(भाग – २)
– प्रयास कौशिक धिताल
कुनै पनि राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता केवल सिमानामा गाडिएका पिलरहरूमा मात्र अडिएको हुँदैन । त्यो त देशको आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्रको चनाखोपन र सिंहदरबारभित्र बस्नेहरूको जवाफदेहितामा टिकेको हुन्छ। गत कार्तिक २४ गते (९ नोभेम्बर २०२५) त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अमेरिकी वायुसेनाको ‘सी–१७ ग्लोबमास्टर’ विमानको अवतरणलाई हामीले अघिल्लो भागमा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको अपव्याख्या र कूटनीतिक विचलनको कसीमा राखेर विश्लेषण गर्यौं। तर, यस भू–राजनीतिक घटनाको सबैभन्दा डरलाग्दो पाटो आकाशमा होइन, जमिनमा लुकेको छ। जब महाशक्तिको एउटा विशाल सैन्य दस्ता र रणनीतिक विमान कुनै स्वतन्त्र राष्ट्रको भूमिमा ओर्लिन्छ, तब त्यो फगत परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्हाल्ने बाह्य कूटनीतिको विषय मात्र रहँदैन। त्यो सीधै देशको आन्तरिक शान्ति, अध्यागमन, हतियार नियन्त्रण र राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुटुसँग जोडिन्छ। विदेशी सेनाको प्रवेश विमानस्थलमा ओर्लिने सामान्य पर्यटकको जस्तो भिसामा छाप लगाउने विषय होइन, यो राष्ट्रको आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्रले पूर्ण निगरानी र नियन्त्रण राख्नुपर्ने सर्वाधिक संवेदनशील मामिला हो।
यसै गम्भीर परिप्रेक्ष्यलाई आधार मानेर, जब यस अन्वेषकले ‘सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४’ को कानुनी अस्त्र प्रयोग गरी सिंहदरबारको भित्री तहमा चिहाउने प्रयास गर्यो, तब राज्य संयन्त्रभित्रको अत्यन्तै भयानक, लज्जास्पद र उदेकलाग्दो यथार्थ उजागर भयो। प्राप्त भएका आधिकारिक दस्ताबेजहरूले प्रष्ट बोल्छन् कि देशको आन्तरिक सुरक्षाको सर्वोच्च कमान्ड सम्हालेको र ‘जेन जी’ समर्थित अन्तरिम सरकारको सुशासनको मुटु मानिएको गृह मन्त्रालय विदेशी सेनाको उपस्थितिबारे कि त चरम ‘प्रशासनिक विस्मृति’ को शिकार भएको छ, कि त विदेशी शक्तिको दबाबमा जानाजान राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयबाट काँतरजस्तै भागिरहेको छ।
हतियारसहित होस् वा रहित, कुनै पनि विदेशी सेनाले नेपाल प्रवेश गर्दा राज्यको प्रतिरक्षा र आन्तरिक सुरक्षाको कमान्ड सम्हाल्ने रक्षा र गृह मन्त्रालयलाई परराष्ट्रले पूर्वजानकारी गराएर मात्र अनुमति दिने स्थापित कूटनीतिक र कानुनी परम्परा छ । सूचनाको हक प्रयोग गरी प्राप्त परराष्ट्र मन्त्रालयको लिखित जवाफ (दर्ता नं. १२–१७६२९३७६२३–१५६) ले यो उडानको सन्दर्भमा त्यस्तो उच्चस्तरीय समन्वय भएको स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरेको छ। परराष्ट्रको पत्रमा ूउक्त उडानको अनुमति प्रक्रियामा श्री गृह मन्त्रालय, श्री रक्षा मन्त्रालय र श्री संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सो अन्तर्गतका निकायहरूबाट अनुमतिका लागि पत्राचार गरिएको भनी किटान गरिएको छ। त्यसैगरी, रक्षा मन्त्रालयको सूचना विश्लेषण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखाले (मिति २०८२ ०८ ०९, च.