काठमाडौं । भारतले लिपुलेक विवादलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ । यता नेपालमा रास्वपाको सरकार बन्ने तयारी चलिरहँदा भारतले यो मुद्धालाई चर्चामा ल्याउनु नियोजित हो । विगतमा ओली सरकार सित यो विषयमा विवादभएकाले कार्यकाल भरि उनले भारत भ्रमण समेत गर्न सकेनन् । लिपुलेकमा भारतले बलमिच्याईलाई अगाडि बढाउन यो पासो फालेको हो भन्ने ठम्याई नेपाली जनतामा रहेको छ । गत मार्च १९ का दिन समाचारसंस्था प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया (पीटीआई) ले पिथौरागढका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटलाई उद्धृत गर्दै केन्द्र सकारको निर्देशनपछि जुनदेखि सेप्टेम्बर महिनासम्म चल्ने व्यापार अघि बढाउन तयारीथालिएको जनाएको थियो। नेपाल सरकारले यस विषयमा कुनै ठोस प्रतिक्रिया जनाएको छैन । नेपाल सरकारले अध्ययन गरिरहेको मात्र जनाएको छ ।
लिपुलेकलाई नेपालले आफ्नो भूभाग दाबी गर्छ । भारतले नेपाल सँग सरोकारै नराखी नेपाली भूभाग हुँदै चीन सित ब्यापारिक मार्ग संचालन गर्ने र त्यसका लागि चीन सित सहमति जुटाउने काम गरे पछि नेपालमा त्यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ । गत अगस्टमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका समयमा दुई देशले उक्त नाका हुँदै व्यापार पुन सुरु गर्ने सहमति गरेपछि नेपालले लिपुलेक आफ्नो अभिन्न भूभाग भएको भन्दै उक्त व्यापारिक मार्ग प्रयोगमा नल्याउन ध्यानाकर्षण गराएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले यस मुद्दालाई कसरी अगाडि बढाउँछ भनेर चासोका साथ हेरिएको छ ।
अघिल्लो अगस्टमा भारत र चीनबीच भएको समझदारीप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको बताएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ।’
विज्ञप्तिमा भनिएको थियो,‘नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण र विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको व्यहोरा पनि विदितै छ। उक्त क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको बेहोरा पनि अवगत नै छ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यस बेला नेपाल र भारतबीच रही आएको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो,घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धिसम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गरेको थियो।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०१५ मा बेइजिङ भ्रमण गर्दा जारी भएको ४१ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा लिपुलेकसहित तीनवटा नाकाबाट व्यापार विस्तार गर्ने सहमति भएको जनाइएको थियो। उक्त सहमतिप्रति आफ्नो असहमति दर्ज गराउन तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। त्यसपछि सन् २०१९ को नोभेम्बरमा भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सालाई अद्यावधिक गर्ने क्रममा नेपालले आफ्नो दाबी गरेको कालापानी क्षेत्रलाई समावेश गरेपछि दुई देशबीचको सीमा विवाद अझ पेचिलो बन्न पुगेको थियो। उक्त विवादमाझ नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्यो, जसमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालको भूभाग देखाइएको छ। सन् २०१४ मा नेपालको भ्रमण गर्दा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको संविधानसभामा सम्बोधन गरेका थिए । त्यस बेला जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा कालापानी र सुस्तासहितका विवाद हल गर्न दुई देशका विदेशसचिवलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो। तर पछिल्ला ११ वर्षमा पनि सीमा विवाद हल गर्ने प्रयासमा दुई देशका विदेशसचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक बस्न सकेको छैन ।
