । यो निर्वाचन जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारले नियमित चुनाव हुनुभन्दा दुइ वर्ष पहिला नै गर्न थालिएको निर्वाचन हो ।
यो निर्वाचनबाट कुनै पनि अवस्थामा विगतका भन्दा नयाँ नीति भएका पार्टी र नेताहरु चुनिएर आउने छैनन् । बरु विगतका भन्दा दर्शन, राजनीति र अनुभव नभएका उम्मेदवारहरुको विजय हुने र देश झनै अस्थिरता तर्फ धकेलिन सक्ने सम्भावना रहेको छ । यो निर्वाचनलाई सम्पन्न गर्न जुन तरिकाहरु अपनाइँदै छ त्यसले जनतामा सुरक्षा भन्दा असुरक्षा बढ्ने देखिन्छ ।
निर्वाचनमा भाग नलिने निर्णय गरेका क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल लगायतका दलका नेता कार्यकर्ताहरुमाथि जुन दमन र धरपकडको नीति लागू गरिएको छ यो अवस्थामा निर्वाचनमा शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न हुन सक्दैन ।
सरकारले गरेको दमनको शैली हेर्दा र हतियारबद्ध सेना सबैतिर पुगेको कुरालाई ध्यान दिँदा सरकारले निर्वाचनमा अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने देखिन्छ । सरकारको तानाशाही रवैया झन् पछि झन् स्पष्ट हुँदै जाँदैछ ।