नं. ११०८ मा) उपलब्ध गराएको आधिकारिक सूचनाले पनि उक्त सी–१७ विमानले ‘Diplomatic Products ’ ल्याएको र ९ नोभेम्बरदेखि १० नोभेम्बरसम्म चालक दलका सदस्यको विश्रामका लागि (Crew Rest) अवतरण भएको तथ्यलाई पूर्ण रूपमा पुष्टि गरेको छ। परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालयका यी आधिकारिक पत्रहरूको सिधा र अकाट्य अर्थ हो । १८ जना अमेरिकी सैनिक सदस्यहरू काठमाडौं आउँदैछन् र उनीहरूलाई विमानस्थल बाहिर निस्केर बास बस्न सुरक्षा क्लियरेन्स चाहिन्छ भन्ने कुरा गृह मन्त्रालयलाई पूर्वजानकारी थियो। विदेशी सैनिकलाई नेपाल प्रवेशको अनुमति दिने, उनीहरूको आन्तरिक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने र उनीहरूसँग हुनसक्ने हल्का हतियार को लगत राख्ने र त्यसको अनुमति दिने एकमात्र आधिकारिक र सार्वभौम निकाय गृह मन्त्रालय नै हो।
तर, अत्यन्तै विडम्बनापूर्ण कुरा के छ भने, सोही विषयलाई लिएर गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखामा सूचना माग गर्दा, मन्त्रालयले मिति २०८२/०८/०२ ९च नं। ६९८० मा अत्यन्तै गैरजिम्मेवारपूर्ण र हास्यास्पद जवाफ फर्कायो। मन्त्रालयको लिखित जवाफमा ूनिवेदकले माग गर्नुभएको सूचना यस मन्त्रालय सम्बद्ध रहेको नदेखिएकोले सम्बन्धित निकायको सूचना अधिकारीमार्फत सूचना माग गर्न सक्नुहुनेछू गृह सचिव स्तरीय निर्णयबाट भनिएको छ। यो एउटा सामान्य त्रुटि वा मन्त्रालयहरूबीचको सञ्चार अभाव मात्र पक्कै होइन। यो राज्य सञ्चालनको मुटुमा रहेको डरलाग्दो विरोधाभास हो। एउटै सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले गृहसँग पत्राचार र समन्वय भएको दाबी गरिरहँदा, आन्तरिक सुरक्षाको हर्ताकर्ता गृह प्रशासनले ‘यो विषय हामीसँग सम्बन्धित नै छैन’ भन्नु चरम प्रशासनिक अक्षमता मात्र होइन, पदीय दायित्वप्रतिको खुला बेइमानी हो।
गृह मन्त्रालयको यो विरोधाभासपूर्ण र पन्छिन खोज्ने जवाफलाई चुनौती दिँदै, परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालयले पठाएका पत्रहरूलाई नै अकाट्य प्रमाणका मति २०८२ माघ ३ गते गृह मन्त्रालयमा पुनः अर्को निवेदन दर्ता गरायो। उक्त निवेदनमा राज्यको सुरक्षा संयन्त्रलाई सीधै छुने केही विशिष्ट प्रश्नहरू उठाइएका थिए। परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको पत्र गृहको दर्ता शाखामा दर्ता छ वा छैन र कुन आधारमा ‘सम्बद्ध नरहेको’ भनी गलत सूचना दिइयो ? १८ जना अमेरिकी सैनिकलाई काठमाडौंमा रात्रि विश्रामको अनुमति कसले दियो ? के ती विदेशी सैनिकहरूसँग हतियार थियो र यदि थियो भने गृह मन्त्रालयले हतियार बोक्ने अनुमति ९क्भअगचष्तथ ऋभिबचबलअभ० दिएको थियो वा थिएन ? र,‘कूटनीतिक उत्पादन’ को आवरणमा ल्याइएका सामग्रीको सुरक्षा जाँचको प्रक्रिया के थियो ? यस्ता गम्भीर प्रश्नहरूले गृह प्रशासनको मुटुमै प्रहार गरेका थिए। तर, आफ्नो गल्ती सच्याउनु र तथ्य सार्वजनिक गर्नुको साटो गृह मन्त्रालयले फेरि पनि ुकर्मचारीतन्त्रीय छलकपटु (Bureauccratic Defection ) को निकृष्ट बाटो रोज्यो । मन्त्रालयले मिति २०८२/१०/१४ को सचिवस्तरीय निर्णयानुसार अर्को पत्र जारी गर्दै मूल प्रश्नहरूको उत्तर दिनुको साटो ूयो सूचना अध्यागमन विभागसँग सम्बन्धित देखिएकोले उक्त विभागमा सम्पर्क राख्नुहुनू भन्दै सम्पूर्ण जिम्मेवारी पन्छायो। यो सरासर नागरिकको आँखामा धुलो झोक्ने र विषयलाई मोड्ने कायरतापूर्ण प्रयास हो किनभने अध्यागमन विभागले केवल भिसा र राहदानीको सामान्य प्रक्रिया मात्र हेर्छ। १८ जना विदेशी सैनिकको टोलीले बोक्ने हतियार र उनीहरूको सुरक्षा क्लियरेन्स दिने कानुनी अधिकार अध्यागमन विभागलाई छँदै छैन। यो विशुद्ध रूपमा गृह मन्त्रालयको उच्च तहबाट सम्पादन हुनुपर्ने राष्ट्रिय सुरक्षाको गहन विषय हो। अध्यागमनलाई ढाल बनाएर गृह मन्त्रालय १८ जना विदेशी सैनिकको हतियार र गतिविधिबारे उठेका गम्भीर प्रश्नहरूबाट भागिरहेको प्रष्ट देखिन्छ।
गृह मन्त्रालयको यो रवैया केवल प्रशासनिक लाचारी मात्र होइन, यो ‘ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ ’को गम्भीर र ठाडो उल्लंघन पनि हो। नेपालको संविधानको धारा २७ र सूचनाको हक ऐनको दफा ३ ले नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने र पाउने अविच्छिन्न हक दिएको छ। सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) (क) ले स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको छ कि यदि कुनै सूचनाले ‘ नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था।।। मा गम्भीर खलल पार्नेू अवस्था छ भने त्यस्तो सूचना प्रवाह नगरिने अर्थात् गोप्य राख्न सकिने अधिकार राज्यलाई छ। यदि १८ जना अमेरिकी सैनिकको आगमन र उनीहरूका हतियारसम्बन्धी विषय राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसाबले अत्यन्त संवेदनशील थियो भने, मन्त्रालयले कानुनसम्मत रूपमा ‘ यस विषयलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको कारणले गोप्य राखिएको छ ’ भनेर आधिकारिक जवाफ दिन सक्थ्यो। एउटा सार्वभौम राष्ट्रले आफ्नो सुरक्षा संवेदनशीलता देखाएर कानुनी रूपमै सूचना रोक्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। तर, घटनालाई नै पूर्णतः अस्वीकार गर्दै ‘ विषय नै सम्बन्धित छैन ’ र ‘ अध्यागमनमा जानुस् ’ भनेर नागरिकलाई झुटो विवरण दिनु दण्डनीय अपराध हो। ऐनको दफा ३२ (१) ले स्पष्ट भनेको छ ‘ मनासिब कारण विना सूचना नदिएको वा दिन इन्कार गरेको, आंशिक रुपमा वा गलत सूचना दिएको।।। देखिएमा आयोगले त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई एक हजारदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गरी।।। विभागीय सजायको लागि लेखी पठाउन सक्नेछ। ’ सुशासन, विधिको शासन र पारदर्शिताको चर्को नारा लगाएर सत्तामा पुगेको सरकारको मुटु मानिने गृह मन्त्रालयले नै यसरी कानुनी छिद्रको दुरुपयोग गर्दै नागरिकलाई ढाँट्नुले यो सरकार कुन अदृश्य शक्तिको इसारामा चलिरहेको छ भन्ने गम्भीर शंका उब्जाएको छ।
