नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत महसुलको वक्यौता उठाउने विषय सँधै बल्झिरहने घाउ जस्तै भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वक्यौता ५०अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको जनाएको छ ।सरकार परिवर्तनसँगै जोडतोडले विद्युत वक्यौता असुलको विषय उठिरहेको हुन्छ । तर पनि सरकारले असुल गर्न सकेको हुँदैन । अहिले उद्योगहरुको वक्यौता २७ अर्ब पुगेको छ । सरकारले उद्योगहरुको मात्रै होइन स्थानीय तहको पनि वक्यौता बाँकी रहेको छ ।
विद्युतको वक्यौता तिर्नु आफ्नो जिम्मेवारी हो । सरकारलाई तिर्नु पर्ने,कर तिर्नु पर्ने सबैको जिम्मेवारी हो । आम सर्वसाधारण जनता चरम लोडसेडिङको मारमा पारेर पनि विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई विजुली आपूर्ति गरेको हो । पालिकाहरुको पनि विद्युत वक्यौता तिर्नबाँकी रहेको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । वक्यौता उठाउन सरकारलाई सहयोग गर्नु पर्दछ । करौडौंको विद्युत महसुल पुग्दा सम्म विद्युत प्राधिकरणले कुनै वास्ता नै नगर्ने र विद्युत विल बढेको बढ्यै छ । ५० अर्ब पुग्दा सम्म पनि प्राधिकरणले विलको असुली गर्न सकेको छैन । विद्युत प्राधिकरणको यति धेरै रकम वक्यौता रहँदा पनि सरकार तथा प्राधिकरणले खास ताकेता गर्न सकेको छैन । विद्युत सर्वसाधारणलाई नदिएर पनि उद्योगीहरुलाई उपलब्ध गराएको विजुलीको विल भुक्तानीमा गम्भीर बन्न छोडेर उद्योगीहरुले भुक्तानी गर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् । त्यस्तै पालिकाहरु पनि अहिले विजुलीको विल तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । सरकारले विद्युतको रकम छिट्टै असुल उपर गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सर्वसाधारणको विद्युतको महसुल नबुझाएमा तत्काल नै बिजुली काट्ने विद्युत प्राधिकरणले निर्णय गरेको छ । उद्योग तथा पालिकाहरुको विजुलीको विल त्यति ठूलो रकमको महसुल भुक्तानी गर्न बाँकी रहँदा पनि उठाउन सकेको छैन । विद्युत महसुल उठाउन नयाँ सरकार गठन हुदा बित्तिकै विद्युत महसुल उठाउने निर्देशन दिने वा महसुल उठाउने सम्बन्धी छलफल हुने तर उठ्न नसक्ने हुँदै आएको छ । उद्योगहरुले २०७२देखि २०८२ असार सम्म एक दशकको महसुल नतिरेर राज्यलाई ठगिरहेका छन् । उद्योगीहरुले पटक पटक सरकारको महसुल बुझाउन दिएका निर्देशनलाई अटेरी गर्दै आएका छन् ।
उद्योगीहरुको विद्युतको लाइन काट्ने सम्मको कार्य विगतमा भएको थियो तर अटेरीको कारण महसुलको बक्यौता उठ्न सकेको छैन । सरकारले विद्युतको महसुलको ताकेता गर्दा उद्योगी व्यवसायी प्रति सरकार सम्वेदनशील नभएको ग्ुनासो लिएर उद्योगीहरुको प्रतिनिधि मण्डल गएर प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेट गर्ने र विद्युत महसुल तिर्नुपर्ने ताकेताको विरोधमा दबाब सिर्जना गर्ने जस्तो कार्य गर्दै आएका छन् । उद्योगीहरुले मुनाफा आर्जन गरे पनि राज्यलाई महसुल तिर्न,कर तिर्न आनाकानी गर्ने गर्दछन् । अहिले पालिकास्तरबाट पनि विद्युत महसुल तिर्नकालागि आनाकानी भइरहेको छ ।आनाकानी नगरीकनै सरकारी निकायहरुबीचमा समन्वय गरी तिर्नु पर्ने महसुल पालिकास्तरमा आनाकानी हुुनु निकै दुःखद छ । उद्योगीहरुले राज्यलाई दुःख दिइरहेका छन् । एक हिसाबले भन्दा राज्यलाई अटेरी गरिरहेको छ ।
सर्वसाधारणको घरमा उत्तिखेरै विजुली काट्ने सरकारले उद्योगीहरु र पालिकास्तरबाट तिर्नुपर्ने वक्यौता नतिर्दा पनि कुनै कारबाही गर्न हिच्किचाएको देखिन्छ । यो अवस्थामा देशले विकास कसरी गर्न सक्छ? राज्यले पाउनु पर्ने रकम नपाएपछि देशले कहिलेसम्म थेग्छ ? सार्वजनिक, सरकारी संस्थाहरु धराशायी यस्तै कारणले हुने गर्दछ । पद, पहुँच र पैसाको आडमा राज्यलाई महसुल नतिर्ने, छिटो छिटो नयाँ सरकार फेरिने,राजनीतिक अस्थिरता हुने र त्यसको फाइदा लिँदै महसुल नतिर्ने गरेको विगतको स्थिति छ । अब त्यस्तो हुनु हुँदैन । विद्युतको वक्यौता असुल गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण लाग्नु पर्दछ ।