सिंहदरबारको यो रहस्यमय मौनता र गृह मन्त्रालयको नियोजित ‘ विस्मृति’ ले नेपालको भूमिलाई विदेशी शक्तिहरूको क्रिडास्थल बन्न खुला छुट दिएको भयावह संकेत गर्छ। यसले सिंगो राज्य संयन्त्रमाथि अनुत्तरित प्रश्नहरूको पहाड खडा गरिदिएको छ। के नेपालको गृह मन्त्रालय यति निरीह र कमजोर छ कि १८ जना विदेशी सैनिकको डफ्फा राजधानीमा ओर्लिंदा पनि त्यसको कुनै जानकारी राख्ने हैसियत राख्दैन ? के गृह मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू यति अक्षम छन् कि परराष्ट्रले गरेको अति संवेदनशील पत्राचारको सामान्य अभिलेखसमेत उनीहरूको टेबुलमा भेटिँदैन ? वा, यो सम्पूर्ण नाटक एउटा सुनियोजित भू–राजनीतिक षड्यन्त्र हो, जसले गर्दा १८ जना अमेरिकी सैनिकले नेपालमा के गरे, कति हतियार ल्याए र के लिएर गए भन्ने कुरा सार्वजनिक रेकर्डमा कहिल्यै आउन नपाओस् ? विदेशी सैनिकहरू नेपालको भूमिमा हतियारसहित प्रवेश गर्दा हाम्रो गृह प्रशासन साँच्चै बेखबर थियो, वा टाढाको शक्तिकेन्द्रको दबाबमा जानाजान आँखा चिम्लिएको थियो ? यो अब केवल एउटा सूचनाको हकको सामान्य लडाइँ मात्र रहेनस यो हाम्रो सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र राज्यको अस्तित्व रक्षाको गम्भीर प्रश्न बनेको छ।
अर्को भागमा ः
नेपाल सरकारले ‘कूटनीतिक झोला’ को आवरण दिएर ढाकछोप गर्न खोजेको उक्त उडानको वास्तविकता खोज्दै अमेरिकाको स्वतन्त्र सूचना ऐन ( USFOIA ) प्रयोग गरी अमेरिकी वायुसेना (US Air Force ) सँग आधिकारिक विवरण माग्यो, तब वायुसेनाले उक्त मिसनको अभिलेख आफूसँग नभई ’अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक कमाण्डु ९ग्क् क्ष्ल्म्इएब्ऋइः० सँग रहेको भन्दै उतै ुरिफरु गरिदियो। इन्डो — प्यासिफिक कमाण्डले उक्त अपरेसनको फाइल ( Case RufM 2020) आफ्नो अधीनमा रहेको स्वीकार गर्दै पत्र पठाएपछि नेपालको सिंहदरबारले रचेको झुटको पर्दाफास भएको छ। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको यसै आधिकारिक दस्ताबेजलाई आधार मान्दा केही भयानक प्रश्नहरू उब्जिन्छन् ः
ती १८ जनाको रहस्यमय टोली वास्तवमा को थिए ? के उनीहरू ७७ हजार किलोको कार्गो उडाउन आएका साधारण पाइलट मात्र थिए, वा विशेष तालिमप्राप्त अमेरिकी कमाण्डोरसुरक्षा दस्ता ( Seacurity Team ) ? नेपालको राज्य संयन्त्रले ‘कूटनीतिक’ भनेर आँखा चिम्लिएको त्यो मिसन वास्तवमा अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक कमाण्ड ‘US INDOPACIFIC’ को बृहत् सैन्य रणनीतिका साथ आएको त थिएन रु सप्रमाण पढ्नुहोस् भाग ३ मा
